परीक्षा कोइराला, काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीको नेपालमा इतिहास लामो छ।  सन् १२०० को शुरुवाततिर कलाकार अरनिको चीनमा र पछि बलभद्र कुवर लाहोरका शासक फौजमा भर्ती भएको इतिहासमा उल्लेख छ।  प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात  नेपाली  युवाहरु ब्रिटिश सेनामा भर्ती भए पछि नेपालमा वैदेशिक रोजगारीले व्यापकता पायो।

जनसंख्या वृद्धिदरको अनुपातमा प्रत्येक वर्ष ४ लाख श्रम शक्ति बजारमा आउछन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल विकल्पको रुपमा राखेर देशभित्र नै रोजगारीको अवसर दिन सकेको छैन जसका कारण युवा जनशक्तिहरुको पलायन निरन्तर छ। रोजगारीमा जानु विदेशिने युवाको बाध्यता हो।  स्वदेशमा रोजगारीको अवस्था न्यून छन् र भएका केहि उद्योग र कलकारखाना पनि संचालनमा छैनन्। नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान अवस्था हेर्दा औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट भारत बाहेक अन्य देशमा ४५ लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये ७५. प्रतिशत अदक्ष , २३ प्रतिशत अर्धदक्ष र १.५ प्रतिशत मात्र दक्ष छन्। यसले जिडिपी को ठुलो अङ्श ओगटेको छ।  नेपालमा लगभग करिब करिब ९ /१० खर्ब रेमिट्यान्स वैदेसिक रोजगारीले दिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुको जीवन त्यति सहज हुदैन। उनीहरुले  ५० डिग्री तापमानमा खाडीमा काम गर्छन् , सुरुङ बनाउछन्। उनीहरुलाई त्यहाको  सम्पूर्ण जोखिमपूर्ण काम गर्ने बाध्यता छ। नेपालमा अधिकांश आफ्नो घर, जग्गाबाट ऋण लिएर विदेश गएका हुन्छन्। साँवा, ब्याज तिर्नु पर्ने स्थितिमा काम गाह्रो भएर फर्कनु आफुले आफैलाई बन्धकी राखे समान हो। कामदारहरुले मानव अधिकार अन्तर्गत पाइनु पर्ने कुनै सुविधा - स्वास्थ्य सुविधा , कबुल गरिए अनुसारको  पारिश्रमिक पाइदैन।  यस्तो किसिमको जिम्मेवारी मजदुर आफै, राज्य कि विदेशी कम्पनि कि नेपालको मेन पावरको ?

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु शुरुदेखि अन्त्य ठगिन्छन्।  नागरिकता , पासपोर्ट बनाउदा देखि उनीहरु मरेपछि पनि सदगत गर्नको लागि पनि चुनौती छ। यहाँ सम्मान कि मृत्युपछि आउने शवलाई पनि बेइमान ठगहरुले ठगिरहन्छन् -बिचौलिया  , दलाल , धुर्तहरुले सिङ्गो मानवताको व्यापार गर्दै। राष्ट्रमुक दर्शक, नेता र कर्मचारी  भर्स्त्र चार।  रेमिट्यान्समा बचेको मुलुकमा यो हालत।

यसै सन्दर्भमा राज्यका नीति र नियमहरुको  कमजोरी उठाएर एक गिरोहले वैदेशिक रोजगारीमा मरेका मानिसहरुको परिवारलाई बिमाको रकम उठाइदिने नाममा सात लाख सम्म ठगी गरेको उदाहरण छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु मध्ये प्रत्येक दिन सरदार तीन नेपालीले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। सडक दुर्घटना, औधोगिक दुर्घटना , सुतेकै स्थानमा हुने मृत्यु , कामका जोखिमका कारणले विदेशी भूमिमा नेपालीहरुको ज्यान गएको छ।

वैदेशिक रोजगार एन , २०६४ ले कामदारको सुरक्षाको विषयलाई लिएर बैधानिक रुपले वैदेशिक रोजगारमा जादा अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने र यदि कामदारको करार  अवधिमा मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दुई ठाउमा पाउने व्यवस्था गरिएको छ - बिमा कम्पनी र वैदेशिक रोजगार। तर , ती मृतकका परिवार गरिब र अशिक्षित छन्। तिनीहरुलाई बिमाको रकम कसरी असुल गर्ने सम्म थाहा छैन। तर , राज्यसँग कुन मुलुक , कुन नागरिक विदेश गएको र मृत्यु भएको रेकर्ड छ।  मृतकको परिवारको ठेगाना समेत छ। त्यो ठेगानामा राज्य संयन्त्रले मृतकको परिवारलाई सूचना दिन जिम्मेवार होइन र ? परिवारले अधिकारिक रुपमा पाउने रकम अपराधी मनोवृति भएका गिरोहले प्रलोभनमा परि ठग्ने गरेको छ।  यस्तो कुकर्मका लागि सघाउ गर्ने अर्को कोही नभएर वैदेशिक रोजगार बोर्डका नासु हुन्। उसले राज्यबाट तलब लिएर घर खेत बेचेर ऋण लिएर बिदेशमा मरेका नेपाली नागरिकको व्यापार गरु कति न्यायोचित छ ? यस्ता मान्छेलाई राज्यले कडा  भन्दा कडा सजाय दिनु आवश्यक छ।

 

बाकसबाट लास भएर आइरहेका मजदुरहरु अधिकांश अदक्ष छन्। ती लासहरु गैरकानुनी विदेश गएका हुन् जसलाई नेपालको श्रम कानुनले चिन्दैन र उद्धारका लागि कानुनको दायरामा पर्दैन। नेपाल मजदुर रहरले होइन , बाध्यताले विदेश गएका हुन्।  यदि कुनै घटनाको क्रममा मृत्यु भएमा , स्वदेशमा ल्याउने दायित्व राज्यको हो। राज्यले आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षा र उद्धार गर्नु उत्तरदायित्व हो।

अदक्ष  मजदुरलाई तालिम केन्द्र खोली तालिम दिनुपर्छ। त्यस्तो अवधारणा इजरायल , जापान र बेलायतबाट र अन्य मुलुक जस्तै जर्मन र फ्रान्सबाट माग आइरहेको छ। उनीहरुले आफुले चाहिने मजदुर प्राप्त गर्न भाषा , सीप लगायत बिभिन्न तालिम स्वदेशमा नै दिने भनेका छन्। त्यस्तो भएमा दक्ष कामदारहरु मात्र विदेश गने बाताबरण सृजना हुन्छ। यसले दुर्घटना कम हर ठगिने प्रवृति रोकिनुका साथै आय आर्जन हुन्छ।  नेपाली मजदुरहरुले श्रम गन्तव्य मुलुकमा मेहेनत त गरिरहेका छन् तर यो व्यवस्थित र मर्यादित हुन सकिरहेको छैन।   

अर्को पक्ष हेर्दा केही गरि नेपालमा रोजगारी पाई हाल्यो भने पनि नेपाली युवाहरु देखासिकी गरेर विदेश जना चाहन्छन्। महँगो ब्याजमा ऋण लिएर भए पनि विदेश जाने प्रवृति रोक्नु पर्छ। सम्भब भएसम्म नेपालमा नै रोजगारी गरि बस्न प्रयत्नशील हुनु जरुरी छ।

नेपाल श्रम ,रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले तीनवटा क्षेत्र हेर्छ - पहिलो श्रमिक , दोस्रो रोजगार र तेस्रो श्रमिक सुरुक्षा हो।  तर मन्त्रालयले खोजेको प्लाम्बिंग , बिधुतिय सामग्री सम्बन्धि, इट्टा भट्टा जस्तो क्षेत्रको तलब खाडीमा भन्दा बढी छ। तर यस क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकलाई काम गर्ने रुचि छैन। अनुपचारिक क्षेत्रमा पनि अवसर छन् तर मानिसहरु काम गर्न तयार छैनन्।  नेपालले सस्तोमा श्रम बिक्रि गरेर महँगोमा मजदुर निम्त्याइरहेका छन्।

आजको सन्दर्भमा घर खेत धितो राखेर वा ऋण लिएर वा सम्पति बेचेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन छ। यसमा केहीले कमाएका पनि छन्। तर चुनौती यसमा व्यापक छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु ठगिने गरेका छन् - एकातिर सीप ,तालिम नभएर , अर्कोतिर सम्बन्धित निकायसँग सम्झौता शर्तमा अनभिज्ञ भएर वा तिनले पालना नगरेर।

वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने जनशक्तिले आफु जाने देशको भौगोलिक स्थिति, आफु जाने कम्पनीको बारेमा , पारिश्रमिक , सेवा र सुविधाको जानकारी लिनु पर्छ। आफु जाने कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएको छ कि छैन जानकारी लिनु पर्छ। संघिय संरचनाका तीनै तहले वैदेशिक रोजगारी जना चाहने , गएका र फर्किएका र उनीहरुको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार एन र त्यसको अनुरुपको सेवा , सुविधा दिनु आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारीमा ठग्नेलाई सरकारले कडा दण्ड , सजाय दिनु पर्छ तथा नेपाली कामदारलाई तालिम दिएर दक्ष बनाएर गन्तव्य स्थानमा पठाउने गरेमा धेरै हदसम्म दुर्घटना र मृत्यु कम हुन्छ।