२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि मुलुकमा वेस्टर्न मिनिस्टर प्रणाली पुनर्स्थापना भयो। ०४७ सालमा नयाँ संविधानको घोषणा पछि ०४८ मा संसदीय आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। देशको दुर्भाग्य यहीँबाट सुरु भएको थियो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ०५० सालमा निजीकरण ऐन ल्यायो र नाफामा चलिरहेका हजारौँ हजार नेपालीहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिरहेका ३० सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजी क्षेत्रको जिम्मामा दियो। आर्थिक उदारीकरण र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको पाश्चात्य अवधारणालाई लागु गर्दै सरकारले जनताको हितमा होइन व्यक्तिको आर्थिक हितमा सेवा प्रवाह सुरु गर्यो। नाम मात्रको मुल्यमा सरकारले अरबौँ लगानीमा राजा महेन्द्रले स्थापना गरेका उद्योगहरु व्यक्तिविशेषलाई कमिशनको चास्नीमा डुब्दै बिक्री गर्यो। अर्थतन्त्रका सबल आधारहरु (उद्योगहरु) बेचिए पछि देश आर्थिक रूपले कमजोर मात्र बनेन, नेपालीहरु सुनौलो भविष्यका खातिर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पसिना बगाउन जान विवश बने, बाध्य बनाइए। मुलुक आर्थिक रूपले परनिर्भर बन्न पुग्यो। अहिले विभिन्न आधुनिक मापन अनुसार विश्वका १९६ राष्ट्रहरुमध्ये १४६ औँ गरिब राष्ट्रको सूचीमा सूचिकृत छ।
सार्वजनिक उद्योगहरु बेचेर कांग्रेस सरकारले ठुलो पैमानामा आर्थिक भ्रष्टाचार गर्यो। पटक–पटक कांग्रेस सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका र ‘सरकारले नीति बनाउँछ, उद्योग चलाउँदैन’ भन्दै उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरु कौडीको मोलमा निजी व्यापारिक घरानालाई बेच्ने रामशरण महत जीवित साक्षी छँदैछन् । जीवनको उत्तराद्र्धमा राष्ट्रप्रति गरेको जघन्य अपराधको मुल्य बडो कष्टप्रद रूपमा चुक्ता गरिरहेका छन् उनी । यदि कांग्रेस सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरु नबेचेर चलाएको भए नेपाल आज विश्वकै समृद्ध राष्ट्रको वरियताक्रममा आवद्ध हुन्थ्यो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पछिका झण्डै ३६ वर्षमा सबैभन्दा बढी समय शासन कांग्रेसले नै गर्यो। त्यसपछि एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेशवादी दलहरुले कहिले आलोपालो त कहिले संयुक्त रूपमा शासन चलाए।
यी दलहरुको शासनकालमा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्यो। विदेशी ऋण र अनुदानसमेत यिनको नजर बाहिर रहेन। अतिको परिणाम खति हुन्छ। आखिर गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले कांग्रेस, कम्युनिष्टहरुलाई सत्ताबाट बेदखल गरायो। जेनजी आन्दोलनकै जगमा गत फागुन २१ गते सम्पन्न संसदीय आम निर्वाचनले पुराना सबै राजनीतिक दलहरुलाई सत्ता निषेध गरायो। जनताले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति रास्वपालाई दुई तिहाई नजिक स्थानका साथ विजयी गराएर सत्ताको साँचो सुम्पिए। बालेन शाह कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा उदाए। लगभग चार महिनाको छोटो कार्यकालमै शाहले विगतमा बन्द गरिएका उद्योग कलकारखाना पुनः सुचारु गर्ने नीति लिए। जुन नीति यस अघिका कुनै पनि सरकारले अख्तियार गरेन।
सरकारले सर्वप्रथम २०५७ सालदेखि बन्द रहेको हेटांैडा कपडा उद्योगबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ। यो सुखद क्षण हो। परीक्षण उत्पादन सफल भएमा यो उद्योगले पुनर्जीवन पाउनुका साथै वार्षिक ठुलो आर्थिक व्ययको बचत हुने छ। खिया लागेका मेसिनलाई सफा गरी सञ्चालन गर्न वार्षिक ७८ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ। सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक लगायतका लागि पोशाक खरीद गर्न राज्यकोषबाट करिब ५ अर्ब रूपैयाँ वार्षिक खर्च हुने गरेको छ। यदि हेटांैडा कपडा उद्योगले पुनर्जीवन पाएमा सालिन्दा ५ अर्ब रूपैयाँ बचत हुने छ भने १५ सय नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउने छन्। ५ अर्ब रूपैयाँको आयात प्रतिस्थापन भलै ठुलो आर्थिक क्रान्ति होइन तर अरु पनि बन्द रहेका उद्योगहरूले पुनर्जीवन पाउने सम्भावनाको ढोका भने यसले अवश्य खोल्ने छ। यसले सकारात्मक नजिरको भूमिकामा अवश्य खेल्ने छ। उद्योग सञ्चालनको विधि, प्रविधि एवं सीप हस्तान्तरणमा सहयोग पुग्ने छ र देशमा औद्योगिक वातावरणको पुनर्जागरण हुनेछ।
कमिशन, भ्रष्टाचार र कर्मचारी ट्रेड युनियनको सुविधाको माग र हडतालका कारण विगतमा सार्वजनिक संस्थाहरू बन्द भएको यथार्थता जगजाहेर नै छ। हेटौंडा कपडा उद्योग लगायत अन्य उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिन यस्ता गल्तिहरू पुनः दोहोरिन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्छ। अब बुटवल धागो कारखाना र बर्दियाको कपासमा सरकारको ध्यान जाओस्। गर्दा नहुने दुनियाँमा के नै छ र?
0 comment