शारदा व्यारेजको विकल्पमा भारतले नेपलाको सहमतिविना नेपालीभूमि मिच्दै सन् ८० को दशकमा एकतर्फरुपमा टनकपुर बाँध निर्माण गर्‍यो । शारदा बाँधभन्दा ६ कि.मि. माथि टनकपुरमा बाँध निर्माण गरी महाकालीको पानी बनबासा विद्यतुगृहमा खसाली १ सय २० मेगावाट बिजुली निकाल्ने मेगावाट बिजुली निकालने र विदुत्गृहको “टेलरेश च्यानल” सोझै शारदा नहरमा सिमाउने योजना भारतको थियो । पञ्चायत सरकारले टनकपुर बाँधमा सार्वभौमअधिकार र पूर्वसहमतिको कुरा नउठाए पनि १९८३ नोभेम्वर ९ मा भारतलाई पत्र पठाई टनकपुरको टेलरेश च्यानल शारदा व्यारेजभन्दा माथि महाकालीमै मिसाइनुपर्ने अडान राखेको थियो । सोही कारण भारतले बनबासा विद्युत्गृहको टेलेश च्यानल शारदा व्यारेजमाथि महाकालीमै मिसाएको थियो । पछि टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्ड निर्माणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले १९९१ मे १७ मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पत्र लेखे । तर, भट्टराईको पालामा पूर्र्वी एफ्लक्स बण्ड निर्माणसम्बन्धी कुनै निर्णय भएन । २०४८ जेठ १३ गते गिरिजासाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । कार्यभार सम्हालेको २४ दिनभित्रै कोइरालाले १९९१ जुन १० मा भारतयि प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई लेखेको पत्रको जवाफ पठाए ।

प्रधानमन्त्री कोइराला १९९१ डिसेम्बर ५ मा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए । भ्रमणका क्रममा कोइरालाले टनकपुर बाँधको बायाँ एफ्लक्स बण्डमा परेको जिमुवा क्षेत्रको ५७७ मीटर (करीब २.९ हेक्टर) र ई. एल. २५० को उच्च भूभाग भारतलाई उपलब्ध गराए टनकपुर आयोजनामा समान हक कायम गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाँधमा नेपाली भूमि प्रयोग भएको र नेलाी पक्षबाट अनुरोध भएअनुसार भारतीय पक्षले शुभेच्छास्वरुप वार्षिक १० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउनेजस्ता नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने प्रावधान सहितको टनकपुर सम्झौतामा सहमति जनाए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वदेश फर्केपछि भारतसँग टनकपुर बाँधसम्बन्धी ‘सन्धि’ नभई “समझदारी” मात्र गरेको बताए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको टनकपुर समझदारी मात्र हो भन्ने भनाइको सर्वत्र विरोध भयो । वामपन्थी पार्टी सबै खुलेर टनकपुर सििन्धविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । संसद् अवरुद्ध भयो । सडकदेखि सदनसम्म टनकपुर आन्दोलन चर्कियो ।

२०४८ पुस २ गते टकपुर सन्धिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । २०४९ मंसिर ३० गते सर्वोच्चले टनकपुर ‘समझदारी’ नभई ‘सन्धि’ नै भएको ठहर गर्‍यो । सर्वोच्चले टनकपुर बाँधको बायाँ एफलक्स वण्ड निर्माणका लागि नेपालले जमीन उपलब्ध गराएकोले नेपालको संविधान, २०४७ को धाराा १२६(२) बमोजिम टनपकुर सन्धि संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चको फैसलाले कोइराला सकाकार अप्ठेरोमा पर्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका सबै वामपन्थी पार्टी टनकपुर सन्धिविरुद्ध आन्दोलनरत थिए । यस अवस्थामा टनकपुर सन्धि संसद्को दुई तिहाई बहुमतले पारित हुने अवस्था थिएन । त्यसपछि कोइराला संसदका् चौथो अधिवेशनमा टनकपुर सन्धिलाई प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्यले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ संशोधन गराउने खेलमा लागे । सको अर्थ तत्कालीन संविधानको धारा १२६ को उपधारा(२) लाई निरर्थक बनाउनु थियो । यसका लागि कोइराला सरकारले सन्धि ऐन, २०४७ द्वारा निर्धारित सन्धिसम्बन्धी परिभाषालाई परिवर्तन गर्ने र सकारकार आफैँले ‘व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन’ प्रकृतिको सन्धि कुन हो, कुन होइन भन्ने बारेमा संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा छलफल गरायो । सो सन्धि ऐन संशोधन प्रस्तवमा भएको छलफल र मतदान प्रक्रियाको एमाले र संयुक्त जनमोर्चाबाट विरोध भयो । त्यसपछि पधानमन्त्री कोइरालाले २०४९ माघ १५ मा लोकराज बरालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय “मूल्याङ्कन सुझाव समिति” गठन गरे । बराल आयोगका नामले समेत परिचित सो सुझाव समितिले २०४९ फागुन ३ गते सरकारकालाई टनकपुरसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझायो । बराल आयोगले टनकपुर बाँधबाट नेपाललाई ‘व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन’ असर नपार्ने ठहर गर्‍यो । त्यसपछि कोइराला सरकारले टनकपुर सन्धिलाई साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्यले संसद्मा अुनमोदन प्रस्ताव दर्ता गरायो । तर सर्वोच्चको फेसलाविपरीत टनकपुर सन्धि साधारण बहुमतले पारित गर्ने गरी संसद्मा कसरी दर्ता भयो आफैँमा रहस्यमय छ । यसैबीच “टनकपुरमा साधारण बहुमतमा जानु मृत्युपत्रमा सहीछाप गर्नु हो” भन्दै नेपाली काँग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले २०४९ फागुन २८ गते पार्टी सभापतिका नाममा कडा पत्र लेख । ‘लेटर बम’ उपमा पाएको आफ्नै सर्वोच्च नेताको पत्रपछि कोइराला सरकार झनै अप्ठेरोमा पर्‍यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ असारमा संसद् विघटनसहित मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । तर संसदबाट टनकपुर सन्धि कहिल्यै पारित भएन । पछि २०५२ सालमा अवैध टनकपुर सन्धिलाई महाकाली सन्धिसँगै मिसाएर वैधता दिइयो । टनकपुर सन्धिमा जिमुवा क्षेत्रको ५७७ मीटर (करीब २.९ हेक्टर) र ई.एल. २५० को उच्च भूभाग टनकपुर परियोजनाका लागि नेपालले उपलब्ध गराएको बाहेक महाकाली क्षेत्रको अरु सीमामा हेरफेर भएको छैन । 

(अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक ऐतिहासिक अभिलेख सङ्ग्रहबाट)