काठमाडौं – विश्वका धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुष बिच ठुलो बिभेदको अवस्था छ । यँहाको सामाजिक,आर्थिक, शैक्षिक, राजनितिक, प्रसाशनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरूषको तुलनामा महिलाको पँहुच ज्यादै न्यून रहेको छ । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको आधा भन्दा बडी (५१.५०%) हिस्सा ओगटेका महिलाहरू राज्यका हरेक पक्षमा पिछडिएका छन् । परम्परागत रूपमा जातपातको भेदभाव, चाँडो विबाह, छोराको महत्त्व जस्ता मान्यता जस्ता कारणले महिलाको स्थर विकास हुन सकेको छैन । लैगिक भिन्नताका कारण लैंगिक असमानता, साधन र स्रोतको अवसरआदिमा कमिका कारण महिलाहरूको स्तर निकै पछाडी छ । महिला हक,अधिकार र शसक्तिकरणका लागि विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा सरकारी निकाय सम्मले कामहरू ससक्त रूपबाट गरिरहेकै छन् । नेपालको संविधानमा समेत महिला सम्बन्धि हक समेत सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नारीलाई पुरूष सरह हरेक क्षेत्रमा समानता हुनु पर्छ भन्ने उदेश्यका साथ विभिन्न नारी सम्मेलन गरी सोहि घोसणा पत्रको बुदा लाई आधार बनाइ कामहरू भइरहेको अवस्था पनि छ ।
विश्वका धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुष बिच ठुलो बिभेदको अवस्था छ । यँहाको सामाजिक,आर्थिक, शैक्षिक,राजनितिक,प्रसाशनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरूषको तुलनामा महिलाको पँहुच ज्यादै न्यून रहेको छ । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको आधा भन्दा बडी (५१.०५)हिस्सा ओगटेका महिलाहरू राज्यका हरेक पक्षमा पिछडिएका छन् । परम्परागत रूपमा जातपातको भेदभाव, चाँडो विबाह,छोराको महत्व जस्ता मान्यता जस्ता कारणले महिलाको स्थर विकास हुन सकेको छैन । लैगिक भिन्नताका कारण लैंगिक असमानता, साधन र स्रोतको अवसरआदिमा कमिका कारण महिलाहरूको स्तर निकै पछाडी छ । महिला हक,अधिकार र शसक्तिकरणका लागि बिभिन्न गैर सरकारी संघ संस्था तथा सरकारी निकाय सम्मले कामहरू ससक्त रूपबाट गरिरहेकै छन् । नेपालको संविधानमा समेत महिला सम्बन्धि हक समेत सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै अन्तर्रा्षिष्ट्रय स्तरमा पनि नारीलाई पुरूष सरह हरेक क्षेत्रमा समानता हुनु पर्छ भन्ने उदेश्यका साथ बिभिन्न नारी सम्मेलन गरी सोहि घोसणा पत्रको बुदा लाई आधार बनाइ कामहरू भइरहेको अवस्था पनि छ ।
आफुलाई आत्मनिर्भर,आत्मविश्वास दिलाउन वा समग्र देश विकास गर्नका लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ । भनिन्छ एक महिला शिक्षित भए सवै परिवार नै शिक्षित हुन्छन । केहि दशक यता समग्र रूपमा साक्षरताको दर उल्लेख्य रूपमा बृद्धि भएको भएतापनि हाम्रो देशमा निकै थोरै मात्र शिक्षित छन् । सन् २००१को जनगणनाले महिला जनसङ्ख्या साक्षरता दर ४२.८ प्रतिशत देखाएको थियो त्यसको एक दशक पछि सन् २०११को जनगणनाले महिला जनसङ्ख्या साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत देखाए्को छ । यसलाई पुरूष जनसंख्यसँग तुलना गर्ने हो भने झण्डै ११ प्रतिशतको अन्तर देखिन्छ । जनगणना २०११ले पुरूष जनसङ्ख्याको साक्षरता प्रतिशत ७१.१ प्रतिशत देखाएको छ ।
हाम्रो समाज एकासौं शताब्दीमा प्रवेश गर्दापनि कतिपय मुल्य र मान्यता महिलामैत्री र मानवतावादी छैनन् । यद्यपी भरखरै मात्र नेपाली जनताले लामो समय कुरेर आफ्नो संविधान पाएको छन् । अझै पनि हाम्रो समाज भित्र हिजोको परम्परागत सामाजिक विभेदको अवशेषहरु (दाइजो, देउकी, झुमा, वोक्सी, छाउपडी आदि) बाँकी नै छन् । जर्जर अवस्थामा रहेको सति प्रथा इतिहास भएको तथ्य हाम्रो सामु छ । महिलालाई पुरुषको सम्पतिको रुपमा मान्ने र अझै पनि दासको रुपमा लिने (विवाह गर्न जाँदा केटा हैन केटी हेर्न जाने) चलन नेपालमा अझै विद्यमान छ ।
हामी देशमा गणतन्त्र आएर पनि नेपाली महिलाहरु स्वतन्त्र भएनन् र उनीहरुले समन्याय पाउन सकेनन् भनिरहेका छौं । यसका पछाडि नेपालमा विद्यमान सामाजिक–राजनीतिक बेथितिहरुले भूमिका खेलिरहेका छन् । हामीले समाजको आधारभूत तहमा रहेका यी समस्यालाई पहिचान गर्न सकेनौं भने घटना केन्द्रित भएर वा पीडकहरुको संख्या गनेर मात्रै महिलामाथिको विभेद हटाउन सक्दैनौं । प्रस्तुत आलेखमा महिला स्वतन्त्रता र समानताको सवालमा केन्द्रित रहँदै केही समाजशास्त्रीय प्रश्नमा विचरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसको उद्देश्य महिलामाथि हुने हरेक प्रकारका विभेदहरु पर्गेल्न र हटाउन सकियोस् भन्ने हो । विशेष गरी विभेदकारी एवं असभ्य दृष्टिकोणको शिकार बनिरहेका पुरुषहरुलाई सच्चिनका लागि यसले मद्दत गर्न सकोस् । महिला अधिकारका बारेमा प्रायः महिलाहरुले मात्र लेख्दै आएका छन् । तर, पुरुषहरुले पनि यसमा चासो दिन र आफ्नो समुदायको कमजोरीहरुमाथि निर्मम हुन आवश्यक देखिन्छ ।
गणतन्त्र आइसकेपछि देशले महिला राष्ट्रपति पायो । महिला प्रधानन्यायाधीश, महिला सभामुख÷उपसभामुखहरु पायो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि ठूलो संख्यामा महिलाहरु जनप्रतिनिधि बनेर नीति निर्माण तहमा पुगे । संविधानले महिलालाई आरक्षणसहित समान अधिकार प्रत्याभूत ग¥यो । समाजमा महिलाहरु जहाँसुकै निर्वाधरुपमा लाग्न पाएका छन् । कानूनतः उनीहरुले समान अधिकार पाएका छन् । संसदमा पनि ठूलो संख्यामा महिलाको सहभागिता छ । होलीका दिन स्वच्छन्द बनेर सडकमा निस्किएका युवतीहरुलाई हेर्दा लाग्छ, नेपाली नारीहरु प्रफुल्ल र सन्तुष्ट छन्, जुन घरमा नारी खुशी छिन्, त्यो घरमा सुख र शान्ति छ भन्ने आहान चरितार्थ भइरहेको छ नेपालमा ।
तर, के अन्तर्यमा नेपाली महिलाहरुको अवस्था पुरुषसरह सम्मानजनक बनेको छ त ? समाजमा महिलाले समान अधिकारको उपभोग गर्न र समान व्यवहारको महसुस गर्न पाएका छन् त ? उनीहरुले सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छन् ? गणतन्त्र आएपछि महिला हिंसा र बलात्कारका घटना कम भएका छन् या बढेका छन् ? यो व्यवहारिक पाटोतर्फ फर्किएर हेर्दा नेपाली गणतन्त्र पनि महिलाहरुका लागि अरब–क्रान्तिकै झल्को आउने अवस्थामा छ भन्दा अन्यथा नहोला ।
“अरब स्प्रिङ’ को आँधीसँगै सन् २०११ मा इजिप्टमा पनि क्रान्ति भयो । क्रान्तिमा त्यहाँका महिलाहरु घुम्टो फालेर पुरुषसँगै संघर्षको मैदानमा उत्रिए । तर, क्रान्तिपछि त्यहाँ बलात्कारका घटना झनै बढेर गए । यौन हिंसा, महिलाको खरीद–बिक्री र दण्डहीनता झनै बढ्यो । त्यसपछि इजिप्टका महिलाअधिकारकर्मीले प्रश्न उठाए, खै, यो क्रान्तिले हामी महिलालाई के दियो ?”
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली महिलाले पनि पुरुषहरुसँगै काँधमा काँध मिलाएर लडेकै हुन् । माओवादी जनयुद्धमा लागेर बन्दुक बोकेका गाउँका विपन्न महिलालाई हेर्दा महिलाको योगदान स्पष्ट हुन्छ । नेपाली महिला चुलोचौका छाडेर, बालबच्चाको भविश्य असरल्लै पारेर राजनीतिक क्रान्तिमा नलागेको भए गणतन्त्र शायदै आउँथ्यो । तर, अहिले यसको प्रतिफल पुरुषहरुको भागमा बढी पर्न गएजस्तो देखिएको छ । किनभने, महिला राष्ट्रपति हुँदैमा आम महिलाले अधिकार/सम्मान प्राप्त गरे भन्नु भनेको एकजना पुरुष राष्ट्रपति बन्दाखेरि सबै पुरुषले मुक्ति पाए भन्नुजस्तै हो । महिला सभामुख र महिला प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।
जुन देशमा महिला राष्ट्रपति छन्, त्यही देशमा निर्मला पन्तहरुले न्याय नपाएको दृष्टान्त हाम्रा अगाडि छँदैछ । जनयुद्ध लडेका महिलाहरु हजारौंको संख्यामा पारिवारिक वियोगमा छट्पटाएका छन् । कतिपय महिला छापामारहरु यौन उत्पीडनको शिकार बनेका छन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकाहरुलाई पुरुषले छाड्ने र सजातीय विहे गर्ने क्रम बढेको छ । घरेलु हिंसाको विरुद्ध बन्दूक बोकेका महिलाहरु नै घरेलु हिंसाको शिकार भएका छन् । डान्सबारबाट विद्रोह गरेर बन्दूक बोक्न हिँडेका युवतीहरुको गन्तन्य फेरि पुरानै ठाउँ बन्न पुगेको छ । महिलाले लडेको लडाइँ बेकारजस्तै बनेको छ । समाजमा जुवातास र जाँड रक्सीको बाहनामा महिलामाथिको अत्याचार फेरि मौलाएको छ । “भाटे कारबाही” का भाटाहरु मकाएका छन् ।
यो यथार्थले हामीलाई के निश्कर्ष निकाल्न बाध्य पार्छ भने गणतन्त्र स्थापनापश्चात नेपाली महिलाको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दा राजनीतिक तहमा को–को महिला पुगे भन्ने गणनाले मात्र गुणात्मक अर्थ नराख्दोरहेछ । यसका लागि भुइँ तहका महिलाले भोगिरहेको यथार्थबारे घोत्लिन आवश्यक रहेछ । गणतन्त्रअघि र पछिका महिला हिंसाका घटनाहरुको तुलनात्मक विश्लेषण जरुरी पर्ने रहेछ । यस आलेखमा महिला हिंसाका घटनाको तुलनात्मक विश्लेषण गरिएको छैन । बरु यहाँ केही राजनीतिक परिस्थितिको चित्रण मात्र गर्न खोजिएको छ, जुन वस्तुगत परिस्थितिको मार नेपाली महिलाहरुले नराम्रोसित खेपिरहनुपरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको सोझो असर महिला र वालवालिकामाथि परेको छ । ४० औं लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नेपालको श्रमशक्तिमात्रै बाहिरिएको छैन, कसैका श्रीमान बिछोडिएका छन्, कसैका प्रेमी बाहिरिएका छन्, कसैका श्रीमती विदेशिएका छन् । कसैका बाबु र कसैका छोरो परिवारबाट टाढा बनेका छन् । घर–घरमा बुहारीहरुले श्रीमानको अभावमा बुहार्तनको थप पीडा सहनुपरेको छ । बिहे गरेर रमाउने उमेरका पति विदेश जाँदा त्यसले महिलामा उत्पन्न गर्ने मनोवैज्ञानिक असर पीडादायी छ । यस्तो पीडा नेपालका लाखौं महिलाले व्यहोर्नुपरिरहेको छ । यो प्रशंग किन पनि उल्लेख्य छ भने देशमा रोजगारीको वातावरण नहुनु र युवाहरु विदेशिनुपर्ने परिस्थितिको प्रत्यक्ष शिकार महिलाहरुले हुनु पर्दोरहेछ । संविधानमा जतिसुकै समान अधिकारको कुरा लेखिए पनि देशमा उद्योगधन्दाको विकास र अर्थतन्त्रमा सुधार नहुँदासम्म महिलाहरुमाथि न्याय नहुँदोरहेछ ।
श्रीमान–श्रीमती लामो समय आपसमा छुटेर बसेपछि समाजका कामुक पुरुषहरुले एक्ली महिलालाई पापी नजरले हेर्ने गर्छन् । यो अवस्थामा एक्ली महिलाले पाइला–पाइलामा असुरक्षित हुनुपर्छर् र कतिपय अवस्थामा त बलात्कृत हुनुपर्ने र मारिनुपर्ने घटनासमेत हुने गरेका छन् । परिवारिक विश्रृंखलताले देशमा विभिन्न प्रकारका सामाजिक समस्या निम्तिने क्रम झन्झन् बढिरहेको छ । विगतमा गोर्खा भर्तीले नेपाली महिलालाई यस्तै मनोवैज्ञानिक पीडा दिने गरेको थियो । यौवनावस्था छउञ्जेल श्रीमानको छुट्टी पर्खेर बस्नुपर्ने स्थिति थियो लाहुरे परिवारका महिलामा । अहिले खाडी मुलुकको रोजगारीले त्योभन्दा धेरै ठूलो पैमानामा लाखौं महिलालाई त्यस्तै मनोवैज्ञानिक पीडा दिइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको असर महिलामा नै सबैभन्दा बढी परेको यथार्थ हो यो ।
जुन माथि नै भनिएको छ, जुन देश गरीवी र बेरोजगारीले आक्रान्त हुन्छ, त्यसको सबैभन्दा बढी मार महिलाहरुमाथि पर्छ । त्यसको असर पुरुषमा पनि पर्छ, तर बढीचाहिँ महिलाले पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ । सिरिया युद्धबाट उत्पन्न शरणार्थी समस्याको मार पुरुषहरुले पनि भोगेकै छन् । तर, त्योभन्दा कैयौं गुना बढी यौन हिंसा, बलात्कार, महिला बेचबिखन र विभिन्न देशमा लगेर यौन दासी बनाउने उत्पीडनको शिकार चाहिँ सिरियाका महिलाले भोगिरहेको यथार्थ बिर्सन मिल्दैन । नेपालमा वैदेशिक रोजगारी मात्र होइन, स्वदेशी रोजागारीमै पनि महिलाले प्रताडीत हुनु परेका धेरै दृष्टान्त छन् । ०४६ सालको परिवर्तनपछि देशका उद्योगधन्दा चौपट बने । त्यससँगै गाउँका मानिस जीवन निर्वाहको खोजीमा शहर पस्न बाध्य भए । कृषिमा आधारित उपभोगमुखी गाउँले अर्थव्यवस्था ध्वस्त भयो । किसानहरु शहरिया श्रमिकमा फेरिन थाले । ठीक त्यहीबेला ०५२ सालदेखि माओवादीले सशस्त्र गतिविधि सुरु गरेपछि गाउँहरु चरम संकटमा परेर चौपट बने ।
गाउँका महिला सुरुमा गलैंचा कारखानामा काम गर्न शहर पसे । कतिपयलाई काम लगाइदिने बाहनामा गाउँबाटै उठाएर दलालहरुले भारतका कोठीमा बिक्री गरे । स्वदेशकै सहरमा पनि गाउँले युवतीमाथि चरम शोषण हुन थाल्यो । सस्तोमा काम लगाउने, कार्यस्थलमा यौन शोषण गर्ने, डान्स बारहरु खोलेर महिलाको अस्मिताको व्यापार गर्ने धन्दा नेपालका विभिन्न शहरमा माओवादी द्वन्द्वकालभरि मौलाइरह्यो । त्यसको अवशेष अझै बाँकी छ शहरहरुमा । यो संकटकै वीचमा आर्थिक मुक्तिको खोजीमा नेपाली चेलीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले । उनीहरु त्यतै लुटिए । ठगिए । परिवार चौपट बन्यो । क्षतविक्षत बन्यो । यो घाउ, अहिलेसम्म निको भएको छैन । यसवीचमा गणतान्त्रिक सरकारले कतिपय देशमा महिलालाई रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगायो । तैपनि महिलाहरु जाने क्रम रोकिएन÷रोकिएको छैन । रोकियोस् पनि कसरी ? देशमा न रोजगारीको वातावरण बनेको छ, न त महिलालाई हेर्ने पुरुषवादी नजरमा नै कुनै परिवर्तन आएको छ । यसमा अर्को तर्क पनि छ– महिलाले काम गर्न जान पाउनुपर्छ, पुरुषसरह काम गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने ।
महिलाले समाजमा समान अधिकार, न्याय र सम्मान प्राप्त गर्नका लागि देशभित्र रोजगारीको सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकास त अपरिहार्य छ नै । तर, यतिले मात्र पुग्दैन । जबसम्म पुरुषले महिलालाई समदृष्टिले हेर्दैन र घुरेर हेर्छ, त्यतिबेलासम्म महिलाले न्याय र समानताको महसुस गर्न सक्दैनन् । देशमा गणतन्त्र आएको छ, संविधानले महिलालाई अधिकार पनि दिएको छ । तर, पुरुष प्रधान समाजले महिलालाई हेर्ने पुरानो सामन्ती नजरमा खासै सकारात्मक परिवर्तन आएको छैन ।
निश्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने मुलुकलाई वैदेशिक रोजगारीको कहरबाट बाहिर ननिकालेसम्म महिलामाथि वास्तविक न्याय हुन सक्दैन । देशमा बेरोजगारी बढ्यो र परिवारको जीवन कष्टप्रद हुँदै गयो भने समाजमा महिलामाथिको असुरक्षा बढ्छ । गरीवीका कारण महिलाले हरेक ठाउँमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । महिलाहरु आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ । देशमा यसरी आर्थिक उन्नती नहुँदासम्म महिलाहरु निर्वाचित भएर सत्तामा पुग्गेका भरमा मात्रै समानता प्राप्त हुँदैन ।
0 comment