गत फागुन २१ को संघीय आमनिर्वाचनमा नेपाली मतदाताबाट अस्वीकृत भएका केही विवादास्पद राजनीतिक अनुहारहरू एक ठाउँमा भेला भएर कथित ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठनको घोषणा गरेका छन्। आठ राजनीतिक दलको यो मोर्चाले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, शक्ति केन्द्रीकरणको अन्त्य, सुकुम्बासी समस्या समाधान, डिजिटल प्रविधिको प्राथमिकता, सन्तुलित परराष्ट्र नीति तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र पहिचानजस्ता एजेण्डा अघि सारेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाको संयुक्त मोर्चाबन्दीका रूपमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ सार्वजनिक भएको हो।
तर प्रश्न उठ्छ—जनताले पटक–पटक राजनीतिक परीक्षण गरिसकेका र निर्वाचनमा अपेक्षित जनसमर्थन प्राप्त गर्न नसकेका दल तथा नेताहरूको यो नयाँ मोर्चाले साँच्चिकै देशको राजनीतिमा नयाँ विकल्प दिन सक्छ त?
मोर्चामा सिके राउत, उपेन्द्र यादव, प्रभु साह, रेशम चौधरीलगायत विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिका नेताहरू जोडिएका छन्। हेर्दा यो अलग–अलग राजनीतिक पसलहरूको एउटै छानामुनि बनेको होलसेल पसलजस्तो देखिन्छ। तर नाम र नारा परिवर्तन गर्दैमा राजनीतिक विश्वसनीयता पुनःस्थापित हुन्छ भन्ने हुँदैन।
‘अग्रगामी’ शब्द नेपाली राजनीतिक शब्दावलीमा नयाँ होइन। विशेषगरी तत्कालीन माओवादी आन्दोलनका क्रममा ‘अग्रगामी छलाङ’ जस्ता शब्दावली निकै प्रयोग भए। तर त्यस समयको हिंसात्मक राजनीतिको मूल्य देश र जनताले ठूलो क्षतिका रूपमा चुकाउनुपर्यो।
हिंसाको बाटोबाट राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने मान्यता बोकेको त्यो अध्याय अन्ततः जनताको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आएर रूपान्तरित भयो। त्यसैले आज फेरि ‘अग्रगामी’ शब्दलाई आकर्षक राजनीतिक नाराका रूपमा प्रयोग गर्दैमा त्यसले नयाँ विश्वास पैदा गर्छ भन्ने छैन।
राजनीतिक नाराभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने विश्वसनीयता हो।
अग्रगामी मोर्चाले उठाएका उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र निर्वाचन प्रणाली सुधारजस्ता विषय आफैंमा महत्वपूर्ण छन्। तर यी विषय नयाँ होइनन्।
विगतमा सत्तामा पुगेका वा सरकारलाई प्रभाव पार्ने हैसियतमा रहेका यी दल तथा नेताहरूले आफ्ना एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न के गरे भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरू त्यतिबेला प्राथमिकतामा किन परेनन्? अहिले फेरि नयाँ मोर्चा बनाएर तिनै विषयलाई एजेण्डा बनाउनुको औचित्य के हो?
राजनीतिमा जनताले भाषण होइन, परिणाम खोज्छन्। घोषणापत्र र मोर्चा गठनका समाचारले केही समय राजनीतिक चर्चा त सिर्जना गर्न सक्छन्, तर जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसके त्यसको प्रभाव सामाजिक सञ्जालको एउटा स्टेटसभन्दा बढी हुँदैन।
यो मोर्चा मूलतः सरकारलाई खबरदारी गर्न गठन गरिएको हो भने पनि यसको राजनीतिक प्रभाव कति हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
कुनै पनि लोकतन्त्रमा सरकारमाथि प्रतिपक्षी निगरानी आवश्यक हुन्छ। तर त्यसका लागि जनविश्वास, संगठनात्मक शक्ति र स्पष्ट राजनीतिक आधार चाहिन्छ। विगतमा बलियो जनाधार भएका दलहरू नै आज जनताको विश्वास पुनःप्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् भने साना दलहरूको मात्र मोर्चाबन्दीले सरकारलाई गम्भीर दबाब सिर्जना गर्न कति सक्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
संसदभित्र र बाहिर रहेका दलहरू एक ठाउँमा उभिँदैमा जनमत पनि उनीहरूको पक्षमा आइहाल्छ भन्ने हुँदैन। जनताको समर्थन प्राप्त गर्न राजनीतिक इतिहास, कार्यसम्पादन र विश्वसनीयता निर्णायक हुन्छ।
अहिले प्रदेश संरचनाको विषय पनि नेपाली राजनीतिमा पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। प्रदेश आवश्यक छ कि छैन, यसको वर्तमान स्वरूप प्रभावकारी छ कि छैन र राज्य पुनर्संरचनाको अर्को विकल्प खोजिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ।
तर यस्ता विषयलाई केवल सत्ता–राजनीतिक सौदाबाजी वा दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरियो भने त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन। संविधान र राज्य संरचनासम्बन्धी निर्णय भावनात्मक नाराभन्दा पनि देशको दीर्घकालीन आवश्यकता, आर्थिक क्षमता र जनताको अपेक्षाका आधारमा हुनुपर्छ।
नेपालका जनताले विगतका दशकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी तथा विभिन्न मधेसकेन्द्रित दलहरूको शासन र राजनीतिक व्यवहार नजिकबाट देखेका छन्। लामो समयसम्म सत्ताको वरिपरि घुमेको राजनीतिबाट जनताले सुशासन, रोजगारी, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए। तर अपेक्षाअनुसार परिणाम नआएपछि राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको हो।
त्यसैले अहिलेको राजनीतिक पुस्ताले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ—जनता पुराना अनुहारको नयाँ गठबन्धन मात्र खोजिरहेका छैनन्, उनीहरू नयाँ परिणाम खोजिरहेका छन्।
देशमा उद्योगधन्दा चलून्, युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाऊन्, शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् र राज्य जनताप्रति जवाफदेही बनोस् भन्ने आम चाहना हो।
सरकारले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने, उत्पादन बढाउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिन्छ भने त्यसको मूल्यांकन नाराका आधारमा होइन, कार्यान्वयनका आधारमा हुनुपर्छ। उद्योग खोल्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा पलायन रोक्ने विषयमा सरकार सफल भयो भने त्यसको राजनीतिक लाभ उसैले पाउनेछ। असफल भयो भने जनताले त्यसको जवाफ पनि निर्वाचनमार्फत दिनेछन्।
नेपालको राजनीतिमा नयाँ–नयाँ मोर्चा र गठबन्धन बन्नु कुनै नौलो कुरा होइन। तर अधिकांश मोर्चाहरू दीर्घकालीन राजनीतिक शक्ति बन्न सकेका छैनन्। नेतृत्वबीचको स्वार्थ, विचारको अस्पष्टता र संगठनात्मक कमजोरीका कारण यस्ता गठबन्धनहरू छोटो समयमै कमजोर भएका उदाहरण प्रशस्तै छन्।
अग्रगामी मोर्चाको भविष्य पनि उसले उठाएका नाराले होइन, ती नाराप्रति उसको व्यवहारले निर्धारण गर्नेछ।
जनताले कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर जनताले कसलाई विश्वास गर्ने र कसलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार भने आफूसँग सुरक्षित राखेका छन्।
आजको नेपाली मतदाता पहिलेभन्दा धेरै सचेत छ। सामाजिक सञ्जालको स्टेटस, प्रेस विज्ञप्ति वा मोर्चा घोषणाले मात्र जनमत बदलिँदैन।
राजनीतिमा अनुहार पुराना हुन सक्छन्, दलको नाम नयाँ हुन सक्छ, मोर्चाको झण्डा नयाँ हुन सक्छ; तर जनताको प्रश्न उही हुन्छ—देश र जनताका लागि तिमीहरूले वास्तवमा के गर्यौ?
यसको विश्वसनीय जवाफ दिन नसके ‘अग्रगामी मोर्चा’ पनि नेपाली राजनीतिको अर्को अस्थायी प्रयोगमै सीमित हुनेछ।
0 comment