प्रभातराज पाण्डे,

जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने देखिएको छ । जनमत बाहिरिने भएपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन् । प्रचण्डलाई सरकार ढल्ने हो कि भन्ने त्रास पैदा भएको छ । प्रचण्डको यो त्रासका कारण विवाद नै विवाद र काण्डैकाण्डले घेरिएका एक पात्रलाई राहत पुगेको अनुभूति गरिँदै छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने काण्डैकाण्डले घेरिएका व्यक्ति हुन् । कहिले यो त कहिले त्यो काण्ड । हाल उनीमाथि सहकारीको बचतकर्ताको बचत हिनामिनाको आरोप लागेको छ । सहकारी विभागमा पनि उनीविरुद्ध उजुरी परेको छ । विभागले छानबिनका लागि सीआईबीलाई पत्र लेखिसकेको छ । गत पुस २५ गते गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सीआईबी र नेपाल प्रहरीका पदाधिकारीबीच बसेको बैठकले लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारीउपर छानबिन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । एक कानुन व्यवसायीले लामिछानेमाथि छानबिन र कारबाही गर्न माग गर्दै विभागमा उजुरी दिएका छन् । यस्तै, सचिवालयमा दर्ता गरेको उजुरीमा सांसद पदबाट हटाउन माग गरिएको छ । सांसद लामिछानेलाई बोलाएर सोधपुछ गर्नु भनि विभागले सीआईबीलाई पत्र पनि लेखेको छ ।

यद्यपि, सीआईबीले हालसम्म उनलाई सोधपुछका निम्ति बोलाएको छैन । पीडित बचतकर्ता सीआईबीलाई सोध्छन्, ‘रवि लामिछाने भूपू गृहमन्त्री भएर डराएको हो कि जिल्ला-जिल्लाबाट फाइल मगाएर नौटंकी देखाएको ?’ भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुलुकका उच्चपदस्थहरू समात्दा सर्वसाधारणले प्रहरीको ‘वाहवाही’ गरेका थिए । प्रहरीले सहकारी काण्डलाई पनि त्यसरी नै गम्भीरताका साथ लिन जरुरी छ । सहकारीको माध्यमबाट हजारौँ सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने जीबी राई समूहद्वारा सञ्चालित विभिन्न सहकारीमा लामिछानेको नाम जोडिएको छ । उनीविरुद्ध उजुरी पनि परिसकको अवस्था छ । तैपनि कारबाही प्रक्रियामा ढिलासुस्ती देखिएको छ, किन ? सर्वसाधारण र उच्च पदस्थहरूलाई प्रहरीले गर्ने कारबाही प्रकिया भिन्न-भिन्न देखिएको छ । कुनै सर्वसाधारण व्यक्तिविरुद्ध कसैले उजुरी दियो वा भन्यो भने प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाइहाल्छ । नत्र आफैं तिनको घर खोज्दै पुगिहाल्छन् । तर, लामिछानेको हकमा त छुट्टै अवस्था देखिएको छ । उनमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनी पीडित बचतकर्तादेखि लिएर राजनीतिक दलसम्मले माग गरिरहेका छन् । सरोकारवाला निकायमा उजुरी पनि परिसकेको छ । सरोकारवाला निकायले छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्र पनि लेखिसकेको छ । तर, प्रहरीले कुनै ‘एक्सन’ नै लिएको देखिँदैन ।

लामिछानेमाथि कारबाही नबढाउनुको पछाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हात हो कि भन्ने आशंका सर्वसाधारणले गरेका छन् । उनलाई सरकारमा ल्याएर सत्ता टिकाउने खेलमा प्रचण्ड रहेको हुनसक्ने सर्वसाधारणले आशंका गर्नु स्वाभाविकै हो । अन्य पार्टीको योजना पनि यस्तै नै बुझिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि उनलाई जोगाउनुपर्ने पक्षमा रहेको प्रतीत भइरहेको छ । लामिछानेसँग भएको २१ सिटले सरकारमा जान सकिन्छ कि ? भन्ने दाउपेचमा छन् सबै । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कसरी सत्ता टिकाउने भन्ने चिन्ता छ । अन्य पार्टी लामिछानेलाई सिँढी बनाएर सत्तामा जाने योजनामा छन्, जसको मारमा सहकारीपीडित परेका छन् । सत्ताको खेलमा उनीहरूको समस्या दबाउन खोजिएको छ । पीडितहरू भने सीआईबीले कहिले कारबाही अघि बढाउला भनी कुरेर बसेका छन् । उनलाई सोधपुछका लागिसमेत नबोलाएपछि बचतकर्ताहरू तनावमा छन् । लामिछाने भने अन्यमाथि हिलो छ्यापेर आफू उम्किने प्रयत्न गरिरहेका छन् । केही महिनाअघि उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि आफूलाई फसाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । जबकि, उनले गरेका कर्तुतहरू अहिले एकपछि अर्को गर्दै छताछुल्ल भएको छ ।

लामिछानेले न्यूज २४ छोडेर ग्यालेक्सी खोले । ग्यालेक्सी बन्द भइसकेको छ । त्यहाँका पत्रकार तथा अन्य कर्मचारीले तलब नपाएर हरिबिजोग छ । उनको नामबाट ग्यालेक्सी टेलिभिजनको खातामा रकम ट्रान्सफर भएको खबरहरू पनि बाहिरिरहेका छन् । अनेक विवादास्पद विषयका कारण उनलाई भोट दिने मतदातालाई अहिले निकै पछुतो लागेको अवस्था छ । टेलिभिजनमा चिच्याएर चर्चा कमाएका उनी पहिले पनि आरोपबाट अछुतो थिएनन् । पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका उनले सबैलाई सडकमा उतारे र, आफू बचे । विभिन्न सञ्चारमाध्यमदेखि लिएर राजावादीहरू सडकमा उत्रिए, उनलाई बचाए । जबकि पुडासैनीले ठोस प्रमाण छोडेर गएका थिए । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उनी जोगिए । त्यसपछि पनि नागरिकता र राहदानी काण्ड, गृहमन्त्री हुँदा नेपालीको व्यक्तिगत विवरण खोल्नेगरी निजी कम्पनीसँग भएको सम्झौताहरू बाहिरियो । यसरी लामिछानेमाथि आरोप लाग्दै गयो, उनीचाहिँ अरुमाथि हिलो छ्यापेर आफू जोगिँदै गए । टेलिभिजनबाट राजनीतितर्फ सिधै हाम्फालेका लामिछानेलाई अब कसले जोगाउला ? उनको समर्थनका त्यतिबेला चितवनका जनता सडकमा आएका थिए । लामिछानेलाई छुटाउन चितवनका जनता जोडतोडका साथ लागेका थिए । अहिले त चितवनकै जनता पीडित छन् । तिनकै पैसा सहकारीमा डुबेको छ ।

२०५८ सालमा माओवादीको जनयुद्ध चलिरहेको थियो । लामिछाने आफ्नो ज्यानलाई खतरा हुने भन्दै अमेरिका पुगे । २०७१ सालमा नेपाल फर्किए । उनी आएपछि काण्डबाहेक अरु केही उपलब्धि हासिल भएको छैन । उनका सहकर्मी पत्रकार पुडासैनी र उनैका सवारीचालकले अत्यन्त सन्देहास्पद ढङ्गले ज्यान गुमाएका छन् । पुडासैनीले त चिच्चाइचिच्याइ भने तर कसैले पत्याएनन् । उनका ड्राइभर राति छतबाट लडेर मरे । तर, सत्य के हो ? खुलेको छैन । उनले पाइला-पाइलामा कानुनको धज्जी उडाए । दोहोरो नागरिकता, राहदानीमा जोडिए । यद्यपि, कारबाही भएन । उनको कारणले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा दुईपटक निर्वाचन गराउनुपऱ्यो । जनताले तिरेको कर सर्वस्व भयो । जनताले पाएको दुःख छुट्टै छ । चितवनका जनताले फेरि निर्वाचित गरेर पठाए । अहिले पुनः सहकारी काण्डमा जोडिएका छन् । आफैं काण्डैकाण्डले घेरिएको व्यक्तिले कस्तो देश बनाउला ? उनी भन्ने गर्छन्, ‘म देश बनाउनका लागि अमेरिका छोडेर आएको ।’ तर, उनी नेपाललाई लुटीखाने भाँडो बनाउन आएको त अहिलेसम्म प्रष्टै भएको छ । कानुन थाहा पाइ-पाइ बुझपचाउने अनि जवाफमा ‘मलाई थाहै भएन’ भन्ने ?!

ग्यालेक्सी टेलिभिजन खोल्दाका हर्ताकर्ता त लामिछाने पनि थिए । उनी जहाँ पनि जीबी राईसँगै देखिन्थे । टेलिभिजन खोल्दा उनी नै प्रबन्ध निर्देशक थिए । त्यसपछि फुत्त राजनीतिमा प्रवेश गरिहाले । नेताहरूले केही नगरेको भनि जनताले गुनासो गरिरहेको बेला उनले पनि ‘मौकामा चौका’ हानिहाले । चुनाव जित्नेबित्तिकै सरकारमा गए । छोटो समयका लागि भएपनि उपप्रधान र गृहमन्त्री खाए । नागरिकताको मुद्दामा फैसला गर्नेबित्तिकै सबै पद गुमाएका उनी फेरि निर्वाचित भए । गृहमन्त्रीका लागि पुनः दौडधुप शुरु भयो । ‘गृह पाए सरकारलाई समर्थन गर्ने, नभए सरकारबाट बाहिरिने’ भनी दबाब दिन थाले । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृह नदिने अडानमा थिए । त्यसको झोकमा उनले मन्त्री खाइरहेका आफ्ना पार्टीका सबै सांसदलाई फिर्ता बोलाए । लामिछाने व्यक्तिगत हिसाबले मात्र सोच्छन् भन्ने त यसबाट पनि पुष्टि भएको छ । जे होस्, सहकारीको काण्डमा मुछिएका लामिछानेमाथि छानबिन हुनैपर्छ । सर्वसाधारणले खाइनखाइ बचत गरेको रकम हिनामिना गर्ने छुट कसैलाई छैन । लामिछाने मात्र होइन, जति पनि सहकारी काण्डमा मुछिएका छन्, उनीहरूमाथि धमाधम कारबाही हुनुपर्छ । बचतकर्ताहरू साह्रै तनावमा छन् । यसलाई सरकारले गम्भीरता साथ लिनुपर्छ । सहकारीहरूले धेरैलाई ‘घर न घाट’को बनाइदिएको छ । सहकारीमा लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फसेको छ । सरकारले अत्यन्त गम्भीरताका साथ यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।