विष्णु भट्टराई,

सुगौली सन्धिको दस्तावेज, उक्त क्षेत्रको नक्सा र भूगोलको अध्ययन गरेका जानकारहरु दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका – १ स्थित लिम्पियाधुरा हुँदै आउने स्थानीय सौका भाषाको कुटी याङती नदी महाकालीको मुहान भएको दावी गर्छन् जब कि भारतले भने लिम्पियाधुरा पूूर्वतिरको कालापानीमा कृत्रिम पोखरी बनाएर त्यसलाई महाकालीको मुहान र त्यसैबाट बग्ने खोल्सीलाई दुई देशको सीमा भएको दावी द्विपक्षीय सीमा सम्बन्धी छलफलमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । कालीको कृत्रिम मुहानकै आधारमा भारतले कुटी, नावी, गुन्जी कालापानी र लिपुलेक सहितका करिब ३७२ बर्गकिलोमिटर क्षेत्र (करिब तीनवटा भक्तपुुर जिल्ला बरावरको) मा कब्जा जमाएको छ । भक्तपुर १ सय १९ बर्ग किलोमिटर छ । सो क्षेत्रमा भारतले सडकसमेत बनाएर उद्घाटन गरेको छ । कैलास मानसरोबर जाने भारतीय तिर्थयात्रीहरुको सहजताका लागि भारतले उक्त नेपाली क्षेत्रमा नेपालको अनुमति बिना नै सडक निर्माण गरेको हो । 

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा –५ अनुसार लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान हो । र, कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना हो । त्यसयता ४४ बर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहानका रुपमा निर्विवाद थियो । वि.सं. २०१८ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गब्र्याङ र नाभीगाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो । नेपाल सरकारका तत्कालीन जोनल अफिसर भैरव रिसाल (बरिष्ठ पत्रकार) ले सो क्षेत्रको जनगणना गराएका थिए । तर सन् १९६० मा चीनसँग युद्धको दौरानमा भारत काली तरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो । अतिक्रमण गर्दै भारतीयहरु लिपुलेक आएर त्यहाँबाट बगेको खोलालाई कालीनदी भनेर एकतर्फी रुपमा घोषणा गरे । यसरी लिम्पियाधुरा देखि लिपुलेकसम्मको ३१० बर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा मात्र गरेन, नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज बंकर सहित तैनाथ गरियो । भारतीय फौज सो क्षेत्रमा अहिले पनि परेड खेलिरहेको छ । कालापानीमा भारतको इण्डो तिवतियन बोर्डर पुलिस (आइटिविपी) स्थापना गरेपछि पनि भारत थामिएन । त्यसपछि थप ६२ बर्गकिलोमिटरपूर्व आइसकेको छ । दार्चुलामा रहेको लिपुलेक भन्ज्याङ तिब्बतको पुराङ र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने भूभाग हो । कैलास मानसरोवर जाने भारतीयका लागि यो सबैभन्दा छोटो बाटो हो । भातीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला १५ मे २०१५ मा भएको सम्झौता अनुसार तीनवटा नाका सुदृढ गर्ने भनिएको थियो । 

चीन र भारतबीच आवात जावतका लागि सम्झौता भएका मध्ये हिमाञ्चलको सिप्कीला, सिक्किमको नाथुला भन्दा लिपुलेक सहज छ । लिपुलेकलाई भारत र चीनका बोर्डर सुरक्षा अधिकारीहरुको ‘मिटिङ प्वाईन्ट’ का रुपमा विकास गरिएको छ । यस्तै प्वाइन्ट लद्धाखको चमुल, अरुणाचलको बुमला र सिक्किमको नाथुलामा पनि छन् । लिपुलेक चिनियाँ भूमिभन्दा उचाईमा छ । भारतको उत्तराखण्ड (सुगौलीसन्ध अघिको नेपालको भूभाग) तिब्बत जोड्न दर्मापास नाका पनि छ । तर ठुलो पहाड उक्लेर जानुपर्ने हुनाले सहज छैन । त्यसैले रणनीतिक हिसाबले भारतले यसमा कब्जा गरेको हो । पिधौरागढबाट धार्चुला हुँदे गब्र्याङ, गुन्जीहुँदै लिपुलेक सम्म भारतले सडक विस्तार गरेके छ । तर लिपुलेकबाट तिब्बतको ताकलाकोट पौने घण्टामै पुगिन्छ । 

त्यसो त नेपालको सार्वभौम सम्मानलाई सन् २०१५ अघि पनि छिमेकीले वेवस्ता गर्दै आएका थिए । सन् १९५४ मा भएको भारत र तिव्वतबीच व्यापार तथा आवतजावत सम्बन्धि सम्झौत भएदेखी नै नेपाल ठगिएको हो । सम्झौताको दफा ४ मा सिप्कीला, मानापास, नीतिपास, कुंग्री विंग्रीपास, दर्मा पास, र लिपुलेक भन्ज्याङलाई भारत र चीनका नागरिक आवतजावतका लागि खुला गर्ने उल्लेख छ । तर सन् १९६२ को भारत, चीन सीमायुद्धपछि नाका बन्द भएको थियो । सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणमा सीमानाका सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । त्यसको चारबर्षपछि सन् १९९२ मा लिपुलेक नाका खुल्यो भने अहिलेसम्म उनीहरुबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार र नागरिकको आवतजावत भइरहेको छ । 

चीनसँगको पछिल्लो समझदारी लगत्तै भारतले गुन्जीमा टे«ड अफिस स्थापना गरेको छ । मिठी भन्ने ठाउँमा रहेको इण्डो तिवतियन बोर्डर पुलिसले त्यसको सुरक्षा गरेको छ । हरेक बर्ष १ जुन देखि ३१ अक्टोबरसम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच निर्बाध व्यापार हुँदै आएको छ । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्धी नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सुस्ता र कालापानी सहित सबै सीमा विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार सुस्ता र कालापानीका बिषयमा टुँगो लगाउने प्रस्ताव तयार गर्न परराष्ट्र सचिबलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यसबाहेकका स्थानको विवाद टुँगो लगाउन नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा ‘बोर्डर वर्किङ गु्रप’ गठन गर्ने सहमति भएको थियो । गु्रप गठन भयो, काम पनि सुरु गर्‍यो तर कालापानी, सुस्ता विवाद सुल्झाउने प्रयास भने भएन । सीमा विवाद मिलाउन त्यो भन्दा अघि पनि प्रयास भएका हुन तर सार्थक परिणाम आउन सकेन । सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेपछि सन् १९८१ फेब्रुअरी २५ मा नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति गठन गरेर विवाद समाधान गर्ने सहमति भयो । भारतीय राजदुत एलपी जैन, परराष्ट्र मंत्रालयका बिशेष सचिब विश्व प्रधानले समझदारीमा हस्ताक्षर गरे । पहिलो बैठक १९८१ नोभेम्बर १५ देखि १७ सम्म भारतको नयाँ दिल्लमिा बस्यो । ३१ पटक बैठक बसेर सन् २००८ जनवरी १ देखि समिति भंग भयो । त्यत्तिन्जेलसम्म सुस्ता र कालापानी बाहेक ९८ प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भएको भनियो । र १ सय ८२ थान सीमा नक्सामा प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक हस्ताक्षर समेत गरेको थियो । अधिकार प्राप्त व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ । भारतीयहरुले विवाद मिलेका विषयमा हस्ताक्षर गर्न दवाव दिइरहेका छन् । नेपालले सबै सीमा विवाद समाधान भएपछि एकैपटक हस्ताक्षर गर्ने अडान राख्दै आएको छ ।