रामशरण पाण्डे 

नेपाल अंग्रेजबीच भएको सुगौली सन्धि आफैँ बदनाम र बलियोले निर्दोलाई जे पनि गर्छ भन्ने मान्यतामा स्थापित नजिर हो । सन् १८१५ डिसेम्बरका २ का दिन एउटा बन्दुकधारी लुटेराले बन्दुक तेर्स्याउँदै तेरो सुन चाँदी पैसा कति छ निकाल् नत्र भन्दै विवश पारे जसरी अंग्रेजले तयार गरी आफुले हस्ताक्षर गरी यसमा हस्ताक्षर गर नत्र भने जसरी गराइएको सन्धि हो सुगौली सन्धि । 

उदाहरणका लागि सुगौली सन्धिमा नेपालका राजाले टिष्टादेखि सतलजसम्मका सम्पूर्ण समथल भूभाग अंग्रेज सरकारलाई सदाका निमित्त त्याग्न मन्जुर गर्दछ भनि हस्ताक्षर गर्न धम्कि दिएको थियो । नेपालले हस्ताक्षर गरेन । त्यसैले ३ महिना नपुग्दै मेचीदेखि गण्डकसम्म जमीन सहित नेपाललाई वार्षिक २ लाख दिने प्रस्ताव गर्यो। विभिन्न जाल झेल भए तर पनि नेपालका राजाले हस्ताक्षर नगरेपछि झन्डै ९ महिना नपुग्दै १८१६ डिसेम्बर ८ का दिन अंग्रेजले नेपाल सामु पुन: तेस्रो सन्धि प्रस्ताव गर्यो र त्यसको ३ दिन पछि डिसेम्बर ११ मा राजाले हस्ताक्षर गरी गण्डकदेखि राप्तिसम्म फिर्ता गरेको देखिन्छ । सन्धिमा हस्तक्षर गरेको झन्डै ४ दशक पछि राप्तिदेखि कालीसम्म नेपाली भूभाग फिर्ता गरेको उदाहरण छन् । 

ठुलो शक्तिले लुटेको सम्पति फिर्ता गर्नु भनेको चानचुने कुरा होइन। फिर्ता हुनमा तत्कालिन नेपालको अडान, नेपाली जनताहरुको एकता र त्यस बेलाको नेपालका शासक अरुको अगाडी घुँडा टेक्न तयार नहुनु नै प्रमुख कारण हो। त्यसैकारण बिस्तारै गुमेको भूभाग क्रमस: फिर्ता पाउँदै गयो । यसै क्रममा विस्व युद्धमा पराजित भएपछि एसियाबाट पनि अंग्रेज फिर्ता हुने समय आयो । अन्यत्र जस्तै द्क्षिण एसियामा पनि उसैले निर्माण गरेको एउटा इन्डियालाई इन्डिया र पाकिस्तानको रुपमा स्थापित गरेर नै गयो । इतिहासमा वर्तमान भारतभर ५६५ राज्य थियो। 

हुन त अंग्रेज आउनु पुर्व इन्डिया थिएन । यहाँ जति विभिन्न नामका स-साना राज्याहरु थिए, ती सबैलाई अंग्रेजले नै एकीकृत बनाएको थियो। अंग्रेज फर्कने बेलामा अर्थात् ३० अक्टोबर १९५० का दिन नेपालसँग एक शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्यो । उक्त सन्धिको धारा १ ले नेपाल र संयुक्त राज्य दुवै राज्य एक अर्काको स्वाधीनतालाई स्वीकार गर्दै आदर गर्दछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै धारा ८ मा यो सन्धि पत्र लागु भएको मितिदेखि संयुक्त अधिराज्य र नेपालबीच २१ डिसेम्बर १९२३ मा भएको सन्धिप्रमाणित पत्र र यसभन्दा अघि २ डिसेम्बर १८१५ मा प्रस्ताव गरेका सबै सन्धि सम्झौताहरु खारेज हुनेछन् भनि उल्लेख गरेको छ । त्यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने अंग्रेजले नेपालको सबै भूभाग फिर्ता दिएकोले कानुनत: नेपालको सिमाना टिष्टा-काँगडा भएको प्रमाणित हुन्छ ।

जब इन्डिया अंग्रेजद्वारा निर्माण भयो र स्वतन्त्र देशको हैसियतले नेपालसँग ३१ जुलाई १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सम्झौता गर्यो, त्यसमा पनि धारा १ ले नेपाल र इन्डियाबीच शान्ति र मैत्री सम्बन्ध कायम रहने भनेको छ। दुवै देशले एक अर्काको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्दै सम्मान र आदर गर्दछ भनेको छ। त्यस्तै धारा ८ मा यो भन्दा अघि नेपाल र ब्रिटिश इन्डियाबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्दछ भन्ने लेख्दछ । भने नेपालको सिमाना पुन टिष्टा-काँगडा भएको इन्डियाले पनि स्वीकार गरेको छ। यस्तो कानुनी आधार हुँदा पनि नेपालले आफ्नो गुमेको भूभाग किन फिर्ता लिएन त ? प्रश्न उठ्छ ।

राणा शासनको करिब करिब अन्त्य हुँदै थियो। हुन त मोहन शमशेरसँग १९५० को सन्धिको केहि धारा नेहरुले पुन: परिबर्तन गर्न चाहन्थे, जुन मोहन शमशेरले नमानेकै कारण राणा शासनको बिरुद्ध र दिल्लीको आशिर्वाद प्राप्त उदाउँदो काँग्रेसका कारण राणा-काँग्रेस-दिल्ली सम्झौता भयो। यो सम्झौताले राणाहरु कम्जोर बने । नेपालको अधिकार दिल्लीमा बुझाइएकोले अन्त्य हुन लागेको राणाहरुले माग्ने हिक्मत नगरेको हो। दिल्लीद्वारा नेपालमा प्रजातन्त्र प्रदान पश्चात नेपालका शासक बनेका काँग्रेसले उक्त भुमि माग्नु पर्ने थियो। तर काँग्रेसको जन्मदेखि न्वारन र जवान बनाउनसम्म इन्डियाको लगानी र इन्डियाबाटै संचालित हुने अवस्था रहेकोले नेपालले आफ्नो भूभाग माग्ने आँट गरेन। 

दिल्ली सम्झौताले प्राप्त प्रजातन्त्रपछि त नेपालको आफ्नो भूभाग खोज्नु त पर जाओस् इन्डियाले आफ्नो भूभाग भोगचलन गरेको टुलुटुलु हेरेर बस्नु बाहेक के नै गर्न सक्छ र ? यदि नेपालको सरकार स्वतन्त्र र नेपाल र नेपालीहरुप्रति जिम्मेवार हुने हो भने नेपाल धनि हुन्छ । नेपाल धनि बन्यो भने आफ्नो भुमि पुन: फिर्ता हुन्छ यो पहिलो कारण हो । त्यति मात्र होइन, अहिले त नेपाली जनताहरु पनि राष्ट्रप्रति उदासिन हुँदै जाने क्रममा छन् । राष्ट्र के हो ? त्यति खासै चासो छैन । यो दोस्रो कारणमा आम नेपालीहरुको पनि दोष छ, जो कहिल्यै नेपालको बारेमा एकीकृत हुन् सकेनन् । यसमा नेपाली सेनाको पनि भूमिका हुनु पर्ने हो । त्यो पनि त्यति देखिँदैन । त्यसैले नेपालको भुमि फिर्ता भएन । नेपाली जनताहरु एर्किकृत भए भने जस्तोसुकै दलाल शासकहरुलाई पछार्न र काममा लगाउन सकिन्छ । तर दुर्भाग्य हामी नेपाली पनि उही दलाल शासककै पद चिन्हतिर हिँड्न तयार भयौँ। 

कुरा रह्यो कानुनी उपचारको । अब लागौँ व्यवहारिकता तर्फ । आज नेपाल गरिब बन्दै छ । कालिपारिका जनताहरुको अवस्था हाम्रो भन्दा माथि छ । त्यहाँ सामान्य पिउनको तलब ४० हजार भारु हुन्छ । नेपालको हाकिमको तलब पनि त्यति छैन। महाकाली तरेर नेपालबाट भारी बोक्न जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले भारि बोक्ने देशको जनता हुन उताको जनता तयार छैनन्। मानौँ एउटा जँड्याहा बाबु छ । छोरा अलि ठुलो ओहदामा छ भने उसले आफ्नो बाबुलाई नै मेरो बाबु होइन, म चिन्दिनसम्म भन्छ । त्यो उसको बाध्यता पनि होला । यस्तो अवस्था उक्त भूभागमा बस्ने नेपालीहरुको छ, जो आफुलाई भारतीय भनि चिनाउन बाध्य छन्। 

जब बाबु धनी हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ, घर छाडेर, बाबु त्यागेर हिँडेको छोराले नाता प्रमाणित गर्दै म छोरा हूँ भन्न आउँछ भनेजस्तै नेपाल सम्पन्न भयो र हामी समृद्धी तर्फ लाग्यौँ भने हामीले एक हुन हुँदैन भन्दा पनि उताकै हाम्रा भूभागका जनताहरु उठ्छन् र हामी नेपाली हौँ, यो भूभाग नेपालको हो भन्दै प्रमाणसहित आउछन्। त्यतिबेला कुनै ताकतले रोक्न सक्दैन, नेपालको भूभाग जोडिन्छ । कुरा रह्यो सम्पन्नताको, सम्पन्न हुन शान्ति चाहिन्छ उद्ध्योग धन्दा खोल्नु पर्छ, शिक्षित युवायुवती यहिँ बस्ने बाताबरण हुनु पर्छ, जुन याँहा छैन । 

यस्तो हुन कुनै इन्डियन सरकारलेभन्दा पनि हाम्रै नेताहरु जो इन्डियाको एजेन्टको रुपका काम गरिरहेका छन्, उनीहरुले नै दिँदैनन् । विभिन्न रँडाको निकाल्ने काम गरिरहन्छन्। अशान्ती चलाइरहन्छन्। भ्रष्टचार फैलीरहन्छ । यस्तो रोक्न आम जनताले चाहनु पर्दछ। नेपाली सेनाको पनि भूमिका हुन पर्छ । तर यस्ता कार्यका लागि हामी जनताहरु नै तयार छैनौँ, नेपाली सेना छैन, उसले आँट गर्न खोज्दैन। 

प्रजातन्त्र र गणतन्त्र ल्याइए पछि पनि नेपाल किन पछि पर्यो ? नेपालका शिक्षित युवायुवतीहरुले किन याँहा रोजगारी पाएनन् ? कसका कारण यस्तो भयो खोजि भइरहेको छैन। यो आम जनताहरुले चासो राख्नु पर्ने हो, खोज्न पर्ने हो । दिल्ली सम्झौता के हो ? विभिन्न सन्धि सम्झौता कस्ता छन् ? कस्का हितका खातिर सम्झौताहरु गरीए। त्यस्ता सन्धि कस्ले किन स्वीकारियो? खोजीको बिषय बनाइनु पर्छ। दुर्भाग्य अमेरिकासँग मात्रै होइन, चिन्सँग माग्नुपर्छ, इन्डियासँग माग्नुपर्छ भन्नेहरु नै नेपालका ठुला पार्टीका ठुला नेता बनेका छन् । हामी उसैको पछि लाग्न तयार छौँ। 
 
जब नेपालको नेतृत्व गर्दै नेपालको हित बिपरित सन्धि सम्झौताहरु हुन्छन्, त्यस सन्धि सम्झौतामा आम जनता प्रष्ट भएपछी मात्र नेपाललाई अशान्ती फैलाउने र इन्डियाको हितका निम्ति काम गर्नेहरु लखेटीन्छन्। उद्ध्योग बन्द गराउने, इन्डियाको हितको निम्ति जुलुस निकाल्ने, इन्डियाको हितको निम्ति काम गर्नेहरु भाग्न बाध्य नहुन्जेल नेपाली अशिक्षित हुन्छन्। बेरोजगारी रहन्छ। पढेलेखेकाहरु श्रम बेच्न बिदेशिन बाध्य हुन्छन्। उनीहरु उतै हराउन पनि सक्छन् । त्यसो भयो भने नेपाल सधैँ गरिब रहन्छ। गरिब भएको ठाउँमा कानुनत: नेपालले आफ्नो भुमि पाए पनि त्यहाँ बस्ने जनताहरुले अस्विकार गर्छन्। त्यसपछि नेपालको भुमि सधैँ इन्डियाको हुन्छ। २०४६ साल पछि त प्राय नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरु इन्डियन लगानीमा उसैको लागि काम गर्न लागेका छन्। यी हेर्दा नेपाली अनुहारको बिभिन्न पार्टीमा रहेका इन्डियन दलालहरुलाई नेपाली जनताले नचिनेसम्म नेपाल सुरक्षित त रहँदैन भने यस्तो अवस्थामा कसरी अरु भूभाग जोडिन्छ र ? समस्या इन्डिया होइन समस्या इन्डियाको निम्ति काम गर्ने नेपाली अनुहारको दलालहरु हुन् जसलाई चिन्न जति ढिला भयो उति नोक्सान बेहोर्न नेपाल बाध्य हुन्छ । चेतना भया ।