नेपाल–इण्डिया सीमा विवादको विषय उठ्दा भावनाभन्दा प्रमाण, नाराभन्दा इतिहास र आरोपभन्दा कूटनीतिक तथा कानुनी पहललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि नेपालले आफ्ना ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, सन्धि–सम्झौता तथा ब्रिटिशकालीन अभिलेखलाई आधार बनाएर स्पष्ट र दृढ रूपमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

सन् १८६० मा नेपाले भूमि थपिने गरी इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसँग सन्धि गरेको थियो । त्यसपछि भएका केहि सन्धि अनुसार शारदा–टनकपुर बाँध निर्माणमा केहि भूमि सट्टापट्टा भएको देखिन्छ । त्यो बाहेक नेपाल, ब्रिटिश–इण्डिया र अंग्रेजले जन्माएको देश इण्डिया बीच भूमि लेनदेन गर्ने अरु कुनै सन्धि सम्झौता भएका छैनन् । त्यसो हो भने कालापानी लगायत लिम्पियाधुरासम्मको ४ सय वर्ग कि.मि. नेपालीभूमि इण्डियाले कब्जा किन गर्दछ ? 

इण्डिया भौगोलिक विस्तारवादी देश हो, यस देश निर्माणपश्चात जुनागढबाट सुरु भएको विस्तारवाद निजाम हैदरावाद, काश्मिर हुँदै सिक्किम पुग्यो । सन् १९७२ मा बंगलादेश पनि कब्जा गरेकै हो । त्यस समय इण्डियाको प्रतिकुल हुँदै गर्दा बंगलादेश निर्माण भएको कसैले भुल्न हुँदैन। 

इण्डियाको जन्म भएपछि इण्डिया र नेपाल बीच भएको महत्वपूर्ण सन्धि भनेकै ३१ जुलाई १९५० को सन्धि हो जसले नेपालको सिमाना टिष्टादेखि काँगडासम्म भएको प्रमाणित भएकै छ।

विशाल नेपालसँग अंग्रेजले गरेका सन्धिहरु वा १५ अगष्ट १९४७ मा अंग्रेजद्वारा निर्मित राष्ट्र वर्तमान इण्डियासँग नेपालले गरेको ऐतिहासिक सिमा सन्धिको आधारमा महाकाली पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । त्यसमा कुनै शंका छैन ।

नेपालको दाबीलाई बलियो बनाउने ऐतिहासिक दस्तावेजमध्ये सन् १८१७ का ब्रिटिश–इस्ट इण्डिया कम्पनीका पत्रहरू पनि महत्वपूर्ण छन्। 

सन् फेब्रुवरी ४, १८१७ मा ईष्ट–इण्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले नेपालमा आफ्ना आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई एउटा पत्र लेखेका छन् । सो पत्र अनुसार, ‘काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास लगायत भूमिहरु चौतरिया बम शाहको दाबी अनुसार र नेपालसँग भएको कथित  सुगौलि नामक सन्धि अनुसार पुरा नेपालको ठहरिन्छ, त्यसैले उक्त भूभाग नेपाल सरकारका अधिकारीलाई बुझाउनु र तिरोतिरण नेपालले उठाउने छ’ भनी निर्देशन दिएका छन् । 

अंग्रेज अधिकारीको उक्त पत्रले सुगौली सन्धिअनुसार महकालीको मुहान लिम्पियाधुरा र काली पूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, तिङ्कर र छाँगरु गाउँलाई नेपालको भूमि भनेर स्वीकारेको छ। 

त्यस्तै, ईष्ट–इण्डिया कम्पनीका सचिव जे. आदमले कुमाउँका तत्कालिन कमिसार जी. डब्ल्यू. ट्रेललाई सन् १८१७ मार्च २२ मा पत्र लेख्दै कालीपूर्व व्यास, प्रगन्ना लगायत र त्यहाँका जमिनदारहरूको निवेदनसँग सम्बन्धित सो पत्रमा कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नासहितको भूभाग सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको भएकाले ती गाउँहरू नेपाललाई तुरुन्त सुम्पनु भनेका छन् । 

त्यसैले नेपाल सरकारले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो प्रामाणित नक्सा र अन्य भूमिको प्रमाणसहित उक्त भूभाग माग्न प¥र्याे । त्यो कुरा इण्डियाले  सुन्दैन भने माथि उल्लेखित पत्रसहित इण्डियाको जन्मदाता ब्रिटिशलाई साक्षी राखेर कानुनी उपचारतर्फ लाग्ने आँट गर्नु पर्दछ। त्यति गर्न सकियो भने इण्डिया नेपालको वर्तमान विवादित भूमि लिपूलेक लिम्पियाधुराको समस्या सुल्झन सक्छ। त्यति मात्र होइन, नवलपरासी अन्तर्गत सुस्ताको ४५ हजार हेक्टर जमिन र नेपालको तराइ क्षेत्रको इण्डियाद्वारा कब्जा गरिएको सम्पूर्ण भूभागको समस्या हल हुन्छ । तर यस्तो साँचो कुरा उठाउन पनि वर्तमान दुई तिहाईको संघीय सरकार, प्रतिपक्ष कोहि तयार छैनन् ।  

झन् गत जेठ १७ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपालले पनि इण्डियाको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले त इण्डिया अझ हौसिएर नेपाली भूभाग मिच्न तम्सिएको छ।  यस्तो अवस्थामा गत १५ अगष्टमा उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊमा सम्पन्न द्विदेशीय सीमा सर्वेक्षण समितिको बैठकले जसले जहाँको भूमि कब्जा गरेको छ, उक्त भूमि उसैको हुने भन्ने जस्तो अर्थ लाग्ने सहमति गरिदिँदा त अझ धेरै नेपाली भूभाग गुम्ने निश्चित छ। उसै त नेपालको कुल क्षेत्रफलको झण्डै ११२३ वर्ग किमि मिचीएर घटेको अवस्थामा पछिल्लो सहमतिले कति नेपाली भूमि गुम्ने हो हेर्न बाँकि नै छ । त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालबाट सत्तोसराप गर्ने वर्तमान रास्वपाका सतही र लहडी कार्यकताहरुको भूमिका के हुने हो ? अरुलाई गाली गर्ने कार्यकर्ताहरुले अझै कत्ति नेतृत्वको बचाउ गर्ने हो ? हेर्न बाँकि नै छ । 

तर, सीमा जस्तो संवेदनशील विषय पनि नेपालमा प्रायः सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकतामा पर्ने र हराउने गरेको देखिन्छ। सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, सीमा विवादलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा निरन्तर उठाउने र सरकारलाई प्रमाणसहित जवाफदेही बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।

हालैका राजनीतिक अभिव्यक्ति तथा नेपाल–इण्डियाबीच भएका सहमतिहरूको व्याख्यालाई लिएर पनि सार्वजनिक रूपमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। तर यस्ता विषयमा भावनात्मक प्रतिक्रिया दिनुभन्दा सम्बन्धित दस्तावेज सार्वजनिक गरी त्यसको वास्तविक आशय, कानुनी प्रभाव र नेपालको हितमा पर्ने असरबारे विशेषज्ञस्तरमा अध्ययन गर्नुपर्छ। सीमा जस्तो विषयमा अस्पष्ट राजनीतिक वक्तव्यले भ्रम बढाउन सक्छ।

नेपालले इण्डियासँगको सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कुनै सम्झौता नगर्ने नीति लिनुपर्छ। मित्रता र कूटनीति आवश्यक छन्, तर राष्ट्रिय सीमा र सार्वभौमिकताको प्रश्नमा प्रमाणसहितको दृढता अझ आवश्यक छ।
अन्त्यमा, नेपालको दुर्भाग्य यहि हो । किन हाम्रा नेतृत्व इण्डियासँग झुक्न तयार हुन्छन् ? नेपाली जनताहरु भनौँ वा राजनैतिक कार्यकर्ताहरु किन सतही कुरा गर्न खप्पिस छन् । त्यो साँचो नेपाली जनताहरुले खोजि गर्नु पर्दछ । यत्ति भए रोग पत्ता लागि हाल्छ र नेपाल इण्डिया बिचको सिमानाको बिषय पनि हल हुने छ।