पुराना दल, बाह्य प्रभाव र नेपालको भू–राजनीतिक जोखिम

नेपालको राजनीति अहिले केवल सरकार बनाउने र गिराउने, चुनाव जित्ने र हार्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। बदलिँदो विश्व व्यवस्था र दक्षिण एसियामा बढिरहेको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ। भारत, चीन, अमेरिका लगायतका शक्तिराष्ट्रहरूका आफ्ना राष्ट्रिय हित, सुरक्षा चासो र आर्थिक प्राथमिकता हुनु स्वाभाविक हो। प्रश्न उनीहरूका चासो हुनुमा होइन, ती चासोबीच नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कति स्पष्ट र दृढतापूर्वक अघि बढाउन सक्छ भन्नेमा हो।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाले हामीलाई विशेष बनाएको छ। दुई ठूला छिमेकीबीच रहेको नेपालका लागि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध अपरिहार्य छन्। त्यस्तै, अमेरिका, युरोप र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको आर्थिक, विकास र कूटनीतिक सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण छन्। त्यसैले नेपालका लागि कुनै एउटा देशसँग नजिक र अर्कोबाट टाढा हुनेभन्दा सबैसँग सन्तुलित, पारदर्शी र राष्ट्रिय हितमा आधारित सम्बन्ध राख्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ।

तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—नेपालको आन्तरिक राजनीति कति सक्षम र परिपक्व छ?

लामो समयदेखि शासनमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग राज्य सञ्चालन, प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अनुभव छ। तर लामो राजनीतिक उपस्थितिसँगै जनतामा उनीहरूप्रतिको असन्तुष्टि पनि बढेको देखिन्छ। सुशासन, रोजगारी, आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम नआउँदा राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ।

यही कमजोरी भू–राजनीतिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

जब राजनीतिक संस्था कमजोर हुन्छन्, जब सरकार अस्थिर हुन्छ, जब राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय मुद्दामा साझा दृष्टिकोण बनाउन असफल हुन्छन् र जब व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ राष्ट्रिय हितभन्दा माथि पुग्छ, त्यस्तो अवस्थामा बाह्य प्रभावका लागि ठाउँ विस्तार हुन सक्छ।

यसलाई कुनै एउटा देश वा शक्तिलाई दोष लगाएर मात्र बुझ्नु उचित हुँदैन। प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार कूटनीतिक र आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्वाभाविक कुरा होइन। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब नेपालले आफ्ना प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

भारतका लागि नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, खुला सीमा, सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा र हिमालयसँग जोडिएका विषय महत्वपूर्ण छन्। चीनका लागि तिब्बतसँग जोडिएको सुरक्षा संवेदनशीलता, सीमापार कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहकार्य महत्वपूर्ण छन्। अमेरिकाका लागि लोकतन्त्र, विकास साझेदारी, आर्थिक सहकार्य तथा व्यापक क्षेत्रीय रणनीतिक चासो महत्वपूर्ण छन्।

यी सबै सम्बन्ध नेपालका लागि आवश्यक छन्। तर कुनै पनि सम्बन्धलाई अन्धसमर्थन वा अन्धविरोधको दृष्टिले हेर्नु नेपालको हितमा हुँदैन।

नेपालले भारतसँग सहकार्य गर्दा भारतविरोधी राष्ट्रवाद देखाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। चीनसँग सहकार्य गर्दा चीनपरस्त बन्नुपर्ने पनि छैन। अमेरिकासँग विकास साझेदारी गर्दा अमेरिकी रणनीतिको समर्थक बन्नुपर्ने बाध्यता छैन।

कूटनीतिक सम्बन्धको मूल्याङ्कन देशको नामबाट होइन, त्यसले नेपाललाई दिने परिणामबाट हुनुपर्छ।

कुनै परियोजनाले नेपालको पूर्वाधार विकास गर्छ भने त्यसको स्वागत गर्नुपर्छ। तर त्यसमा आर्थिक जोखिम छ भने प्रश्न उठाउन पनि सक्नुपर्छ। कुनै विदेशी सहयोगले रोजगारी र प्रविधि ल्याउँछ भने त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ। तर त्यसको बदलामा नेपालको नीतिगत स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ भने त्यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुन्छ।

यही ठाउँमा पुराना राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

दलहरूले विदेशी सम्बन्धलाई आन्तरिक सत्ता संघर्षको हतियार बनाउनु हुँदैन। एउटा दललाई भारतपरस्त, अर्को दललाई चीनपरस्त र अर्को दललाई अमेरिकापरस्त भनेर राजनीतिक आरोप लगाउँदै जाने हो भने अन्ततः कमजोर हुने नेपालकै विदेश नीति हो।

नेपालको विदेश नीति सरकार फेरिएसँगै आधारभूत रूपमा फेरिने होइन। राष्ट्रिय हितका केही विषयमा राजनीतिक दलबीच न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ।

बाह्य प्रभाव पनि सधैँ प्रत्यक्ष दबाबका रूपमा आउँदैन। राजनीतिक सम्पर्क, उच्चस्तरीय भ्रमण, विकास सहायता, लगानी, व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सम्बन्ध, बौद्धिक तथा नागरिक सञ्जाल र सूचना तथा सञ्चारको माध्यमबाट पनि प्रभाव विस्तार हुन सक्छ। यी सबैलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने होइन; तर पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितको परीक्षण भने अनिवार्य हुनुपर्छ।

विशेषगरी राजनीतिक दल र नेताहरूले विदेशी सम्बन्धलाई व्यक्तिगत राजनीतिक सम्बन्धको रूपमा होइन, राज्य–राज्यबीचको संस्थागत सम्बन्ध का रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

नेपालको वास्तविक कमजोरी बाह्य शक्तिहरूको उपस्थिति होइन। कमजोरी त त्यतिबेला पैदा हुन्छ, जब हामी आफ्नै निर्णय लिन कमजोर हुन्छौँ।

आर्थिक रूपमा परनिर्भर, राजनीतिक रूपमा अस्थिर र संस्थागत रूपमा कमजोर देशमाथि बाह्य प्रभाव स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। त्यसैले नेपालको भू–राजनीतिक सुरक्षाको पहिलो आधार विदेश नीति मात्र होइन—बलियो अर्थतन्त्र, सक्षम संस्था, पारदर्शी राजनीति र आत्मविश्वासी राज्य व्यवस्था हो।

पुराना दलप्रति जनताको असन्तुष्टि हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक परिणाम हो। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय पनि त्यही असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो। तर पुराना दल कमजोर हुँदैमा नयाँ शक्ति स्वतः राष्ट्रिय हितको बलियो संरक्षक बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। नयाँ होस् वा पुरानो, राजनीतिक शक्तिको मूल्याङ्कन उसको नारा, प्रचार वा बाह्य सम्बन्धको निकटताबाट होइन, राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्ने क्षमता र पारदर्शिताबाट हुनुपर्छ।

अब नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्न आवश्यक छ—विदेशी सम्बन्ध सत्ता जोगाउने माध्यम होइन, राष्ट्र निर्माणको साधन हो।

नेपालले भारतसँग मित्रता र सहकार्य कायम राख्नुपर्छ। चीनसँग पनि विश्वास र पारस्परिक हितमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। अमेरिका, युरोप र अन्य साझेदारसँग पनि विकास, प्रविधि, लगानी र ज्ञानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्छ। तर यी सबै सम्बन्धको केन्द्रमा एउटै कुरा हुनुपर्छ—नेपालको राष्ट्रिय हित।

नेपाललाई कुनै शक्ति राष्ट्रको प्रभावक्षेत्र बन्न आवश्यक छैन। त्यस्तै, सबै बाह्य शक्तिलाई शंकाको दृष्टिले हेरेर आफूलाई विश्वबाट अलग राख्नु पनि व्यावहारिक समाधान होइन।

हामीले चाहेको नेपाल यस्तो हुनुपर्छ, जसले सबैसँग सहकार्य गर्छ तर आफ्नो निर्णय आफैँ गर्छ; जसले विदेशी लगानी स्वीकार गर्छ तर राष्ट्रिय हितको मूल्याङ्कन गर्छ; जसले विकास सहायता लिन्छ तर आफ्नो नीति निर्माणको स्वतन्त्रता कायम राख्छ; जसले छिमेकीको संवेदनशीलता बुझ्छ तर आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा सम्झौता गर्दैन।

आजको बदलिँदो भू–राजनीतिक परिवेशमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति कुनै एउटा बाह्य शक्तिको समर्थन होइन। नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति आफ्नै राजनीतिक परिपक्वता, आर्थिक क्षमता, संस्थागत मजबुती र राष्ट्रिय एकता हो।

त्यसैले बहस भारतको पक्षमा कि चीनको पक्षमा, अमेरिकाको पक्षमा कि विपक्षमा भन्ने होइन।

बहस यति हुनुपर्छ—

नेपालको पक्षमा निर्णय गर्ने राजनीतिक संस्कार हामीले कहिले निर्माण गर्ने?

किनकि अन्ततः शक्तिराष्ट्रहरू आफ्ना राष्ट्रिय हितअनुसार अघि बढ्छन्। नेपालले पनि त्यही गर्नुपर्छ—अरूको विरोध गरेर होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट बनाएर।

नेपाल कसैको विरोधी होइन, तर नेपाल आफ्नै निर्णयको मालिक हुनुपर्छ।