काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागि परेको बताएका छन्।
भरतपुर महानगरले आज आयोजना गरेको २१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादकत्व बढाउने गरी सरकारले कृषि दशक कार्यक्रम अघि बढाएको स्पष्ट पारे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा कृषि दशक कार्यक्रम घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सिचाइ र बीउ एवं मल उपलब्धता गर्ने र यान्त्रिकिकरण गरेर धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने विश्वास व्यक्त गरे। कृषि क्षेत्रमा आधारित व्यापार-व्यवसायमा लाग्न र देशको आर्थिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि कर्मका माध्यमबाट देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परनिर्भरता र व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्न र राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन सरकार रणनीतिक रुपमा लागेको बताएका छन्।
उनले वर्तमान सरकारले रासायनिक मल र गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीले तीनवटै तहको सरकारलाई नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरे। उनले धान बालीमा जलवायुमैत्री प्रविधिहरू प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गरिने बताए।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण धानलगायत बालीहरूमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसार सरकारको प्राथमिकतामा छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘जैविक विविधताको उपयोग गरी पोषणयुक्त उच्च उत्पादन दिने धानका जातहरूको विकास, तथा उत्पादनमा कृषकमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोगमार्फत धान बालीको उत्पादन बढाउने रणनीति लिएको छ ।’
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र विविधिकरणमार्फत मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको अबलम्वन गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न र धान तथा चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले दूग्ध किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि प्रबर्द्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको बताए।
