शास्त्रदत्त पन्त,

सबै खाले सीमा विवादहरु सदाका लागि अन्त्य गर्ने भनेर दुबै देश राजी भए । प्रक्रिया थाले । विज्ञ टोली गठन भयो । त्यसले प्रतिवेदन दियो भारतका प्रधानमन्त्रीले सो प्रतिवेदन लिन समेत इन्कार गरे । त्यसबारे कुरा गर्न नेपालका परराष्ट्रमन्त्री भारत गए तर भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक सक्न बाध्य हुनु प¥यो । त्यसबारे अनेक तर्कवितर्क भइरहेका छन् । 

दिल्लीमा भएको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली र उनका भारतीय समकक्षी एस जयशङ्करबीच वार्ता भएको थियो । नेपालले त्यो बिषय उठाए पनि भारतीय पक्षले “गम्भीरता नै देखाएन” । त्यसबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको र अर्थपूर्ण बार्ता हुन नसकेको विवरण सुनियो । 

दुई देशबीचको सीमा विवादसम्बन्धी संवादका विषयमा पत्रकारहरुको जिज्ञासामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका छन्, “सीमाका विषयमा हाम्रो अडान जगजाहेर छ । र, म के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने संयुक्त आयोग एवम् सीमा बैठक फरक–फरक संयन्त्र हुन् ।” यो कुरा राजीव गान्धीले पारवहन र वाणिज्य सन्धि एउटै हो भनेजस्तै भएको छ । छब्बीर बर्षमा ३१ बैठकपछि पनि “नटुङ्गिएको मुद्दा” मा नेपाल र भातबीचको सीमा विवाद नसल्झाउने विचार भारतको रहि आएको छ । जबकि नेपालले जतिसक्यो छिटो टुँग्याउन चाहन्छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दिल्ली जानुअघि बैठकमा व्यापार, पारवहन, उर्जा, सीमा, कोभिड–१९ सम्बन्धी सहकार्य, पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्चाल, लगानी, कृषि, पर्यटन, संस्कृति आदि विषय पर्ने जनाएका थिए । 

नेपाल–भारत सीमा विवाद विषय लामो समयदेखि अल्झिइ रहेको छ । जति छलफल भएपनि बाधक भारत ने भएको छ । सल्टाउने उद्देश्य राखेर नेपाल–भारत संयुक्त आयोग (नेपाल–इन्डिया ज्वाइन्ट कमिसन) सन् १९८७ मा गठन गरिएको थियो । तर, विगत ३५ बर्षसम्म केही पनि काम भएन । भारतले अलमल्याई राख्यो, नेपालले विकल्प खोज्नै सकेन । यति लामो समयावधिमा आयोगको जम्मा चार बैठकमात्र बसे, ती पनि उपलब्धी विहिन छन् । चौथो बैठक ११ कार्तिक २०७३ मा नयाँदिल्लीमा भएको थियो भने पाँचोको पालो काठमाडौंमा थियो । नेपालले राजनीतिक, सुरक्षा र सीमा, आर्थिक सहयोग र पुर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति तथा शिक्षा विषयहरु पाँचौ बैठकमा राख्न खोजेको थियो । यी प्रस्तावले आफैमा ठूलो महत्व राख्छन् । भारतले सँधै आफू तलपर्ने अवस्था देखिने भएपछि टार्ने काम मात्र गर्दै आएको छ । ३५ सदस्यीय टोलीलाई दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा नेतृत्व गरिँदा पनि प्रगति शुन्य छ । 

नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन गरेर सदाका लागि विवाद अन्त्य गर्न गठित मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठक दिल्लीमा भएको थियो, त्यसमा तैयार भएको इपीजी प्रतिवेदन भारतले नबुझि रहेको अवस्थामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेटैदिएनन् । यसरी नेपाल–भारतबीच ‘सीमा विवादबारे कुराकानी’ त भएन भएन कोभिड खोपका विषयमा भारतबाट ‘आशा अनुरुपको आश्वासन’ पनि पाएन । नेपालले किनेको दश लाख डोज पनि नपठाएर ६५ माथिका बृद्धले दोस्रो अनिवार्य खोप पनि लगाउँनै पाएनन् । जब कि चीनले फटाफट इमान्दारी पूर्वक समयमै पठायो । भारतले नेपाललाई यसरी चीनतिर धकेल्ने बाध्य बनाएको छ ।