सुरेन्द्र ढकाल, संयोजक
विशाल नेपाल महाअभियान
सन्दर्भ : संविधान दीवसको
नेपालमा वि.सं. २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७ र २०७२ गरी ६ वटा संविधान वनिसके । संविधान भन्ने वस्तु साधन हो, साध्य होइन । साधन संचालन गर्न जान्नेको हात पर्यो भने साधनले साध्यतर्फको गन्तब्यमा देशलाई पुर्याउँछ होइन संचालन गर्न नजान्नेको हातमा पर्यो भने त्यही साधनले देशमा राजनीतिक दुघर्टना निम्त्याउछ । देश असफल हुन्छ । नेपालमा हरेक पटक नयाँ संविधान वनाउँदा नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र, प्रगती र सम्वृद्धिको सपना वाकियो तर कुनै पनि संविधानले प्रगति र संम्वृद्धिको गन्तब्यमा देशलाई पुर्याउन नसक्दा देश अहिले असफल राष्ट्रमा परिणत हुदैछ । संविधान समय सापेक्ष र औचित्यताको सिद्धान्तमा आधारित भएर जहिले पनि संशोधन गर्न सकिने वनाउने हो भने संविधान परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुदैन । संविधानका कुनै धाराहरु अपरिवर्तनीय वनाउँदा त्यसलाई परिवर्तन जनआन्दोलनले मात्रै गर्न सक्तछ । त्यसैकारण २००४ को विधानलाई परिवर्तन गर्न क्रान्ति चाहियो, २०१५ सालको संविधानलाई राजा महेन्द्रले रध्दीको टोकरीमा हालिदिए, २०१९ को संविधानले निर्दलियतालाई परिवर्तन गर्न नदिएको कारण जनआन्दोलनको सिकार वन्यो, २०४७ सालको संविधानले राजतन्त्रलाई जनमत संग्रहबाट फाल्न सकिने ब्यवस्था गरेको भए त्यही संविधान अहिले सम्म कायम हुन्थ्यो होला, वहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्र अपरिवर्तनीय भनेको हुँदा संविधान वनाउन गणतन्त्रात्मक आन्दोलन नै आवश्यक पर्यो ।
अहिले देशमा संविधान सभाले वनाएको संविधान त छ तर यस्ले पनि देशलाई सम्वृद्धि र प्रगतिको गन्तब्यमा पुराउने छाँट देखिदैन । संविधान वारंवार नया वनाउने कुरा होइन भन्ने मान्ने हो भने औचित्यताको सिद्धान्तमा आधारित भइ यो संविधानलाई निम्नानुसार संसोधन गर्न सकिन्छ ः
१) तलव, भत्ता र सुविधा नपाउने गरी राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा विलाशी र सुविधाभोगी गणतन्त्रको राष्ट्रपतिको सट्टा नागरिक र सास्कृतिक राजा (Cultural and Citizen Monarch) को ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्ता राजालाई सास्कृतिक पर्व, प्रधानमंत्री र प्रधान न्यायाधीशको सपथ र विदेशी राजदूतको ओहोदाका प्रमाण पत्र बुझ्ने जस्ता कार्यमा मात्रै संलग्न गराइने छ ।
२) राजनीतिक स्थायित्वको लागि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सोझै जनताबाट ५ वर्षको लागि गर्न सकिनेछ ।
३) संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक गरिनेछ । निर्वाचनमा ब्यक्ति होइन दल वा स्वतन्त्र उमेदवार उठनेछन् । यस्लाई पूर्ण समावेशी वनाउने गरी कानून निर्माण गरिनेछ । जुन दलको सासंद पद रिक्त हुन्छ त्यही दलले वाँकी अवधिको लागि नयाँ सांसद सहवरणको रुपमा तोक्नेछ । स्वतन्त्र सांसदले जितेको स्थान खाली भएमात्रै उपचुनाव गर्न सकिनेछ । सांसदले मन्त्री बन्न पाउने छैनन । मन्त्रीहरु विषयको विज्ञहरुबाट मनोनयन गरिने छ ।
४) एक जिल्ला एक चुनाव क्षेत्र वनाई सांसदको संख्या ७७ कायम गरिनेछ । माथिल्लो सदनको निर्वाचन हुने छैन । प्रतिशतको आधारमा तल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व भएका दलले राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका ब्यक्तिहरु मध्यबाट समावेशी हुने गरी २५ जना सांसद मनोनयन गरी माथिल्लो संसद गठन गर्न सक्ने छन् ।
५) अहिलेको ७ प्रदेशको सट्टा कोशी, वाग्मती, गण्डकी र कर्णाली गरी ४ प्रदेश र काठमाण्डौ उपत्यकालाई संघीय जिल्ला गरी ५ इकाइमा सिमित गरिने छ । ४ प्रदेशमा केन्द्रबाट मनोनित प्रदेश प्रमुख र काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रदेश प्रमुख समानस्तरको संघीय जिल्ला प्रमुखको ब्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश प्रमुखको कार्य प्रदेश भित्रका जिल्ला प्रमुख अधिकारी र महानगर र उपमहानगर प्रमुखको सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने कार्य हुनेछ । प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदको ब्यवस्था रहने छैन । जिल्ला प्रमुख अधिकारीले जिल्ला भित्रका नगरपालिका र गाउँकार्यपालिकाको कार्यको सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने छन् । राज्यबाट नागरिकले पाउनुपर्ने सबै सेवा र सुविधाहरु महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ कार्यपालिकाको वडाबाटै प्राप्त गर्ने गरी शक्तिशाली स्थानीय सरकार वनाइनेछ ।
६) हालको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको एकअर्कामा गाभी आकार ठूलो वनाइ यिनीहरुको संख्या २०० को हाराहारीमा झारिनेछ ।
७) संविधानमा भएको धर्मनिरपेक्षताको सट्टा सनातन धर्म मैत्री राज्यको ब्यवस्था गरी सबैले सनातन देखि मान्दै आएको धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
८) सेवासुविधा विहीन नागरिक र सांस्कृतिक राजाको ब्यवस्था हुने भएपछि प्रधानमंत्री देखि वडा सदस्यसम्मको तलव भत्ता, सुविधा सबै खारेज गरी जीवन निर्वाहको सिद्धान्त बमोजिम मजदुरको न्यूनतम ज्यालातोके जस्तै दाल भात डुकुसम्म खान पुग्ने गरी न्यूनतम जीवन निवार्ह भत्ता सालवसाली तोक्न सकिनेछ ।
९) स्थानीय सरकारका नगर र गाउँकार्यपालिकाका मेयर उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख वडाध्यक्ष तथा वडासदस्य जस्ता सबै पदहरुको निर्वाचन निर्दलीय आधारमा गरिनेछ । निर्वाचनमा ५० प्रतिशत भन्दा वढी मत ल्याउने उमेदवार पहिलो चरणमै निर्वाचित हुने तर कसैले पनि ५० प्रतिशत काटन नसकेको अवस्थामा पहिलो चरणको निर्वाचनमा पहिलो र दोश्रो हुने उमेदवारहरु वीचमा दोश्रो चरणको निर्वाचन गर्ने परिपाटी वसाउनु पर्दछ ।
१०) राज्यको प्रशासनलाई विभागीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरी मंत्रालयको संख्या ७ मात्र कायम गर्न सकिनेछ । जस्मा १) सामान्य प्रशासन, अर्थ तथा योजना मंत्रालय, २) अत्यावश्यक सेवा मंत्रालय, ३) वैदेशिक संवन्ध,सहयोग, रोजगार तथा ब्यापार मंत्रालय ४) प्राकृतिक श्रोत मन्त्रालय ५) सामाजिक सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ६) पुरातत्व, सस्कृति तथा खेलकुद मन्त्रालय र ७) उद्योग, आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय रहनेछन् ।
सामान्य प्रशासन अर्थ तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत
१) केन्द्रिय कर्मचारी र संगठन तथा ब्यवस्थापन विभाग, २) केन्द्रिय योजना विभाग, ३) अर्थ विभाग रहनेछ । यो मन्त्रालय प्रधानमंत्रीले हेर्नेछन् । प्रधानमंत्रीको कार्यबोझ हेरी उनले विभागिय मंत्री मनोनयन गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गरिनेछ ।
अत्यावश्यक सेवा मन्त्रालय अन्तर्गत
१ं) रक्षा विभाग, २) गृह विभाग, ३) शिक्षा विभाग, ४) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग ५) यातायात तथा संचार विभाग ६) शहरी विकाश, खानेपानी तथा ढलनिकास विभाग, ७) खाद्य सुरक्षा तथा अनुसन्धान विभाग, ८) विज्ञान तथा प्रविधि विभाग रहनेछ ।
वैदेशिक सम्वन्ध, सहयोग, रोजगार तथा ब्यापार मन्त्रालय अन्तर्गत
१) परराष्ट्र विभाग, २) आयात निर्यात (वाणिज्य तथा आपूर्ति) विभाग, ३) वैदेसिक सहयोग विभाग ४) बैदेशिक लगानी विभाग, ५) बैदेसिक रोजगार विभाग, ६) पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइसेवा विभागं रहनेछ ।
प्राकृतिक श्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत
१) कृषि, फलफुल तथा पशुपालन विभाग, २) बनपैदावार, जडिबुटि विकाश तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग, ३) सिचाई तथा जलविद्युत विकास विभाग, ४) जलवायु विज्ञान विभाग ५) बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन विभाग रहनेछ ।
सामाजिक सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय अन्तर्गत
१) महिला तथा वालवालिका विभाग, २) जेष्ठ नागरिक विभाग ३) अन्ध अपांग विभाग ४) सिमान्तकृत जाति, जनजाति संरक्षण र विकाश विभाग रहनेछ ।
पुरातत्व, सस्कृति तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत
१) पुरातत्व तथा सस्कृति विभाग, २) युवा तथा खेलकुद विभाग, ३) अध्यात्म, आर्युवेद तथा योग शिक्षा प्रवद्र्धन विभाग रहनेछ ।
उद्योग, आन्तरिक रोजगार तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत
१) ठूला उद्योग विभाग, २) मझ्यौला उद्योग विभाग ३) साना तथा घरेलु उद्योग विभाग ४) श्रम विभाग ५) गरिवी निवारण तथा आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन विभाग रहनेछ ।
उपसंहार
यसप्रकार विभागिय संरचनामा गएपछि प्रशासनको उच्चतह भनेको हरेक विभागको महानिर्देशक विशिष्ट श्रेणीका हुनेछन् । महानिर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशक, सहायक निर्देशक र शाखा अधिकृत गरी प्रशासनमा ५ तह रहनेछ । कर्मचारीहरुको जुन विभागमा नियुक्ति भयो त्यहीबाट निवृक्त हुनेछन । अन्तर विभागिय सरुवा हुनेछैन ।
मन्त्रीहरुले मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागको संख्या अनुरुप विभागहरुको समन्वय गर्न विज्ञहरुबाट राजनीतिक नियुक्तिको माध्यमबाट आफनो सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन् । तसर्थ राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीको ब्यवस्था रहने छैन । क्याविनेट सिद्धान्त अनुरुप प्रधानमन्त्री नेता रही सबै मन्त्री सदस्य भएको प्रधानमन्त्रीको क्याविनेट हुन्छ भने, मन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालय अन्तर्गत सबै विभागका महानिर्देशकहरु पदैन सदस्य रहेको मन्त्रीको क्याविनेट हुनेछ ।
केन्द्रिय विभागहरुले प्रदेशमा आफनो निर्देशनालय आवश्यकता अनुरुप खोल्न सक्नेछन । तर स्थानीय स्तरमा भने त्यस्ता संगठन स्थानीय सरकार आफैको हुनेछ ।
(प्रस्तुत लेख एकात्मक सरकार भएको इटलीको प्रशासन ब्यवस्था र संघात्मक सरकार भएको जर्मनीको प्रशासन ब्यवस्थाको पाचवर्ष लामो उच्च अध्धयन र इन्टर्नसीप पश्चात लेखकले प्राप्त गरेको ज्ञान, अनुभव र अनुभूतिको आधारमा छोटकरीमा सबैले बुझ्नु गरी तयार गरिएको हो )
0 comment