- कल्पना थापा

काठमाडौं - विश्वमा नै महिलाको समग्र अवस्थालाई हेर्दा महिला माथि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायतका विभेद तथा शोषण रही आएको देखिन्छ । तथापि यसको अन्त्यको लागि पछिल्ला दुई दशकमा सबैभन्दा धेरै पहल र पैरवी भएका छन् । त्यसको प्रतिफल स्वरूप लैङ्गिक हिसाबले विश्व समावेशीकरणको दिशामा उन्मूख पनि भएको छ, तर अझै यसका लागि भएका प्रयासहरू पर्याप्त भने छैनन् ।

महिला सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय नियोग युएन वुमनले गत जूनमा निकालेको प्रतिवेदन अनुसार हाल विश्वभरका सांसद मध्ये जम्मा २२.८ प्रतिशत मात्र महिला छन् । यो अङ्क बेइजिङ घोषणा–पत्र सन् १९९५ मा जारी भएपश्चात् ११.३ प्रतिशतले बढेको पाइन्छ । विश्वका विभिन्न १० मुलुकमा राष्ट्र प्रमुख र ९ मुलुकमा सरकार प्रमुख महिला रहेका थिए । संसदमा सबैभन्दा धेरै महिला सदस्य रहेको मुलुक रुवान्डा हो । त्यहाँको तल्लो सदनका सदस्यमध्ये ६३.८ प्रतिशत प्रतिनिधि महिला रहेका छन् । तर अहिले पनि विश्वका ३८ वटा मुलुकका संसदमा महिला प्रतिनिधिको हिस्सा १० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छन् । यस्तो अवस्थाले विश्वमा नै महिला र पुरुष बीचको खाडल अझै बाँकी देखिन्छ। विश्वमा पुरुषभन्दा महिलाले ६०(७०% कम ज्याला पाउने गरेको छन् ।

असुरक्षित रोजगारीमा ४९.१% महिलाहरू सम्लग्न रहने गरेको छ भने ८५–९०% महिलाहरू घरमा नै खाना पकाउने काममा संलग्न हुने गरेको पाइन्छ। विश्वमा १.२ अर्ब मानिस दैनिक १ अमेरिकन डलर भन्दा कम अर्थात् गरिब छन् त्यसमध्ये ७०% महिला नै हुने गरेको छ । विश्वमा एक तिहाई महिलाको विवाह १५ वर्ष भन्दा कम उमेरमा हुने गरेको र सबैभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने देशमा नाइजेरिया रहेकोछ भने नेपाल १० आंै स्थानमा छ । उपरोक्त अवस्थालाई अवलोकन गर्दा विश्वका कतिपय देशहरूमा महिलाको अवस्था कमजोर रहेकोले त्यसको लागि सशक्तिकरणको आवश्यकता देखिन्छ ।

विगत जस्तै हरेक वर्ष नेपालमा अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाईन्छ । आर्थिक सशक्तिकरण सहितको सामाजिक जागरणः ग्रामीण तथा सहरी महिलाको जीवनमा रूपमा रूपान्तरण भन्ने उद्घोषका साथ यस वर्ष पनी अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस सम्पन्न भएको छ । यसरी हरेक वर्ष मनाइने नारी दिवसले महिला सशक्तिकरणको माध्यमद्वारा सचेतना अभिबृद्धि, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा समेत सुधार गरेको भन्ने भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष मनाइने महिला दिवसले महिलालाई आफ्नो हकहित तथा भलाईको विषयमा अथवा आफ्नो जीवनको बारेमा आफै निर्णय लिन सक्ने तथा आफैसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा पक्षको बारेमा समेत सोंच्न सक्ने गरी क्षमताको विकास गर्नमा सहयोग गरेको छ ।

सशक्तिकरण खास गरिकन महिलाको चेतनाको पक्षलाई पक्षपोषण गर्ने भएकोले यसले समाजका गरीब, सीमान्तकृत, कमजोर वर्गको क्षमता अभिबृद्धि गर्नमा समेत सहयोग पु¥याएको छ । यसले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कानुनी रूपमा महिलालाई सशक्त तुल्याउनुको साथै महिलाको हकहित सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दै आएको पनि छ । विशेषतः सशक्तिकरणले महिलाको पहुँच, प्रभाव र क्षमताको विकास गराउँछ । त्यसर्थ महिला सशक्तिकरण गर्ने गराउने कार्यमा नारी दिवस सहयोगी हँुदै आएको छ । तरपनि नेपाली महिलाको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन ।

नेपाली महिलाको औसत आयु ६८ र पुरुषको ६७ वर्ष रहेको छ । महिलाको श्रम सहभागिता ४८.९ र पुरुषको ६७.६ भएको पाइन्छ । घर बाहिरको श्रममा सहभागिता महिलाको प्रतिहप्ता योगदान ३६.३ घण्टा, पुरुषको ४२.६ घण्टा रहेको छ । निजामती सेवामा ८१,१०८ कुल कर्मचारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब १७% मात्र रहेको छ। महिलाको आय आर्जनसँग सम्बन्धित कार्यमा भने ३०%, रहेको छरु। कुल साक्षरता ६५.९% रहेकोमा महिलाको साक्षरता दर (६५वर्ष माथि) भने ५७.४% मात्र छ । महिलाको जग्गा माथिको स्वामित्व १९.७१% मात्र रहेको भएतापनि कृषि क्षेत्रमा भने योगदान ६०.५% रहेको छ । जहाँ पुरुषको योगदान ३९.५% मात्ररहेको छ । महिला घरमुली २५.५% रहेको अवस्था रहेको छ । महिलाका स्थितिमा नेपालको अवस्था ११० औं रहेको छ । नेपालको जेण्डर डेभ्लबमेन्ट सूचाकांक ०.५४५ र जेण्डर इम्पावरमेन्ट सूचक ०.४९६ रहेको छ । चाँडो विवाह गर्ने प्रचलनका कारण औसत विवाहको उमेर जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण अनुसार १७.५ वर्ष रहेको छ भने १५–१९ वर्षको उमेरमा विवाह गर्नेहरू ४८.९% छ भने १४ वर्ष भन्दा अगावै विवाह गर्नेमा ११.५ % छ भने प्रतिदिन (५–७२ वर्षसम्म) २ जना महिलाहरू बलात्कृत हुने गरेका छन् । महिलाहरू अत्याधिक मात्रामा कृषि क्रियाकलापमा संलग्न छन् ।

दैनिक १८ घण्टासम्म घरायसी काममा संलग्न रहेका हुन्छन् । तर त्यसकामलाई आर्थिक मूल्य दिदैनन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी घरायसी कामगर्ने महिलाको आर्थिक श्रोतमा समेत पहुँच कमजोर भएकोले उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक अवस्था दयनीय नै रहेको देखिन्छ । विश्वमा नै महिलाको अवस्थालाई हेर्दा कमजोर रहेको देखिन्छ त्यसमा पनि नेपालको अवस्था झनै कमजोर छ । यस्तो कमजोर महिलाको अवस्थाले गर्दा उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा पनि कमजोर अवस्था रहेको छ । तसर्थ महिलालाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउनको लागि शासकीय प्रणालीमा प्रतिनिधित्व बढाउनु पर्दछ । महिलालाई नेतृत्व दिंदा सरकार सफल हुने सम्भावना बढी हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । भारतको स्थानीय निकाय ग्राम पञ्चायत बारे गरिएको एक अध्ययनले महिलाले नेतृत्व गरेका गाउँमा पुरुषले नेतृत्व गरेको क्षेत्रमा भन्दा ६२ प्रतिशत बढी खानेपानीका योजना सफल भएको पाइएको थियो ।

नर्बेमा गरिएको अर्को अध्ययनले महिला नेतृत्वकर्ता भएका स्थानीय निकायमा महिलाको उपस्थिति बढेको र बालबालिका सम्बन्धी सेवामा आकर्षण उच्च भएको देखिएको थियो । त्यसर्थ महिलाको राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच र प्रतिनिधित्वको आवश्यकता छ र गराउनु पर्दछ । त्यसैगरी राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र महिलाले नेतृत्व गरेको अवस्थामा द्वन्द्व कम हुनुको साथै भ्रष्टाचारमा समेत कमी आउने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । ‘द इन्टिच्युट फर इनक्ल्युसिभ सेक्युरिटी’ नामक एक अमेरिकी संस्थाले २००९ मा गरेको अध्ययन अनुसार महिला नेतृत्वकर्ता भएको समाजमा फरक विचार समूह बीच एकता कायम गर्न सजिलो भएको र महिला प्रमुख भएका स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार समेत कम हुन गएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी रुवान्डामा गरिएको अध्ययन अनुसार महिलालाई पुरुषको तुलनामा कम भ्रष्ट भएको पाइएको छ । तसर्थ समाजका सबै क्षेत्रमा महिला नेतृत्व विस्तार गर्न सकेको खण्डमा देशमा भष्ट्रचार र सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व घटाउन समेत सहयोग पुग्नजाने हुँदा यसतर्फ राज्यको ध्यानजानु आवश्यक छ । यसरी विश्वको अध्ययनको निष्कर्श, तथा अनुभव समेतको आधारमा पनि अबका दिनमा नेपालले महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्नेु देखिन्छ । आधा भन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिलालाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्नता नगराइँदा महिलामा रहेको गरिबीको चाप बढ्न जान्छ । त्यसर्थः महिलालाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन र महिलाको चौतर्फी विकासको लागि सशक्तिकरणलाई पनि सँगै अगाडि बढाउनु पर्दछ । नेपालमा भएका विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले खास गरिकन महिलाका अधिकारका, अवसर र पहूँचका जस्ता कुराको लागि पनि सशक्तिकरण गरिनु पर्दछ । यसले महिलाको अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने बनाउँछ भने,उनीहरूको आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने र आत्मविश्वास बढाउन पनि सहयोग गर्दछरु। त्यसको साथै महिलामा आर्थिक पहुँच पु¥याउनको लागि मूलतःसहकारी एक उपयुक्त माध्यम भएकोले यसको विस्तारमा पनि ध्यानदिनु आवश्यक छ।


सहकारीले महिलाको आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच बढाउनुको साथै सशक्तिकरणमा समेत सहयोग गरेको छ । इथोपियामा भएको एक अध्ययनले सहकारीबाट प्राप्त ऋणबाट ९४ प्रतिशतले आफ्नो आम्दानी बढाएको, ६५ प्रतिशतले समयमा नै ऋण तिर्न सफल भएको तथा ५२ प्रतिशत महिलाको जीवनस्तरमा सुधार आएको पाइयो । अतः सशक्तिकरणबाट नै महिलाले आर्थिक क्षेत्रमा समेत सुधार गरेको हुनाले यो पक्षमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ । महिला सशक्तिकरणको उद्देश्य महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने र आफै निर्णय गर्न सक्ने बनाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिता बढाउनु नै हो । 

यसबाट आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिता बढ्ने, उनीहरूको आन्तरिक क्षमताको उजागर हुने, र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताको विकास हुने हुन्छ। तसर्थ यसको लागि महिला सम्बन्धी विभिन्न दिवस तथा समारोहबाट पनि चेतनाको अभिबृद्धि हुने हुँदा नारी दिवसको महत्व त्यतिकै रहेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय रूपमा नै मनाइने नारी दिवस यस वर्ष नेपालले पनि महिलाको आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच बढाउने र गाउँले होस् वा सहरी महिला सबैको जीवनमा सुधार ल्याउने जुन सोंच छ, त्यसको लागि तीनै तहको सरकारले यस नारालाई आत्मासात गरी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाई अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

यसो गर्न सकिएको खण्डमा र महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणसहितको सामाजिक जागरणमा अभिबृद्धि भई ग्रामीण तथा सहरी महिलाको जीवनमा रूपान्तरण हुन जान्छ र नारी दिवसको औचित्व समेत सावित हुने देखिन्छ ।