गरिबीको वहुआयामिक मापदण्डको आधारमा अफ्रिकाको उप-सहारा क्षेत्रमा साढे ५६ करोड र सार्क क्षेत्रमा ३९ करोड व्यक्ति गरी यी दुबै क्षेत्रले विश्वको ८३ प्रतिशत गरिबी समेट्छन् । त्यसैले, यी क्षेत्रको प्रमुख समस्या र चुनौती न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र जनजीविकाको सहज व्यवस्थापन रहेकोले सरकारहरुको नीति, विधिविधान, अभ्यास र आचरणको अर्जुनदृष्टि नै उत्पादन, समतामूलक वितरण, रोजगारी र सामाजिक कल्याण अभिवृद्धि हुनु पर्ने देखिन्छ । यी आवश्यकता र चुनौतीहरुको यथासमयमा उपयुक्त संबोधनतर्फ आवश्यक पहल हुन नसक्दा बेलाबेलामा यी देशहरु जनताको असन्तोष, आक्रोश र विद्रोहको शिकार हुनु परम्परा जस्तो बनिसकेको  छ । यस्तै असन्तोषको सबभन्दा पछिल्लो कडी नेपालमा २०८२ भाद्रमा भएको जेन्जी विद्रोह हो ।

संयुक्त राष्ट्र सँघले तोकेका ४४ अतिकम विकसित देशहरुमद्धे आठ देशहरु (अफगानिस्तान, बँगलादेश, क्याम्बोडिया, लाओस, म्यान्मार, नेपाल, टिमोर-लेस्ट र यमन) एसियामा छन् जसमद्धे अफगानिस्तान, बँगलादेश र नेपाल सार्क देशहरु समेत हुन् । यिनीहरुको प्रतिव्यक्ति आय (डलरमा) यस प्रकार छ : अफगानिस्तान (४१८), बँगलादेश (२,५९७), क्याम्बोडिया (२,८७२), लाओस (२,३२५), म्यान्मार (१,४८९), नेपाल (१,५३६), टिमोर-लेस्ट (१,५२०) र यमन (४१२) । विश्व जनसँख्याको २१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सार्क क्षेत्रले विश्व क्षेत्रफलको ३.३ प्रतिशत र विश्व जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) को ४.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सार्क क्षेत्रको कुल क्षेत्रफलमा सदस्य देशहरुको अँश (प्रतिशत) भारतको ६२.९६, पाकिस्तानको १६.८९, अफगानिस्तानको १२.४९, बँगलादेशको २.८३, नेपालको २.८३, श्रीलँकाको १.२६, भुटानको ०.७३ र माल्दिभ्सको ०.०१ रहेको छ । भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानले सार्क क्षेत्रको कुल क्षेत्रफलको ९२.३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् भने बाँकी ७.६६ प्रतिशत हिस्सा अरु पाँच देश (बँगलादेश, नेपाल, श्रीलँका, माल्दिभ्स र भुटान) ले ओगटेका छन् । सार्क क्षेत्रको कुल जनसँख्यामा सदस्य देशहरुको अँश (प्रतिशत) भारतको ७३.६, पाकिस्तानको १२.७५, बँगलादेशको ८.८, अफगानिस्तानको २.१६, नेपालको १.५१, श्रीलँकाको १.११, भुटानको ०.०४ र माल्दिभ्सको ०.०३ रहेको छ । भारत, पाकिस्तान र बँगलादेशले सार्क क्षेत्रको कुल जनसँख्याको ९५.१५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् भने बाँकी ४.८५ प्रतिशत हिस्सा अरु पाँच देश (अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलँका, भुटान र माल्दिभ्स) ले ओगटेका छन् । यसरी, क्षेत्रफलको अँशभन्दा जनसँख्याको अँश बढी भएका देशहरुमा भारत, बँगलादेश र माल्दिभ्स रहेका छन् भने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलँका र भुटानमा जनसँख्याको अँशभन्दा क्षेत्रफलको अँश बढी छ । यसबाहेक, स्ंयुक्त राष्ट्र सँघले समुद्रमा सहज पहुँच नभएका तथा अधिक पारवहन खर्च लाग्ने भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख देशको रुपमा ३२ देशलाई समावेश गरेकोमा सार्क क्षेत्रबाट अफगानिस्तान, भुटान र नेपाल समावेश छन् ।

सन् २०२५ मा 'द डेभेलपिङ इकनमी डटकम' मा प्रकाशित विश्व बैँकको तथ्याँक अनुसार सार्क क्षेत्रको कुल जीडीपीमा सदस्य राष्ट्रहरुको जीडीपीको अँश (प्रतिशत) भारतमा ७९.१३, बँगलादेशमा ९.४७, पाकिस्तानमा ७.८३, श्रीलँकामा २.०८, नेपालमा ०.९०, अफगानिस्तानमा ०.३८, माल्दिभ्समा ०.१५ र भुटानमा ०.०६ रहेको छ । यसरी, भारत, बँगलादेश र पाकिस्तानले सार्क क्षेत्रको कुल जीडीपीको ९६.४३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् भने बाँकी ३.५७ प्रतिशत हिस्सा अरु चार देश (श्रीलँका, नेपाल, माल्दिभ्स र भुटान) ले ओगटेका छन् । प्रतिव्यक्ति आय (डलरमा) माल्दिभ्समा १४,६१५, श्रीलँकामा ५,००२, भुटानमा ४,४९३, भारतमा २,७०२, बंगलादेशमा २,५९७, पाकिस्तानमा १,५९६, नेपालमा १,५३६ र अफगानिस्तानमा ४१८ रही आठ सार्क सदस्यहरुमा नेपालको स्थान अन्तिमबाट दोश्रो रहेको छ । जीडीपीको अनुपातमा सरकारी ऋण माल्दिभ्समा सबैभन्दा उच्च (१३३.३ प्रतिशत) रही सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा उच्च ऋण अनुपात भएको राष्ट्र बनेको छ । त्यसपछि, ऋण / जीडीपी अनुपात (प्रतिशत) भुटानको ११०.४, श्रीलँकाको १००.८, भारतको ८१.६, पाकिस्तानको ७०.४, नेपालको ४८.३, बँगलादेशको ४१ र अफगानिस्तानको ८.८ रहेको छ ।      

वस्तु तथा सेवा निर्यात / जीडीपी अनुपात (प्रतिशत) माल्दिभ्समा ७८.१, भुटानमा ३१.५, भारतमा २२.३, श्रीलँकामा १९, अफगानिस्तानमा १६.९, बँगलादेशमा ११.१, पाकिस्तानमा ९.९ र नेपालमा ८.८ रही नेपालको निर्यात / जीडीपी अनुपात सबैभन्दा न्यून रहेको छ । यी सबै राष्ट्रले सन् २०२५ मा वस्तु तथा सेवा व्यापारमा घाटा बेहोरेका छन् जस अनुसार यस्तो व्यापार घाटा / जीडीपी अनुपात (प्रतिशत) अफगानिस्तानमा ५२.४, भुटानमा ३०.५, नेपालमा २५.३, पाकिस्तानमा ७.२, बँगलादेशमा ५.९, श्रीलँकामा २.६, भारतमा २.३ र माल्दिभ्समा ०.१ रही नेपालको व्यापार घाटा / जीडीपी अनुपात तेश्रो सबैभन्दा ठुलो रहेको छ ।  

बेरोजगारीतर्फ, यी आठ देश मद्धे पाँच ओटामा पाँच प्रतिशत भन्दा कम बेरोजगारी दर रहेको छ भने तीन ओटामा पाँच प्रतिशत भन्दा उच्च दर रहेको छ जस अनुसार बेरोजगारी दर (प्रतिशतमा) भुटानमा ३.२, बँगलादेशमा ३.८, श्रीलँकामा ४, भारतमा ४.२, माल्दिभ्समा ४.५, पाकिस्तानमा ५.४, नेपालमा १०.५ र अफगानिस्तानमा १३.४ रहेको छ । यसरी, नेपालको बेरोजगारी दर दोश्रो सबैभन्दा उच्च छ । दशकौँदेखि आन्तरिक तथा वाह्य द्वन्द्व झेलेको अफगानिस्तानको बेरोजगारी दरलाई पछ्याउँदै गरेको नेपालको बेरोजगारी दरको दिगो संबोधनतर्फ नेपाल लामो समयसम्म असफल भइरहेकोले नेपालको राजनीतिक र सार्वजनिक क्षेत्र देश, जनता र अर्थतन्त्रले भोगिरहेका तत्काल, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन समस्या र चुनौतीको उपयुक्त समाधानतर्फ असंवेदनशील, अनुत्तरदायी, उदासीन र जिम्मेवारविहीन रहेको पुष्टि हुन्छ ।

जीडीपीको अनुपातमा समग्र उद्योग क्षेत्रको प्रतिशत भुटानमा ३५.४, बँगलादेशमा ३४, भारतमा २७.१, श्रीलँकामा २५.४, अफगानिस्तानमा २५, पाकिस्तानमा २०.१, नेपालमा १२.८ र     माल्दिभ्समा ९.३ रहेको छ । त्यस्तै, जीडीपीको अनुपातमा उत्पादन उद्योग क्षेत्रको प्रतिशत बँगलादेशमा २२.४, श्रीलँकामा १७.१, भारतमा १३.५, पाकिस्तानमा १३, अफगानिस्तानमा ८.४, भुटानमा ७.२, नेपालमा ५ र माल्दिभ्समा १.८ रहेको छ । समग्र उद्योग क्षेत्र र उत्पादन उद्योग क्षेत्रमा नेपालको परिसूचक भुटान भन्दा पनि तल रही पर्यटन र मत्स्य उद्योगमा आधारित माल्दिभ्स भन्दा मात्र माथि रहनुले नेपालको उद्योग क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालले आयातमा आधारित उपभोग र आयातमुखी राजस्व प्रणाली अवलंबन गरेको कारण उत्पादनशील पुँजी लगानी, उत्पादन र आयआर्जनको क्षेत्र धरापमा परेको हो । स्मरणीय छ, आफ्नो देशमा उपलब्ध अन्य आर्थिक श्रोत र साधनको परिचालन र उपयोग गरी अर्थतन्त्रको   विकास र विस्तारद्वारा भुटान र माल्दिभ्सले प्रतिव्यक्ति आय क्रमश: ४,४९३ डलर र १४,६१५ डलर पुर्याउन सफल भएका हुन् । केही वर्ष अगाडिको आर्थिक र राजनीतिक कठिनाइलाई सहज  पार्दै व्यापारको सन्तुलित व्यवस्थापन, निर्यात र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएकै कारण श्रीलँकाको प्रतिव्यक्ति आय ५,००२ डलर  पुगेको हो । 

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या न्यून आयस्तर र उच्च बेरोजगारी दर हुन् । अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील, व्यावसायिक र रोजगारमूलक नबनाई अर्थतन्त्रको रुपान्तरण संभव छैन । यसको लागि प्रथम उपायको रुपमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि अर्थतन्त्रमा अनुकूल परिवेश र विश्वासिलो वातावरण सिर्जना र कायम गर्नु पर्दछ । नेपालको निर्यात / जीडीपी अनुपात, समग्र उद्योग क्षेत्र / जीडीपी अनुपात र उत्पादन उद्योग क्षेत्र / जीडीपी अनुपात विश्वकै न्यून स्तरमा रहेका छन् भने व्यापार घाटा / जीडीपी अनुपात विश्वकै उच्च स्तरमा रहेको छ जसमा शीघ्र सुधार अपरिहार्य छ । यी परिसूचकले पनि राष्ट्रिय श्रोत र साधनको बाँडफाँडका लागि प्राथमिकताको आधार निर्धारित गर्न हामीलाई मार्गप्रदर्शन गर्दछन् । एकातिर आफ्नो देशको साधन र श्रोतको परिचालन तथा उपयोग नगरिने र अर्कोतिर विदेशी उपभोज्ञ वस्तुले आन्तरिक बजार छेलोखेलो बनेको अवस्थामा उद्यमशीलता, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन र दिगो आर्थिक वृद्धिमा कुनै सार्थक प्रगति हासिल हुन सक्दैन जसबाट आर्थिक विकासको समग्र गति, दिशा र प्रभावमा प्रतिकूल परिणाम आउने छ । अर्थतन्त्रमा उपलब्ध जमिन, श्रम, पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलताको व्यापक परिचालन, विकास र उपयोगद्वारा अर्थतन्त्रको सबलता, सुदृढीकरण र उन्नयनको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक पथप्रदर्शन, व्यवस्थापन, नियमन र संयोजनकारी भूमिका निर्बाह गर्न सरकारको अहम् कर्तव्य र दायित्व हुने भएकोले त्यस दिशातर्फ विश्वासका साथ अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव रहेको छ । 

(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)