नेपालको असहमतिका वावाजुद दुई ठुला छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपालको अभिन्न अंग लिपुलेकलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गरेर नेपाली राष्ट्रिय अखण्डताको अपमान गरेका छन् । चीन वैश्विक व्यापारी हो । उसले लिपुलेक समस्या नेपाल र भारतबिचको समस्या हो भन्दै आफु प्रत्यक्ष रुपमा यो कुटनीतिक मामिलाबाट पन्छिन खोजेको छ । भारत भने सम्पुर्ण कालापानी क्षेत्रमाथि नै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ । हालै मात्र भारतीय विदेश मन्त्रालयले उत्तराखण्डको धार्चुला हुँदै नेपालको लिपुलेकबाट भारतीय तीर्थयात्रीहरुका लागि मानसरोवर जानका लागि तीर्थयात्रीहरुसँग आफ्नो वेबसाईटमार्पmत अनुमति पत्रको लागि आवेदन खुलाएको छ । जुनदेखि अगष्टसम्म तीर्थयात्रीहरुलाई मानसरोवर दर्शनको लागि लैजाने भनिएको छ । यो समाचार सार्वजनिक भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको अनुमतिविना लिपुलेकमा कुनै गतिविधि नगर्न भारत र चीन दुबैलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ । चीनले आधिकारिक रुपमा नेपालको अनुरोधको कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन भने भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नै भएको दाबी गरेको छ । यति मात्र होइन, भारतले आफ्नो नयाँ प्रशासनिक एवं राजनीतिक मानचित्रमा यि क्षेत्रलाई आफुमा समाहित गरेको छ । उसले इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि अस्तित्वमा नरहेको अखण्ड भारतको नक्सा भारतीय संसद् भवनको भित्तामा अंकित गराएर नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । इतिहास बताउँछ, भारतको जन्म सन् १९४७ मा मात्र भएको हो । त्यसअघि आजको भारतको भौगोलिक क्षेत्रभित्र कुनै भारत नाम गरेको अलग देश या राज्य थिएन ।

 ब्रिटिशहरुले झण्डै २६५ वटा स–साना राज्यहरुमाथि खुनी हमला गरेर आजको भारत निर्माण गरिदिएका हुन् । उनीहरुले १८९ वर्ष इष्ट यण्डिया कम्पनीका नाममा इण्डियामाथि उपनिवेश कायम गरेका थिए । नेपाल त्यसबेला पनि स्वतन्त्र राज्य थियो । दोश्रो विश्वयुद्ध पछि जब ब्रिटिशले इण्डियामा आफ्नो उपनिवेश कायम राख्ने वातावरण प्रतिकुल बन्दै गयो र इण्डियाभित्र नेताजी सुबासचन्द्र बोसको आजाद हिन्द फौजले सशस्त्र क्रान्ति गर्न थाल्यो, ब्रिटिशहरुले नेहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका हुन् । ब्रिटिश भायसराय लर्ड माउण्ट बेटनले जाँदा जाँदै बेलायतको संसद्बाट इण्डियन इन्डिपिडेण्डेण्ट एक्ट पारित गर्न लगाएर आफुले कायम गरेको भौगोलिक क्षेत्रलाई हिन्दूबहुल र मुश्लिमबहुल राज्यका रुपमा (पाकिस्तान र इण्डिया) बिभाजन गरिदिए । अहिले पनि संयुक्त राष्ट्र संघले भारत नामको आफ्नो सदस्य राष्ट्र भनेर कुनै पनि देशलाई चिन्दैन, इण्डिया भनेर चिन्छ । यहीँबाट प्रमाणित हुन्छ, अतिहिन्दूवादी दक्षिणपन्थी भारतीय जनता पार्टी र यसको संगठन आरएसएसको हर्कत ।  

इष्ट इण्डिया कम्पनी कुनै राष्ट्र थिएन । यो ब्रिटेनले व्यापारिक प्रयोजनका लागि गठन गरेको एक कम्पनी थियो । युद्ध     राष्ट्रहरुबिच हुन्छ, इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबिचको युद्ध नै वास्तवमा शक्तिको बोलवाला मात्र थियो । सो युद्धमा नेपालले पराजय भोगेसँगै इष्ट इण्डिया कम्पनीले कुमाउ र गढवाल लुटेको हो । यो साम्राज्यवादी आक्रमण हो । कम्पनी सार्वभौम निकाय होइन । गजब के छ भने, नेपाली भाषाको आधिन बिलालेख गढवालमा प्राप्त भएको प्रा. मोहन प्रसाद खनालले लेखेका छन् । १७०० वर्षअघि मानदेवको समयमा पनि कुमाउ गढवाल नेपालकै भूमि थिए । पछि नेपाल फुट्यो, बाइसे चौबिसे राज्यहरु बने । गे्रटर नेपाल कमजोर बन्यो । सन् १८१५ मा युद्धविराम सन्धी कुमाउको मलौनामा हुँदा अमरसिंह लगायतका १५० सैनिक कालीनदी तरेर दार्चुला प्रवेश गरे । कालीभन्दा पूर्व नेपाल भयो । कालीभन्दा पूर्व भारत छैन । यो ब्रिटिशबाट भारतले अपुतालीमा पाएको भूमि हो । चीन र भारतबिचको सम्झौता सीमा सम्झौता होइन, व्यापारिक     सम्झौता हो । त्रिदेशीय जंकशनबाट व्यापार गर्ने अधिकार तीनवटै देशसँग हुन्छ र तीनै देशबिच सम्झौता हुनुपर्छ । जंकशनभन्दा तलको भूमि नेपालको हो । नेपालले सन् १९९१ मा भारतसँग सीमा विवादको विषय उठान गरेको थियो । त्यसपछि सीमा विवाद समाधानका लागि समिति बन्यो । तर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक विवादको समाधान भने आजसम्म भएको छैन । 

सन् १८१६ अघि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको थियो । आजको भारतको उत्तराखण्ड राज्य नेपालकै भूभाग हो । पूर्वको टिष्टासम्मको मैदानी भूभाग पनि नेपालकै रहेको थियो । दार्जिलिङ, करसाङ मात्र होइन, भुटानका ६ गाउँसम्म नेपालको प्रशासन चल्थ्यो । तर सन् १८१६ मार्च ४ को इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिले नेपालले आफ्नो एकतिहाई भूभाग गुमायो । सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपाललाई काली (महाकाली) नदीपूर्वमा समेट्यो । नेपालको सिमाना कालीनदीलाई निश्चित ग¥यो । सो धारामा काली नदीदेखि पश्चिमतर्फ नेपालका राजा महाराजा तिनका वंशज र उत्तराधिकारीले आफ्नो हकदाबी गर्ने छैनन् भन्ने लेखिएको छ । सन् १८६० मा अर्को प्रत्यावर्तन सन्धि भयो । यो सन्धिमार्फत ब्रह्मदेव मण्डीदेखि तलतिर राप्तीदेखि पश्चिम तथा कालीपूर्वका चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई विभिन्न सीमास्तम्भका माध्यमले नेपालमा जोडियो । सुगौली सन्धिले कालीनदीलाई सिमाना मानेर दुई देशलाई छुट्याएको छ । विवादको मूल चुरो कालीनदीको मुहान कहाँ पर्छ भन्नेमा हो । सुगौली सन्धिको दस्तावेज उक्त क्षेत्रको नक्सा र भूगोलको अध्ययन गरेका जानकारहरू दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका १ स्थित लिम्पियाधुरा हुँदै आउने स्थानीय सौका जातिको भाषाको कुटी याङ्ती नदी महाकालीको मुहान भएको दाबी गर्छन् । तर भारतले भने लिम्पियाधुराको ३५ किलोमिटर पूर्व कालापानीमा कृत्रिम खोला बनाएर त्यसैलाई महाकाली नदीको मुहान भएको तर्क गर्दै आएको छ । 

२०५५ सालमा कालापानीको अतिक्रमित भूभाग विस्तार गरेर भारतले काँडेतार नै लगाएको छ । कालापानीको विषय चीनसँग पनि जोडिएको छ । ११ अप्रिल २००५ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेतजियावाओका भारत भ्रमणमा जाँदा लिपु भन्ज्याङलाई चीन र भारतबीचको मिलनबिन्दु मान्ने सहमति भएको थियो । जबकि नेपाल र चीनबीच २०१८ सालमा भएको सिमाना सन्धिपत्रको दफा १ मा चीनसँगको नेपालको पश्चिमी सीमारेखा कालीनदी र तिंकर नदीको पानीढलो भएको ठाउँबाट सुरु हुने भनिएको छ । त्यसमा कालापानी लिपु र लिम्पियाधुराको सार्वभौमिकता नेपालमा रहेको चीनले स्वीकार गरेको छ । तर चीनले सन् २०१५ मा भारतसँग लिपुलेकमा व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौता गरेर नेपालीहरूलाई चोट पु¥याएको छ । दार्चुलाको १९८ किलोमिटर सिमाना भारत र १५ किलोमिटर चीनसँग जोडिएको छ । सीमापारि भारतको धार्चुला तहसिल अन्तर्गत पर्ने उत्तरी क्षेत्र घट्टेबगडदेखि नेपालको कालापानीसम्म भारतीय सुरक्षाकर्मीका १८ वटा युनिट तैनाथ छन् । कालापानी क्षेत्रबाट नजिकको नेपाली बस्ती करिब १० किलोमिटर दूरीमा रहेको धाङ्रुमा भर्खरै सशस्त्र प्रहरीको युनिट तैनाथ गरिएको छ । तर यो सरकारले गरेको नयाँ काम होइन । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरूले भूमिका लेखिदिएको भारतीय स्वामी प्रणावनन्द महाराजको संस्करणात्मक पुस्तक ्रुमा भर्खरै सशस्त्र प्रहरीको युनिट तैनाथ गरिएको छ । 

तर यो सरकारले गरेको नयाँ काम होइन । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरूले भूमिका लेखिदिएको भारतीय स्वामी प्रणावनन्द महाराजको संस्करणात्मक पुस्तक ‘हिन्दी अफ कैलाश मानसरोवर’ मा सन् १९३० र ‘४० को दशककै छाङरुमा नेपाली सुरक्षाकर्मी देखेको लेखेका छन् । उनी पटक पटक छाङरु हुँदै टिंकर भञ्ज्याङ नाघेर तिब्बत पुगेका थिए र फर्किंदा लिपुलेकबाट कालापानी हुँदै झरेका थिए । १९५० को दशकमा भारतले महाकालीवारिको त्यही कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेर इन्डो टिबोटियन बोर्डर पुलिस अर्धसैन्य बल तैनाथ गरेको छ । अहिले भारतीय सेनाको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन – बीआरओ) ले कैलाश मानसरोवर जाने दार्चुलाको त्यही पुरानो रुटलाई मोटरमार्गमा परिणत गरेको छ । सन् १९५० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतलाई नेपालको उत्तरी सिमानामा १७ वटा सैन्य पोस्ट राख्न अनुमति दिएका थिए । २०२६ सालमा प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि बिष्टको पालामा नेपालले भारतीय चेकपोस्ट हटाउनुपर्ने अडान राख्यो । त्यसपछि भारतले १७ मध्ये १६ वटा चेकपोस्ट हटायो । तर दार्चुलाको टिंकरमा राखिएको चेकपोस्ट भने कालापानीमा सार्दै सैन्य उपस्थिति कायम गर्दै आएको छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा भारतीय फौज गुन्जीदेखि कालापानी हुँदै नाबीसम्म जान्थे । पछि त्यही क्याम्प खडा गरेर बसे । भारत र चीनले सन् १९५४ मा भारतीय तीर्थयात्री लिपुलेक हुँदै मानसरोवर प्रवेश गर्नेबारे समझदारी गर्दा नेपाल प्रतिक्रियाविहीन बसेकैले लिुपेकमा कब्जा जमाउन भारतले पछिल्लो समय चीनको साथ लिएको बुझ्न सकिन्छ । सन् १९९९ मा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमण, सन् २००५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेनजियाओको भारत भ्रमण, सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेकमा व्यापारिक नाका खोल्नेबारे छलफल भएको थियो । 

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणका बेला लिपुलेक भन्ज्याङलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भनी सम्झौता भएको थियो । नेपालको भूमिलाई नेपाललाई थाहै नदिई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने चीन र भारतको निर्णयको नेपालले विरोध गरेको थियो । लिपुलेक सहमतिबारे चीनको आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म प्रस्ट भएको छैन । भारतले कालापानी अतिक्रमण गर्नुको मुख्य उद्देश्य त्यो सैन्य महत्वको इलाका भएकाले हो । कालापानी ब्यारेकबाट उत्तरतर्फ चिनियाँ सीमा भञ्ज्याङतिर हुने गतिविधि नियाल्समेत सजिलो हुन्छ । भारतको राजधानी दिल्लीबाट सबभन्दा नजिकको सीमा नाका पनि यही हो । यहाँबाट तिब्बतमा चिनियाँ सैनिक के गर्दैछन् त्यो देख्न सकिन्छ भनिन्छ । १९६२ को युद्धमा चीनसँग पराजित भएदेखि नै कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ् नो सैन्य मजबुत बनाउँदै लगेको छ । भारतले यो क्षेत्र नछोड्नुले यो ठाउँको उच्च सामरिक महत्व दर्शाउँछ । १२ महिनै बस्न सकिने हेलिप्याड सहितको स्थायी सैन्य संरचना रहेको कालापानीमा भारतको मुख्य स्वार्थ सैनिक मामिलासँग जोडिएको छ । कालापनीसँग सम्बन्धित दोस्रो मामिला धार्मिक विषय पनि जोडिन्छ । कैलाश जाने पुरानो रुट १९६२ को युद्ध पछि बन्द भएको थियो । १९९० को दशकदेखि भारत चीन सम्बन्धमा सुधार आयो यो रुष्ट पुन ब्युँतियो । अहिले यसलाई भारतले व्यवस्थित मोटर मार्गमा परिणत गर्न खोजिरहेको छ । धार्मिक पर्यटन विस्तार हिन्दुवादी मोदी सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो । उत्तर भारतबाट मानसरोवर जाने सबभन्दा छोटो रुट यही हो । यो रुट चल्तीमा आएपछि नेपालगन्ज हुम्ला काठमाडौं केरुङ भएर कैलाश जाने नेपाली रुट पनि प्रभावित हुनेछन् । अर्को पक्ष पानीसँग जोडिएको छ । महाकाली नदीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने । महाकाली सन्धि गर्दा यसको मुहानबारे नखुलाइनुले भारत लिम्पियाधुरा कब्जा गरेर महाकालीको पानी दोहन गर्न खोजिरहेको छ । कालापानी क्षेत्र आर्थिक व्यापारिक र भूराजनीतिक स्वार्थसँग पनि गाँसिएको छ । चीन भारतसँग व्यापार विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । चीनको यो चाहनालाई बुझेर भारतले आफूद्वारा अतिक्रमित भूभाग लिपुलेकलाई मान्यता दिलाउन अवसरका रुपमा लिइरहेको छ । लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति यही पृष्ठभूमिमा आएको हो । लिपुलेकलाई भारतसँगको सीमा बिन्दु मान्ने प्रोटोकलमा चिनियाँ पक्षले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ । नेपालले प्रधानमन्त्री स्तरबाटै कूटनीतिक वार्ता गरी कालापानी समस्या सुल्झाउन ढिलाइ गरिनु हुन्न । 

नेपाल र भारतबिच महाकाली सन्धि हुँदा महाकालीको उद्गमविन्दु किटान नगरी सन्धि गर्नु नेपालको ठुलो गल्ति थियो । महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भनेर किटान गरी सन्धि गरिएको भए भारतले कालापानी क्षेत्रमाथि दाबी गर्ने हिम्मत गर्दैनथ्यो । महाकाली सन्धिमा लेखिएको छ,"The Mahakali Treaty recognizes the Mahakali river as the boundary river between India and Nepal." अर्थात्, महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमा नदी हो । महाकाली पुरै नेपालको हो । सीमा नदी होइन । महाकाली नदीको पश्चिमी किनारमात्र भारतको सीमा हो । यो भनाईले नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीबिच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई काटेको छ । महाकालीलाई सीमा नदी भनी ग्रेटर नेपालको नेपालीको सपना तुहाइएको छ । सन्धिको सुरु मै लेखिएको छ कि,"The problem of the treaty starting the Mahakali river is a boundary river on major stretches between the two countries." जसको अंग्रेजी परिभाषा यस्तो हुन्छ ।. It recognizes the Mahakali river as the boundary without committing either country to accept a single continuous boundary line along the river's entire counse. अर्थात् महाकाली सीमा नदी हो । महाकाली सन्धि यी आधारलाई नियाल्दा एक भयङ्कर राष्ट्रघात थियो भन्ने बुझिन्छ । तत्कालिन समयमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मिलेर यो अक्षम्य राष्ट्रघात गरेका हुन् । देशको माया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सानो देश भ्याटिकन सिटीका जनताबाट यिनले सिकेका भए आज नेपालले लिपुलेकका बारेमा गिडगिडाउन पर्ने थिएन । लिपुलेकलाई चीन र भारत मिलेर फेरी व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याएपछि पश्चिमी सीमा विवाद यसबेला चर्चामा छ । राष्ट्रघात गर्ने माथिका दललाई जनताले निर्वाचनमा तिरस्कार र बहिष्कार गरेको अवस्था छ । अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपाको एकमना सरकार छ । यो सरकारले भारत र चीन दुबैसँग समदूरी कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्दै गुमेको र विवादमा तानिएको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालको प्रशासनको मातहतमा ल्याउन जरुरी छ ।