“खस भाषाको छाउपडीलाई नेपाली भाषामा महिनावारी र शास्त्रीय भाषामा रजस्वला भनिन्छ । महिनावारी प्रक्रियालाई स्थानीय अछामी भाषामा छाउपडी भन्ने गरिन्छ । ‘छाउ’ को अर्थ छुन नहुने ‘पडी’ को अर्थ भई अर्थात् छुन नहुने भई भन्ने हो । महिनावारी वा सुत्केरी भएको अवस्थामा मुख्यतया लोग्ने मानिसले त्यस्तो स्त्रीलाई छुन हुँदैन भन्ने मान्यता छ । नेपाली समाजमा परम्परादेखि नै महिनावारी र सुत्केरी भएको अवस्थामा महिलालाई छुन नहुने तथा ती महिलाले मठ, मन्दिरजस्ता धार्मिकस्थलमा प्रवेश गरी पूजा पाठ गर्न नहुने र गरेको खण्डमा अशुभ हुने, आफैँलाई वा घरपरिवार समाजलाई हानि, नोक्सानी हुने भन्ने अन्धविश्वासले जरा गाडेको छ ।”

काठमाडौं – सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुराका ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूले महिना वारी र सुत्केरी भएका बेला घरका कुनैपनि सरसामान छुनु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास अझै कायम नै रहेको छ । छुईका कारण अलग्गै बसेका बेला महिलाहरूमा पटक–पटक अप्रीय घटना हुन थालेपछि यहाँका महिलाहरु चिन्तित छन् । विशेषगरी बाहुन, क्षेत्री, मगर, ठकुरी परिवारका महिलाहरु यो परम्पराबाट धेरै पीडित छन् । सुत्केरी भएको २२ दिनसम्म र महिनावारी भएको नौ दिनसम्म घरदेखि टाढाको छाप्रोमा त्यिहाँका महिलाहरुलाई बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

यस्तो बेलामा सुत्केरी वा रजस्वला भएकी नारीलाई घरभन्दा केहीपर बनाइएको झुपडीमा बस्न लगाइन्छ । यस्तो गोठलाई “छाउपडी कुडी” भनिन्छ । महिनावारीलाई “छाउ” भनिने सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा अझै यस्ता छाउ घरहरू निर्माण भइरहेका छन्, जुन पहिला भत्काइएका थिए । अछामका विभिन्न पालिकाहरूमा पछिल्लो समय भएको अनुगमनले त्यहाँ पहिला भत्काइएका छाउ घर फेरि बनेको तथ्याकंले देखाएको छ । जसको संख्या सयौंमा रहेको छ । 

जबकि “छाउ घर” प्रथा आफैंमा कुप्रथा हो । छाउपडी प्रथाका कारण विभिन्न विकृतिहरू देखा पर्ने गरेका छन् । जस्तो कि छाउपडी बसेका बेला बलात्कार हुने । सर्पले टोकेर मर्ने लगायतका घटनाहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुन्नमा आउँछन् । कतिपय महिला छाउपडीमा बसेका बेला चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर र कतिपय बढी रक्तस्राव भएर पनि मर्ने गरेका छन् । गएको ७/८ वर्षमा छाउ घरमा १४ जना महिला तथा किशोरीहरूले ज्यान गुमाएका थिए । 

यो छाउपडी प्रथा पश्चीम नेपाल क्षेत्रकालागि धर्म र सस्कृति त आफैमा होला तर सस्कृतिको आडमा महिलाहरू माथि गरीने यस्ता अमानविय व्यवहार मानव अधिकारको ठाडो अवहेलना हो । महिनावारी भनेको शारीरिक परिवर्तनमध्येको एक परिवर्तन हो । यो महिलाको शरीरमा भएका रागरसहरू (Hormones) को मात्रामा आउने परिवर्तनका कारणले हुने गर्दछ । महिनावारी प्राकृतिक सरसफाइ प्रक्रिया पनी हो साथै महिनावारी हुनु भनेको एउटी केटी हरेक महिना गर्भवती हुन तयार हुने सङ्केत हो । यदि महिला महिनावारी भइन् भने पाठेघरले बनाएको रगतको तह विस्तारै योनिमार्ग हुदै रगतका रूपमा शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ जुन रगतको रङ्ग गाढा रातो हुन्छ र कहिले कही ढिका जस्तो भएर जमेको रगतका रूपमा पनि बाहिर निस्कन्छ ।

तर सुत्केरी अवस्थामा होस या महिनावारी भएको समयमा त्यहाँका महिलाहरु जाडो वा गर्मीमा छाउ अर्थात गोठमा घर र परिवारबाट अलग भएर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । यस्तो नाजुक अवस्थामा उनले बच्चा र आफ्नो स्याहार आफैंले गर्नु पर्दछ । यतिमात्र नभइ सुत्केरी अवस्थामा उनलाई दहि/दुध जस्ता तागत लाग्ने खानेकुराहरु समेत छुन र खान दिइदैन, पर्याप्त लता कपडा र ओच्छयाउने सरसामान समेत दिइदैन । धारा, खोला तथा दहहरुका पानी छुन दिइदैन । उनले कसैलाई छुन समेत हुँदैन । 

छाउपडी बस्ने महिलाले दही, दूध खाएमा र घर तथा भाँडाकुडा छोएमा देउता रिसाउँछन् भन्ने जस्तो अन्धविश्वास अझै कायम रहेको छ । सुत्केरी तथा रजश्वला भएकी नारीलाई झन सफा राख्नुपर्ने तथा प्रशस्त पोषिलो आहार खुवाई आराम गराउनु पर्ने अवस्थामा शिक्षित, सम्पन्न र सभ्य भनिने घरका छोरी, बुहारी समेत रजस्वला हुँदा घरका गाई/भैँसीको दूध त्यिहाँका महिलाले खाँदैनन् । यस्तो बेलामा घरमा पालेको गाई/भैँसीको दूध खाए तिनले दूध दिन छोड्छन् भन्ने अन्धविश्वास छ । 

प्राचीनकालदेखि चलिआएको परम्परालाई लत्याएर महिलाहरू महिनावारी तथा सुत्केरी भएको अवस्थामा छुईछाई गरेमा, घरका कुलदेवता रिसाउने र परिवारमा हानी नोक्सानी पुग्ने, शरीर सुक्दै जाने, अन्नबाली नफल्ने अन्धविश्वास छ । तर यो अन्धविश्वास हो । 

अहिले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न सामाजिक सङ्घ/संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । महिलामाथि विभेद र ज्यानै जोखिममा पारिने कुप्रथाका विरुद्ध कानुनी प्रबन्ध नभएको पनि होइन । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८(३) मा रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गरेको ठहरे तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । 

संविधानले नै महिलाको मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर पनि छाउप्रथा ब्युँतिएको छ, ब्युँत्याइएको छ । यो भनेको मनमनको छाउप्रथाको जरो नउखेलिनुकै कारण हो । र कानुनको कडा कार्यान्वयनको अभाव पनि यसमा अर्काे कारण हुन सक्छ । जसरी एकताका छाउघरहरू भत्काउने अभियान चल्यो, फेरि पनि त्यस्तै र मानिसका मनको छाउघर भत्काउने प्रभावकारी अभियान चलाउन जरुरी छ । 

आज संवैधानिक रुपमा महिला अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने सन्दर्भमा विश्वका धेरै मुलुकलाई पछाडी पार्न सक्षम हाम्रो मुलुक दुइ कुराले अन्तररािष्ट्रय रुपमा आलोचित बनेको छ । एक, महिनावारी भएका महिलालाई असुरक्षित र अमर्यादित रुपमा छाउगोठमा राखिनु र दुई, आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएका सन्तान वावुको पहिचानका अभावमा राज्यविहिन हुनु । 

यी दुई विषयलाई सम्बोधन गरी समतामुलक समाज निर्माण आज आधारभुत मानव अधिकारको सुनिश्चितता र सिंगो राष्ट्रको दायित्व मात्र नभएर, राष्ट्रको प्रतिष्ठाको विषय समेत बनेकोछ । यसको अगुवाइ जनप्रतिनिधि र राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्दछ । जनचेतनामुलक अभियान संचालनमा राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता, नागरिक अगुवा, सामाजिक आन्दोलन, संचार जगत र हरेक सचेत नागरिकले एकिकृत सहभागिताको आवश्यक छ ।