१. व्यवस्थापिकाको भूमिका           

देशको कानुन बनाउने भूमिकामा रहेको व्यवस्थापिका आफ्नो काम कर्तव्य बिर्सेर वर्तमान भ्रष्ट संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिकाको लाचार छायाँको रुपमा रहनु परेको छ । प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त सँसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाले कार्यपालिकाको प्रमुख नै व्यवस्थापिकाको पनि प्रमुख हुने परिपाटी बन्न जाने हुन्छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनतामैत्री, अर्थतन्त्रमैत्री र देशमैत्री भन्दा कार्यपालिकामैत्री कानुन निर्माण हुने र सोही अनुसार कानुन कार्यान्वयनमा जाने हुन्छ । कानुन निर्माण गर्ने देशको सर्वोच्च निकायको प्रमुख (सभामुख) को हैसियत व्यवस्थापिकाले नै बनाएको प्रधानमन्त्री भन्दा तल्लो श्रेणीमा राखिनुले कानुन निर्माण गर्ने राज्यको स्वतन्त्र र सबल निकायको महत्व र उपादेयता कार्यपालिका भन्दा न्यून रहेको सन्देश जान्छ । यस्तो परिपाटीमा सुधार नहुँदासम्म देशको अवस्था फेरिँदैन । व्यवस्थापिकाको चुनावमा उम्मेदवारको एक मात्र उद्देश्य सके प्रधानमन्त्री बन्ने, नसके मन्त्री त पक्कै बन्ने उद्घोष सुन्न पाइन्छ । यसले व्यवस्थापिकाको महत्ता र सार्थकता बढाउँदैन । कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई जति उपेक्षा गरियो, त्यति विकासका अपेक्षा र उपलब्धि गौण हुँदै जान्छन् । एउटा आध्यात्मिक उदाहरणबाट यसलाई स्पष्ट पारौँ । सनातन धर्ममा त्रिदेवको रुपमा रहेका ब्रह्मा, विष्णु र महेशको भूमिका क्रमश: सृष्टिकर्त्ता, पालनकर्ता र संहारकर्ता रहेजस्तै व्यवस्थापिकाले कानुन तर्जुमा गर्ने, कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले कानुन अनुसार कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा दण्ड र सजाय गर्ने भूमिका रहेको हुन्छ । विष्णु भगवानले ब्रह्माको पनि काम गर्ने हो भने त्रिदेवको अवधारणा, अर्थ र उपादेयता हराउँछ । नेपालको संसदमा ब्रह्माको भूमिका (कानुन निर्माण) गौण पारिएको र भगवान विष्णुलाई सृष्टिकर्त्ता (व्यवस्थापिका) र पालनकर्त्ता (कार्यपालिका) को दोहोरो जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्दा यी दुबै भूमिकामा देश असफल हुनु परेको हो ।  

२.    विगतलाई नियाल्दा : प्रधानमन्त्रीबाट असमयमै प्रतिनिधि सभा विघटन, महाकाली सन्धिमा व्यवस्थापिकाको दुरुपयोग र प्रयोजनबिहीन चुनावी चक्रको थालनी 

वि. सं. २०४६ चैत २६ मध्यरातमा पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य भएको घोषणा गरियो ।  त्यसको ठिक एक महिना पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई भारत भ्रमणको समयमा जेठ २७, २०४७ मा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा नाकाबन्दी हटाउने तथा सिमा-नदीहरुको जलश्रोत दुबै देशको हितमा उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख थियो । देशमा २९ वैशाख २०४८ मा राजनीतिक पार्टीहरुको संलग्नतामा पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो जसमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत (२०५ मा ११०) सिट जित्यो । २० मङ्सीर २०४८ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाले टनकपुर सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । ३० मँसीर २०४९ मा सर्वोच्च अदालतले टनकपुर समझदारी नभई सन्धि हो भनेको थियो । यो सन्धिका सशक्त विरोधी मदन भण्डारीको ३ जेठ २०५० मा शँकाष्पद अवस्थामा मृत्यु भयो । जनताले पाँच वर्षको लागि सरकार चलाउन नेपाली काँग्रेसलाई बहुमत दिए तापनि चुनाव भएको तीन वर्ष दुई महिनामै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका साँसदहरुबिच विभेद, कलह र गुट सिर्जना गरी के कारणबाट हो, एक्कासी २७ असार २०५१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को चुनाव मार्फत राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चितता, आर्थिक जिम्मेवारीबिहीनता र लथालिँगवादको सुरुङमा राष्ट्रलाई धकेले । त्यसपछि २९ कार्तिक २०५१ मा भएको आम निर्वाचनमा काँग्रेस साबिक सिट सँख्याबाट २७ सिट घटी ८३ सिटमा समेटियो भने एमाले १९ सिट बढी ८८ सिटमा पुज्ञो, एकल पार्टीको बहुमत भने कुनै पनि दलले ल्याउन सकेन । बढी सिट ल्याउने एमाले नौ महिनासम्म एकल सरकारमा रह्यो । ३० जेठ २०५२ मा एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले १२ भाद्र २०५२ मा अस्वीकृत गर्यो जबकि यसपूर्व २७ असार २०५१ मा गिरिजाले गरेको बिघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले २८ भाद्र २०५१ मा स्वीकृत गरेकोबाट एउटै विषयमा किन हो स्पष्ट दोहोरो मापदण्ड अवलंबन गरेको देखियो । यसरी, २७ भदौ २०५२ मा शेर बहादुर प्रधानमन्त्री भए र २९ फागुन २०५३ सम्म बहाल रहे । बाँकी समय पार्टीहरुको गठबन्धनमा सरकार चल्यो । १५ माघ २०५२ मा दिल्लीमा नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरु क्रमश: प्रकाश चन्द्र लोहनी र प्रणब मुखर्जीले महाकाली सन्धिको मसौदामा हस्ताक्षर गरे । २९ माघ २०५२ मा दिल्लीमा महाकाली सन्धिमा देउबा र पीभी नरसिँह रावले हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्ट (फागुन १, २०५२) माओबादी पार्टीको जन्म भयो । सदनको संयुक्त बैठकबाट दुई-तिहाइ मतले यो सन्धि ४ असोज २०५३ मा पारित भयो । सन्धि गर्दा नेपाली काँग्रेस, एमाले, राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीको भूमिका रह्यो । आठ सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए जसमा हिरण्यलाल श्रेष्ठ, मोहन चन्द्र अधिकारी, पद्मरत्न तुलाधर, नारायणमान बिजुक्क्षे, आशाकाजी वासुकला, भक्त बहादुर रोकाया, परि थापा र नवराज सुवेदी थिए । यस प्रकरणमा ठग पक्ष महाकालीको पोको बोकेर खुसी भएर बसेको छ भने ठगिने पक्ष आफ्ना गद्धार पार्टी र नेताहरु नेपाली आत्माले पोखेको श्रापले कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी धराशायी बनेको साक्षी बनेर हेरिरहेको अवस्था छ । यसरी, प्रतिनिधि सभाको विघटन, सर्वोच्चको निर्णय र सरकार परिवर्तनसम्मको चलखेल कुनै आयोजना स्वीकृतिको विषयसँग जोडिएको आभाश हुनु देश हितको लागि अनुकूल रहेको देखिँदैन जसको लागि उल्लिखित ल्हेन्डुपे पार्टी र तिनका भ्रष्ट नेतागण पहिलो दृष्टिमै दोषी ठहर हुनु पर्ने नेपाली आवाज रहेको छ ।     

त्यस्तै, २९ कार्तिक २०५१ को निर्वाचन पछि २० वैशाख र ३ जेठ २०५६ मा अर्को आम निर्वाचन भयो जसमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र माओवादी विद्रोह समाधानमा असफलताको कारण चुनाव गराउन पार्टीहरु असफल भए । अन्तत: १८ असोज २०५९ मा राजाले आफ्नो हातमा सत्ता लिए जुन ११ वैशाख २०६३ सम्म रह्यो । २८ चैत्र २०६४ र त्यसपछि ४ मँसीर २०६९ मा संविधान सभाको क्रमश: पहिलो र दोश्रो निर्वाचन भयो र अन्तत: साढे सात वर्ष पछि ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भयो । मँसीर १० र २१, २०७३ मा आम निर्वाचन भयो र वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो । फागुन ३ २०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री भए र वाम गठबन्धनमा दरार सुरु भएसँगै ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले स्वीकार गरे तापनि दुबै पटक अदालतले गैरसंवैधानिक ठहर गर्यो । ४ मँसीर २०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा कुनै पार्टीको पनि बहुमत आएन जसले गठबन्धन सँस्कृतिलाई नै कायम गर्यो । जेन्जी आन्दोलन पछि ६ असोज २०८२ मा चुनावको २ वर्ष १० महिना पछि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो तथा २१ फागुन २०८२ को चुनावमा रास्वपा दुई-तिहाइ नजिक पुज्ञो ।

३. शासकीय स्वरुप संबन्धमा छलफल तथा विश्लेषण

राजनीतिक दलका घोषणापत्र, राष्ट्रिय नीति, संविधान, विधिविधान लगायतका दस्ताबेजमा राजनीतिक स्थिरता, कानुनी राज्यको स्थापना तथा सुशासन कायम गर्नेतर्फ विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिए तापनि यसतर्फ नेपालको हालसम्मको वास्तविक उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ । विगत ३६ वर्षको संसदीय इतिहासमा नेपालमा ३१ पटक सरकार फेरिए जस अनुसार औसतमा १४ महिना सरकारको आयु रह्यो । परिणामस्वरुप, राजनीतिक अस्थिरता, विकृति, विसँगति र भ्रष्टाचार नयाँ उचाइमा पुज्ञो तथा देश र जनताको अवस्था रशातलमा धकेलियो । आफ्नै बहुमतप्राप्त व्यवस्थापिकाको तोकिएको पाँच वर्षको कार्यकाल पटक-पटक बिचमै समाप्त गरी हाम्रो विपन्न राष्ट्रलाई खर्चिलो नयाँ चुनावमा धकेली प्रधानमन्त्रीहरु र तिनका दलहरुले ठुलो राष्ट्रघात गरे । राज्य संचालनमा देखिएका यस्ता विकृति र विसँगतिको संबोधनतर्फ देशको नेतृत्व तह बेसरोकार रहेको देखियो । त्यसैले, यो ताण्डव नृत्य सदाको लागि अन्त्य गर्न यी र यावत् समस्याको संबोधन गरी राष्ट्रलाई निकास दिन जरुरी छ ।

नेपालमा अभ्यासमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु पर्ने र प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त सँसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री रहने वर्तमान व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहे बमोजिम ऐनहरु बन्ने भएकोले कार्यपालिकाको इच्छामा व्यवस्थापिका चल्ने अवस्था आउँछ जुन शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ । “दूधको साक्षी बिरालो” वा “चोरलाई साँचो” भने जस्तै जसले कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो उसैलाई कानुन बनाउने जिम्मेवारी दिने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले देश, जनता र अर्थतन्त्र भन्दा कार्यपालिकाको हित, सहजता र सुविधा अनुरुप कानुन बन्ने गर्दछ । मन्त्रीपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुने र नीतिगत निर्णयमा अख्तियार नलाग्ने कानुन त्यसै आएको होइन । यसैको परिणामस्वरुप देशमा भ्रष्टाचारका घटना घट्नुको सट्टा बढेको बढ्यै छन् र देशको अवस्था नाजुक बनेको छ ।  

यिनै समस्याको दीर्घकालीन हल गर्न तथा देशको उन्नयन र जनताको हित प्रवर्धन गर्न राज्यका तीन अँगहरु (विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) ले आ-आफ्नो निर्धारित काम विशेषीकृत ढँगले सम्पन्न गर्न विधायकहरुलाई विधायिकी भूमिकामा निर्दिष्ट गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था लगायत शासकीय स्वरुपका विषयहरु लागु गर्नु अत्यन्तै सान्दर्भिक बनेको छ । विधायिकालाई कार्यपालिका (प्रधानमन्त्री) को प्रत्यक्ष संलग्नता र प्रभावबाट मुक्त गर्दै विधायिकाको काम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम ढँगले सम्पादन गरी असल कानुन निर्माण द्वारा देशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि ल्याउन, भ्रष्टाचार निवारण गर्न, कानुनी राज्यको अवधारणा लागु गर्न तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य बनेको छ ।  

४. उपसंहार                     

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत, आफन्त र पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्न व्यवस्थापिकालाई बलीको बोको बनाउने र त्यसमा पनि कार्यपालिकाको व्हिप प्रयोग गरी स्वतन्त्र व्यवस्थापिकाको हुर्मत लिने जुन धृष्टता विगतमा देखियो, त्यस प्रकृयाले देशलाई राष्ट्रघात, कुशासन, भष्टाचार, अनियमितता, जिम्मेवारीबिहीनता, बेरोजगारी, निर्धनता र न्यायबिहीनताको पासोमा जकडिरह्यो । राज्य व्यवस्थामा असक्षमता, उदासीनता, अकर्मण्यता, कुशासन र उपलब्धिबिहीनताको पासोबाट मुक्त हुन व्यवस्थापिकाबाट प्रधानमन्त्री छानिने व्यवस्था अन्त्य गर्दै संविधानमा निर्धारित अवधिको लागि ढुक्क भएर काम गर्न प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था लागु गर्नु आवश्यक छ । यसो भएमा मात्रै आफैले छानेर पठाएको प्रधानमन्त्रीले कतिखेर आफैलाई तोकिएको पाँच वर्ष अगावै अकालमा अन्त्य गर्ने हो भन्ने डर, त्रास र आतँकले आफ्नो कार्य सक्षमतापूर्वक सम्पादन गर्न असमर्थ बनाइएका व्यवस्थापिका सदस्यहरुले केही राहत र न्यायको अनुभूति गर्ने छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काबिल संझेर मन्त्री बनाउँछन् कि भनेर उनैको सहजता र सुविधाको लागि संसदमा "हुन्छ" "हुन्छ" भन्दै त्रुटिपूर्ण र असक्षम कानुन निर्माणमा संलग्न गराइएका सांसद लगायत समग्र संसदीय (विधायिकी) प्रणालीले "गुणात्मक कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने आफ्नो सर्वोच्च भूमिका सक्षमताकासाथ निर्बाह गर्ने, सांसद मन्त्री हुन नपाउने, प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने" जस्ता नयाँ शासकीय स्वरुप, परिवेश र परिदृश्यको आधारमा देश र जनताको लागि अपूर्व र अविस्मरणीय योगदान दिन सक्ने विश्वास रहेको छ ।

(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)