दीर्घराज प्रसाई,

दुई ठूला राष्ट्रहरुको च्यापोमा परेको यो सानो देश र यहाँका विविध संस्कृति र परम्परामा आवद्ध नेपालीहरुलाई राष्ट्रियताको डोरीले कस्न सक्ने स्रोतहरु विस्थापित भएकाले यसरी नेपालको अस्तित्व खतरामा पुगेको हो । नेपाल सानो भएता पनि संसारका १० पुराना सार्वभौम देशहरु मध्येको नेपाल एक सार्वभौम भूमि हो । यो भूमिमा अनेकौं जाति र विविध संस्कतिले गर्दा एउटा सानो संसार मानिन्छ । 

२०६३ सालपछि नेपालको राष्ट्रियता संकटग्रस्त बनेको छ । दुई ठूला देशको च्यापोमा अवस्थित नेपाललाई उत्तर तथा दक्षिण कुनै पनि राष्ट्रको स्वार्थभन्दा आफ्नै देश र जनताको हित र समृद्धिका लागि राजनीतिक नेतृत्व केन्द्रीत हुनसक्नु पथ्र्यो तर त्यसो नभएर नेपालको राष्ट्रियता संकटग्रस्त बनेको हो । चौरमा चरिरहेको साँढेलाई कसैले लखेट्दैन । तर साँढे मकैबारी वा तरकारी बारीमा पस्यो भने कुटेर लखेट्नु पर्छ । नेपालमा पनि पार्टीका नेताहरु छाडा साँढे जस्तो देश ब्रम्हलुट गरेको हेरेर बसिरहने कुरा आउँदैन । 

परम्परागत राजसंस्थालाई विस्थापित गर्न खोज्दा राष्ट्रिय एकता टुट्न सक्छ, राष्ट्र नै असुरक्षित बन्छ । नेपालको सन्दर्भमा परम्परागत राजसंस्थाले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, एकता र चीन र भारतको बीचमा सन्तुलन कायम राख्ने भएको इतिहासले नै सिद्ध गरेकाले २०६३ सालपछि नेपाल थर्मराएको छ । नेपालका भ्रष्ट, ज्यानमारा, हत्यारा, लुटेरा र अपहरणकारीहरु छाडा साँढेझैं छाती फुकाएर हिंडिरहेका छन् । 

नेपालको एकीकरण राजाको नेतृत्वमा नै भयो । राजाकै नेतृत्वमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो, राजाकै नेतृत्वमा २०१७ सालमा भारतीय हस्तक्षेप र षडयन्त्रको विरुद्ध देश बचाएर चीन तथा भारत बीचमा सन्तुलन गराउने कार्य र २०४६ सालमा देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई एकैसाथ संचालन गर्ने अभिप्रायबाट संवैधानिक राजतन्त्र तथा हिन्दु अधिराज्यसहितको २०४७ सालको संविधानको व्यवस्था भएको थियो । नेपालको भौगोलिक, जातीय अवस्थालाई इंगित गर्दै राजा महेन्द्रले भनेका थिए– ’पार्टी व्यवस्थाले जनता मात्र विभाजित गराउने होइन त्यसले देश नै विभाजन गर्न सक्छ ।’ २०६३ सालपछि राजा महेन्द्रको विचारबाट पराजित पार्टीभित्रका देशद्रोहीहरू विदेशीको भरिया बनेर नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्न लागेका छन् । विदेशीको दबाब र चासोमा राजसंस्था फाल्दा के हुन्छ भन्ने कुरा बडो मनन् गरेर हामी नेपालीहरुले हेर्न सक्नुपर्छ । 

सन् १९५८मा अमेरिकी स्वार्थले इराकमा राजतन्त्र फालेपछि सद्दाम हुसेनको क्रुर तानाशाही नीतिले त्यो स्वर्गभूमि सिया र सुम्नी तथा कुर्दीत मुसलमानहरुको बीचमा भएको गृहयुद्धले लाखौं मान्छे मारिए । इराकलाई फाइदा के भयो ? सन् १९७९मा इरानमा राजा रेजा शाह फहलबीले सत्ता त्यागेपछि इस्लामिक क्रान्तिको नाममा लाखौं इरानी जनता मारिएका छन् र राजतन्त्र भन्दा धार्मिक निरंकुशतामा इरान फसेको छ । 

सन् १९७९मा अफगानिस्तानमा सोभियत रुसको दबाबमा राजतन्त्र हटेपछि अहिलेसम्म अफगानिस्तान गृहयुद्धमा फसेर अफगानी जनता रगतको खोलोमा पौडी खेल्दैछन् । सन् १९७० मा कम्बोडियामा राजतन्त्र हटाइयो र कम्युनिष्ट सत्ताबाट लाखौं कम्बोडियाली जनता वेकसुरमा मारिए । आखिरीमा सन् १९९३ मा कम्बोडियाका जनताले राजा नरोद्धम् सिंहानुकलाई सत्तामा ल्याएपछि कम्बोडियामा शान्ति छायो । 

यही हिसाबले बेलायतमा सन् १६५९ मा विस्थापित राजसंस्था १६६१ मा पुनर्सथापित भयो । स्पेनमा राजा अल्फोन्सो तेस्रोले देश छाडेपछि सन् १९६९ मा फ्रान्को राजगद्दीमा फर्केपछि स्पेन स्थिर बन्न पुग्यो । यसरी कतिपय ठाउँमा राजतन्त्रको आरोह–प्रत्यारोह पुनर्थापना भएको छ ।

वास्तवमा विश्वका जनताको चासो हुन्छ जसरी हुन्छ आफ्नो देशभित्र शान्ति सुव्यवस्थाका साथ शासन चलोस् र देशको सार्वभौम अस्तित्व बाँचिरहोस् । अव हामीले पूर्वाग्रह नराखी नेपालको यस्तो दुरावस्था कसरी भयो भन्ने कुरा पछाडि फर्केर हेर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक विश्लेषण नगरी २०६३ सालमा राजासँगको सम्झौता तोडेकाले नेपालको अहिले अत्यन्त नाजुक भएको छ । हिजो राजाले परिस्थितिको अध्ययन गरेर देशलाई निकास दिलाउने काम गर्थे । आज राजा पाखा लागेको अवस्थामा देश डुब्ने अवस्था आएको छ । 

२०६३ सालदेखि विदेशीको पारामा लागेर पैसा खाएर अन्योल सिर्जना गर्नमा लागिपरेको परिणाम देश अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । डा. शास्त्रदत्त पन्तले आजभन्दा १५ बर्ष अगाडि नै नेपालमा ‘रअ‘ को चलखेल भन्ने पुस्तक विमोचन गराएर नेपाललाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ‘ ले बरवाद गर्नसक्ने रणनीति लिएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको थियो । तर त्यसबेला हामीले त्यत्ति चासो राखेनौं । तर अहिले उसैका घातक रणनीतिको कारणले भारत पनि विवादमा पर्न पुगेको छ । भारतप्रति नेपाली जनताको सम्मान हुँदाहुँदै पनि २०६३ सालपछि भारतको बिरोध नेपाली जनमानसमा यत्ति थुप्रदैछ कि त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिदैन । हामी नेपालीहरु भारत विरोधी होइनन् । तर भारतीय षडयन्त्र र हस्तक्षेपलाई सार्वभौम नेपाली जनता सहन सक्दैनन् । तर जसले डाका मार्न सक्छ, जोसँग गुण्डा छन्, जोसँग लुट्न सक्ने कार्यकर्ता छन् त्यही नेता हुन सोच राख्नेहरु कति दुर्गन्धित हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा अव इतिहासको कालो अध्यायमा परिणत हुँदैछ । २०६३ सालपछि विदेशीहरुको आडमा यो देवभूमि संसारको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य सिद्धयाएर यो पूण्यभूमिमा इसाईकरण गराउन कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरुका देशद्रोही, भ्रष्ट विदेशी दलालहरुले यो पवित्रभूमिलाई डुबाउन हर प्रयन्त गरे र अहिलेसम्म उनीहरुमा राष्ट्रियताको महसूस भएको छैन । 

अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री भएपछि झन नेपाललाई खतरा आइपरेको छ । शेरबहादुर देउवा २०७८ साल असार २९ गते सर्वोच्च अदालतको दबाबपूर्ण आदेशमा, फुटिसकेको माओवादी प्रचण्ड समूह, माधव नेपालको एमाले समूह, बहुराष्ट्रिय अवधारणा बोकेका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईहरु इयूको आर्थिक सहयोगबाट परिचालीत पार्टीहरुको समर्थनमा पटक पटक अमेरिकी दूतावासमा बैठक बसी पैसाको खालो बगाएर प्रधानमंत्री बनेका हुन् । एमसीसीको पारित गर्नको लागि कसरतमा ५० करोड डलरको प्रलोभन देखाएर फ्रि तिब्बतको नाममा चीन टुक्रयाउने रणििनत लिएर नेपाललाई आधार इलाका बनाएर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने खेलमा प्रधानमंत्री लगायत अहिलेका सत्तासीन देशद्रोहीहरु लागेका छन् । त्यसैले यो खतरनाक परिस्थितिबाट मुक्त हुन देशको सार्वभौमसत्ता र प्रजातन्त्रलाई बचाएर देशलाई निकास दिन के कस्ता परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्न सबैको विचारलाई केन्द्रीत गरौं । 

अब राष्ट्र बचाउन राम्रो शासनको लागि कडा अनुशासनको नीति अवलम्बन गर्ने गरी संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दुअधिराज्य सहितको संसदीय प्रजातन्त्रलाई जीवन्त बनाउने बाटो रोज्नुपर्छ । विदेशी हस्तक्षेप र ब्याप्त भ्रष्टाचारको मुकाबिला गर्दै हिन्दुअधिराज्य, राष्ट्रियता, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको बीचमा संतुलन कायम गर्दै श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवलाई राजकीय सम्मानकासाथ यथाशिघ्र नारायणहिटी राजदरबारमा राज्यरोहण गराएर,नेपाली सार्वभौमसत्ता बचाउनुपर्छ ।