रामशरण पाण्डे,

डा. बाबुराम भट्टराई र सुशील कोइराला हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७२ माघ १५ मा मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट नेपालतर्फका सदस्यहरुको नामाबली टुंग्याएर इपीजीले अनौपचारिक रुपमा कार्य आरम्भ गरको थियो, २०७२, चैत्रमा । २०६३ असार २० र २१  गते काठमाडौंमा इपीजीको संयुक्त बैठक बस्यो । इपीजीको नेपाल सचिवालय व्यवस्थापनमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई तोकियो पछि इपीजीको अनुरोधमा छुट्टै सचिवालय सहित काम सुरु गरियो ।

भारतलाई इपीजीका लागि रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानको जस्तो नेपालमा प्रतिष्ठानको कुनै भूमिका थिएन । नेपाल भारतबीच विगतमा भएका सबै सहमति सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१ औं शताब्दीको विकसित परिस्थितिका आधारमा दुवै सरकारलाई सुझाव र सिफारिस गर्ने, दुई देशबीच थप सदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र र ढाँचा सिफारिस गर्ने, शान्ति, समृद्धि र हर्दिकता अभिबृद्धि गर्ने, सीमापार अपराध नियन्त्रण र निर्मुलीकरणका लागि उपाय सिफारिस गर्ने कार्यदेशको जगमा इपीजी स्थापना भएको थियो ।

दुइ देशबीच मित्रता प्रबर्दन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने, भन्ने वाक्यांश समेत गठन दस्तावेजमा राखिएको देखिन्छ । इपीजीमा पाँचवटा बैठक काठमाडौं र चारवटा भारत (तीनवटा दिल्ली एउटा देहरादुन) मा गरी नौ वटा बैठक र छलफल भए । तोकिएको एक बर्षको अवधिमा अर्को एक बर्ष थपेर २०७५ असारमा इपीजीले काम सम्पन्न भएको घोषण गरेको थियो ।

कार्यविधि आफै बनाउन स्वतन्त्र इपिजी तत्कालीन परिस्थितीमा कति शक्तिशाली थियो या सरकारका तालुकदार निकायले त्यसलाई कति महत्व दिएका थिए भन्ने कुरा उक्त समुहको बजेट र समय बढाउने प्रस्तावलाई केही नभनी सहजै सहमति दिइनु र र बोलाइएका अधिकांश अनुभवी तथा अध्यताहरु सहजै उपलब्ध हुनुबारे पनि प्रष्ट हुन्छ ।

यसरी सबैको सहयोगमा नेपाल र भारत दुवै तर्फका सदस्यहरुको सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई बुझाउने सवलमा देखिएको विगत चार वर्ष देखिका अन्यौललाई कसरी बुझ्न ? कतै बुझाउने प्रक्रियाका सन्दर्भमा दुई पक्षबीच अझै समुहतहमै छलफलको आवश्यकता छ कि ? लेखन, छलफल र दस्तावेजीकरणमा सम्पूर्ण रुपमा सहभागी प्रबृद्ध समुहका सदस्यहरुको प्रतिवेदनलाई दुईदेश बीचको साझादस्तावेज बनाउन के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा औपचारिक र अनौपचारिक प्रशस्त छलफल भए विकल्प निस्कन सक्छ । इपीजी आफैले प्रतिवेदन पहिले भारतमा त्यो पनि प्रधानमन्त्रीतहमा बुझाउने निर्णय गरेको थियो । 

यो नेपालमा तीन फरक फरक दलका नेतृत्वमा बनेका सरकारहरुको पहलको परिणाम भए पनि भारतमा समुह गठनताकाकै सरकार तैपनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई यस विषयमा कम चासो भएर या अन्य कारणले प्रतिवेदन बुझ्न समय मिलेको छैन । यो खोजीकै विषय भएको छ । यसो भन्दैमा विदेशमन्त्री या विदेश सचिव स्तरमा बुझाउन हुँदैन भन्ने चाहिं छैन किन कि ती पनि सरकारकै हिस्सा हुन् । इपिजीका आज पनि सक्रिय रहेका सदस्यहरुको द्विपक्षीय बैठक बसेर अनुकुलता अनुसार प्रतिवेदन पहिले नेपाल सरकारलाई बुझाउने निर्णय गर्ने हो भने सायद भारतमा बुझाउने बातावरण बनाउन पनि सकिन्छ ।