काठमाडौं – आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारमा महिलाको समान सहभागिता भन्दै कुर्लेरमात्र केही हुँदैन । राज्य, राजनीतिक पार्टी, नेता वा समाज जोबाट भए पनि महिलामाथि हुने विभेद अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । अझ राजनीतिक रूपमा हुने विभेदले समाजमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ नै। देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाका रूपमा हेर्ने सोचको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन ।

“पुरुषको भन्दा बढी जनसंख्या भएका महिला राजनीतिमा किन पछाडि परे ?”

नेपालमा पुरुषको भन्दा बढी जनसङ्ख्या भए पनि महिलाहरूले चुनावी राजनीतिमा "प्रभावशाली हस्तक्षेपू गर्न नसक्नुमा" उम्मेदवार बन्नेदेखि मतदान गर्ने चरणसम्मका निर्णयमा पुरुषको प्रभाव रहनु मुख्य कारण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिमा केही मात्रामा परिवर्तन देखा परे पनि निर्वाचनमा महिलाको प्रभावकारी भूमिका बढाउन राज्यदेखि नागरिक तहसम्म लाग्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

संविधान र कानुनले नै निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि चुनावी राजनीतिमा महिलाको भूमिका प्रभावशाली नहुनुमा नेपालको “सामाजिक चरित्र दोषी” रहेको कतिपय विज्ञको भनाइ छ । यद्यपि त्यसमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको र निरन्तरको जागरण तथा जनचेतना एवम् महिलामा सशक्तीकरणले मात्र त्यस्तो प्रवृत्तिमा कमी आउने उनीहरूको धारणा छ । त्यसतर्फ राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले ध्यान र्पुयाउनुपर्नेमा विज्ञहरू जोड दिन्छन् । 

संवैधानिक व्यवस्थामा के छ त ?

नेपालको संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर धेरैका दृष्टिकोणमा त्यो प्रक्रिया “विधि पूरा गर्ने तहमा” मात्र सीमित देखिन्छ । राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक मीना वैद्य मल्लका भनाइमा नेपालको चुनावी राजनीतिमा प्रतिनिधित्वका हकमा मात्र होइन मतदानका हकमा पनि महिलाको भूमिका प्रभावशाली हुन सकेको छैन । त्यसको कारणबारे उनी भन्छिन् महिलामा पारिवारिक तहदेखि सामाजिक तहसम्म त्यसबारे जनचेतना भएन र उनीहरूले राजनीतिमा राखेको चासोप्रति सकारात्मक सोच पनि विकास भएन । त्यसले गर्दा महिलाहरूलाई उपस्थित गराउने तर उनीहरूको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति देखिएको हो ।

पछिल्लो जनगणनाको प्रारम्भिक विवरणअनुसार नेपालमा महिलाको जनसंख्या पुरुषको भन्दा छ लाखले बढी छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगका अनुसार, मङ्सिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने कुल मतदातामध्ये महिलाको संख्या ८८ लाख ४७ हजार देखाएको छ । यसका आधारमा कुल मतदातामध्ये झन्डै आधा भाग महिलाको रहेको देखिन्छ । तर पनि महिलाहरूले चुनावी राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढाउन नसकेको पहिलो संविधानसभाकी सदस्य एवं हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत लीला न्याइच्याईँ बताउनु हुन्छ । त्यसका धेरै कारण रहेको बताउँदै त्यसमध्येका केहीबारे उँहा भन्नु हुन्छ । हाम्रो विश्वविद्यालय पढेका जाने बुझेकाहरूले समेत महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भन्ने सोचेको देखिँदैन । त्यसलाई हेर्दा हाम्रो समाजको बुझाइको तह नै पो कमजोर हो कि जस्तो लाग्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि महिलालाई उपस्थितिका लागि उपस्थित नगराउने बाटो लिएकाले समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । पार्टीहरूले टिकट बाँड्दा पनि महिलाहरूलाई नजित्ने खालका क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति देखिएको उनको टिप्पणी छ ।

मतमाथि पनि पुरुषको हक

कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णय गर्ने व्यक्ति पनि पुरुषहरू हुने भएकाले जनसङ्ख्या ठूलो हुँदाहुँदै चुनावी राजनीतिमा महिलाको प्रभाव कम देखा परेको धारणा निर्वाचन आयोगकी पूर्व आयुक्त उषा नेपाल बताउँनु हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा केही कम भएको होला तर अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा घरमूली पुरुषले जसलाई भोट हाल्ने भन्यो त्यसैलाई मत दिने चलन रहेको उँहाको भनाई छ । चाहे पुरुष कम उमेरको किन नहोस उसकै निर्णय लागु हुन्छ । उसैले गाउँ डुलेर कुरा सुनेर आउँछ वा प्रभावमा परेर आउँछ र भोट त्यसैलाई हाल्नुपर्छ भनेर प्रभाव पार्छ । त्यसका अतिरिक्त केही राजनीतिकर्मी वा अधिकारकर्मी महिलाहरूले पनि आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर अवसर लिइरहने तर व्यापक परिवर्तनका लागि काम नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको उँहाको ठम्याई छ । 

त्यस्तै राजनीतिक दलहरूमा शक्ति र सम्पत्ति भएका महिलाहरूको वर्चस्व देखिएको उनी बताउँनु हुन्छ । त्यसले गर्दा पार्टीभित्रै पनि वास्तवमै सङ्घर्ष गरेर आएका महिला नेताहरूले अवसर नपाउने अवस्था बनेको छ । त्यसका अतिरिक्त चुनावी खर्च बढ्दा पनि महिलाहरू पछि परेको नेपालको ठम्याइ छ ।

"त्यसको असर त महिलामा मात्र होइन पुरुषमा पनि परेको देखिन थालेको छ । "

राजनीतिबाट महिलालाई पाखा लगाउँदा एकल प्रभुत्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने एकखाले पुरुषवादी मानसिकता अझै पनि प्रस्ट देखिन्छ । पछिल्लो समय कुनै न कुनै बहाना निकालेर महिलालाई होच्याउने, थर्काउने, दबाउने र तर्साउने गतिविधि बढेर गएको छ। महिला नेतृविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा शृंखलाबद्ध आक्रमण भइरहेको देखिन्छ । आरोप र छेडखानीको लामो शृंखला छ । यसैको निरन्तरता स्वरूप पछिल्लो समय कांग्रेसनेतृ डा. आरजु राणा देउवामाथि आक्रमणको जाल बुनिएको छ । यो किन र कसको स्वार्थमा भइरहेको छ भन्ने तथ्य प्रस्टै छ । धेरै भनिरहनु आवश्यक छैन ।

मनोविज्ञानमा पीएचडी गर्ने पहिलो महिला जसले आईयूसीएनलगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा देशको प्रतिनिधित्व गरेर मुलुकको शान बढाएकी छन् । क्षमताका हिसाबले नेपालका महिलाहरू पनि कम छैनन् भन्ने छाप बाहिरी जगत्मा उनले पार्न सकेकी छन् । राणा कसैको निगाहाले एकाएक राजनीतिमा आएकी होइनन् । पारिवारिक राजनीतिक वातावरणका बीच सन् १९९६ देखि नै उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको हो । २०६१ सालमा नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य, २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य, कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधिसभामा सांसद हुँदै महिला नेतृका रूपमा स्थापित भएकी हुन् ।

संविधानसभा सदस्य रहेका बेला राज्यको पुनर्संरचना र राज्यका सबै अंगमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै राणाले चर्को आवाज उठाएकी थिइन् । उनका केही आधारभूत अवधारणा कार्यान्वयनमा संविधानसभा बाध्यकारी भएको थियो । प्रत्येक अंगमा उचित प्रतिनिधित्व भएमात्र मुलुकको सन्तुलित विकास हुने विश्वासका साथ राणाले चालेको अभियानले एक हदसम्म सार्थकता पनि पाएको छ । वास्तवमा उनलाई ‘गुड म्यानेजरको रूपमा पनि हेरिन्छ । शिक्षा, चेतना र दृष्टिकोणमा सक्षम महिला हुन् उनी । राजनीतिमा नाताभन्दा योग्यता हेरिनुपर्ने मान्यतामा उनी अडिग छन् ।

पितृसत्तात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनुका साथै महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धका कानुन कार्यान्यवन हुनुपर्छ भनेर अग्रपंक्तिमा रहेर आवाज उठाउने को थियो भनेर इतिहास हेरे थाहा हुन्छ। महिला प्रतिनिधित्वको समान सुनिश्चितताले नै महिला हिंसाको अन्त्य सम्भव छ भनेर बुलन्द गरिएका आवाजलाई कसैले थुनेर थुनिन सम्भव छैन । महिलाका सबालहरूलाई प्राथमिकताका साथ छलफलमा ल्याइनु पर्छ । महिला समानताको आन्दोलन सशक्त बनाएर लैजानुपर्छ । राजनीतिक पार्टीमा महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्छ । सरकारका निकाय र हरक्षेत्रमा बराबरी हिस्सा चाहिन्छ भनेर अग्रपंक्तिमा बोल्ने को थियो भनेर रेकर्ड हेरे पुग्छ ।

महिलालाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याई सबै महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्छ । सबै महिलाले आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो पहिचान खोज्नु पर्छ । पछाडि पारिएका महिलाको राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागिता बनाइनुपर्छ जस्ता विषयमा बोलिएको थिएन। यही दृढ विचार, जुझारुपन, सामाजिक सेवा, महिला सशक्तीकरण, विकास एवं राजनीतिक रूपमा एकसाथ देखिएको सक्रियता कतिपय व्यक्तिको आँखामा बिझाएको चाहिँ पक्कै हो । 

“राजनीतिमा केही महिलामात्र मुस्किलले अगाडि आउँछन्, जो क्षमता, योग्यता र मिहिनेतले पहिचान बनाउन खोज्छन्। तिनलाई रोक्न सारा शक्ति हिजो र आज पनि एक ठाउँमा उभिन्छ ।”

महिला भएकै कारण उदाउँदो राजनीतिक यात्रामा अवरोध गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबै दल, नागरिक समाज र हाम्रो सामाजिक मानसिकता एक भएको देखिन्छ । आरजु राजनीतिमा संलग्न हुनु के कारणले अपराध भयो ? कतिपय ‘रेडिकल फेमिनिस्ट’ देखिन खोज्ने प्रतिपक्षी केही महिला सांसदले समेत सस्तो लोकप्रियताका लागि ‘भ्रष्टाचारीलाई लिंगका आधारमा छुट दिन नहुने’ भन्दै संसद्मा अलाप गरेको देखियो। हो, भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई छैन । यसो भन्दै कुनै एक महिला नखाएको विषको सिकार हुनुपर्ने हो ? अनि आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्ने अधिकार महिलालाई छैन ? कुरा यहाँ विरोधको भन्दा पनि नियतको हो । हेक्का रहोस् । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा कसैविरुद्ध आक्रामक ढंगले मनलाग्दी बोलेर लोकप्रिय हुने कसैले सोच पालेको छ भने त्यो अवस्था आफैंले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । सोविता गौतम र तोसिमा कार्कीहरूले त कम्तीमा यो बुझिसके होलान् । त्यही माध्यमबाट आफू प्रताडित हुँदा कस्तो महसुस भयो होला ? भनिरहनु पर्दैन । 

इतिहास हेरौं, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई लगाउन बाँकी कुनै आरोप रहेनन् । कांग्रेस नेतृहरू मंगलादेवी सिंह र शैलजा आचार्यलाई पनि पछिल्लो समय राजनीतिमा ब्रेक लगाउने हर्कत गरिएकै थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमीलाई संसारकै भ्रष्ट महिला घोषणा गरेर लखेट्ने समाज पनि यही हो । पम्पा भुुसालले त्यही नियति भोग्नुपर्‍यो । रेणु दाहालको क्षमता कसले हेर्छ ? उनको झन् प्रचण्डको छोरीका रूपमा जन्मिनु नै अपराध भएको छ । कसैको पति वा बुवा प्रधानमन्त्री हुनु के महिलाको दोष हो ? सत्तामा पुगेर भ्रष्टाचारको आरोप नलागेका पुरुष नेताहरू सायदै होलान् ।  तर उनीहरू यही समाजमा ससम्मान बाँचेका छन् । अझ भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल गएका कतिपय नेतालाई यही समाजले फूलमालाले स्वागत गरेको छ ।

कुनै आरोप पुष्टि नभएका महिलालाई विभिन्न नाम र बहानामा यसरी लखेटिन्छ मानौं समाजका सबै अपराध र भ्रष्टाचारको जड तिनै हुन् । राजनीतिमा केही महिलामात्र मुस्किलले अगाडि आउँछन्, जसले आफ्नो क्षमता, योग्यता र मिहिनेतले पहिचान बनाउन खोज्छन् । तिनलाई रोक्न सारा शक्ति हिजो र आज पनि एक ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरूका लागि तपाईं कसरी अपवाद हुन सक्नुहुन्छ ? समाजले आरोप लगाउन बाँकी राखेका महिलाहरू को छन् ? तर कुन आरोप अहिलेसम्म पुष्टि भए ? हुन त महिलाको हकमा आरोप पुष्टि नै हुनुपर्छ भन्ने पनि कहाँ छ र ?

अर्को प्रश्न उठ्छ– के आरजु राणाहरूको आवाज बन्द गर्न उद्यत् मुट्ठीभर व्यक्तिका लागिमात्र हो यो मुलुक ? जो महिलालाई कहिल्यै मान्छे ठान्दैनन् । जो महिलालाई अघि बढेको रुचाउँदैनन्। जो महिलाले क्षमता प्रदर्शन गरेर पहिचान बनाएको मन पराउँदैनन् । उनीहरू चाहन्छन्, महिला घरभित्रै चुपचाप बसिरहुन्। पछिल्लो प्रवृत्ति महिलालाई राजनीतिबाट पलायन गराउन विवश बनाउने खालको छ । जुन नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त घातक छ ।

राजनीतिमा महिला स्वयं विभेद गर्न राजनीतिक दलका पुरुष नेताभन्दा महिला नेतृ भनिनेहरू नै एक कदम अघि हुनुलाई त झनै दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । बौद्धिक जमात भनिनेसमेत मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा हात धोएर लागेको देख्दा उदेक लाग्छ, दयाभाव पलाउँछ। यस्तो अपमान कतिञ्जेल ? के यस्तो क्रियाकलापले भोलिको नेपाललाई सही दिशातर्फ लैजान मद्दत पुग्ला ? यसकारण अरूको आत्मसम्मानपूर्ण राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण गर्नपट्टी लाग्नु सबैका लागि बुद्धिमानी हुनेछ ।

नत्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारमा महिलाको समान सहभागिता भन्दै कुर्लेरमात्र केही हुँदैन। फरक विचार, फरक राजनीति र फरक धारका महिलाको मानवअधिकारको पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । क्षणिक तुष्टिका लागि कसैका गरिने अपमानले प्रतिअपमान र घृणाले प्रतिघृणालाई नै जन्म दिन्छ । आखिर राज्य, सरकार र देश त सबैको होइन र ?