पश्चिम नवलपरासीमा पर्ने विहारको सीमासँग जोडिएको सुस्ता नेपालको अभिन्न अंग हो । तर पछिल्लो समयमा सुस्ताको सम्पूर्ण भू–क्षेत्र नै भारतले आफ्नो विहार राज्यमा पार्ने दूश्प्रयासलाई तीव्रता दिईरहेको छ । नेपाल सरकारको सुस्तामा बलियो उपस्थिति नहुनु र भारतसँग कुटनीतिक संवादमार्पmत समस्यालाई समाधान गर्न पहल नगर्नुले सुस्ता क्षेत्रमा रहेका झण्डै २८५ घरधुरीको अवस्था चिन्ताजनक छ । सुस्ताको भविष्य त्यसबेलादेखि अन्यौलग्रस्त बनेको हो जतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले भारतसँग राष्ट्रघाती गण्डक सम्झौता वि.सं. २०१६ मा गरेका थिए । नेपाल र भारतबिच सम्पन्न गण्डक सम्झौताको धारा २ को उपधारामा भनिएको छ– ‘यदि कुनै पनि संरचनामा दुर्घटना वा खतराको जोखिम देखिएमा भारतीय सरकारका अधिकारीहरुले त्यस्ता दुर्घटना वा खतराहरू रोक्न आवश्यक पर्ने सबै कामहरु सञ्चालन गर्ने छ ।’ तर व्यवहारमा ठिक उल्टो देखिँदा गण्डक सम्झौता नेपालका लागि गलपासो साबित भएको छ ।
हुन त चुरेबाट दक्षिण लागेपछि गण्डक नदीको बहाव हरेक वर्ष पश्चिमतर्फ सर्न लागेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । तर सिँचाई योजनाका लागि बाँध निर्माण गरिए यता तल्लो तटीय क्षेत्रमा गण्डक नदी पश्चिमतर्फ सर्ने क्रम तीव्र हुँदै आएको छ । त्यसयता मात्रै करिब १० किलोमीटर पश्चिमतर्फ सरेको छ । सन् १८१६ को अंग्रेज – नेपाल सुगौली सन्धि अनुसार गण्डक (नारायणी) नदीलाई नै त्यस क्षेत्रको सीमा मानिएको थियो । तर धार परिवर्तन गरी गण्डक नदी अहिले त्यतिबेलाकोभन्दा करिब १२ किमी पश्चिम बग्न थालेको छ । यतिबेला नवलपरासीमा देखिएको सीमा समस्या (सुस्तामा) गण्डक नदीको धार परिवर्तनको उपज हो । सुगौली सन्धि हुँदा गण्डक नदी जहाँबाट बग्थ्यो, त्यहाँ नै नेपालको सीमाना हुनुपर्ने नेपालको तर्कलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ । जसका कारण नेपालको ४० हजार हेक्टर भूमिको सार्वभौमिकता जोखिममा परेको छ ।
धार परिवर्तन गरी नदी जहाँ–जहाँबाट बग्न थाल्छ, त्यहाँ नै दुई देश बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हुनुपर्ने प्रावधान संसारमा कहिँ पनि छैन । सिद्धान्ततः भारतले पनि यो प्रावधान स्वीकार गरेको छैन । तर व्यवहारिक रूपमा हेर्ने हो भने भारतले सुस्ताको ४० हजार हेक्टर जमिनमध्ये १५ हजार हेक्टर जमिन निर्बाध रूपमा उपभोग गरिरहेको छ । १९ हेक्टर जमिनलाई विवादास्पद सूचीमा राख्दै दुबै देशले विवादको टुङ्गो नलागेसम्म कसैले पनि उपभोग नगर्ने ‘जेन्टल एग्रिमेन्ट’ गरेका छन् । तर यो सहमति विपरीत १५ हजार हेक्टर जमिन पनि भारतीय किसानले भोगचलन गरिरहेका छन् । नेपालले भोगचलन गर्दै आएको ६ हजार हेक्टर जमिनमा पनि भारतले बखेडा झिक्दै आएको छ । बस्ती सुरक्षाका लागि नेपालले निर्माण गरेको तटबन्ध गत जेठ १९ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले भत्काएको थियो । यो घटना पछि सीमाका नेपाली बासिन्दाले सम्भावित बाढीको जोखिमलाई छल्न र नदी कटान रोक्न बोरामा बालुवा, माटो भर्दै दिन रात काम गरिरहेका थिए । तटबन्धको काम गर्न नदिएको भारतले जनताले अस्थायी सुरक्षाका लागि जुन काम गरिरहेका थिए त्यसमा पनि हस्तक्षेप गर्दै जनसंरचना भत्काइदियो । यो भारतीय पहिलो दादागिरी हो, नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो, असामान्य र असह्य घटना हो ।
सिँचाई आयोजनाका लागि निर्माण गरिएको बाँधको डिजाइनकै कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा गण्डक नदीको धार तीव्र रुपमा पश्चिमतर्फ सर्दै गएको हो । यो समस्या समाधानका लागि तटबन्धको व्यवस्था गर्नु भारतको दायित्व हो, जुन कुरा गण्डक सम्झौतामा प्रष्ट लेखिएको छ । नदीको वहाव पश्चिम सरेकै कारण थुप्रै स्थानीयवासीको बिचल्ली भएको छ । यस्तो अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै भारतले जनताले नदी कटान सुरक्षार्थ थुपारेको माटो र बालुवा भरिएका बोरा फालिदिनु कहाँसम्मको न्याय हो । यो हर्कतले मानवताको नै धज्जी उडाएको छ ।
करिब १९ हजार ४८० हेक्टर जमिन विवादित भन्दै भारतले सुस्तावासीलाई उपभोग गर्न दिएको छैन । सुस्ताको १४ हजार ५०० हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरीसकेको छ । सुस्तासहित भारतले अतिक्रमण गरेका भूभाग सीमाङ्कन गरी जंगे पिलर सीमा स्तम्भ कायम गरिनुपर्ने सुस्तावासीको माग छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको पछिल्लो चुच्चे नक्सामा समेत सुस्ता क्षेत्रको भूभाग स्पष्ट तोकिएको छैन । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मात्र सीमा विवादको विषय उठान गरिएको छ, त्यसैले सुस्ताको विषय बरालिने गरेको छ ।
सुस्तामा तत्कालीन राजा महेन्द्रले वि.सं. २०२२ सालमा भु.पु. सैनिकहरुको बस्ती बसालेर बसोबास सुरु गराएका थिए । वि.सं. २०३४ मा नारायणी नदीमा बाढी आएका कारण तत्कालीन सुस्ता पञ्चायत (हालको विवादित १९ हजार ४८० हेक्टर जमिन) मा रहेका वासिन्दालाई पक्लिहवा, त्रिवेणी लगायतका स्थानमा स्थान्तरण गरिएको थियो । नेपाल भारत बीच भएको गण्डक सम्झौता अनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीको धार परिवर्तन भई सुस्तातर्फ केन्द्रित हुँदा सुस्तावासीले समस्या भोग्दै आएका छन् । सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने कुनै स्तम्भ छैन । सडक, रुख र नदीलाई सीमा मान्ने गरिएको छ ।
सुस्ता र कालापानी क्षेत्र नेपाल भारत बीचका प्रमुख सीमा विवादका क्षेत्र हुन् । दुबै देशले यी क्षेत्रलाई विवादित मानेका छन् । सन् २०१४ मा दुबै पक्ष परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र र सीमा कार्य समूहमार्फत समस्या समाधान गर्न सहमत भए पनि त्यसयता परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक हुन सकेको छैन । नारायणी नदी किनारमा १३२ मिटर लामो बाढी नियन्त्रण तटबन्धका लागि नेपाल सरकारले ठेक्का दिएको छ । तर भारतीय पक्षले आपत्ति जनाएका कारण अन्यत्र तटबन्ध निर्माण भए पनि १३२ मिटरमा तटबन्ध नहुँदा नारायणी नदीले कटान निरन्तर बढाउँदै लगेको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले गत साउन १७ गते सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरी स्थानीयले बाढी नियन्त्रणका लागि माटो, ढुङ्गा, गिट्टी बालुवाले बनाएको अस्थायी तटबन्ध भत्काएको घटनाप्रति नेपाल सरकारले विरोध जनाएको छ । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतको विदेश मन्त्रालयसमक्ष भारतीय सुरक्षाकर्मीको शैलीप्रति आपत्ति समेत जनाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विरोध जनाउनु भनेको समस्याको समाधान होइन । सेना परिचालन गरेर सरकारले सुस्ता बचाउनु पर्छ ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार ९ डिसेम्बर १९८८ मा भारतले नारायणी नदीलाई ‘स्थिर सीमा’ (फिक्स बाउन्ड्री) को सिद्धान्त अनुसार सीमा नदीका रूपमा स्वीकार गरेको थियो । यस सिद्धान्त अनुसार सन्धि भएको समयको नदीको बहावलाई आधार मानी सीमाङ्कन गरिन्छ । नदीले पछि धार परिवर्तन गरेपनि सीमा रेखा परिवर्तन हुँदैन । तर पछिल्ला दशकमा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछि भूमि स्वामित्व र सीमा दाबीमा जटिलता बढेको छ । दुई साता अघि सुस्ता संरक्षण अभियानका मुन्ना खानको नेतृत्वमा ५२ जना स्थानीय काठमाडौं आएर माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग भेट गरी सुस्तामा नेपाली सेनाको सुरक्षा चौकी स्थापना गर्न, भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार रोक्न र राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउन माग गरेका थिए ।
भारतले सिङ्गै सुस्तालाई विहारको चम्पारण जिल्लाभित्रको भूभाग भनेर दाबी गर्न थालेको छ । सुस्ता बचाउन सरकारले आफ्नो सक्रियता बढाउनु जरुरी छ ।
0 comment