लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित दलहरुकै सर्वसत्तावादी तथा अधिनायकवादी प्रवृत्तिका कारणले लोकतन्त्र गम्भीर संकटमा परेको वास्तविकताको चित्रण ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइज’ पुस्तकमा तथ्य र तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत गरिएको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको आरोह–अवरोहबारे गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका हार्वर्ड युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरु स्टिभन लिभित्स्की र डेनियल जिवलटले लोकतन्त्र पतोन्मुख भएको कटु निष्कर्ष निकालेका छन् । सन् २०१८ मा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा उनीहरुको निष्कर्ष छ, ‘शीतयुद्धकालीन साम्यवाद, फाँसीवाद, सैन्य शासन तथा एकदलीय तानाशाह अहिलेको चुनौती होइन। निर्वाचित दलहरुको सर्वसत्तावाद तथा अधिनायकवाद, उग्रराष्ट्रवाद, पपुलिजम, धार्मिक कट्टरतावाद, अराजकतावाद, संरक्षणवाद, संवद्र्धनवाद, जातिवाद प्रमुख चुनौती हुन् । यदि समयमै उक्त चुनौतीहरुलाई सम्बोधन नगरे लोकतान्त्रिक प्रणाली थप दुर्घटनाग्रस्त हुनसक्ने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन्।

लिभित्स्की र जिवलटले मात्रै होइन, स्ट्यान्फोर्ड युनिभर्सिटीका प्राध्यापक ल्यारी डायमण्डले पनि सन् २०१५ मा ‘डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन’ नामक पुस्तकमा लोकतान्त्रिक प्रणाली ह्रासोन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यसैगरी हार्वर्ड युनिभर्सिटीका अर्का प्राध्यापक यश्चा माउन्कले पनि सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘दी पिपुल भर्सेज डेमोक्रेसी’ नामक पुस्तकमा पपुलिजम र अतिवादका कारणले लोकतन्त्र असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनले असफलताको तथ्य र तथ्याङ्कसहित व्याख्या गरेका छन्। सन् १९९२ मा प्रकाशित ‘दी एण्ड अफ हिस्ट्री’ पुस्तकमा इतिहासको अन्त्य भएको घोषणा गरेका फ्रान्सिस फुकुयामा लगायत उदार लोकतन्त्रमाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यी समग्र परिदृश्यको आधारमा विश्लेषण गर्दा समस्या केवल अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी शासनमा मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित दलहरुको सर्वसत्तावादी तथा अधिनायकवादी प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि उत्तिकै घातक रहेछ भन्ने पुष्टि हुँदैछ।

सन्दर्भ वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी हो। अहिले देशमा रास्वपाको दुईतिहाई बहुमतको बालेन नेतृत्वको सरकार छ । तर रास्वपाले पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ बेच्ने बजार बनाउँदै गएको प्रतित हुन्छ राजनीतिलाई । अर्थात, नेपाली राजनीति सपना बेच्ने बजार भएको छ अहिले। ६० लाख बढी नेपाली युवाहरु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पसिना बगाउँदैछन् । तिनलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना सरकारको प्राथमिकतामा छैन । महँगीको गाडी ओरालोमा ब्रेक फेल भएजस्तै छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको हाहाकारले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । बजार अनियन्त्रित छ । चाडपर्वहरू नजिँकिदैछन् । निम्न र मध्यम आय भएका मानिसहरूको दैनिकी कष्टप्रद बनिरहेको छ । सरकारले बढ्दो महँगीलाई मध्य नजरमा राखेर नागरिकका लागि राहत प्याकेज ल्याउन जाँगर देखाएको छैन । सम्भवतः यी सबै कुरालाई विषयान्तर गर्न हुनसक्छ सरकार केही न केही नयाँ स्टन्टबाजी गर्न उद्यत छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई मध्यरातमा कुनै आतंकवादीलाई झैँ हतियारधारी सुरक्षाकर्मी पठाएर नियन्त्रणमा लिनु । सरकारको गिरफ्तारीको यो शैली तत्कालीन बंगलादेशी हसिना सरकारसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । डेढ दशक लामो आफ्नो शासनकालमा उनले सबैभन्दा बढी प्रतिशोधको राजनीति गरिन् । आफू र आफ्नो सरकारविरुद्ध समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई उनले कठोर यातना दिँदै जेलमा कोचिन् । यद्यपि बंगलादेशमा लोकतन्त्रको आवाज दमित भएन । युवा आन्दोलनले उनलाई झोली तुम्बा बोकेर भारत भाग्न बाध्य बनायो । एक वर्ष पनि त भएको छैन ओली सरकारको यस्तै शासन शैलीले उनलाई हेलिकप्टर चढेर बालुवाटारबाट भाग्नु परेको र चैत्र १५ देखि बालेन शाहको बालुवाटारमा बसाइँ सर्ने मार्ग प्रशस्त भएको ।

किशोर श्रेष्ठको पत्रकारिताको शैलीसँग सहमति असहमति हुन सक्छ । उनी विगत चार दशकदेखि पत्रकारिता पेशामा आबद्ध छन् । उनको अन्य साइड बिजनेस छैन । अहिले साप्ताहिक पत्रिकाहरू लगभग बजारबाट हराइसकेको अवस्थामा पनि उनको सम्पादनमा निस्किरहेको जनआस्था साप्ताहिक लोकप्रिय छ । जनआस्थाले त्यस्ता समाचार सार्वजनिक गर्छ र समाचारको स्रोत त्यस्तो छ जसले नेपालको सरकारी गुप्तचर विभागलाई समेत फिका बनाउने गरेको छ । नेता र हाकिमहरूका गोप्य अनैतिक क्रियाकलापको पर्दाफास, भ्रष्टाचारको उजागर एवं सरकारको खराब कार्यशैलीको निर्मम आलोचना जनआस्थाको पत्रकारिताका सिद्धान्त हुन् । गृहमन्त्री सुदन गुरुङको दिपक भट्टसँगको व्यापारिक कनेक्सन जब जनआस्थाले बाहिर ल्यायो मूलतः त्यसकै प्रतिशोध हो उनको धरपकड । श्रेष्ठको गिरफ्तारी नेपाली प्रेस जगतलाई तर्साउने सरकारी हथकण्डा हो । प्रेस जगत सरकारको प्रतिपक्ष हो, राज्यको चौथो अंग त्यसै भनिएको होइन ।

हेक्का रहोस्, सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको आयु लामो हुँदैन ।