२०८२ भदौपछि नेपाली राजनीतिमा देखिएको परिवर्तन, त्यसपछिको राजनीतिक ध्रुवीकरण र फागुन २१ को निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारसँग जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका छन्। परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेका नेपाली नागरिकले सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको सपना देखेका छन्। तर सरकार सञ्चालन गर्नु र जनताको वास्तविक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु फरक–फरक विषय हुन्। निर्वाचनमा प्राप्त जनमतलाई जनताको जीवनस्तर सुधार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिएन भने आजको राजनीतिक लोकप्रियता भोलिको निराशामा परिणत हुन सक्छ।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा रास्वपा सरकारका अगाडि आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक चुनौतीहरू खडा छन्। तर यी चुनौतीभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न सरकारको नेतृत्व, समर्थकहरूको राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक संस्कारसँग जोडिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा फरक विचार राख्ने प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा आम नागरिकमाथि गरिने गालीगलौज, अपमान, चरित्रहत्या र साइबर दुर्व्यवहारले नेपाली राजनीतिमा असहिष्णुताको संस्कृति बढ्दै गएको सङ्केत गर्छ। लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु नागरिकको अधिकार हो, अपराध होइन। आलोचनालाई तर्क र तथ्यका आधारमा सम्बोधन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो, आलोचकलाई अपमानित गर्नु राजनीतिक उपलब्धि होइन।

परिवर्तनको इतिहास बिर्सेर वर्तमानको राजनीति सम्भव छैन

आज पुराना राजनीतिक दललाई गाली गरेर आफूलाई नयाँ र सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको छ। विगतका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले गरेका गल्ती, भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीको आलोचना हुनु स्वाभाविक र आवश्यक छ। कुनै पनि राजनीतिक दल इतिहासको आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। तर आलोचनाको नाममा इतिहासलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नु, राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूको अपमान गर्नु र विगतका सबै उपलब्धिलाई शून्य ठान्नु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा सहज र सरल थिएन। निरङ्कुश शासनविरुद्धको सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक आन्दोलन, जेलनेल, यातना, बलिदान र असङ्ख्य नागरिकको त्यागले आजको राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्न योगदान पुर्‍याएका छन्। विभिन्न आन्दोलनमा जीवन गुमाउने सहिद, घाइते, बेपत्ता तथा पीडित परिवारको योगदानलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको स्वार्थअनुसार मेटाउन सकिँदैन। आजको पुस्ताले विगतका सबै राजनीतिक अभ्यासलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर इतिहासका तथ्य र योगदानलाई निषेध गरेर नयाँ राजनीतिक भविष्य निर्माण गर्न पनि सकिँदैन।

आज हामी जुन सडकमा हिँडिरहेका छौँ, जुन विद्यालयमा पढिरहेका छौँ, जुन अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छौँ र जुन स्वतन्त्रताका साथ आफ्ना विचार व्यक्त गरिरहेका छौँ, ती सबै लोकतान्त्रिक अधिकार पुराना दल सार्वजनिक संस्थाको विकाससँग जोडिएका छन्। यस्ता उपलब्धि कुनै भनिने दल र नेता बाट उपल्धि होइनन्। तिनको निर्माणमा विभिन्न राजनीतिक शक्ति, सामाजिक आन्दोलन, नागरिक समाज र आम जनताको योगदान रहेको छ। त्यसैले वर्तमान व्यवस्थाको आलोचना गर्दा त्यस व्यवस्थासम्म आइपुग्न नेपाली जनता र पुराना दललेगरेको सङ्घर्ष र त्यागलाई पनि स्मरण गर्नु आवश्यक छ।

पुराना राजनीतिक दलका कमजोरी औँल्याउनु नयाँ राजनीतिक शक्तिको अधिकार हो। तर विगतमा भएका सबै कामलाई गलत ठहर्‍याएर वर्तमानका सबै गतिविधिलाई सही प्रमाणित गर्ने प्रवृत्ति पनि अर्को प्रकारको राजनीतिक भ्रम हो। पुराना दलले गल्ती गरेका थिए भने नयाँ दलले ती गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन। नयाँ नेतृत्वले आफूलाई विगतभन्दा फरक प्रमाणित गर्ने आधार गालीगलौज होइन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र जनताको जीवनमा देखिने परिणाम हुनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा असहिष्णुता : लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती

राजनीतिक विचार फरक हुन सक्छन्, राजनीतिक आस्था फरक हुन सक्छन् र सरकारप्रतिको दृष्टिकोण पनि फरक हुन सक्छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही विविधतामा निहित छ। तर आज सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कतिपय अवस्थामा विचारको बहसभन्दा व्यक्तिगत आक्रमण, अपमान, भ्रमको खेती र प्रतिशोधको माध्यम बन्दै गएको देखिन्छ। विशेषतः राजनीतिक रूपमा असहमत व्यक्तिलाई शत्रुका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा अविश्वास र घृणा बढाउँछ।

सरकारका समर्थक हुनु भनेको सरकारका प्रत्येक निर्णयको अन्धसमर्थन गर्नु होइन। त्यस्तै, प्रतिपक्षमा हुनु भनेको सरकारका सबै कामको विरोध गर्नु पनि होइन। नागरिकले सही कामको समर्थन र गलत कामको विरोध गर्न पाउनुपर्छ। राजनीतिक दलको वास्तविक परीक्षा आफ्ना समर्थकको सङ्ख्यामा मात्र हुँदैन; आफ्ना आलोचकप्रति उसले देखाउने व्यवहारमा पनि हुन्छ।

साइबर बुलिङ, धम्की, अपमान र चरित्रहत्यालाई राजनीतिक उपलब्धि ठान्ने हो भने लोकतान्त्रिक बहसको ठाउँ क्रमशः सङ्कुचित हुँदै जान्छ। फरक मत राख्ने नागरिकलाई बोल्नै नसक्ने वातावरण बनाउनु लोकतन्त्रको रक्षा होइन, लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रहार हो। कुनै पनि सरकार वा राजनीतिक दलले आफ्ना समर्थकलाई कानुन, मर्यादा र सामाजिक उत्तरदायित्वको सीमाभित्र रहन प्रेरित गर्नुपर्छ। राजनीतिक लोकप्रियताको उन्मादमा नागरिकको सम्मान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउनु दीर्घकालीन रूपमा कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन।

महँगी, बेरोजगारी र जनताको बढ्दो निराशा

राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक अर्थ जनताको दैनिक जीवनमा सुधार आउनु हो। तर आम नागरिकले महँगी, बेरोजगारी, न्यून आय, आर्थिक असुरक्षा र जीवनयापनको बढ्दो लागतको सामना गरिरहनुपरेको अवस्थामा राजनीतिक नाराले मात्रै जनताको विश्वास कायम राख्न सक्दैन। बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य दिनहु बढ्दाे अतिआवाश्यक सामागि   अभाब कालोबजारी ले सबैभन्दा बढी असर न्यून आय भएका परिवार, मजदुर, किसान, सुकुम्बासी र दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर नागरिकलाई पर्छ।

जनताले सरकारबाट भाषणभन्दा परिणाम खोजेका छन्। रोजगारीका अवसर, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कृषि क्षेत्रको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जनताका वास्तविक आवश्यकता हुन्। आर्थिक कठिनाइका कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य हुने, परिवारबाट टाढिनुपर्ने र भविष्यप्रति अनिश्चितता बढ्ने अवस्था कायम रह्यो भने राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। र अहिले तेस्तै भइ राको छ

त्यसैगरी, हत्या, हिंसा तथा आत्महत्यासम्बन्धी घटनालाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय मात्र बनाएर समाधान खोज्न सकिँदैन। यस्ता घटनाको सङ्ख्या, प्रवृत्ति र कारणबारे विश्वसनीय तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ। अपराध नियन्त्रण, नागरिकको सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो। सरकार गठनपछि अत्मा हत्या चोरि डकैति र असुरक्षा   घटना बढेको छ यसमा तथ्यमा आधारित बहसले मात्रै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र वास्तविक समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको निजी सम्पत्ति होइन

आजको राजनीतिक व्यवस्थामा रहेर पुराना राजनीतिक दललाई गाली गर्नु सजिलो छ। तर यही व्यवस्थाभित्र प्राप्त स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र राजनीतिक अवसरहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। आजका राजनीतिक नेतृत्वले विगतका उपलब्धिको सम्मान गर्दै तिनका कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताको आलोचना गर्न पाउँछ, तर आलोचना तथ्यपूर्ण, मर्यादित र जिम्मेवार हुनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै एक दल, नेता वा पुस्ताको निजी सम्पत्ति होइन। यो नेपाली जनताको साझा राजनीतिक उपलब्धि हो। यसको संरक्षण गर्नु, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु र नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्नु सबै राजनीतिक शक्तिको साझा जिम्मेवारी हो। कुनै पनि दलले निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्दैमा उसलाई आलोचनाबाट मुक्त हुने अधिकार प्राप्त हुँदैन। बहुमत सरकार गठन गर्ने वैधानिक आधार हो, नागरिकमाथि असहिष्णुता प्रदर्शन गर्ने अनुमति होइन।

पुराना दलले सरकारले गरेका गल्तीको छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही गरिनुपर्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने जोकोहीलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ। तर राजनीतिक प्रतिशोध, पूर्वाग्रह र अपमानलाई न्यायको विकल्प बनाउन सकिँदैन। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ—पुराना दलका नेता हुन् वा नयाँ दलका, सत्तापक्ष हुन् वा प्रतिपक्ष।

विदेशनीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा जिम्मेवारी आवश्यक

नेपालको आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबीच गहिरो सम्बन्ध छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक निर्भरता, वैदेशिक रोजगारी, व्यापार, विकास सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई ध्यानमा राख्दा कूटनीतिक सम्बन्धमा सन्तुलन, परिपक्वता र राष्ट्रिय हितप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। आन्तरिक राजनीतिक लोकप्रियताका लागि दिइने उत्तेजक अभिव्यक्ति, अपरिपक्व निर्णय वा असावधानीपूर्ण कूटनीतिक व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा असर पार्न सक्छ।

नेपालले भारत, चीन, अमेरिका लगायतका मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, पारस्परिक सम्मान र आपसी हितका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ। कुनै पनि सरकारको विदेशनीति भावनात्मक उत्तेजना वा क्षणिक राजनीतिक प्रचारबाट निर्देशित हुनु हुँदैन। कूटनीतिक सम्बन्धमा देखिने तनाव, असमझदारी वा मतभेदलाई तथ्य, संवाद र संस्थागत प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुपर्छ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यम गेरेजुन   सनसनीपूर्ण खुलासा को बिषय मा किन मौन छ रास्वपा यस्ता समाचारलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दा जनतामा अनावश्यक भ्रम फैलिन सक्छ र कूटनीतिक विषयमा गलत धारणा निर्माण हुन सक्छ। राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ, तर प्रश्नको आधार प्रमाण र तथ्य हुनुपर्छ।

बहुमतको शक्ति कि जनताको विश्वास?

सरकारको सफलता संसद्मा प्राप्त बहुमतले मात्र निर्धारण गर्दैन। सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन जनताको जीवनस्तरमा आएको सुधार, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र नागरिकले अनुभूत गर्ने न्यायका आधारमा हुन्छ। निर्वाचनमा प्राप्त जनमत एउटा अवसर हो; त्यो जनमतलाई स्थायी जनविश्वासमा रूपान्तरण गर्नु सरकारको चुनौती हो।

यदि जनताले उठाएका प्रश्नलाई विरोध ठानिन्छ, आलोचकलाई शत्रुका रूपमा हेरिन्छ, समर्थकको गालीगलौजलाई मौन समर्थन गरिन्छ र आर्थिक कठिनाइलाई राजनीतिक प्रचारले छोप्ने प्रयास गरिन्छ भने सरकार र नागरिकबीचको दूरी बढ्दै जान्छ। यस्तो अवस्थामा लोकप्रियताको चमक कायम देखिए पनि जनताको वास्तविक असन्तुष्टि भित्रभित्रै बढ्न सक्छ। त्यसैले सरकारको नेतृत्वले समर्थकको उत्साह र नागरिकको वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तर बुझ्न सक्नुपर्छ।

राजनीतिमा सहिष्णुता कमजोरी होइन, परिपक्वताको प्रमाण हो। असहमति लोकतन्त्रको शत्रु होइन, लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने आधार हो। फरक विचारलाई सम्मान गर्न नसक्ने राजनीतिक शक्तिले समृद्धि, सुशासन र लोकतान्त्रिक संस्कारको नेतृत्व गर्न कठिन हुन्छ।

अन्ततः, रास्वपाले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक प्रमाणित गर्ने हो भने विगतलाई गाली गरेर होइन, वर्तमानलाई जिम्मेवार बनाएर र भविष्यका लागि ठोस परिणाम दिएर प्रमाणित गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले खोजेको परिवर्तन व्यक्तिको परिवर्तन मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार, आर्थिक अवस्था र राज्य सञ्चालनको पद्धतिमा आउने परिवर्तन हो।

सत्ता परिवर्तन हुनु मात्रै परिवर्तन होइन; नागरिकको जीवन परिवर्तन हुनु वास्तविक परिवर्तन हो। बहुमत प्राप्त गर्नु मात्रै सफलता होइन; जनताको विश्वास जित्नु वास्तविक सफलता हो। आलोचकलाई चुप लगाउनु लोकतन्त्र होइन; असहमतिलाई सम्मान गर्दै सही निर्णय लिन सक्नु लोकतान्त्रिक नेतृत्व हो।

यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यी आधारभूत सत्यलाई आत्मसात् गर्न सकेन भने आजको लोकप्रियता र राजनीतिक विजय जनताको अपेक्षाको तुलनामा एउटा मृगतृष्णा साबित हुन सक्छ। त्यसैले समयमै आत्मसमीक्षा, सहिष्णुता, जवाफदेहिता र जनमुखी शासनलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। अन्यथा बहुमतको राजनीतिक शक्ति र जनताको दैनिक जीवनको वास्तविकताबीचको दूरी बढ्दै जानेछ, जसले सरकारप्रतिको विश्वास मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्न सक्छ।

लोकतन्त्रको रक्षा गालीले होइन, विचारले हुन्छ; शासनको सफलता प्रचारले होइन, परिणामले देखिन्छ; र राजनीतिक भविष्य जनतालाई अपमान गरेर होइन, जनताको विश्वास जितेर निर्माण हुन्छ।