काठमाडौं - नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको दिगो, सुरक्षित तथा व्यवस्थित निर्माण र सञ्चालनका लागि सरकारले ‘६ बुँदे सुरक्षा अवधारणा’लाई आधारभूत सुरक्षा संरचनाका रूपमा विकास गरी लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजना सुरक्षा अधिकारी, बिमा, गुमेको आम्दानी, खोज तथा उद्धार व्यवस्थापन, न्यूनतम आवश्यक सूची र द्रुत सूचना संयन्त्र समावेश गरिएको यो ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणालाई सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो। ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणालाई आधारभूत सुरक्षा संरचनाका रूपमा विकास गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भई सम्बन्धित निकायमार्फत लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ, मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले भने।

जलविद्युत् संरचनामा हुने क्षति र सम्भावित जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने यो दीर्घकालीन रणनीतिसँगै मन्त्रालयले गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट पुगेको ठूलो क्षतिको व्यवस्थापन, राहत र पुनस्र्थापना कार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। बाढीका कारण प्रभावित रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् संरचना तथा प्रभावित समुदायको उद्धार, राहत, समन्वय र विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु गर्ने कार्य निरन्तर जारी राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

संखुवासभाको तल्लो बरुण, सोलुखुम्बुको होन्गु २ र लुम्दिङ छो तथा मनाङको ठुलागी गरी चार अति जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाइने भएको छ। 

बाढीबाट प्रभावित बनेका सर्वसाधारण तथा उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले मन्त्रालयले विशेष छुटको घोषणा गरेको छ। प्रवक्ता शाक्यले भनेका छन्, ‘रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक र अकल्पनीय बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा क्षति पुगेका घर, व्यवसाय, उद्योग लगायतका ग्राहकहरूको मिति २०८३ भदौ महिनादेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने र सो ग्राहकको विद्युत् मिटरको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरिएको छ।’ 

यसका साथै, क्षति पुगेका ग्राहकहरूले नयाँ मिटर लिन चाहेमा व्यवस्थापनले निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत मिलाएको छ। 

सुरुङ तथा विद्युत् गृह क्षेत्रमा रोकिएका खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन मन्त्रालयले बहुपक्षीय टोली परिचालन गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, माथिल्लो त्रिशूली ३ बी, चिलिमे, रसुवागढी, लाङटाङ, माथिल्लो त्रिशूली–१, मैलुङ खोला तथा अन्य प्रभावित आयोजनाका सुरुङ, हेडवक्र्स, डिसेन्डर तथा आसपासका क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्थानीय सुरक्षा निकाय, आयोजनाको प्राविधिक टोली, पर्वतारोही तथा विदेशी विशेषज्ञ टोली परिचालन गरी खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको छ। 

विद्युत् सेवा पुनस्र्थापनातर्फ तीव्र गतिमा काम भइरहेको र बाढीबाट प्रभावित धादिङ र नुवाकोटको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा सुचारु गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रसुवा जिल्लाको हकमा उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. १ तथा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ बाहेक बाँकी सबै क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनः सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रहरूमा भने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत संस्थागत तथा घरेलु सौर्य प्रणाली जडान गरी क्रमशः विद्युत् सेवा सुचारु गरिँदै लगिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। 

प्रकोपबाट प्रभावित परिवार तथा आयोजनाका कर्मचारीहरूसँग निरन्तर समन्वय र राहतको व्यवस्था मिलाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्पर्कविहीन तथा प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारीका परिवारसँग मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायले निरन्तर समन्वय गरिरहेको’ उल्लेख छ।

खोज तथा उद्धारको प्रगति एवम् पहिचान भएका व्यक्ति तथा शवसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित परिवारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। तात्कालिक सहायता स्वरूप नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सम्पर्कविहीन तथा मृतक कर्मचारीका परिवारलाई प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपैयाँ नगद राहत उपलब्ध गराइने भएको छ। साथै, उनीहरूका नजिकका आश्रित नातेदारलाई अर्को निर्णय नभएसम्म बढीमा ६ महिनासम्मका लागि सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत निर्वाहभत्ता उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ। हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को मुख्य कारण मानिएका अति जोखिमयुक्त हिमतालहरूको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले रणनीतिक योजना अघि बढाएको छ। 

मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रमार्फत यसै आर्थिक वर्षदेखि ‘ग्लफ सञ्जीवनी आयोजना’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग तथा हरित जलवायु कोष र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने यस आयोजना अन्तर्गत संखुवासभाको तल्लो बरुण, सोलुखुम्बुको होन्गु २ र लुम्दिङ छो तथा मनाङको ठुलागी गरी चार अति जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाइनेछ। हिमतालका तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान तथा सञ्चालन गरी सम्भावित विपद्बाट हुने जनधन र जलविद्युत् आयोजनाहरूको क्षति न्यूनीकरण गरिने शाक्यले बताए। 

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीको मुख्य कारण पहिचान गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले विज्ञहरूमार्फत वैज्ञानिक आधार र प्रमाणको अध्ययन सुरु गरेको छ।