काठमाडौं – सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू अध्यापन ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि यतिबेला विद्यालयहरु सुनसान रहेका छन् । प्रस्तावित शिक्षा विधेयक २०८० को विरोध जनाउँदै शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका छन् । शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएको छ । असोज ३ गतेदेखि पठनपाठन अनिश्चितकालका लागि ठप्प पारेकाले विद्यार्थीको बिल्लिबाठ भएको छ भने, अभिभावकहरु अन्यौल ग्रस्त र तनावमा रहेका छन् । छिटफुट रूपमा विद्यालय गएका विद्यार्थीहरु गेटमा ताला लागेको देखेपछि घर फर्कन बाध्य भएका छन् । शैक्षिक सत्र मध्यान्तरमा आएर यतिबेला विद्यालय बन्द हुँदा आफूहरू मर्कामा परेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ ।

तर शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण र सम्मानमाथि मस्यौदाले नियोजित ढंगबाट प्रहार गरेकाले चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिन बाध्य भएको शिक्षक महासंघका जिल्ला सचिव काशीराज कार्की बताउँछन् । विभिन्न नारा लेखिएको प्ले–कार्डसहित प्रदर्शनमा सहभागी प्रदर्शनकारीहरुले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकको सहभागिता बिना लेखिएको विधेयक मान्य नहुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन् । महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।

यताफेरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन विद्यालय नै अनिश्चितकालीन रूपमा बन्द गरी पठनपाठनमा अवरुद्ध गर्नुले बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै सम्बद्ध पक्षलाई यस्तो न गर्न आग्रह गरेको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल नै हुने भए पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यसैबीच विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि आग्रह गरेको छ । बिहीबार रास्वपाले निकालेको विज्ञप्ति मार्फत, शिक्षकहरूको पेसागत विकासका मागहरूमा हामी एकै ठाउँमा उभिन तयार छौं, साथै शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू सरकारसमक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरू हुँदाहुँदै विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न सम्पूर्ण शिक्षक संगठनहरूप्रति हार्दिक अनुरोध गरेको छ । साथै विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि शिक्षकहरूको हकहित सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै शिक्षकहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि एकजुट हुने नाममा राजनीतिक दलको भ्रातृसंगठनका रूपमा रहन नहुने नीति रहेको रास्वपाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू अध्ययन–अध्यापन ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यार्थी शिक्षाबाट बञ्चित भएका छन् । अत्यधिक गर्मी, आँखा पाक्ने आइफल्लू जस्ता कारणले नियमित अध्ययन–अध्यापन हुन नसकेको समयमा शिक्षकहरूको यो आन्दोलनले विद्यार्थीको झन् बिजोग भएको छ । नेपालको खस्किँदो शिक्षा प्रणालीलाई अनिश्चित बन्दले थप बल पुग्ने शिक्षासँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । शिक्षकहरूको यहि गैरजिम्मेवारीपूर्ण रबैयाका कारण सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या घट्नुका कारण यहि हो । 

आन्दोलनले महँगो शुल्क असुलिरहेका निजी विद्यालयलाई टेवा पु¥याउने र सामुदायिकको स्तर खस्काउने निश्चित रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । विद्यालय बन्द भएपछि विद्यार्थी पढाइ र लेखाइ छाडेर दिनभरि मोबाइलमा व्यस्त हुने गरेको अभिभावकहरु बताउँछन । पढ्नुपर्ने समयको सदुपयोग नभएर दिनभरि मोबाइलमा झुन्डिरहने प्रवृति बढेको छ । यसले साइबर क्राइम, सीमामा लागूऔषध जस्तो अपराध बढ्न सक्छ । दिनभरि घरमै बस्दा उनीहरू मोबाइल, ट्याब, कम्प्युटर, ल्यापटप खोज्छन्, नदिए झैं झगडा गर्छन्, एक अभिभावक भने, स्कुल छैन, सबै साथीहरू जम्मा भएर घुम्न जाऔं भन्छन्, साँझ आउँदा मदिरा सेवन गरेर आउँछन् । 

प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादवले विद्यालय बन्द गर्ने विषय कुनै पनि हालतमा सही नभएको बताएका छन् । बालबालिका र विद्यार्थीको भविष्य निर्माणका लागि नै राज्यले काम गर्ने हो उनको भनई रहेको छ । शिक्षकहरूले पनि काम गर्ने हो, तर शैक्षिक संस्थालाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएर बालबालिका, विद्यार्थी पढ्ने ठाउँ नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने कार्यलाई कसरी सही भन्न सकिन्छ ? यसले विद्यार्थीमा नाकारात्मक प्रभाव पार्ने र उनीहरूको भविष्यमाथि नै खेलबाड हुने भएकाले अविलम्ब विद्यालय सञ्चालन गरेर नियमित काममा फर्कनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २७ हजार ३ सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यसमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी १ लाख ५७ हजार ३ सय ५४ शिक्षक कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन् ।

यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने शिक्षकको माग पूरा गर्दा राज्यलाई अर्बौं भार पर्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा खड्काले शिक्षकलाई पेन्सन पाउन स्थायी शिक्षणको अवधि नपुगेमा १० वर्षसम्म अस्थायी शिक्षण अवधि गणना गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्दा अर्बौं भार पर्ने दाबी गरेका छन् ।