कैलालीकी दीपा नेपाली जातीय विभेदविरुद्ध विगत चार महिनादेखि माइतीघर मण्डलामा उभिएर सरकारसँग एउटै प्रश्न सोधिरहेकी छन्, ‘सरकार कोठा खाली छ?’ व्यंग्यात्मक शैलीको उनको प्रश्नको जवाफ दिन सरकारले आवश्यक ठानेको छैन। उनले भनिरहेकी छन्, ‘कोठा खोज्दा जात भेटियो, तर सरकार भेटिएन।’ उनले घर वहालमा हुने जातीय विभेदलाई स्पष्ट कानुनी कसुर मानी कडा सजाय, प्रभावी क्षतिपूर्ति र विभेदरहित आवास सुनिश्चित गर्न माग गरे पनि सरकारले भने अझै आश्चर्यजनक मौनता साँधिरहेको छ। 

दीपाको शान्तिपूर्ण न्यायिक यो लडाईंमा गैरदलितहरूले समेत साथ दिन थालेका छन्। जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्धको (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई पुनरावलोकन गरी कडा सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको दीपाको बुझाई छ। कानुनमा स्नातकोत्तर गरी एक दलित युवतीले जातीय विभेदको घिनलाग्दो सामाजिक कुप्रथाविरुद्ध उठाएको आवाजको झंकार कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय गृह, सामाजिक विकास, कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पनि अझै पुग्न सकेको छैन।

नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जाति वा पेशाको आधारमा हुने सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभाव पूर्ण रूपमा निषेध र दण्डनीय बताएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत र विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने संकल्प गरिएको छ। समानताको हक (धारा १८), दलितको हक (धारा ४०) मात्र होइन धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोग गठनको विषय उल्लेख छ। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव ऐन २०६८ लाई पछि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्थित गरिएको छ। यस ऐनले जात, वंश, समुदाय वा उत्पत्तिको आधारमा हुने सबै प्रकारका छुवाछुत र भेदभावलाई गम्भीर दण्डनीय अपराध मान्छ। 

कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन भएन भने परिणाम देखिँदैन। आधुनिक सभ्य समाजका लागि पनि छुवाछुत र जातीय विभेद कलंकको कालो टिका हो। तर हाम्रो नेपाली समाजमा जातीय विभेद यति धेरै छ कि यसलाई काबूमा ल्याएउन दण्ड र सजायका कानुनी व्यवस्था पर्याप्त देखिँदैन।

जातीय विभेद महाभारतकालीन समाजमा पनि रहेको पाइन्छ। दानवीर कर्ण जातीय विभेदको शिकार बनेका थिए। द्रौपदीको स्वयम्वरका लागि वीरहरूको प्रतियोगिता गराइएको थियो। मत्स्य नयन भेद कर्णका लागि मामुली कुरा थियो। जब कर्णले मत्स्य नयन भेद गर्न वाण उठाउँछन्, तब कृष्णले द्रौपदीको कानमा कर्ण सुतपुत्र हुन्, उनीसँग विवाह भए जीवनभर दासी हुनुपर्ला भनेर फुकिदिन्छन्। तल खड्कुलोको पानीमा छायाँ हेरेर धेरै माथि फनफनी घुमिरहेको यन्त्रमा रहेको माछाको आँखामा वाणले निशाना लगाउनु पर्ने मत्स्यभेदको सर्त कर्णजस्ता धनुर्धारीका लागि सामान्य खेल जस्तै थियो। कृष्णको कुरा सुनेर द्रौपदी भावविह्वल हुन्छिन्। कर्णको सौन्दर्यमा लठ्ठिएकी द्रौपदी एक्कासी उठेर सुतपुत्र भन्दै कर्णको अपमान गर्छिन्। कर्णले मैदान छोड्छन् र अर्जुनसँग द्रौपदीको विवाह हुन्छ। कर्ण कुन्तीको सूर्यसँगको अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएका थिए। कुन्तीले बालक छोरालाई नदीमा बगाइदिन्छिन्। अहिरथ, राधा (सुत जाति) ले उनको पालन पोषण गरेर हुर्काएका हुन्छन्। 

द्वापरयुगदेखि चल्दै आएको जात प्रथा अहिलेसम्म कायम नै छ। राजधानी काठमाडौँ मोफसलका लागि सपनाको नगरी हो। यहाँ पढ्न, जागिर खान, व्यापार गर्नका लागि दुर दराजदेखि मान्छेहरू आउने गर्छन्। बाहिरबाट आएकाहरू कोठा, फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्नु बाध्यकारी अवस्था हो। दलित भन्ने थाहा पाएपछि कोठाबाट निकाल्ने, धारो छुन नदिने, अपमान गर्ने शहरका उपल्लो जातका घरबेटीहरूलाई पीडितले उजुरी गरे पनि नाममात्रको कारवाही हुने भएकाले जातीय भेदभाव अनियन्त्रित अवस्थामा छ। बैंकिङ विवरण, थर वा सामाजिक पहिचान पत्ता लगाएर दलितलाई कोठा दिइँदैन। अनलाईट रूम फाइन्डरले समेत जातीय विभेद गर्न थालेको छ। बाहुन क्षेत्रीलाई मात्र, तराइमुलका बाहेकलाई भनेर कोठा भाडाका सर्त राखिने गरिएको पाइन्छ। यसले सामाजिक समानता र सहिष्णुताको धज्जी उडाएको छ। मानव अधिकार र मौलिक अधिकारमाथि अदृश्य प्रहार भइरहेको छ। समग्रमा छुवाछुत र जातीय विभेदविरुद्धका सबै कानुनी प्रावधानलाई खुला चुनौती दिइरहेको छ। 

शहरमा मान्छेको जात त्यतिबेला सोधिँदैन जतिबेला बिरामीलाई हस्पिटलमा रगतको आवश्यकता पर्छ। अनि अवैध सम्बन्धमा जात हेरिँदैन, विवाहमा हेरिन्छ। छुवाछुतको कुरा फेरी दलित वर्गमै पनि विद्यमान छ। जातीय संरचनालाई राज्यले बदल्न सक्दैन तर, विभेदमाथि डण्डा बजार्न सक्छ। जातीय विभेदको अन्त्यको माग गर्ने दीपा जस्ता शिक्षित युवतीले दलित समुदायभित्रको विभेद हटाउन पनि सामाजिक अभियान चलाउन सक्नुपर्छ।