नेपाली समाज सदिऔदेखि पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारबाट सञ्चालित हुदँै आएको दखिेन्छ । जहाँ परिवारका मुख्य मालिक बाबु नै हुन्छन र आर्थिक सामाजिक अवसरहरू, पारिवारिक निर्णय तथा अधिकारहरूमा महिलाहरू धेरै पछाडि पारिएका छन । यसका मखु्य कारक तत्वहरूमा जात, वर्ण, धर्म, भौगोलिक अवस्थिति आदि मुख्य मानिन्छन । महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण विना परिवार, समाज र देशको विकास संभव दखिंदैन ।
नेपालका महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था अली कमजोर नै देखिन्छ । आर्थिक विकासका काममा अर्थात सन्चालित विभिन्न ब्यबसायमा काम गर्ने श्रमिकहरु मध्ये करिब ४० प्रतिशत मात्र महिलाहरू छन । धेरैजसो महिलाहरू भने अझै सानातिना घरायसी काममा र जीविकामुखी कृषिमा नै अल्झिएका छन । त्यसैले महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि आर्थिक क्रियाकलापहरूमा महिलाहरूको सहभागिता वृद्धि गर्नु र उनीहरूको आम्दानी बढाउन जरुरी छ ।
वित्तीय सेवाहरूमा महिलाहरूको पहुँच विकास, ज्ञान र सिपको विस्तार तथा उद्यमशीलता प्रबर्दधन आम्दानी वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तिकरणका प्रमुख माध्यमहरु हुन् । देशको आर्थिक विकास अझ विशेष गरी महिलाहरूको लागि आर्थिक अवसरहरू विस्तार गर्ने पक्षमा नेपालले धेरै समस्याहरू झेलिरहेको अवस्था छ । शिक्षा तथा आर्थिक अवसरहरूमाथि महिलाहरूको पहुँचको अवस्था कमजोर नै दखिेन्छ ।
लैङ्गिक असमानता, परम्परागत सोच र सस्कारले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा महिलाहरूको पहुँच तथा सहभागिता, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, त्यसको निर्णय लिने अधिकारको अवस्था पनि कमजोर छ। जसले गर्दा काम गर्न सक्ने उमेरका महिलाहरू पनि जीविकामखी कृषि, बालबच्चाको स्याहारसुसार जस्ता घरायसी काममा खुम्चिन बाध्य छन् । रोजगारी तथा उद्यमशीलता सम्वन्धी ज्ञान र सिपको पनि अभाव छ । अहिलेको कोभिड १९ को महामारीले समेत महिलाहरूको आम्दानी वृद्धिमा झन समस्या पारिरहेको अवस्था छ ।
महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको लागि नेपालको संविधान २०७२ ले विशेष जोड दिएको छ । उक्त संवैधानिक अवसरको प्रत्यभूतिको लागि संघीय राज्य प्रणाली अन्तरगतका तीनवटा तह, संघ प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये तल्लो निकाय स्थानीय तह अर्थात पालिकाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । वित्तीय स्रोतहरुमा महिलाहरूको पहुँच विस्तार, ज्ञान र सिपको अभिवृद्धि र उद्यमशीलता तथा रोजगारीका अवसरहरुको विकास पलिकाहरुले पु¥याउन सक्ने महिला आर्थिक सशक्तिकरणका मुख्य क्षेत्र हुन् । त्यसका लागि नीतिगत प्रावधानहरु पनि छन । हाल भैरहेका नीतिगत व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन साथै अन्य आवश्यक नीति नियमहरूको तर्जुमाबाट गाउँपालिकाहरूले महिलाहरूको सशक्तिकरणमा ठूलो टेवा पुर्याउन सक्दछन । महिलाबिरुद्धका सबै प्रकारका बिभेद र हिंसाको अन्त्यगरी महिलाहरूको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रवर्दनको लागि राज्यले अधिकारमा आधरित विकास अवधारणाको अवल्म्बन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रमहरू संचालनगरी बिभेदकारी कानुनहरू हटाई हरेक छेत्रमा महिलाहरूलाई सहभागिता गराई महिलाहरूमा भएको अन्तर्निहित् क्षमतालाई बृधि गर्नु नै महिला सशक्तिकरण हो । महिला सशक्तीकरण को लागि राज्यले पनि कानुनी रुपमा विभिन्न प्रयाशहरु गर्दै आइरहेको छ । जस मध्ये यस प्रकार छन् ।
सशक्तिकरण अभ्यास
महिलाहरुलाई विश्वभरमा धेरै चर्चाको विषय बनाइएको छ । त्यो एकमात्रै उदाहरण हो, महिला सशक्तिकरण ।महिला हिंसा अन्त्य र महिला अधिकारका पक्षमा काम गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को नीति तथा कार्यक्रम नगर परिषदबाट ल्याइएको छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्नका लागि पहिलो कुरा महिलालाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ । महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि चन्दननाथ नगरपालिकाले वार्षिक १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । महिला हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने र यस विषयमा नीति कार्यक्रम ल्याउन जोड दिने सरकारको आगामी योजना रहेको छ । सन् २०७२को संविधान अनुसार कुनैपनि पुरुषले महिलालाई कुनैपनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउदैन । महिला शसक्तिकरण को लागि धेरै आवाज उठाएतापनी माथिल्लो निकायबाट अनेक नियम कानुन बनेता पनि केवल उनीहरुलाई उपस्थितिलाई मात्र जोड दिने गरेको देखिन्छ्र उनीहरुलाई साच्चिकै प्रत्यक्ष रुपमा सक्रिय गराउनी हो भने समाजमा हुने विभिन्न् क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न गराई उनीहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिई जिम्मेवारी बोध गराउन सकिन्छ्र
शिक्षा
शिक्षामा महिलाहरुको निकै कम मात्रामा पहुच र सहभागिता भएको छ जुन निकै नै दुखद र दुर्भाग्यपूर्ण रहेकको छ । बिशेष गरि नेपाल जस्तो गरिब र बिकाशोंमुख देशमा हालसम्म पनि महिला शिक्षालाई प्राथमिकता नदिनुलाई महिला शिक्षा र महिला सशक्तिकरणमा एउटा ठुलो अवरोध आउने छ । शिक्षाले मानिसको चेतनाको वृद्धि गर्दछ भने समाजमा महिलाको सहभागितालाई अझ सहयोग पुग्दछ ।जब महिलाहरू शिक्षा जस्ता अङ्गहरुमा लिने निर्णयमा सक्रिय रूपमा भाग लिन्छन्, तिनीहरूले शिक्षा प्रक्रियाको स्वामित्व आफैं प्राप्त गर्दछन् । उनीहरूको बच्चाहरूको शिक्षाको मामिलामा योगदान दिन सशक्त र विश्वस्त महसुस गर्दछन् । आशा छ शिक्षामा महिलाको सहभागिताले निरक्षर आमाहरूलाई समेत वयस्क शिक्षामा जान प्रोत्साहित गर्नेछ ।
महिलाहरूको स्तर माथि उठाउन र महिलाहरूको हितका लागि ल्याएको योजनामुलक शिक्षा हो। महिलाहरू चुलोचौकोमा मात्र सीमित नभएर शिक्षित वातावारणमा माहिलाहरूलाई जागरूप बनाउन यो योजना ल्याएको हो । छोराछोरीलाई समान भने पनि अझै हाम्रो गाउ समाजमा समान व्यवहार गराउन सकेको छैन्र छोरी भनेको अरुको भित्ता टाल्ने जात त होनी भनेर छोरीलाई शिक्षाबाट बन्चित गराउने रहेको छ ।
आर्थिक सशक्तिकरण
महिलाले आफुमा आएका समस्याहरु आफैले समाधान गर्नु महिला सशक्तिकरण हो । आर्थिक सशक्तिकरण गरिबी हटाउन, आघात सामना गर्न र तिनीहरूको कल्याण सुधार गर्न महिलाको क्षमताको केन्द्रबिन्दु हो । नेपालमा ३३% महिलालाई अधिकार छुट्याएको छ यो पनि महिला शसक्तिकरण को लागि सहयोग मिल्छ ।
नेपालमा महिला सशक्तीकरणको कुरा धेरै उठाएता पनि केवल महिला चुलाचौकामा मात्र सिमित छन् ्र उनीहरु आफै आफूमै निर्भर हुन्छु नि त भने पनि उनीहरुलाई किन जानु पर्यो बाहिर काम गर्न चाहिएको कुरा हामि नै दिहाल्छौ नि, तेरो काम भनेको घर, चुलोचौका र छोराछोरी हुर्काउने बढाउने भनि उनिहरुलाई घरमै सिमित गराईको पाइन्छ, जसले गर्दा उनीहरुले आर्थिक रुपमा सबल हुन सक्दैन र सानो सानो कामको लागि पनि अरुमा निर्भर रहनु पर्ने छ ।
महिला आफ्नो पेशा बाहेक मानव जातिको उत्थानका लागि दिन रात काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यति मात्रै होइन पुरूषलेभन्दा बढी महिलाले नै परिवारको लागि समय खर्चेका हुन्छन् । ती महिलाहरूका कारण हामीले प्रशंसाको माला भिरेको छौँ । समाज र राष्ट्रमा छुट्टै पहिचान बनाउनसमेत सफल भएका छन् । राजनीतिमा महिला: सहभागिता बढ्यो तर नेतृत्वमा न्यून नेपालमा पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा भने संविधानले दिएको अधिकारको तुलनामा ज्यादै न्यून देखिन्छ ।२०६२ /६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय भए, सभासददेखि राष्ट्रको गरिमामय पद पुग्ने मौकासम्म पाए । इतिहासमै पहिलोपटक नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पायो । यसले विश्वभर नेपाललाई फरक पहिचान पनि दियो । तर अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै देखिएकाले यो गरिमामय इतिहास फेरि नदोहारिने हो कि भन्ने शंका धेरैमा उठ्न थालेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको भए पनि २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि आजसम्म बनेका मन्त्रिपरिषद्मा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुन सकेको देखिन्न ।
गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलमा महिलाको उपस्थिति जम्मा १६.६७ प्रतिशत मात्रै थियो। २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा चारजना महिला मात्रै मन्त्री बने। त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू गरेर क्रमशः ११.६३, २० र २४.५ प्रतिशत मात्रै महिलालाई मन्त्री बन्ने अवसर जु¥यो। महिला हिंसा अन्त्य गर्नका लागि पहिलो कुरा महिलालाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ ।
-1.jpg)
0 comment