नेपाली कांग्रेसभित्रको पछिल्लो संकटलाई हेर्दा शेरबहादुर देउवा पार्टी विभाजनको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण पात्रका रूपमा फेरि उभिएका छन्। २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाबाट सुरु भएको कांग्रेस विभाजनको सिलसिलामा डिल्लीरमण रेग्मी हुँदै देउवासम्म आइपुग्दा पार्टीले पटकपटक विभाजनको पीडा व्यहोरेको छ। मातृका र डिल्लीरमण कांग्रेसको मूलधारमा फर्किएनन्। उनीहरूको राजनीतिक अवसान इतिहासको विषय बन्यो। आज प्रश्न उठेको छ—जीवनको उत्तरार्धमा सम्मानजनक राजनीतिक अवकाश लिन सक्ने अवसर पाएका देउवा पनि त्यही इतिहास दोहोर्‍याउने बाटोमा किन अघि बढिरहेका छन्?

देउवाको राजनीतिक चरित्रमाथि आलोचना गर्नेहरूले लामो समयदेखि एउटै आरोप लगाउँदै आएका छन्—पार्टीको शक्तिमा टेकेर सत्तामा पुग्ने, तर सत्ता र नेतृत्वको संघर्षमा पार्टीलाई नै कमजोर बनाउने। २०५९ सालको कांग्रेस विभाजन त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो।

तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको विवाद चर्किँदै गएपछि २०५९ जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरे। पार्टीको निर्णयविपरीत अघि बढेको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले उनलाई कारबाही गर्‍यो। त्यसपछि देउवा पक्षले असार २ गते नयाँ बानेश्वरमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेला बोलायो। सहमति जुट्न नसकेपछि त्यही भेलालाई महाधिवेशनमा परिणत गरियो र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सभापतिबाट हटाउँदै देउवालाई सभापति घोषणा गरियो। त्यससँगै नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित भयो र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन भयो।

त्यो विभाजन केवल पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा सीमित रहेन। संसद् विघटन र निर्वाचन गराउने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेपछि २०५९ असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए। पछि पुनः प्रधानमन्त्री बनाइएका देउवालाई २०६१ माघ १९ को शाही कदमपछि फेरि सत्ताबाट हटाइयो। यसरी देउवाको राजनीतिक यात्राको एउटा महत्वपूर्ण कालखण्ड राजतन्त्रको सक्रिय शासनसँग जोडिन पुग्यो।

०६२/०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनमा भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको मुख्य अग्रपंक्तिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला देखिए। त्यस आन्दोलनले अन्ततः राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई अन्त्य गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ अघि बढायो। देउवाको राजनीतिक जीवनको यो अध्यायलाई आलोचकहरूले उनको लोकतान्त्रिक संघर्षको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनाउने गरेका छन्।

देउवाको राजनीतिक उदय पनि कांग्रेसभित्रको संस्थापन पक्षकै संरक्षणबाट भएको थियो। २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवालाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो। डडेलधुराबाट निर्वाचन लड्ने अवसर पाएर उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भए। तर पछि त्यही गिरिजाप्रसादसँगको संघर्षले कांग्रेस विभाजनसम्मको रूप लियो। यही कारण देउवाको राजनीतिक यात्रालाई कतिपय कांग्रेसीहरू अवसर, सत्ता र व्यक्तिगत शक्ति संघर्षको यात्राका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

कांग्रेसको इतिहासमा २०५० को दशकका सांसद खरिद–बिक्री र प्राडो–पजेरो प्रकरणजस्ता घटनाले पार्टीको छविमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि कांग्रेसभित्र सत्ता, गुट र आर्थिक स्वार्थको राजनीति हावी हुँदै गएको आलोचना पनि निरन्तर सुनिँदै आएको छ। देउवाले नेतृत्व गरेको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक अन्ततः २०६४ सालमा मूल कांग्रेसमा विलय भयो।

देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनका समर्थकहरूले केही उपलब्धि औँल्याउन सक्छन्, तर उनको समग्र राजनीतिक विरासतको मूल्यांकन गर्दा सत्ताको निरन्तरता र राजनीतिक शक्ति-सन्तुलनको प्रश्न भने प्रमुख भएर आउँछ। नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको आधिकारिक सूचीले पनि देउवाले पाँच अलग-अलग कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको देखाउँछ।

तर देउवाको आलोचनाको सबैभन्दा ठूलो आधार अहिले उनको सरकार होइन, उनले छाड्न नसकेको पार्टी नेतृत्व बनेको छ।

पार्टीको नियमित महाधिवेशन समयमा हुन नसक्नु, नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न लम्बिँदै जानु र नयाँ पुस्ताको दबाबलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुले कांग्रेसभित्रको संकट गहिरिँदै गयो। अन्ततः गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरूको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशनको बाटो रोजियो। विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा निर्वाचित गरेपछि कांग्रेसको आन्तरिक विवाद औपचारिक विभाजनको अवस्थासम्म पुग्यो।

यो घटनालाई केवल नेतृत्व परिवर्तनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो कांग्रेसको पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताबीचको निर्णायक टकराव पनि हो। एउटा पक्ष पुरानै संरचना, गुट र नेतृत्व निरन्तरताको पक्षमा उभियो भने अर्को पक्ष पार्टीको पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभियो।

वैशाख ४, २०८३ मा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेपछि विवादको एउटा कानुनी अध्याय टुंगिएको थियो।

तर देउवा पक्ष त्यत्तिमै रोकिएन। उक्त फैसलाविरुद्ध २०८३ साउनमा पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। अब अदालतले त्यसमा निस्सा दिने वा नदिने निर्णय गर्न बाँकी छ। त्यसैले कांग्रेसको कानुनी विवाद अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छैन।

राजनीतिक रूपमा भने कांग्रेसको विभाजन अझ गहिरिँदै गएको देखिन्छ। सानेपा र चुनदेवीमा समानान्तर गतिविधि, अलग-अलग भेलाको तयारी र संगठनात्मक संरचनामाथिको दाबीले पार्टीभित्रको दूरी केवल गुटगत नरहेको संकेत गर्छ। असारमा देउवा पक्षबाट चुनदेवी केन्द्रित गतिविधि अघि बढेको र अलग-अलग महाधिवेशनको सम्भावनासमेत नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा औँल्याएका छन्।

देउवामाथि भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्न पनि वर्षौंदेखि उठ्दै आएका छन्। तर यस्ता आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा सार्वजनिक प्रश्न, राजनीतिक आलोचना र छानबिनको विषयका रूपमा उठाउनु नै उचित हुन्छ। आखिर लोकतन्त्रमा कुनै नेतामाथि गम्भीर आरोप लाग्नु र त्यो आरोप अदालत वा आधिकारिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुनु दुई फरक कुरा हुन्।

त्यसैगरी, २०८२ भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा देउवा दम्पतीमाथि आक्रमण भएको र त्यसपछि उनीहरू उपचारका लागि सिंगापुर गएको घटना भने सार्वजनिक रूपमा रिपोर्ट भएको तथ्य हो। देउवा दम्पती २०८२ कात्तिकमा थप उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए र पछि नेपाल फर्किएका थिए।

तर एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—देउवाले कांग्रेसलाई अब कहाँ पुर्‍याउन खोजेका हुन्?

राजनीतिमा नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा आफू सत्तामा हुँदा होइन, आफूले छाड्ने बेला हुन्छ। आफूभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्नु, पार्टीलाई आफूभन्दा ठूलो संस्थाका रूपमा स्वीकार गर्नु र पराजयलाई पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्सा मान्नु नै राजनीतिक परिपक्वता हो।

देउवामाथि अहिले उठेको मूल प्रश्न यही हो। उनले आफ्नो लामो राजनीतिक यात्राको अन्त्य कांग्रेसलाई एकताबद्ध र हस्तान्तरणयोग्य अवस्थामा छाडेर गर्नेछन् कि नेतृत्व जोगाउने संघर्षमा पार्टीलाई थप चिराचिरा पार्नेछन्?

२०५९ सालमा पार्टी फुटाएर कांग्रेसलाई ठूलो धक्का दिएका देउवा अहिले फेरि कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो विभाजनको केन्द्रमा देखिएका छन्। फरक यति हो—त्यतिबेला उनी आफैँले अर्को कांग्रेस बनाएका थिए, अहिले भने उनको नेतृत्वविरुद्ध कांग्रेसभित्रैबाट नयाँ कांग्रेस निर्माणको प्रयास भएको छ।

इतिहासले मातृकाप्रसाद कोइराला, डिल्लीरमण रेग्मी र अन्य विभाजनकारी पात्रहरूको राजनीतिक यात्रालाई आफ्नै ढंगले मूल्यांकन गरिसकेको छ। अब शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक विरासत पनि त्यही इतिहासको कठघरामा उभिएको छ।

देशको राजनीतिमा लामो समय प्रभाव जमाएका देउवाको अन्तिम परिचय के हुनेछ—कांग्रेसलाई कठिन परिस्थितिमा जोगाउने नेता कि आफ्नो नेतृत्व जोगाउन खोज्दा कांग्रेसलाई नै कमजोर बनाउने नेता?

यसको उत्तर समयले दिनेछ। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट हुँदै गएको छ—देउवाको राजनीतिक उत्तरार्ध अब केवल उनको व्यक्तिगत भविष्यको प्रश्न रहेन; यो नेपाली कांग्रेसको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ।