शास्त्रदत्त पन्त,

काठमाडौं – व्यास क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि राज्यको उपस्थिति छैन, यो भन्दा त बरु पञ्चालतकालमै थियो । सीमा विवादको मुद्धा फेरि साउने पानीको फोका नबनोस्, लिपुलेख नेपालको हो भन्ने तत्कालीन प्रजिअ डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको अनुभव छ कि उनी त्यसबेलाको व्यास गाउँ पञ्चायतको छाँगु गाउँको (अहिलेको व्यास गाउँपालिका) उत्तरतर्फ छाङलुङ, टिङकर र टिङकरको सीमा नम्बर १ को सीमास्तम्भ निरीक्षण गरेर पारीपट्टी ताक्लाकोट पुगर तिब्बत सरकारको स्थानीय प्रशासन प्रमुखसँग छलफल गरेर मानसरोवर पुगी फर्केका थिए, २०३८ सालमा । फर्केन क्रममा छाँगुबाट कालापानी पुगेर, त्यहाँ बसेर त्यहाँ बसेर त्यहाँको बस्तुस्थिति अध्ययन गरेर गृहमा पठाएको रिपोर्टलाई पनि नेपालले आधार मान्नुपर्छ । उनी भन्छन्– ९ महिनासम्म भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिब हुँदा यो विषय कहिले पनि उठाएनन् । आज जे कुरा उठेको छ, त्यसवेला नक्सा र त्यसमा भएका समस्याको कुरा गरेको भए सजिलै निचोड आउँथ्यो । नक्सा समिति बन्दा पनि नक्सा बदलिएको थिएन । सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपाल र भारतको पश्चिमी सीमाको आधार लिम्पियाधुरा नै हो । त्योभन्दा अरु कुनै आधार छैन । त्यसपछि सन् ५५, ५६ सम्म निस्किएका जतिपनि नक्सा छन् ति सबैमा नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा नै देखाइएको छ । 

सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्धी लि खेसयाङसँग बेइजिङमा भारत र चीनबीच लिपुलेख–मानसरोबर व्यापार मार्ग खोल्ने निर्णय पछि मात्र हल्लीखल्ली भएको थियो ।

महाकाली सन्धि अनुमोदन हुने क्रममा दलका नेता चुकेपछि भारतले नेपाल हत्याउने ठूलो आँट गरेको हो । तत्कालीन रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त अनुगमन समितिले बनाएको प्रतिबेदन कहाँ छ ? के छ ? केही पत्तो छैन ।

नेपालमा बहुदल आउने बित्तिकै तिनका विज्ञहरुले टनकपुरलाई नेपालसँग जोड्नैपर्छ भनेर लेखेरै दिएका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराईको चुनावी मन्त्रीपरिषद्ले यो विषय छोएन होला तर निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग सम्झौता गरेर आएपछि मात्र हङ्गामा हुनुले भारत बलियो हुने दोष उनीबाट थालिएको हुन सक्छ । अथवा ९ महिने एमाले सरकारलको पालामा महाकालीको प्याकेज भारतलाई दिएको होला । यी सरकार भारतले टनकपुरमा नेपाललाई अन्याय गरेको छैन भनेर देखाउन चाहन्थे, जसरी पनि सन्धि गराउन चाहन्थे । 

महाकाली सन्धिमा प्रमुख भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल हुन् । पछि शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारले एकालेको सहमतिमा  सोही प्याकेजलाई थपघट गराएर सन्धि गरेको हो र त्यसमा नेकपा एमालेको पूर्ण सहयोग थियो । 

भारतका सर्भे अफ इण्डियाका प्रमुख गिरिश कुमारले भेनेको पनि बुझ्नु पर्दछ । भारतसँग कालापानीको मात्र हैन सुस्ता र महाकालीको स्रोत, नदीविज्ञानका आधारमा १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार हुनुपर्छ । कालापानी हाम्रो हो, लिपु हाम्रो हो, हामीले सजिलैसँग भारतलाई त्यहाँछोड भन्नैपर्छ । 

भारतलाई भन्नु पर्ने सही समय भनेकै उसको गल्ती र मिचाहाका कारण निकालेको गलत नक्साका बेलामा हो । उसले २०२० मा जारी गरेको नक्सामा पनि पश्चिमतिर काली भनेर देखाइएको छ । भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपालको काली देखाएको कुरा भारतीय विज्ञहरुले उक्त भूभाग भारतको होइन भनेको कुराले नै एउटा इमान्दारीता देखाएका छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।