शास्त्रदत्त पन्त,

काठमाडौं – नेपाल–भारतबीच आपसी समस्या सुल्झाउन विभिन्न स्तरमा बैठक बस्छन् । २०७७/७८ मा पनि मन्त्री स्तरिय बैठक बसे । तर जति बैठक बसेपछि उपलब्धी भने शुन्यप्रायः छ । भारतले आलटालमात्र गर्दछ । नेपालले गर्छु भनेका कामहरु पूरा गर्दै आएको छ तर भारतले सँधै ढाँट्दैछ । उदाहरणका लगि ४ बर्षअघि महाभूकम्प गएको बेलामा भारतले स्वेच्छाले एक सय अर्ब (१ खर्ब) रुपैयाँ भूकम्पबाट क्षतिभएका बस्तु पुननिर्माणका लागि दिने कबोल गरेको थियो । चार बर्षसम्म पनि नआएपछि नेपालले त्यसबारे जानकारी लिन खोज्यो । त्यसपछि भारतले कबोल गरेको  १ खर्ब रुपैयाँमध्येको अढाई अर्ब (कबोल अंकको २.४ प्रतिशत) को चेक दिएको थियो । 

यस बर्षको बैठकमा गरिएको अर्को निर्णय हो ‘नेपाल–भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने’ । त्यसपूर्व भारतले नेपालमा विश्कवमा अन्यत्र बिक्री नहुने गुणस्तरहीन र डुप्लीकेट सामान मात्र बेच्ने गरेको थियो । 

एजेण्डै पिच्छे छलफल गर्ने भनेर सुरुमा ‘दुईदिने’ भनिएको संयन्त्र बैठक एकै दिनमा टुंग्याएर भारतका मन्त्री जयशंकर फर्किए । पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीबाट पाएको २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान सामाजिक सञ्जालमा राखेर उपलब्धी प्रचार गर्नमै तल्लीन देखिन्थे । परराष्ट्रि मन्त्रालयले संयन्त्र बैठकलाई ऐतिहासिक र सम्पूर्ण रुपमा सफल भएको दाबी गरिनुले नेपालीको कमजोर र दास मनोदशा भएको स्पष्टसँग प्रमाणित हुन्छ ।