नेपाललाई पूर्वी तराई सुपुर्द गर्ने सम्बन्धमा भएको स्मृति–पत्र (डिसेम्वर ८, १८१६)
१) नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजसँग विमान शान्ति, मित्रता र विश्वासलाई दृष्टिगत गरी नेपालका श्री ५ लाई सहन र स्वीकार्न कठिन भएका सुगौली सन्धिका केही धाराहरूलाई यथासम्भव रद्दोवदल गर्नका लागि व्रिटिस सरकार निम्नि प्रवन्धहरूलाई स्वीकार गर्दछ ।
२) नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजको हृदयलाई विचलित पारिरहेको सन्धिका केही प्रबन्धहरूलाई संशोधन गरी मौसूफलाई अंग्रेज सरकारप्रति सुशी राजी र कृतज्ञ बनाइराख्ने अभिप्रयाले विगतका मभतेदका कारण सन्धि अनुसार व्रिटिस सरकारमा गाभिएका कोशी र गण्डकी बीचका तराईका सबै भूभागहरमध्ये तिरहुत र चम्पारन जिल्ला अन्तर्गतका विवादग्रस्त जमिन र दुवैतर्फका अधिकारीहरूलाई आ–आफ्ना देशको सीमा निर्धारण र अनुसन्धान गर्न अवाश्यक पर्ने दुवै तर्फका जमिन र अघि व्रिटिस सरकारमा गाभिएपछि जस कसैलाई सको हक भोग कायम रहने गरी कम्पनी सरकारद्वारा दिइएका जमिनहरू बाहेक अरु सबै भूभाग नेपाल सरकारले फिर्ता पाउने छ । कसैको हक भोग रहेका ती जमिनहरू नेपाल सरकारले लिन चाहेमा त्यसको वदलामा अरु नै जमिन दिएर ती जमिन लिन सक्नेछ । यो जाहेर भएकै कुरा हो कि तिरहुत जिल्लाका थुप्रै जग्गा जमिन धेरै अघिदेखि विवादग्रस्त रही आएका छन् । त्यस सम्बन्धमा सन् १८१२ र संवत् १८६९ मा भएका सम्झौताहरू कामय रहेनछन् र बाँकी समाप्त भएका मानिनेछन् अर्थात् त्यस अवधिमा भएका वार्ता, सम्झौता र समझदारीहरू वर्तमानमा पनि उत्तिकै पभावी छन् र प्रभावी मानिने छन् ।
३) गण्डकी र राप्ती नदीको बीचमा पर्ने भूभागमध्ये अर्थात् स्यूराज र बुटवल लगाायत गण्डकी नदीदेखि गोरखापुरको पश्चिमी सीमासम्मको विगतको विाद र युद्धपूर्व नेपालको अधिनमा रहेका जमिन मध्ये दुई देशबीच नयाँ सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक विवादग्रस्त जमिन बाहेक अरु सबै जमिनहरू नेपाललाई पूर्णरुपले फिर्ता गर्न ब्रिटिस सरकार इच्छुक रहेको छ ।
४) सर्भे नापी नभै दुई मुलुक बीचका सीमाहरूको उपयुक्त व्यवस्था सम्भव नभएकोले माथि लेखिएका कुराहरूको आधारमा दुई देशबीचको सुरक्षित सीमा निर्धारण गर्न सीमा अधिकृतहरू नियुक्त गरिनेछन् । उनीहरूले उत्तर र दक्षिण नेपाल र व्रिटिस सरकारको भूभाग अलग्गै प्रष्ट बुझिने गरी सो को सीमारेखा निर्धारण गर्नेछन् । यसरी सो को सीमारेखा निर्धारण गर्दा कुनै मुलुकको तालुको अन्तर्गतको जमिन पर्नगयो भने पारस्परिक समझदारीको आधारमा दुवै देशका सीमा अधिकारीहरूले साह्रो नमानी जमिनको लेनदेन गर्नेछन् ।
५) यसरी दुवै देशको सीमा सोझोपारी ठीकसँग मिलाउँदा एक–अर्को देशका नागरिकहरूको जमीन एक–अर्को देशको सीमा वारी पारी पर्न गएमा दुई देश बीच पर्न सक्ने सधैँभरीको विवाद र कचिंगल हटाउनका लागि दुवै देशका सीमा अधिकारीहरूले पारस्परिक सल्लाह र सहमतिको आधारमा जमिनको सट्टापट्टा गर्ने गराउने गरेर एक देशको नागरिकको जमिन अर्को देशमा नरहने व्यवस्था मिलाउने छन् ।
६) यसरी तराईको भूभाग नेपाललाई फिर्ता भएपछि सो जमिनवापत पुर्व सन्धिअनुसार नेपालका भाइभारदारहरूलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप सालिन्दा श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा व्रिटिस सरकारले बुझाउन कबुल गरेको दुई लाख रुपैयाँ यस उप्रान्त बुझाउने छैन ।
७) तराईको भूभाग नेपाललाई फिर्ता भएपछि नेपालका श्री ५ बाट उक्त भूभागमा बसोबास गरेका कुनै पनि व्यक्तिलाई युद्धको बखतमा व्रिटिस सरकारलाई सहयोग गरेको कारणले उनीहरू माथि कुनै पनि प्रतिशोधात्मक कारवाही गरिबक्सने छैन । तिनीहरू मध्ये मोही बाहेक अन्य व्यक्तिलाई नेपाल छोडी कम्पनी सरकारको भूभागमा आई बस्न चाहेमा मौसूफबाट उनीहरूमाथि कुनै वाधा अवरोध पुर्याइबक्सने छैन ।
८) माथि उल्लेखित कुराहरूमा श्री ५ महाराजाधिराज सहमत होइबक्सेमा सिमानाको नाप नक्सा अनय उचित बन्दोवस्तहरू थालिने छन् । आपसी समझदारीको आधारमा सीमा निर्धारण भउपछि माथि लेखिएका सर्तअनुरुप हुनेगरी सनद् लेखी सहीछाप गरी एक–अर्को देशलाई दिने लिने गरिनेछ ।
0 comment