अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा नेपालको अर्थतन्त्र

नेपालको पछिल्लो बजेट तथा आर्थिक विधेयकले करदाता र व्यवसायी वर्गलाई एकैसाथ राहत र नयाँ भार दुवै दिएको छ । एकातिर स्टार्टअप, सूचना प्रविधि र हरित ऊर्जा जस्ता क्षेत्रलाई ठूलो कर छुट र ख्ब्त् फिर्ता सहज बनाएको छ भने अर्काेतिर विद्युत र पुँजीगत लाभकरमा नयाँ शुल्क थपिएकाले सर्वसाधारणको खर्च बढेको छ । विरोधका कारणले स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको कर प्रधानमन्त्री बालेनको फेसबुक पोस्टमार्फत हटाइएको छ । यसैबीच काठमाडौं, विराटनगरजस्ता व्यापारिक केन्द्रमा भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व छापाहरूले बिनाकारण व्यवसायी वर्गमा त्रास पैदा गरेको छ, जसले नीतिगत राहतको सकारात्मक सन्देशलाई नै फिक्का बनाइदिएको प्रष्टै छ । 
व्यवसायीको मनोबलमा चोट किन ? 
प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र काठमाडौं तथा विराटनगरमा हालै भएका राजस्व, भन्सार र कर सम्बन्धी छापा तथा व्यवसायीलाई पक्राउ गरी पछि धरौटीमा छाड्ने शैलीले बजारमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका व्यवसायीहरू समेत थप झमेला वा पक्राउको डरले कारोबार घटाउने वा पसलरगोदाम बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन ।
व्यवसायी पक्राउ वा सम्पत्ति रोक्का हुँदा बैंकतर्फको किस्ता भुक्तानी अवरुद्ध हुन्छ, र नेपालको व्यापार प्रणाली नै उधारो ९ऋचभमष्त० मा चल्ने भएकाले मुख्य व्यापारी समस्यामा पर्दा तल्लो तहसम्मको नगद प्रवाह रोकिन्छ ( जसले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा ९ल्एी० बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ । साथै, बारम्बारको प्रशासनिक त्रासले लगानीकर्ताको पुँजी सुरक्षित ठाउँ वा छिमेकी देशतर्फ पलायन हुने र नयाँ लगानी ठप्प हुने खतरा पनि उत्तिकै वास्तविक छ । अर्काेतिर वैधानिक व्यापारीमाथि मात्र कडाइ हुँदा खुला सीमाबाट हुने अनौपचारिक व्यापार भने उस्तै रहन्छ, जसले इमानदार व्यवसायीलाई नै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्न सक्छ ।
उद्यमी र व्यापारी केवल नाफा कमाउने पात्र मात्र होइनन्, उनीहरू जोखिम मोलेर पूँजी लगाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई राजस्व बुझाउने आर्थिक साझेदार हुन् । “जति नै पारदर्शी रूपमा काम गरे पनि अन्ततः चोर वा अतिक्रमणकारी का रूपमा हेरिन्छ” भन्ने भावनाले देशभित्रै केही गर्छु भन्ने व्यवसायीहरूको मनोबल पूर्णतः गिराइदिएको छ। आफ्नै देशमा अपमानित भएर, असुरक्षित महसुस गरेर कसैले पनि दीर्घकालीन लगानी गर्दैन । इमानदार व्यवसायीलाई राज्यले “शङ्कास्पद पात्र“ होइन, “सम्पत्ति र रोजगारी सिर्जनाकर्ता“ का रूपमा सम्मान नगरेसम्म र नियममा बसेर व्यापार गर्ने सुरक्षित वातावरण नबनाएसम्म नेपालमा न आन्तरिक लगानी फस्टाउनेछ, न त आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सपना नै पूरा हुनेछ ।

यद्यपि यी कदम निष्पक्ष र पूर्णतः कानुनी दायराभित्र रहेर गरिएको हो भने यसको सकारात्मक पाटो पनि छ ( राजस्व छलेर सस्तोमा बेच्नेमाथि कारबाही हुँदा इमान्दार करदाताले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अवसर पाउँछन, र व्यवसायीहरूमा बिलिङ तथा कर प्रणाली चुस्त राख्ने अनुशासन विकसित हुन्छ । कर छली नहोस भनेर बिलको चिट्ठा प्रणाली आएको छ भने भन्सारमा पनि कडा नियम लगाइएको छ । तर बिनाकारण बेइज्जत गर्ने, पक्राउ गर्ने अनि प्रमाण नभए छोड्ने चलन रहेको देखिन्छ । यसले व्यापार गरौं कि विदेश पलायन होऔं भन्नेमा व्यापारी दोधारमा रहेका छन् । धेरैजसो व्यवसायीले भने व्यापार गर्ने माहोल बनाए हामी यहीं राम्ररी गर्छाैं व्यापार भन्ने पनि छ ।

राज्य र व्यवसायीबीचको अविश्वास किन बढ्दै छ ?
मन्त्री वा प्रशासकबाट व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमै धम्क्याउने वा हप्काउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन, तर पछिल्लो समय यस्ता घटना बढेको महसुस हुनुका पछाडि केही संरचनात्मक कारण देखिन्छन । लोकप्रियतावादी राजनीतिमा नीतिगत सुधारभन्दा व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा गाली गर्दा छिटो ूसाहसीू छवि बन्छ । बजेटका महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न राजस्व दबाब बढ्दा प्रशासनको ध्यान सरलीकरणभन्दा जबरजस्ती असुलीतर्फ मोडिन्छ । साथै, केही सीमित ूक्रोनी क्यापिटलिस्टू र समग्र इमानदार व्यवसायी वर्गबीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्दा सबैलाई एउटै टोकरीमा राखिन्छ, र संवादको संस्कृतिको अभावमा राज्यले शक्ति र धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न थाल्छ ।

राज्यले हरेक वर्ष बजेटमार्फत वास्तविक आर्थिक वृद्धिदरसँग नमिल्ने गरी महत्त्वाकांक्षी राजस्वका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्छ । जब आर्थिक सुस्तताका कारण कर सङ्कलन घट्न थाल्छ, तब अर्थ मन्त्रालय र राजस्व प्रशासनको ध्यान सहजीकरण, करको दायरा विस्तार वा दायरा फराकिलो बनाउनेतर्फ होइन, जसरी पनि तोकिएको ’टार्गेट’ पूरा गर्नेतर्फ मोडिन्छ । यसले गर्दा प्रशासकहरूले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूमाथि त्रास फैलाउने, अनुचित दायित्व सिर्जना गर्ने र धरपकडको शैली अपनाउने गर्छन् ।
व्यवसायी वा नागरिकलाई धम्क्याउने, त्रास फैलाउने र अपमान गर्ने भाषा कमजोर शासन प्रणाली, नीतिगत विचलन र अपरिपक्व राजनीतिको स्पष्ट सूचक हो । राजनीतिज्ञहरूका लागि व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा गाली गर्दा आफूलाई ’साहसी, भ्रष्टाचारविरोधी र जनताको पक्षधर’ देखाउने सस्तो र सजिलो माध्यम बनेको छ ।
यसले औंल्याउने कुरा एउटै हो (व्यवसायी वा नागरिकलाई धम्काउने भाषा कमजोर शासन र अपरिपक्व राजनीतिको सूचक हो । दिगो अर्थतन्त्रका लागि राज्यले नियन्त्रक र धम्कीदाताभन्दा सहजीकर्ता को भूमिकामा उभिनु आवश्यक छ ।

व्यवसाय वृद्धिको बाटो के हो त ?
यदि सरकारले वास्तवमै व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने हो भने केही ठोस कदम आवश्यक देखिन्छन । पहिलो, प्रशासक र निर्णयकर्तालाई इमानदार नीतिगत निर्णयमा कानुनी संरक्षण दिने । दोस्रो, अनुसन्धानलाई ूपहिलो विकल्पू ९पक्राउ र छापा० भन्दा अघि लेखा परीक्षण र कागजात जाँचमा आधारित बनाई, प्रक्रियागत त्रुटि र नियतवश गरिएको ठगीबीच स्पष्ट फरक छुट्याउने । तेस्रो, कर प्रणालीलाई आयातमुखीबाट स्वदेशी उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा आधारित बनाउँदै जाने । र चौथो, बजेट अघि र पछि करदाता तथा लगानीकर्तासँग गहन नीतिगत संवाद संस्थागत गर्ने ।
बजेटले ल्याएका स्टार्टअप, क्ष्त्, हरित ऊर्जा र मध्यम वर्गका लागि दिइएका राहतहरू सही दिशामा टेकिएका कदम हुन । तर विद्युतमा थपिएका नयाँ शुल्क, र प्रशासनिक कारबाहीको त्रासपूर्ण शैलीले त्यही राहतको प्रभाव खुम्च्याइदिन्छ । कानुनको पालना गराउनु राज्यको दायित्व नै हो, तर त्यो सम्मानजनक र भरपर्दाे प्रक्रियाबाट मात्र दिगो हुन्छ ( डर देखाएर होइन । सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सके देशले फड्को मार्ने छ । त्रुटिलाई सच्याउने र जरिवाना तिराउने अवसर दिइनुपर्छ भने जानीजानी गरिएको चोरीमा मात्र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । पूँजीवादलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने, काम गर्ने माहोल तयार गर्ने राज्यको कर्तव्य हो । ठूला र सानालाई एउटै तराजुमा जोख्ने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म तल्लो तहमा उद्यमशीलता फस्टाउन सक्दैन ।

नयाँ सरकारले व्यवसायी वर्ग र कर नीतिका लागि के गर्न सक्छ ?
व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नयाँ सरकारले केही ठोस कदम चाल्न सक्छ । पहिलो, कर प्रणालीलाई सरल र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु पर्छ — बारम्बार परिवर्तन हुने दर र नियमले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ । दोस्रो, राजस्व अनुसन्धान र पक्राउलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा राखी, त्रुटि र जानाजान गरिएको ठगीबीच स्पष्ट कानुनी सीमारेखा कोर्नु आवश्यक छ । तेस्रो, भ्याट फिर्ता र विवाद समाधान प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउँदा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिल्छ । चौथो, एकद्वार लगानी सेवा र डिजिटल कर प्रणालीलाई थप विस्तार गरी प्रशासनिक झन्झट घटाउनु पर्छ । पाँचौं, अनौपचारिक व्यापारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याई इमानदार करदातालाई अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउनु पर्छ । अन्तिममा, बजेट तर्जुमा अघि र पछि व्यवसायी संघसंस्थासँग नियमित र संस्थागत संवाद संयन्त्र स्थापना गर्दा नीति र यथार्थबीचको खाडल कम हुन्छ । यी उपायले मात्र राज्य र व्यवसायबीचको अविश्वासको भाँडो बिस्तारै भत्किन सक्छ, र लगानीका लागि आवश्यक दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ ।
निष्कर्ष
दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत राहत मात्र पर्याप्त हुँदैन ( राज्य र व्यवसायबीच विश्वास र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध निर्माण हुनु उत्तिकै जरुरी छ । करदाता र व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले नभई साझेदारको रूपमा हेर्ने, र भयभन्दा सहकार्यको संस्कृति स्थापित गर्ने राज्यले मात्र दिगो, पारदर्शी र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्नेछ । सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सके देशले फड्को मार्ने छ । पूँजी पलायनलाई केवल ’प्रहरी र जेल’ को डर देखाएर रोक्न सकिँदैन । राज्यले औपचारिक माध्यमलाई सरल, सस्तो र लाभदायक बनाउने र अनौपचारिक माध्यमलाई प्रविधिमार्पmत जोखिमपूर्ण र घाटाको विषय बनाउने द्विपक्षीय नीति अपनाउनु नै एकमात्र दीर्घकालीन समाधान हो । राज्यले नियन्त्रक होइन, उत्प्रेरक र सहजीकर्ताको भूमिका खेल्न सके मात्र देशले आर्थिक फड्को मार्नेछ । 

(लेखक : गुरु प्रसाद पोख्ररेल
चारटर्ड एकाउन्टेन्ट हुन )