मदन बास्तोला,

संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागु पदार्थ सम्बन्धी आयोग (युएनसिएनडी) को डिसेम्वर २, २०२० मा बैठकमा गाँजालाई हानिकारक लागु औषध सूचीमा कायमै राख्नेकि हटाउने भन्ने विषयमा मतदान भएको थियो । मतदानमा नेपालसहित ५७ देशले भाग लिएका थिए । जसमा २७ देशले गाँजालाई लागुऔषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतदान गरे । २५ देशले विपक्षमा मतदान गर्दा नेपालले भने हटाउने पक्षमा मतदान गर्‍यो । मतदानको परिणामसँगै ४४ बर्षदेखि लागेको गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुला भयो । १० माघ २०७५ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पत्र लेख्दै विभिन्न अनुसन्धानबाट गाँजामा औषधीय गुणहरु रहेको पुष्टि भएको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रसंघ यस्तो निर्णयको चरणमा पुगेको हो । २०७५ फागुन २४ गते भियनामा भएको बैठकमा गाँजालाई नियन्त्रित बैध बनाउनु पर्ने आफ्नो मत राखिसकेको थियो । गृहमन्त्रालयका उपसचिव नारायण प्रसाद दुवाडी नेतृत्वको नेपाली टोली भियना पुगेको थियो । तर तीन शाक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन र रुसले त्यसका लागि समय मागेकाले फुकुवाको निर्णय भने हुन सकेको थिएन । यता, अमेरिकाको संघीय कानुनले गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि राज्यहरुले भने सन् २०१३ देखि नै फुकुवा गर्न थाले । अहिले अमेरिकाका ५० मध्ये ३५ राज्यमा गाँजा खेतीलाई फुकुवा गरिएको छ । त्यतिबेला ५०  हजारभन्दा धेरै कैदी गाँजाजन्य अभियोगमा जेलमा थिए । ती सबैलाई एकैसाथ रिहा गरिनुका साथै क्षतिपूर्तिबापत उनीहरुलाई गाँजाखेती र कारोबारको लाइसेन्स दिइयो । 

घट्ना विवराण अनुसार २०३४ भदौ ३ मा विकास सहायताको एजेण्डा लिएर अमेरिकी सहायक विदेसमन्त्री मार्गरेट पी गार्फिल्ड काठमाडौं आए । उनले राजा बीरेन्द्रलाई भेटेर गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्रपति जिमी कार्टरले पठाएको सन्देश सुनाएर मात्रै अरु बिषयमा कुराकानी गरे । कार्टरको सन्देशमा गाँजामा प्रतिबन्ध नलगाए नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमै असर पर्ने कुटनीतिक चेतावनी मिसिएको थियो । गार्फिल्डले, “अडियन्स विथ किङ बीरेन्द्र नार्कोटिक” नाममा दिइएको सो टेलिग्राम तीन दशकपछि विकलिक्स रिपोर्टबाट बाहिरियो । नचाहँदा नचाहँदै पनि अमेरिकी दबाबमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको लागु औषध उत्पादन तथा आपूर्ति अभिसन्धि गर्न बाध्य भएको थियो । २५ बर्षपछि सन् १८८६ मा अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा नेपाल अन्तिम राष्ट्र थियो । तर तीनदशकपछि परिस्थिति उल्टियो । अमेरिका स्वयं गाँजालाई लागुऔषधको सूचीबाट हटाउन अग्रसर भयो । यसअघि सन् २०१९ मा डब्लुएचओले लागुऔषध सम्बन्धि सन्धि पुनरावलोकनका लागि ६ वटा सुझाव दिएको थियो । सन् २०१९ कै मार्चमा यस विषयमा मतदान गर्ने भनिए पनि केही देशहरुले अध्ययनका लागि समय माग गरेपछि मतदान सरेको थियो । गाँजाको सरक्षित र प्रभावकारी प्रयोग भए यसले विभिन्न रोगको निदानमा संघाउन पुग्नसक्ने ठहरमा अमेरिका समेत पुगेको छ । अमेरिका राज्यहरु न्युजर्सी, साउथ डकोटा, मोन्टाना र एरिजोनले गाँजाको प्रयोगलाई बैधानिकता दिइसकेका छन् । अन्य १५ वटा अमेरिकी राज्यहरुमा गाँजा खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन गर्न थालिएको छ । विश्वमा बैधानिक र अबैधानिक रुपमा गाँजाको ठूलो कारोबार हुने गरेको छ । कोबेन बैंकले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार सन् २०२५ सम्म चिकित्सकीय प्रयोग र रमाईलोका लागि समेत गरी करिब ३४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको गाँजा खपत हुने अनुमान गरिएको छ । 

राष्ट्रसंघीय नियोगले गाँजालाई खतरनाक लागु औषधको सूचीबाट हटाएर औषधीजन्य वनस्पतिका रुपमा स्वीकार गरे पनि नेपालमा भने अझै प्रतिबन्धित छ । २०७५ मा तत्कालीन ४६ जना नेकपाका सांसदले गाँजा तथा भाङमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यसको नेतृत्व संसाद बिनोद खतिवडाले गरेका थिए । मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन प्राकृतिक उपचारका लागि औषधि उत्पादन गर्न, किसानको जीवनस्तर उकास्न र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न गाँजा माथिको प्रतिबन्ध फुकाउनु पर्ने सांसदहरुको माग थियो । सन् १९७० को दशकमा गाँजा तथा भाङ (भाँगो) माथि प्रतिबन्ध लगाउन नेतृत्व गरेका अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी लगायतका देशले गाँजा माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपालको भूबनोट गाँजा उत्पादनका लागि उर्वरभूमि भएकाले यसको बैधानिक उत्पादन बिक्री वितरणबाट मुलुकमा ठूलो विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सांसदहरुको तर्क थियो । अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, थाइल्याण्ड लगायत ६५ वटा भन्दाबढी देशले सरकारी नियमन र निगरानीमा रहनेगरी आ–आफ्नो देशका किसानको प्रस्तावमा भनिएको थियो – “नेपालको भूभाग प्राकृतिक रुपमै गाँजा खेतीका लागि अब्बल रहेको हँुदा विश्वका अन्य देशले जस्तै किसानको जीवनस्तर उकास्न तथा विदेशी मुद्रा आर्जन समेतका लागि ध्यानमा राखी कानुन परिमार्जन गरी सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा तोकिएको क्षेत्रमा बैधानिकता दिन ढिलो भइरहेकाले यो जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव गर्दछौं ।” सन् १९७० को पूर्वाद्धसम्म नेपालमा गाँजाखेती र व्यापार बैधानिक थियो । नेपालबाट ठूलो परिमाणमा गाँजा र चरेश निर्यात हुन्थ्यो । त्यसमा साना व्यापारी मात्र होइन गन्यमान्य व्यक्ति र ठूला व्यापारी पनि संलग्न हुन्थे । विकट भेगमा रहेका तामाङ, चेपाङ जस्ता समुदायको जीनस्तर पनि उन्नत थियो ।

नेपाल सरकारले सन् १९६१ मा विदेशीलाई गाँजा बेच्न काठमाडौंमा ३० वटा पसललाई लाइसेन्स दिएको थियो । यसबाट सरकारले ठूलो राजश्व प्राप्त गरेको थियो । अमेरिकामा नेपालबाट गाँजा तस्करी भएको भन्दै अमेरिकाले गाँजा नियन्त्रणमा दवाव दियो । सरकारले सन् १९७३ मा पसलहरुको लाइसेन्स रद्ध गर्‍यो भने १९७६ को लागु औषध नियन्त्रण ऐनले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ दफा ४ (क) ले गाँजाको खेती गर्न, तयारी गर्न, खरिद र बिक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न वा सेवन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । पाँच पटक संशोधन भईसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई ३ महिनाकैद वा तीन हजार जरिवाना तोकेको छ । सो भन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन बर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैया जरिवाना हुनसक्छ । उक्त ऐन अनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुनसक्छ । तर त्यसले नेपालमा गाँजाखेती र तस्करी भने रोक्न सकेको छैन । बेलाबेलामा प्रहरीले गाँजाखेती नष्ट गरेको र गाँजा र चरेस बरामद गरेको समाचार सार्वजानिक हुने गरेको छ । 

अमेरिकामा सन् १९३७ मा म्यारुवाना कर ऐनले गाँजाको कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मेक्सिकोबाट मानिसहरु त्यतिखेर देखि नै अमेरिका घुम्ने र बसोबास गर्ने गर्थे । अमेरिकामा गाँजालाई कयानाबिस भनिन्थ्यो भने मेक्सिकोमा म्यारुवाना । म्यारुवाना मेक्सिकनको जीवनशैली थियो । उनीहरुले औषधी र आनन्दका लागि यसको सेवन गर्थे । अमेरिकी सरकारले मेक्सिकनको र अफ्रिकीको दवदवालाई निरुत्साहित गर्न उनीहरुको संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने रणनीति अनुरुप म्यारुवानामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । संघ र राज्य सरकारहरुले गाँजालाई विष, लागुऔषध आदिको संज्ञा दिई विभिन्न ऐन, कानुन बनाएर अमेरिकामा मात्र प्रतिबन्ध लगाएनन् अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गाँजालाई लागु औषधको रुपमा चित्रण गरी प्रतिबन्ध लगाउन प्रोत्साहन र दबाब दिने राणनीति लियो । नेपाल पनि त्यसको हिस्सा बल्न पुगेको हो । अमेरिकाले गाँजालाई राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा दुरुपयोग गरेको अमेरिकी गाँजा विशेषज्ञहरु बताउँछन् । 

दोस्रो विश्वयुद्धताका नेपालको गाँजा विश्वमा लोकप्रिय थियो । त्यत्तिखेर नेपाली किसानको मुख्य नगदेबाली गाँजा थियो । सन् १९६० को दशकमा अमेरिकामा परम्परागत धर्म, संस्कृति र जीवनशैलीलाई नमान्ने युवा अभियान ‘हिप्पी’ संस्कृति विस्तार भएको थियो । हिप्पीहरु लामो कपाल पाल्ने, फरक लुगा लगाउने, गाँजाको धुवाँ उडाउने र आनन्द लिने गर्थे । नेपालमा सस्तो गाँजा पाइनेहुँदा उनीहरु काठमाडौं आएर लामो समय विताउने गर्थे । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता बाहेक यहाँको गाँजामा पनि हिप्पीहरुको आकर्षण झनै बढी थियो । गाँजाको गुणस्तर र सहज उपलब्धताले हिप्पीहरु आकर्षित थिए । हिन्दी चलचित्र हरेराम, हरेकृष्णमा पनि यस्तै देखाइएको छ ।