मुलुक सञ्चालन जनप्रिय भाषण, सोसल मिडियाको सक्रियता र पुराना दलहरुको आलोचनाले मात्र सम्भव हुँदैन। देशलाई स्पष्ट दृष्टिकोण, दीर्घकालीन योजना, सक्षम र दुरदर्शी नेतृत्व, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जवाफदेहिता आवश्यक पर्छ। सुशासन, पारदर्शिता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र जनमुखी प्रशासन नै सफल सरकारको मापन हो। दलगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो। अहिले देशले वैचारिक धु्रवीकरणभन्दा बढी सहकार्य, समन्वय र राष्ट्रिय एजेण्डा खोजिरहेको छ। नेपाली नागरिकहरु गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता, कृषि संकट, कमजोर औद्योगिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा असमान पहुँच तथा सामाजिक विभेदबाट पीडित छन्। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, उद्योग विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलताको विकासविना राष्ट्र समृद्ध बन्न सक्दैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयनले मात्र सुशासन स्थापित गर्न सक्छ। आर्थिक सुस्तता, घट्दो लगानी, बढ्दो बेरोजगारी, युवा पलायन, सार्वजनिक ऋणको वृद्धि तथा शासनप्रति घट्दो विश्वासमा गुज्रिरहेको मुलुकलाई आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ।

लोकतान्त्र निरन्तर उत्तरदायित्व, सार्वजनिक निगरानी, नागरिक सहभागिता र संस्थागत सुदृढीकरणको निरन्तर अभ्यास हो। एभी डायसी भन्छन्, ‘कुनै एक वर्गमा शासन शक्ति नरही समाजका सबै सदस्यमा समान रूपमा शक्ति निहित रहने शासन प्रणाली नै लोकतन्त्र हो।’ त्यस्तै, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङकनका अनुसार जनताको, जनताद्वारा र जनताकै हितका लागि बनाइएको सरकार प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। लोकतन्त्रका यी विशेषताभित्र छुटाउनै नमिल्ने अर्काे विषय हो कुटनीति। नेपाल उदीयमान महाशक्ति राष्ट्रहरु चीन र भारतको बीचमा भौगोलिक अवस्थितिमा छ। देशले अख्तियार गरेको विदेश नीति असंलग्न हो। तर विगतका कांग्रेस, कम्युनिष्टका सरकारहरुले असंलग्नताको आफ्नो दृढतामा यी दुबै छिमेकीलाई आश्वस्त राख्न सकेनन् । भारत सशंकित रहेको चिनियाँ बीआरआई परियोजनामा नेपाल सहभागी भयो। फेरि चीन घेर्ने रणनीतिका साथ अमेरिकाले ल्याएको इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग रहेको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसनलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन तहमा ल्याइयो। चिनियाँहरूले नेपालका नेताहरू सिआइए र ‘रअ’ का एजेन्ट मात्र रहेछन् भनेर टिप्पणी गर्न भ्याए। सरकार परिवर्तन भएसँगै विदेश नीति पनि फेरिने श्रृंखला रोकिएन। देशका प्रधानमन्त्रीसँग ‘रअ’ का चिफले मध्यरातमा बालुवाटारमा निर्धक्क भेटे। भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु नपर्ने चलन चल्यो। सीमा नाकामा भारतीय तरकारी र फलफूलमा प्रयोग गरिने विषादी नेपालले परीक्षण गर्दा भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गर्ने र त्यसो नगर्न ठाडै निर्देशन दिने गर्थे। लाग्थ्यो, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र होइन बिहारको विस्तारित भूभाग हो। नेपालको विदेश नीति समानतामा आधारित रहेन। यसको तराजु सधैँ भारततिर ढल्किरह्यो। तर जब बालेन शाह प्रधानमन्त्री भए, कुटनीतिमा नयाँ अभ्यास र आयाम देखा पर्न थाल्यो। १३ चैतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले २४ चैतमा नेपालस्थित विदेशी राजदूत र कुटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग सामूहिक भेटवार्ता गरेर स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको परिचय दिए। जुन नेपालको कुटनीतिक इतिहासकै नविनतम घटना थियो।

वान टु वान कुनै पनि विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई नभेटेका प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेर कुटनीतिक सक्रियतालाई बढाएका छन्। अमेरिका लगायत अन्य पश्चिमेली राजदूतावासका प्रमुखहरूसँग पनि उनले क्रमशः भेट गर्ने समाचार बाहिरिएको छ। चीन, भारत, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन लगायतका मुलुकहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा साझेदारी गरिरहेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्दासँग मात्र वान टु वान भेटवार्ता गरेका थिए। राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको रक्षा, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउनु, वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्राउन पहल गर्नु, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनु, विदेश नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देशको एजेण्डा स्पष्ट राख्न प्रधानमन्त्री शाहले जसरी कुटनीतिक सक्रियता बढाएका छन्, त्यसले उनलाई एक नेताका साथै परिपक्व कुटनीतिज्ञका रुपमा चिनाएको छ। यो आम नेपालीका लागि गर्वको कुरा हो।