काठमाडौं - हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न पाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार पारित भएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पेस गरेका हुन् ।
संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा थप गरेर भनिएको छ, ‘सरकारद्वारा जारी सूचित आदेशबमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि खरिद गरेको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधिनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन।’
प्रमुख प्रतिपक्षि नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संयुक्त संशोधनकर्ताको तर्फबाट प्रदीप पौडेलले संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिएका थिए। सांसद पौडेलले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी समितिमा पठाउने निर्णय गर्न माग गरेका थिए। ‘हदबन्दीभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउनुपर्छ। यसलाई स्पष्ट रूपमा भनौं। हदबन्दी छुटको निर्णय नेपाल सरकारले गर्छ भने त्यो जग्गा बिक्रीको स्वीकृति पनि नेपाल सरकारले नै दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा बिक्री गर्न नपाउनु कानुनको मूल मर्म र अदालतको निर्णयलाई ख्याल गरेर यसमा हामीले उल्लेख गरे झैं थप गर्न चाहन्छु,’ सांसद पौडेलले भने, ‘यो अदालतको निर्णयसँग पनि जोडिएको छ। अदालतको निर्णयसँग बाझिने गरी हामीले संशोधन गरेर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन।’
बैठकमा भएको दफावार छलफलमा संशोधन प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसी सर्वोच्च अदालतले स्वीकार नगर्ने दाबी गरे। ‘फुर्सदै नहुने गरि यो विधेयक किन प्रस्तुत गरियो ? त्यसतर्फ म अत्यन्तै गम्भीर छुँ। यो दुराशययुक्त छ,’ सांसद केसीले भने, ‘समितिमा लगेर दफावार छलफल हुन सक्थ्यो। एकैचोटी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र छलफल गरी पारित गर्ने जुन कार्य भएको छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुनाका रूपमा लिएको छुँ। सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्ने दस्तावेजका रूपमा यो रहन्न।’ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न पाउने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए। संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ।
विधेयक पारित भएसँगै हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न पाइने भएको छ। विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भए उद्योगहरूले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न पाइनेछ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा पहाडमा व्यक्ति/संस्थाले अधिकतम ७५ रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र तराईमा १० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ। उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान वा संस्थालाई प्रयोजन खुलाएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पनि राख्न दिने कानुनी
व्यवस्था छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न बाटो खुला गरेकामा सर्वोच्च अदालतले उक्त संशोधन बदर गरेको थियो।
