काठमाडौं – नेपालमा महिला र कार्यस्थलमा मैत्री बातावरण नेपाली समाज परम्परादेखि नै हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा आधारित समाज हो । यस पृष्ठभुमिमा नेपाली महिलको स्थान त्यति राम्रो पाउन सकिदैन् । अन्य समाज जस्तै नेपाली समाज पितृप्रधान समाज पनि हो । अर्कोतिर विकासका दृष्टिले अझै भनै शिक्षाको दृष्टिले नेपाली समाज निकै पछि परेको छ । 

यस सन्दर्भमा विकासका प्रकृयामा समग्र नेपाली समाज निकै पछि छ । लामो समय सम्म बाईसे चौबिसे राज्यका रुपमा,त्यस पछिको युद् र प्रतिद्धन्दधाताको समय, १०४ बर्षको जहानिया निर्दयीय राणशासन,त्यस पछि एकदलिय पंचायती व्यवस्था र पछिल्लो समयको अपरिपक्वता राजनैतिक अभ्यासका कारण नेपाली समाजले परिर्वतन र विकासका दृष्टिले अपेिच्छत फडको मार्न सकेन । यसमा पनि यी प्रकृयामा तुलनात्मक रुपमा महिलको अवस्थामा सुधार आउन सकेन । यसै परिपेच्छेमा महिला विकास, मुक्ति र समानताका लागि आन्दोलनहरुबाट महिला विकासमा केहि प्रयास भएका छन्। नेपालको विकास प्रकृयालाई त्यसको उपलब्धीको आधारमा लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा उत्साहप्रद देखिदैन । 

यसलाई महिलाको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्थ निर्णय प्रकृया, राजनिति, व्यापार, व्यवसाय आदिमा रहेको न्यून उपस्थितिले देखाउदछ । कुल ५१.४४% महिला रहेको र यसमा २५.७३ % मात्र महिला घरमूलि रहेका छन् । महिलाको साक्षरता दर ५७.४० % हुनुले पनि महिलाहरु प्रतिको विभेदपुर्ण स्थिति देख्न सकिन्छ ९ केन्द्रिय तथ्याड्ढ बिभाग, २०११० । वि.सं २०२९ तत्कालिन शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा महिला शिक्षा परियोजना गरिएको थियो । वि.सं २०३७ मा स्थानिय विकास मन्त्रालयमा महिला विकास शाखा, वि.सं २०४४ मा श्रम मन्त्रालयमा महिला विकास महाशाखा ,वि.सं २०४९ मा कृषि मन्त्रालयमा महिला विकास शाखा गठन गरिएको थियो ।

वि. सं २०५० सालमा जनशक्ति आयोगको सचिवालय, जलस्रोत मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा महिला विकास शाखाको स्थापना गरियो । 
वि.सं २०५१ मा बालबालिका तथा महिला विकास समितिको गठन गरियो तत् पश्चात् वि.सं २०५२ मा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना गरियो । वि.सं २०५७ मा यसैलाई महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयो नाममा नामाकरण गरियो । यसै लामो अभ्यास पश्चात् महिलाको सवाललाई छ वढि मुखारित गर्न तथा महिला संग जोडिएका समग्र पक्षलाई निर्दिष्ट रुपमा बुझन र आवश्यकता अनुरुप योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि छुटै महिला मन्त्रालयको स्थापना भएको छ ।यसरी हेर्दा नेपालमा लामो समय सम्म पनि लैडिगक निति राम्रो बन्न सकेन । महिलालाई विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउनु पर्दछ भन्ने तथ्थ ४० को दशकबाट सुरु भएको पाइन्छ । 

अर्को तिर विभिन्न समयमा महिलाको भेदभाब उपर बनेका अन्र्तराष्ट्रिय महा-सन्धिहरुमा समेत हस्ताक्षर गरि नेपालले त्यस अनुकुलका कानुनको परिपालन गर्दै अएको अवस्था पनि छ ।यसरी हर्दा महिला विकासका लागि नितिगत सुधारको तुलनामा त्यसको व्यवहारिक पक्ष निकै कमजोर देखिन्छ । कानुनि अधिकारका बारेमा जान्न बुझन नसक्ने महिलाहरुको लागि शिक्षा चेतना तथा सशक्तिकरणको आवश्यकता छ । नेपालको इतिहासमा छैठौ पञ्च वर्षीय योजना वि.सं २०३७–२०४२ साल देखि नेपालका विकास योजनाहरुमा विकासमा महिलाको सहभागिता अभिवृद्घि गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । विशेष गरि छैठौ र सातौ पञ्च वर्षिय योजनामा महिलाको आरक्षण तथा महिला विकासका लागि वाधक देखिएका ऐन नियमहरुमा संशोधन गर्ने नीति अगाडि सारिएको देखिन्छ ।आठौ पञ्च बर्षिय योजनामा महिलालाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने नीतिलाई अगाडि सारिएको थियो । 

यस नीतिको परिपूर्तिका लागि विकासका प्रत्यक क्षेत्रमा महिलाको सहभागितामा वृद्घि गर्ने तथा महिला विकासका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका कानूनि वाधा हटाउने तथा आवश्यक कानूनको विकास गर्ने नीति अनुरुप विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको पाईन्छ । महिला सशक्तिकरणका लागि विभिन्न निकायहरुमा महिला विकास विभाग, महिला मन्त्रालय,पञ्च वर्षिय योजनामा महिलाको विषयलाई प्राथमिकता दिनु,अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धिहरुमा हस्ताक्षर गर्ने जस्ता नीति गत कार्यहरुबाट महिलाको हक अधिकार सुनिश्चत पार्न खोजिएको देखिन्छ । यी विभिन्न संरचनाबाट महिलाहरुको चेतना स्तर अभिवृद्घिका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन ल्याई शिक्षा, स्वास्थ्थ तथा रोजगारका क्षेत्रमा महिलाहरुको पहुच वृद्घि भएको पाइन्छ । 

घर धन्दामा मात्र सिमित महिलाहरु आज घर भन्दा बाहिर गएर जीविकोपार्जनमा सक्रिय छन् । यसरी अगाडी बढ्दा पारिवारीक तथा सामाजिक रोकावट लगाएतका थुप्रै समस्या भोग्नु पर्दछ । काम गर्न जाने कार्यस्थलमा ट पनि आफ्नै चुनौती छन्। बिकासको मूलधारमा महिलालाई समाहित गर्नको लागी महिला मैत्री बातावरण आजको आवश्यक्ता हो । नाफाका लागि अग्रसर संघ सस्थाहरुले कामको मात्र मतलब राख्ने र कर्मचारिहरुको अवस्था सुधारमा कुनै पहल नगर्नु स्वभाविक देखिएता पनि सामाजिक न्यायका हिसाबबाट न्यायोचित मान्न सकिदैन्। सस्थाका निति–नियम निर्माणकर्तामा महिलाहरुको पहुँच नहुँदा पुरुषवादि सोच हाबि भएको देखिन्छ । पितृसतात्मक सोचबाट निर्देशित भइरहेको हाम्रो जस्तो समाजमा सबै क्षेत्र पुरुषवादी चिन्तनबाट ग्रसित निश्चय नै हुन्छ । जब सम्म महिलाहरु नै निर्णय प्रकृयामा पुग्दैनन्महिला मैत्री वातावरणको कल्पना अपुरो हुन्छ ।

समस्याको कथन नेपालले राजनितिक अस्थिरताको बावजुद पनि निजि तथा गैर सरकारी क्षेत्रहरुमा केहि विकास गरेको छ । विकासको पुर्वधारहरु शिक्षा,बाटो,उर्जामा क्रमिक विकास भैरहेको छ । यो विकासको क्रममा महिलाहरु पनि अछुतो छैनन् । शिक्षाको पहँुच, बढ्दो सहरीकरण,पुरुष सदस्यहरु कामको खोजिमा विदेश पलायन आदिका कारणले महिलाहरु स्वइच्छित वा वाध्यात्मक रुपमा घरधन्दाबाट बाहिर निश्की आयआर्जनका लागि काम गर्न थालेका छन । 

यस विचमा सरकारी स्तरमा पनि अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धिहरु हस्ताक्षर गरिनु, त्यसअनुरुप निति–नियम तयार पारिनु तथा मन्त्रालय लगायतका विभागहरु स्थापना एवं महिला सशक्तिकरणको कार्य योजना तयार पारि लागु गरिंदा महिलाहरुकोचेतना स्तरमा वृद्घि, सम्पत्ती स्वामित्वमा वृद्घि,शिक्षा पहुचमा वृद्धि तथा आयर्आजनको लागि रोजगार तर्फ महिलाहरु उन्मुख भएको पाइन्छ । कामकाजी महिलाहरुको अवस्थालाई सुधार, सुरक्षित र सुनिश्चित पार्नको लागि सरकारले महिला मैत्रि वातावरणका लागि वेग्लै कानुनी व्यवस्था नगरेता पनि विभिन्न निति नियमहरु तर्जूमा गरेको छ । 

नेपाल सरकार श्रम ऐन १९९९ अनुसार महिलाहरुलाई काम लगाउदा विहान ६ बजे देखि साँझ ६ बजे सम्म मात्र काममा लगाउन पाइनेछ । समान कामका लागि पुरुष र महिला बिच समान ज्याला दिइनेछ । सुत्केरी विदा तथा शिशु स्याहारका लागि छुटै समयको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तर कार्य स्थलमा कामकाजि महिलाहरुले महिला मैत्रि वातावरण नपाएको, लैङ्गिक हिसांको शिकार बनेको, समान शैक्षिक योग्यता हँुदा हुदै पनि पुरुषहरुको भन्दा कम स्तरका काममा लगाइनु जस्ता ठ विभिन्न गुनासाहरु सुन्ने गरिन्छ । कार्यलयमा हुने लैङ्गिक हिसां पत्रपत्रिकाका नियमित विषयवस्तु बन्ने गरेका पनि छन्। कार्यस्थलमा महिला मैत्री वातावरणको निमित्त सम्बन्धित सस्थाले नै महिला मैत्री निति– नियम बनाउन आवश्यक देखिन्छ । 

महिलाहरुको संगठित आन्दोलनको प्रतिफल स्वरुप महिलाहरु प्रतिको बुझाईमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ , यद्यपि पर्याप्त भने छैन भन्छन् । पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुको पदोन्नतिमा पनि विभेद पाइन्छ । सम्पूर्ण विभेदहरु पुरुषवादी सोचमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्र सम्भव हुन सक्छ ।तर सोच परिर्वतन लामो प्रकृया हो । यसमा संस्थागत पहलले अभै छिटो परिर्वतन गर्न सक्छ । तर यस्तो पहल खासै भएको पाइदैन । मेरो अध्यायनको विषयवस्तु कार्य स्थलमा महिला मैत्री वातावरणसंग सम्बन्धित छ । पोखरा नेपालकै दोस्रो ठूलो र द्रुत गतिमा विस्तार भैरहेको सहर हो । 

यहाँ कयौं महिलाहरु कार्यलयहरुमा काम गर्ने गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तिय संस्था तथा पर्यटन उद्योग महत्वपूर्ण उद्योगहरुहुन् । जहाँ महिलाहरुको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । के–के कुराहरु हुन सक्दछन्, जसले महिला मैत्री वातावरणको लागि प्रेरित गर्न सक्दछ, के कस्ता कुराहरुले बाधा पुयाएको छ रु के कस्ता प्रयास आवश्यक पर्दछ जस्ता कुराहरु अबको आवश्यकता हो । लैङ्गिक विभेद मुक्त मैत्री युक्त समाजको निर्माणले मात्र सबल समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । यो अध्ययन निम्न प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहने छ । 

–  यी उद्योगहरुमा महिला मैत्री वातावरणको अवस्था कस्तो छ ? 
– कार्यलयहरुमा लैङ्गिक असमानताको अवस्था कस्तो छ ? 
–  महिला मैत्री वातावरण निर्माणमा संस्थागत पहल कस्तो छ ? 
–  निर्णय प्रकृयामा महिलाको उपस्थिति कस्तो छ ?  
–  महिला मैत्री वातावरण निर्माणमा के कस्ता विषयवस्तुले भुमिका निर्वाह गर्दछ ? 
–  महिला मैत्री वातावरण निर्माणमा आइ पर्ने समस्याहरु के–के हुन सक्छन् ? 
–  महिला मैत्री वातावरणका सृजनाका लागि जिम्मेवार पक्षहरु कुन कुन हुन ?