“तथ्याङ्कले भन्छ, नेपालका करिब ६७ प्रतिशत मानिस कृषिमा आबद्ध छन् । कृषि मन्त्रालय भन्छ, खेति किसानी गर्ने मध्ये, ६५ प्रतिशतभन्दा बढि महिला छन् । कृषि उत्पादनमा महिला सहभागिता धेरै छ, तर त्यस अनुसारको आर्थिक र जमिनको स्वामित्व भने छैन ।”

नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो जाहाँ कृषि कर्ममा महिलाको अहम् भूमिका रहेकोछ । तर नेपालमा कृषि गरिने जमिनमा महिलाहरुको अधिकार छैन । जबसम्म भूमिमा महिलाको समान अधिकार स्थापित गर्न सकिदैन त्यो अबस्थासम्म कृषि उत्पादनमा अधिकतम मात्रामा वृद्धि गर्न सकिन्न । राज्यले आइएलओ १६९, सिड, जस्ता विश्वसस्ंथाबाट स्थापित नीतिलाई स्वीकार गरिसकेको छ तर ती सम्झौता, महासन्धि आदि, लाई कार्यन्वयन गरिएको छैन जस्को प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नमा जोड दिनु अति आवश्यक देखिन्छ । 

महिला र पुरुष एक रथका दुइ पाङ्ग्रा हुन भनिन्छ तर पनि पुरुष र महिला बीचमा धेरै विभेद पाइन्छ । मानव सम्यता र मानब अधिकारको विकाससँगै राज्य तथा सरकारका तर्फ बाट विभिन्न प्रसंसनीय कानून निर्माणगरी पुरुष र महिला बीच समानताको कुरा गरे पनि समान कामको समान ज्याला सम्पत्तिमा छोरी र छोरालाई समान अधिकारको कुरा गरे पनि व्यबहारमा त्यस्तो पाइँदैन । अन्य अधिकार जस्तै महिलाको साम्पात्तिक अधिकारको विषयमा कुरा गर्नु पर्दा त सबभन्दा ठूलो विभेद यही नै देखिन्छ । 

किनभने पितृसत्तात्मक सोचका आधारमा चलिरहेको हाम्रो समाज नारीको मानवीय अस्तित्व स्वीकार गर्ने सोचमा देखिदैंन । भूमिमा महिलाहरुको समान स्वामित्व हुँदा महिलाको आर्थिक, सामाजिक पक्षमा मात्र सुधार नभई लैङ्गिक समानतामा पनि सकारात्मक प्रभाब पर्नेछ । भूमिमा महिलाको समान स्वामित्व नहुनुमा राज्यको पुरुष प्रधान सोचबाट बनेका कानुनलेगर्दा हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । राज्यमा हिन्दु कानुन र हिन्दु संस्कार हावी रहदासम्म महिलाको हक र अधिकार प्राप्ति हुनसक्तैन, प्रभावकारी महिलामुखी भूमिसुधार पनि हुन सक्दैन र महिलाहरुको भूमिमा समान स्वामित्व नभए सम्म कृषिमा आधारित मुलुकको सामाजिक र आर्थिक सुधार पनि हुन सक्दैन ।

जवसम्म भूमि लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतमा श्रमगर्ने गरीव–किसान र महिलाको समान स्वामित्व रहदैन तवसम्म मुलुक खाद्य अभाव र भोकको चपेटामा गम्भीर रुपले फस्ने सम्भावना रहन्छ । यसमध्य पनि गरिबी र भोकमरिको चपेटामा सबैभन्दा बढि महिला र वाल/वालिका पर्ने सम्भावना देखिन्छ । यतिवेला विश्वको ५१ प्रतिशत गरिव मानिस दक्षिण एसियामा वस्ने अनुमान रहेको छ । त्यसमा पनि ग्रामिण क्षेत्रका महिला, गाउँले श्रमिक, मजदुर, भूमिहिन तथा दलितहरु नै बढि गरिवीबाट पिल्छिएका छन् । यही कारण यिनीहरुलाई भूमिमा पहुँच पु्याउन अति आवश्यक रहेको छ ।

नेपालको कूल जी.डी.पी.मा एक तिहाई भाग ओगटेको कृषि कार्यमा देशको ६७ प्रतिशत सक्रिय जनसंस्या आश्रित रहेको तथ्यलाई हेर्दा अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषिलाई मान्न सकिन्छ । कृषि कार्यमा पुरुष र महिलाका औसत योगदानको चर्चा गर्दा पुरुषको भन्दा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको देखिन्छ । बढ्दो बसाईसराई र विदेश पलायनका कारण कृषि पेशामहिलाले सम्हालेका छन् । 

कृषि उत्पादनका लागि भूमिको आवश्यक हुन्छ । भूमि भन्नाले जमिन मात्र नभएर जल, जंगल पनि हो । जबसम्म जल,जंगल र जमिनमा महिलाको स्वामित्वमा स्थापित हुदैन तवसम्म कृषि उत्पादनमा बृद्धिहुन सक्दैन । कृषिमा महिला किसानका खेती लगाउनेदेखि भण्डारण गर्दासम्म सशक्त उपस्थिति रहन्छ तर उत्पादन गरिएको बस्तु बेच्ने, किन्ने काममा (कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा) महिलाको आवश्यक ठानिदैन । कृषि क्षेत्रलाई दिगो रुपमा निरन्तरता दिने काममा समेत महिला किसानको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ । 

परम्परागत रुपमा रहेको कृषि प्रणालीको मेरुदण्ड नै महिला किसान हुन र अहिलेसम्म वंशाणुगत (पारिवारिक) कृषि प्रणालीले नै हाम्रा देशको अर्थनीतिलाई दह्रो गरी धान्दै आएको थियो । कृषिको माध्यमबाट राज्यको अर्थतन्त्रलाई धान्ने महिला किसानको न त भूमिमाथि स्वामित्व छ न त कुनै उत्पादनको साधनमाथि नै आफ्नो हक छ ।

यो त भयो अन्न उत्पादनको कुरा । अन्न फलाउनु मात्रै कृषि होईन पशु–पन्छी पाल्नु पनि कृषि हो । नेपालको पशु–पन्छी पालनमा महिलाको सहभागिता वेजोड रहेको देखिन्छ । तर उनीहरु पशु–पन्छिको स्याहार र रेखदेख गर्नमात्र सक्छन् त्यो भन्दा अरु केही गर्न सक्ने अधिकार छैन । अन्न उत्पादन गर्ने महिला किसानले अन्न आफै किनवेच गर्न नपाए पनि परिवारमा खफत गर्न सक्छन् । तर पशु–पन्छी पालक (कृषक) महिलाले आफै परिवारमा होस वा बाहिर होस केहिपनि गर्न पाउदैन । यसको कारण महिलालाई स्वयमसेवकको रुपमा प्रयोग गर्ने र स्रोत साधन लगायत आर्थिक रुपमा सधै कमजोर पारिराख्नको लागि दासयुगदेखि शोषकहरुले यस्तो परिपाटी बसाएका हुन् ।

एउटा अध्ययन अनुसार कृषि पेशामा रहेका महिलामध्ये ९४ प्रतिशत ग्रामिण महिला छन् । संख्यात्मक रुपमा महिलाको सहभागीता कृषिमा निकै देखिन्छ । तर आर्थिक रुपमा भने महिला किसानको अवस्था राम्रो देखिंदैन । आर्थिक कुरा गर्दा महिलाको अवस्था दयनिय छ, घण्टौसम्म खट्ने उनीहरु छन् तर उत्पादनलाई बेच्ने र आम्दानी कहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषयमा अझैपनि उनीहरुले निर्णय गर्न पाइरहेका छैनन् । यसको अन्त्यका लागि सरकारले यसबारे प्रष्टनिति ल्याँउन नित्यान्त आवश्यक छ । 

आधा आकाश आधा धर्तीको पूर्ण बोझ उठाएको महिलालाई भूमिमा समान अधिकार दिनु पर्ने हो । सन् २०११ तालिकाका को आँकडा अनुसार लगभग ६७ प्रतिशत नेपालीहरु कृषि पेशामा संलग्न छन् । त्यसमध्य महिलाको सहभागिता ६०.५ प्रतिशत रहेको छ । तर भूमिमाथिको कानुनी स्वामित्व पुरुषको ७७.९ प्रतिशत रहेको छ । घर र खेती दुबैको मालिक हुने महिला ४ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । दक्षिण एशियाको देशहरुमध्ये नेपालका महिलाहरुको सबै भन्दा वढी सहभागिता रहेको छ । 

बिभिन्न अनुसन्धानले पनी देखाएको छ नेपालमा ९० प्रतिशत ग्रामिण महिला कृषि पेशामा सम्लग्न रहेको पाईन्छ । कृषिसंग सम्बन्धित काम बाहेक अन्य घरेलु काम पनि महिलाले गर्नु पर्ने हुन्छ । एक तथ्याकंअनुसार महिलाहरु एक दिनमा (२४घण्टामा) १६ घण्टा काम गर्छन् भने ६ घण्टा मात्र सुत्छन् तर पुरुषहरु २४ घण्टामा ७ घण्टा घरेलु–कृषिमा काम गर्छन् अरु समय घुमफिर र आराममा विताउँछन् । तर पनि समाजमा महिलाको भन्दा पुरुषको प्रतिष्ठा उच्च रहेको छ । श्रम गर्ने श्रमिकको महत्व हुनुपर्ने होईन र ? वि. स. २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात बनेको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्ग र अल्पसंख्यामा रहेको जनसमुदायलाई आरक्षण दिएको होईन र । 

कृषि र भूमिमा महिलाको् पहुच र भूमिकाको वृद्धिका लागि अनिवार्य संयुक्त पुर्जा वितरणको नीति राज्यको तर्र्फबाट आउन अत्यन्त जरुरी छ । अहिले सम्म नेपालमा संयुक्त लालपूर्जा प्राप्त गर्ने संख्या जम्मा १००१ व्यक्तिले मात्र पाएका छन् । यस अभियानमा लागेका संघ, संस्था– भूमि अधिकार मञ्च, महिला अधिकार मञ्च र महिला सञ्जाल (ओरेक) भन्ने संस्थाको पहलमा केही उपलब्धी न भएको भने होईन । तर अहिलेसम्म पनी महिलालाई भूमिमा संवोधन गर्न नेपाल सरकारबाट प्रभावकारी पहल भएको देखिदैन । छोरीलाई पैतृक सम्पतिको हकद्धारा पनि बञ्चित गराईएको छ । महिलालाई भूमि र कृषिमा बञ्चित गराउनुकोअर्थ आजीवनको लागि परनिर्भर जीवन जीउन बाध्य गराउनु हो । 

हिन्दु धर्म दर्शनमा आधारित नेपाली समाज प्राचिन समय देखि नै महिलालाई सीमित अधिकारहरुमा केन्द्रित गराउँदै आइरहेको पाइन्छ । अत्याधिक अधिकारहरु धनी पुरुष वर्गहरुले आफ्नो कब्जामा राखेको पाइन्छ । महिलाहरु २१ औ शताब्दीमा आएर पनि अशिक्षा गरिवी, रुढिवादी परम्परा धन्ने नाममा उन्नतिमा लाग्न सकिरहेका छैनन् । शोषण, दमन, अत्याचारका शिकार बन्न बाध्य छन् । यसरी अन्य अधिकार नपाएका महिलाहरुले साम्पात्तिक अधिकार त झन पाएका नै थिएनन् । तर नेपाली महिलाहरुले गरेका विभिन्न आन्दोलन र विश्वव्यापी रुपमा भएको परिवर्तनले अन्य विश्वका महिलाहरुले पाएको केहि अधिकार नेपाली महिला पाएका छन् किन कि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य राष्ट्र भएको कारणले गर्दा मात्र पाएका छन् ।

महिला कृषि उत्पादनमा मात्र होइन कि हरेक परिबर्तनका राष्ट्रिय आनदोलनमा पनि होमिदै र महत्वपूर्ण भूमिका निभाउदै आएका छन् । सन् १७७५ देखि अमेरीकी महिलाहरुले सामाजिक समानता र मतदानको अधिकारको माग गर्दै १७८३ सम्म आन्दोलनमा जुटे भने नेपालमा पनि २००४ देखि संगठित भई सक्रिय सहभागि र महत्व पूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । तर दलाल तथा नोकरशाही साशन ब्यवस्थाका कारण महिलाई कुनैपनि निर्णयक तहमा र सबै खालको श्रोत साधन लगायल आर्थिक क्षेत्रमा अधिकार निषेध गराएका छन् ।

गाउँमा जहाँ महिला किसानलाई र कृषि पेशा बाहेक अरु जीविकोपार्जनका विकल्प अति न्यून (००.२ प्रतिशत) मात्र सम्भव रहेको छ । त्यहाँ नै महिला किसानको उत्पादनको साधनमा (भूमिमा) पहुँच निम्न रहेको छ । यो अबस्थामा महिलाहरुले सांगठनिक रुपमा अगाडि नबढ्ने हो भने राजनैतिक रुपमा प्रास्त नगरे महिला किसानको उत्पादनको साधन माथि स्वामित्व स्थापित हुनसक्दैन भन्ने यो स्पस्ट छ ।

महिला किसानको लडाई पुरुषहरुसंग मात्र हैन यो राज्यको सामन्तवादी नीति र कुसंस्कारको विरोधमा लडाई गर्न आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा महिला किसानको मुक्ति नभए सम्म वास्तबिक किसानको मुक्ति हुनसक्दैन । अब गरीब र साना किसान संग मधयम वर्गीय किसान पनि एक जुट नभई यो समस्या समाधान गर्न अती नै आवश्यक छ ।