पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला इतिहासकै संगिन मोडमा उभिएको छ। संस्थापन पक्ष र इतर बीचको टकरावले कांग्रेसलाई विभाजनमुख बनाइरहेको बेला बिहीबार सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ४ गते गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई प्रदान गरेको आधिकारिकतालाई यथावत राख्दै निर्वाचन आयोगको २९ माघको निर्णयमाथि पुनरावलोकन गर्ने (निस्सा दिने) आदेश दिएसँगै तत्काललाई विभाजनको सम्भावना अलि पर धकेलिएको छ । देउवा समुहले वीपी पुत्र सशांक कोइरालालाई अघि सारेर २९–३१ साउनमा राष्ट्रिय भेला गरेर अलग पार्टी घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। हङकङमा रहेका शेरबहादुर देउवा २६ साउनमा नेपाल फर्किने र उनकै सल्लाहमा नयाँ कांग्रेस गठन गर्ने भित्रि तयारी भने हाललाई रोकिएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय भेला पनि नरोकिने देउवा पक्षीय नेताहरूले बताइरहेका छन्। गत पुस २७–३० मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वलाई २ माघमा निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले ४ माघमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता रहँदैन, पदावधि सकिएका पदाधिकारीहरू र सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधिहरूले भाग लिएको महाधिवेशन कानुन सम्मत हुँदैन र नयाँ पदाधिकारीको अभिलेख निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। ६ माघमा न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। अब आधिकारिकता विवाद अदालतमा पुनरावलोकन हुने भएपछि कांग्रेस सभापति थापा तर्सिएका छन् भने असन्तुष्ट देउवा पक्ष उत्साहित देखिएको छ। 

कांग्रेस भित्र सरसरती हेर्दा संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष दुईधार देखिएपनि वास्तविकता भने फरक छ। कांग्रेसभित्र अनेक उपसमूह र स्वार्थका केन्द्रहरू सक्रिय छन्। पार्टीभित्र संस्थापन र संस्थापन इतर पक्ष बीच लामो समय जारी शक्ति संघर्षले कुनै पक्षलाई निर्णायक सफलता भने दिन सकेको छैन। यसले विशेषत विभाजनलाई बरु गहिरो बनाउँदै लगेको देखिन्छ। कांग्रेसभित्रको मध्यमार्गी धारले संस्थापन र इतर समूहको विभाजन रोक्न र सहमति गराउने प्रयास गर्दै आए पनि परिणाम सतहमा देखिएको छैन। दुबै धारको कार्यशैली प्रति असन्तुष्ट समूहले वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्ने प्रयास गर्न थालेका छन्। देउवा र आरजुको पेलानले जसरी स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपा प्रवेश गरे, त्यसैगरी प्रताडित बनाइएका असन्तुष्ट कांग्रेस नेताहरू थुप्रै छन्। देउवा नेतृत्वको तत्कालीन कांग्रेसले पार्टीका इमानदार, त्यागी र अनुभवी नेता÷कार्यकर्तालाई कहिल्यै अवसर दिएन। स्थानीय निकायमा होस् या प्रदेश अथवा संघीय संसदमा उम्मेदवार बन्न देउवा आरजुलाई नजराना चढाउनै पर्ने प्रथाले कांग्रेस मोटाएन तर सुन्निँदै गयो। आर्यघाट नपुगुञ्जेल नेतृत्व नछाड्ने, नेतृत्व पुस्तान्तरण हुनै नदिने, राजनीतिलाई निस्वार्थ सेवा होइन व्यवसाय बनाएर विलासी एवं वैभवशाली जीवनशैलीमा आफू र आफ्नो परिवारलाई राखेका कारण जेनजीहरुले नेपोबेबी अभियान चलाएर विरोध गर्नु परेको विगतको दृष्टान्त छ।  

कांग्रेसले वीपीको विचार र आदर्शतालाई जुन दिन छोड्यो त्यहीँदेखि यसको ओरालो यात्रा आरम्भ भएको हो। वीपीले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नीति अङ्गीकार गरेका थिए। वीपीले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको परिकल्पना गरेका थिए। ‘राजाको घाँटी तल र मेरो घाँटी माथि जोडिएको’ बताएर संवैधानिक राजतन्त्रप्रति आफ्नो विचारलाई सटीक ढंगले प्रष्टयाएका थिए वीपीले। यो समर्पणवाद थिएन। संवैधानिक राजतन्त्रबाट कांग्रेस टाढा जान सक्दैन, हुँदैन भन्ने उनको सैद्धान्तिक विचार थियो। तर उनकै भाइ गिरिजाले तत्कालीन माओवादी र इण्डियाको दबाबमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई कांग्रेसको विधानबाटै हटाए। ‘राष्ट्रपति’ पदको लोभपापमा गिरिजाले देशलाई गणतन्त्रको भँड्खालोमा हालिदिए। कांग्रेसको यो गल्तीलाई करेक्सन गर्न खोज्ने ठुलो समूह छ कांग्रेसभित्र। यदि कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रको एजेण्डालाई पुनः उठायो भने रास्वपाप्रतिको जनआकर्षण ‘ओडिनल’ मा परिणत हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। 

कांग्रेसभित्र भइरहेको संघर्ष कुनै सैद्धान्तिक बहस होइन। यो नेतृत्व, पद र प्रभावको प्रतिस्पर्धा मात्र हो। पार्टीका नेता÷कार्यकर्ता कुन विचारले नेतृत्व गर्छ भन्ने होइन, कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छन्। कांग्रेसभित्रको विवाद वैचारिक होइन, पद र अहंकारको टकरावको रूपमा बुझ्न जरुरी छ। विशेष महाधिवेशन त्यसकै परिणाम थियो। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनमार्फत आफ्नो वैधानिकता स्थापित गरे भने बुढो पुस्ताले बहिष्कार गरेका थिए। दोस्रो पुस्ताले संगठनात्मक सफलता त हासिल ग¥यो तर कांग्रेसलाई एकजुट बनाउन सकेन । गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसको हारले यसलाई प्रष्टयाएको छ । 

अब संस्थापन पक्ष र इतर पक्षले राष्ट्रिय भेला अगावै संवादहिनताको स्थितिलाई अन्त्य गरेर पुनः एकताको पहललाई अधि बढाएनन् भने अदालतबाट विगतमा नेकपा विभाजन गराएजस्तै कांग्रेसको पनि विभाजन हुने सम्भावना देखिन्छ ।