शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा ३ प्रतिशत समता कर विजुलीमा कर अन्य विषयमा सरकारले लगाएको करमा विरोध भयो । शिक्षा स्वास्थ्यमा कर लगाएपछि शिक्षा स्वास्थ्य सेवा महङ्गीने र त्यसको प्रत्यक्ष असर निमुखा जनतामा पर्ने धेरैको बुझाई रहेको छ । सरकारले राजस्व बढी उठाउन करको दर हेरफेर गरेको भन्ने पनि गरिएको छ । सरकारले जनतालाई महङ्गी कम गरेर राहत दिनुपर्नेमा सबै सामग्रीको मुल्य बढाएर महङ्गीले जनताको ढाड सेकेको आरोप सरकारमाथी छ ।

मुलुकलाई विकास गर्न समृद्धि ल्याउन पैसा चाहिन्छ त्यो पैसा कसरी ल्याउने भन्दा यस्तै गरी पैसा ल्याउने भन्ने मानसिकतामा सरकारले आफ्ना काम गर्दैछ । देश गुनाको भेस हुनुपर्ने आम जनताको अपेक्षा भए तापनि सरकारले अहिले सुशासन देखाएर आर्थिक भार जनतालाई बोकाउने धाउन्नमा लागेको आरोप सरकारलाई छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउदा दैनिक मजदुरी गरी आफ्ना बालबच्चा बोडिङ्ग स्कुलमा पढाइरहेको निमुखा वर्गलाई सबैभन्दा धेरै आर्थिक भार थपिने पक्का छ । सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पतालहरुमा प्रभावकारी सेवाको ग्यारेन्टी नहुदासम्म नीजि स्कुल र अस्पतालमा सरकारले एकैचोटी कर थोपार्दा त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा निम्न आए भएका हुँदा खाने जनतालाई असर गर्ने पक्का छ । विगतका सरकार जस्तै यो सरकार पनि हुँदा खाने जनताको पक्षमा नभएको विभिन्न वृत्तबाट प्रश्नहरु उठिरहेको सन्दर्भमा सरकारका गतिविधिहरु पनि त्यही मार्गमा अगाडी जानु निकै दुखद पक्ष हो ।

सरकारले जहिले पनि निमुखा जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना निर्णयहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारको गति र लयलाई हेर्दा निमुखा मैत्री व्यवहार शैली भेटिन्न । सरकारी अस्पतालमा एउटा समान्य एमआरआइ सेवा लिनु पर्दा महिनौ पालो कुर्नुपर्ने अवस्था जिवितै छ । तर नीजि स्वास्थ्य संस्थामा जाने हो तत्काल सेवा उपलब्ध हुन्छ यस कारण पनि सामान्य वर्गका जनता पनि नीजिमा जाने क्रम बढदो छ । सरकारले पैसा उठान खोज्नु राजश्व बढाउन खोज्नु राम्रो पक्ष भएपनि त्यसको असरको बारेमा अनदेखा गर्नु चाही निमुखामैत्री व्यवहार भन्न नसकिने आम बुझाइ छ । सरकारका नीति र व्यवहारले निमुखालाई कसरी असर पार्छ भन्ने दृष्य धेरै टाढा छैन एक हजारको चिठ तिर्ने अवस्था नहुदा आत्मदाहको बाटो रोजेका गणेश नेपालीको घटना छर्लङ्गग छ ।

 
सरकारले नियम कडा बनाउने भन्दै पचास हजार सम्म जरिवाना तोक्ने नीति ल्याउने कसरत गर्दैछ त्यो हुनेखाने वर्गका लागि त ठिक होला तर सामान्य दैनिक मजदुरी गरी जिविकोपार्जन गर्ने वर्गका लागि कति चुनौति हो भन्ने कुराको हेक्का सरकारले किन विर्सेको ? कार्यान्वयनमै सकस हुनेगरी बनाइएको नीति नियम लोतान्त्रिक राज्यको सिद्धान्तभित्र पर्दैनन । दिनभरी पठाउ कुदाएर वेलुका चुलो जोडने वर्गका लागि एक हजार जरीवाना पनि लंकाको सुन जस्तै हुन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का सरकारलाई हुन जरुरी छ । सरकारको पहिलो अभियान नै निमुखा जनताको जिवनस्तर माथी उकास्ने हुनुपर्ने आम अपेक्षा थियो र छ पनि । जेनजी आन्दोलनले फेरेको सत्ता परिवर्तनलाई आम जनताले भरोसाको केन्द्र मानेका छन । तर सरकारको गति काम निर्णय निमुखामैत्री नहुँदा गरिवको चमेली बोल्दीने कोही छैन भन्ने चरितार्थ हुँदैछ । यता करको भार जनतालाई थोपरेर ठूलो आर्थिक भार सेवा सुविधामा खर्च गर्न सरकार तम्सीएको व्यवहारमा चरितार्थ हुँदैछ । 
विकासका लागि समृद्धिका लागि पैसा उठाउने भन्ने अनि ठूलो संख्यामा रहेका सांसदहरुलाई स्वकीय दिएर वर्षको अरवौ रकमको आर्थिक भार सरकार बोक्ने दाउमा किन छ ? 


के सुशासनको सपना यही हो ? सुशासनको नारा घन्काउदै सत्तारोहण गरेको सरकारले अहिले आफैमाथी विभिन्न प्रश्न तेर्सिने गरी किन निर्णय गर्दैछ ? आर्थिक चार कम गर्ने आर्थिक मितव्ययिता अवलम्बन गर्ने भन्दै अघिल्लो आन्तरिम सरकारले रोकेको सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव सुविधा वर्तमान सरकारले किन व्यूतायो ? प्रदेश र संघमा गरी करिव ८ सय ८५ को संख्यामा रहेका सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयले आम जनतालाई चकित पारेको छ । संविधानमा बढीमा २५ मन्त्रालय बनाउन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै सुशासन भन्दै मन्त्रालय घटाएर १७ बनाएको सरकारले अहिले ८ सय ८५ जना सांसदलाई किन स्वकीय दिने भन्यो ? 

वार्षिक अरवौ रुपैयाको आर्थिक भार बोकेर जनतामा करको दर थपेर सुशासन दिन्छु भन्नु वालुवामा महल बनाउछु भनेजस्तै हो । सांसदलाई दिने स्वकीय सचिवमा खर्च गर्ने पैसाले सामुदायिक विद्यालयका संरचनाहरु बनाउदा के हुन्छ ? सरकारी अस्पतालको सेवा विस्तार सेवा स्तर माथी उकास्दा के हुन्छ ? केही विद्यालय बाहेक अधिकासं सरकारी विद्यालयमा आवश्यक दरवन्दी पूरा छैन । भौतिक संरचना पनि आर्कषक छैन । शिक्षाको गुणस्तरमा जहिले प्रश्न छ । यतापटि सरकारको ध्यान कहिले जाने ? सरकारी अस्पतालको अवस्था उस्तै छ । सरकारी अस्पतालहरुले त्यहाभित्रको सेवा विस्तार आवश्यक विकासका लागि दाताको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? मिन गुरुङ्गहरु चौधरी ग्रुपहरु सरकारी अस्पतालको स्तर उकास्न पैसा दिन्छन सरकार चाही सांसदलाई स्वकीय सचिव दिएर आर्थिक भार थप्ने दाउमा हुन्छ । आज एउटा जलनको उपचार गर्न काठमाडौं केन्द्रित हुनु पर्छ । अझै जटिल भएका भारततिर दौडिनु पर्छ यसमा सरकारको ध्यान कहिले जाने ? जवसम्म राज्यले स्रोत साधनको वितरणमा समानता ल्याउदैन तवसम्म लोकतन्त्र बलियो बन्दैन । विगतका सरकारहरुले विभिन्न व्यक्ती र संस्थाका नाममा कार्यक्रम बनाएर राजनैतिक पहुँचका आधारमा राज्यको स्रोत खर्चिदा विकासको क्षयीकरण भयो ।

राजनैतिक पहँुच हुने सरकारी विद्यालयको स्तर राम्रो भयो । राजनैतिक आस्था मिल्नेभएपछि सेवा विस्तारका लागि सरकारी ढिकुटी दुरुपयोग गरियो । शहरका स्कुल बने गाउका उस्तै भए । बाटोले छोएका शहरका अस्पताल अलिक ठिक भएर गाउका स्वास्थ्य चौकीहरुमा सिटामोल नपाएर मानिस छटपटाउने अवस्था बन्यो ।

अहिलेको वर्तमान सरकार पनि विगतकै सरकारहरुको पदचापमा हिडन थालेको भनेर निरासा छाउन थालिसकेको छ । सरकारबाट जनताले धेरै नै भरोसा गरेका हुनाले पनि यो सरकारको कामलाई नजिकबाट हेर्नु कुनै अनौठो हैन । विरोधका आवाजहरुले सरकार घेरिन थालेको छ । निमुखाप्रतिको अनदेखाले सरकारको सुशासनको आर्दशलाई गिजोल्ने पक्का नै छ । सरकार सेवा र सुविधाका लागि आर्थिक भारको जोखिम लिने भन्दा पनि विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक जोखिम लिने अभियानमा ध्यान जाओस ।