नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि थाती रहेको सीमा व्यवस्थापन तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको जमिनको दोहोरो भोगचलनको समस्या समाधान गर्न पछिल्लो समय नयाँ पहल अघि बढेको छ। दुई देशबीच भएको पछिल्लो सहमतिले दशकौँदेखि जटिल बन्दै आएको सीमा समस्याको प्राविधिक समाधान खोज्ने बाटो केही सहज बनाएको छ। तर सुस्ता तथा कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेकजस्ता मूल सीमा विवादका विषय भने अझै समाधानको प्रतीक्षामै छन्।

नेपालका २७ वटा जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका छन्। करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो नेपाल–भारत सीमामा नापी विभागका अनुसार ८ हजार ५ सय ५४ वटा सीमा स्तम्भ निर्माण गरिएका छन्। तीमध्ये १ हजार ३ सय २५ वटा हराएका छन् भने १ हजार ९ सय ५६ वटा आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन्। यसले नै सीमा व्यवस्थापनको प्राविधिक चुनौती कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ।

नेपाल र भारतबीच नदी क्षेत्रमा स्थिर सीमा सिद्धान्त अर्थात् ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइएको छ। तर दशकौँको अवधिमा नदीको धार परिवर्तन हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा जमिनको स्वरूपसमेत परिवर्तन हुँदै आएको छ। एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा पर्ने जमिनमा खेती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्थालाई सीमावर्ती जमिनको दोहोरो भोगचलन भनिन्छ। नदीको धार परिवर्तनसँगै हजारौँ हेक्टर जमिन एकातर्फबाट अर्कोतर्फ परेको अवस्था पनि यही समस्यासँग जोडिएको छ।

सन् २००७ मा नेपाल र भारतबीच १८२ सेट स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर हुँदा पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा खेती गरिरहेको वा बसोबास गरिरहेको तथ्य देखिएको थियो। लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न अब भोगचलनको वास्तविक अवस्था नक्सांकन गर्ने सहमति भएको छ।

भारतको लखनउमा सम्पन्न १३औँ सर्वेक्षण समिति (एसओसी) बैठकले सीमावर्ती क्षेत्रमा जमिनको वास्तविक भोगचलनको अवस्था यकिन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि मानवरहित हवाई उपकरण (युएभी) समेत प्रयोग गर्ने समझदारी बनेको छ। भोगचलनको अवस्थालाई वैज्ञानिक रूपमा नक्सांकन गर्न सकिएमा सीमा क्षेत्रमा देखिएका धेरै व्यावहारिक विवाद समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

एसओसी दुई देशका नापी विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको सीमा कार्यदल अर्थात् बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लुजी) अन्तर्गतको समिति हो। सन् २०२५ मा बसेको बीडब्लुजी बैठकले सुस्ता र कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रबाहेक प्राविधिक सीमा कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति गरेको थियो। यसअन्तर्गत नयाँ सीमा स्तम्भ संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने तथा क्षतिग्रस्त स्तम्भको मर्मत र पुनःस्थापना गर्ने कामसमेत पर्छ।

नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापनका लागि द्विपक्षीय प्राविधिक प्रयास नयाँ भने होइन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच बीडब्लुजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सीमा क्षेत्रमा नो–म्यान्स ल्यान्ड हटाउने, सीमा स्तम्भ निर्माण, पुनःस्थापना तथा मर्मत गर्ने, सीमापार सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य प्राविधिक काम गर्नु यसको जिम्मेवारी हो।

यसअघि पनि प्राविधिक सीमा कार्य सम्पन्न गर्न समयसीमा तोकिएको थियो। सन् २०१५ मा तीन वर्षको समयसीमा निर्धारण गरिएकोमा काम पूरा हुन नसकेपछि सन् २०१७ मा त्यसलाई थप गर्दै २०२२ सम्म पुर्‍याइएको थियो। तर कोभिड महामारी, प्रतिकूल मौसम, आर्थिक स्रोतको अभाव तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने विवादलगायतका कारण अपेक्षित प्रगति हुन सकेन।

यहीबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गत जेठ १७ गते संसदमा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको मात्र नभई नेपालले पनि भारतका विभिन्न स्थानमा भूमि अतिक्रमण गरेको आफूले थाहा पाएको अभिव्यक्ति दिएपछि सीमावर्ती जमिनको दोहोरो भोगचलनको विषय पुनः चर्चामा आएको हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको उक्त अभिव्यक्तिको संसदभित्र र बाहिर आलोचना भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ कुनै भूभागमाथिको दाबी नभई सीमावर्ती क्षेत्रमा एकअर्काको भूमि प्रयोगसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै बचाउ गरेको थियो।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण विषय छुट्याउन आवश्यक छ—सीमावर्ती जमिनको दोहोरो भोगचलन र नेपालको सार्वभौम भूभागमाथिको दाबी एउटै विषय होइनन्। नदीको धार परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएको भोगचलनको समस्या प्राविधिक रूपमा समाधान गर्न सकिने विषय हो। तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता क्षेत्रसँग जोडिएको प्रश्न नेपालको सार्वभौमिकता र सीमा निर्धारणसँग सम्बन्धित राजनीतिक तथा कूटनीतिक विषय हो।

सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो सीमाभित्र समेटेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको थियो। नेपालले पनि सन् २०२० मा ती क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो। त्यसपछि दुई देशबीच सीमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरी कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि मार्ग प्रयोगमा ल्याएको विषयले पनि नेपालको आपत्ति कायमै छ। नेपालको असहमतिकाबीच त्यस क्षेत्रमा भारतले पूर्वाधार निर्माण र आवतजावत अघि बढाउनु सीमा विवादलाई थप संवेदनशील बनाउने विषय हो।

नेपाल–भारत सीमा विवादका प्रमुख केन्द्रमध्ये सुस्ता र कालापानीलाई लिइन्छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानेको छ। तर महाकाली नदीको उद्गमस्थलको व्याख्या र कालापानी क्षेत्रमा यसको वास्तविक सीमारेखासम्बन्धी विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। सुस्तामा पनि गण्डक नदीको धार परिवर्तनसँग जोडिएको सीमा विवाद लामो समयदेखि कायम छ।

सुस्ताको समस्या अझ जटिल छ। नारायणी अर्थात् गण्डक नदीले समय–समयमा धार परिवर्तन गर्दा सीमावर्ती जमिनको स्वरूप बदलिएको छ। ठूलो भूभागको स्वामित्व, भोगचलन र सीमा निर्धारणलाई लिएर विवाद कायम छ। त्यसैले सुस्तालाई सामान्य प्राविधिक सीमा स्तम्भको समस्याका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन।

यस्तो अवस्थामा एसओसीको लखनउ बैठकलाई लिएर राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप हुनु स्वाभाविक भए पनि यसको वास्तविकता तथ्यका आधारमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने, हराएका स्तम्भ पुनःस्थापना गर्ने वा सीमावर्ती जमिनको भोगचलनको नक्सांकन गर्ने काम आफैंमा कुनै भूभाग अर्को देशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय होइन। त्यसैगरी यस्ता प्राविधिक कामलाई आधार बनाएर नेपालले आफ्नो भूमि छाड्दैछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि हतारो हुनेछ।

नेपालका लागि मुख्य चुनौती भनेको प्राविधिक सीमा व्यवस्थापन र वास्तविक सीमा विवादबीचको अन्तर स्पष्ट राख्नु हो। जहाँ नदीको धार परिवर्तन र लामो समयदेखिको भोगचलनका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ, त्यहाँ तथ्य, नक्सा, प्रमाण र संयुक्त प्राविधिक अध्ययनका आधारमा समाधान खोजिनुपर्छ। तर कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेकजस्ता संवेदनशील विषयलाई भने उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा टुंग्याउन आवश्यक छ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक छ। खुला सीमा, व्यापार, रोजगारी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण दुई देशबीच सीमा विवादको समाधान दुवै पक्षको हितमा छ। त्यसैले पछिल्लो प्राविधिक सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्दै लामो समयदेखि थाती रहेका समस्यालाई चरणबद्ध रूपमा समाधानतर्फ लैजानुपर्छ।

सीमावर्ती जमिनको दोहोरो भोगचलनको नक्सांकन तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा आयो भने यसले दशकौँदेखि स्थानीय तहमा देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्न सक्छ। तर त्यससँगै नेपालले आफ्नो मूल सीमा दाबी र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयलाई पनि स्पष्ट रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

अन्ततः सीमा समस्या समाधानको बाटो आरोप–प्रत्यारोपभन्दा तथ्य, प्रमाण, प्राविधिक अध्ययन र कूटनीतिक संवादबाटै खुल्ने हो। पछिल्लो पहलले कम्तीमा प्राविधिक तहमा संवाद पुनः अघि बढ्ने वातावरण बनाएको छ। अब यसलाई वास्तविक सीमा विवाद समाधानतर्फ लैजान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा नेपालले कति स्पष्ट कूटनीतिक अडान राख्छ र भारतसँगको संवादलाई कति प्रभावकारी बनाउँछ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।