काठमाडौं – नेपाली जनताले बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोेजी गरिरहेको बेला नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाउँदै नयाँ बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको जवरजस्त अभ्यूदय भएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका नेपाल आमा पार्टी, नयाँ पार्टी नेपाल र नेपाल सुशासन पार्टी बीच एकीकरण भई ‘राष्ट्रिय मातृभूमि’ पार्टीको स्थापना भएको हो । यस पार्टीमा विभिन्न विचार धाराहरु राख्ने राजनीतिज्ञहरु, समाजसेवीहरु र अभियन्ताहरु समेत जोडिएका छन् । मिति २०८०/११/२३ मा निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता पाएको राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीले पार्टी निर्माणको औचित्यता र देशको समग्र वस्तुस्थितिबारे आफ्नो दृष्टिकोण बताउन १८ फागुनमा भृकुटीमण्डपमा अवस्थित रिपोटर्स क्लवमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो ।
नव निर्मित राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र नेपालवादलाई आफ्नो मार्ग निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गरेको छ । यो पार्टीले कार्यक्रम सहितको राजनीति व्यापार होइन यो विशुद्ध जनसेवाको भावना हो भनेर सो पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन, जनता नै जनार्दन, भ्रष्टाचारमा शुन्यसहनशीलताको नीति लिएको नव गठित राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीले शासकिय स्वरुप र तत्कालिन प्राथमिकताका बारेमा समेत पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो धारणा सार्वजानिक गरेको छ ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभोमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई सवल र सुद्रढ बनाउँदै मानव र अध्यात्मिकताको आदर्शको अवलम्वनका साथ मौलिक संस्कृति, नेपाली समाजको उत्तरोत्तर संवद्र्धन, विकास र उन्नयनको श्रीबृद्धि गर्दै नागरिकलाई जन्मजन्मान्तरसम्म स्वास्थ्य, खुशी र सुखी बनाउने पार्टीको सिद्धान्त नेपालबाद रहेको सो पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव गोविन्द गिरीले जानकारी गराए । जनतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा सुशासन र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समृद्ध सयतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गरी सुविधा राज्य स्थापना गर्ने पार्टीको दृष्टिकोण रहेको पनि महासचिव गिरीले जनकारी गराए । उहाँले अगाडि भन्नु भयो – जनकल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय सद्भाव र एकता अक्षुष्ण राख्ने, विद्यमान आर्थिक एवं अन्य असमानताको अन्त्य गर्न सबै नागरिकमा समान अवसर र पहँुच पु¥याई समवादमा पुग्ने पार्टीले लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतशिल, समृद्ध एवं समन्यायिक बनाउने र सार्वभौमिकता, समानता एवं पञ्चशीलका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्वमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने पार्टीको उद्देश्य हो ।
शासकीय स्वरुपका बारेमा महासचिब गरीले यसरी बताउनु भयो– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, सोही समयमा विधायकहरुको पनि निर्वाचन गरिने, राष्ट्रिय एकताको प्रतिक र संविधानको संरक्षकको रुपमा विधायकहरुबाट निर्वाचित हुने आलंकारीक राष्ट्रपतिको व्यवस्था, परराष्ट्र शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामजिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना, खनिज र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उययोगको बाँडफाँड लगायतका विषयमा अन्य राष्ट्र निकायसँग द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, समझदारी गर्नुपूर्व विधायिकाको दुइ तिहाई बहुमतको आवश्यक पर्ने, जिल्लाका प्रतिनिधित्वका लागि भूगोल र जनसंख्याका आधार लिई पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागु गरी विधायिकामा बढीमा १५४ जना प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय सभा विज्ञ सभाका रुपमा राष्ट्रिय सभामा छुट्टछुट्टै क्षेत्रका २१ जना विज्ञहरु मनोनित गरिने, विद्यमान प्रदेश संरचनाको सट्टा सम्वन्धित प्रदेशका पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष बीच चुनाव गरी २१ सदस्यीय संवैधानिक प्रदेशपालिका समन्वय परिषद् गठन गरिने, स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रणाली दलरहित तथा स्वतन्त्र ढाँचामा हुने, राज्यलाई आर्थिक भार हुने गरी सार्वजानिक क्षेत्रमा दोहोरो सुविधा लिनु दण्डनीय कसुर हुने, प्रत्यक्ष निर्वाचित वडाध्यक्ष देखि प्रधानमन्त्री तथा स्वतन्त्रसम्मले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पालनमा लापरवाही गरेमा जनताले प्रकट गरेको मत (Right to Recall) गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अनुरोधमा विधायिका सुरक्षा समितिको निर्णयलाई मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरी राष्ट्रिपतीले सेना परिचालन र नियन्त्रण गर्ने तथा सो निर्णय ४५ दिन भित्र विधायिकाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने ।
त्यस्तै आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकास, सहकारीमा जनताको बचतको पूर्ण सुरक्षा, बैंकले २ प्रतिशत मात्र सेवाग्राहीसँग ब्याज लिन पाउने, कृषि उद्योग कलकारखाना सञ्चालन एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने, मिटरब्याज पीडितको शिघ्र उद्धार गर्ने, नेपाली उद्योग र उत्पादनको प्रवद्र्धन गरी रोजगारी बृद्धि गर्दै परनिर्भरता कम गर्ने, नेपाली उत्पादनको प्रयोग सरकारी क्षेत्रमा अनिवार्य गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा चुकता गर्नअसमर्थ रहेका ऋणीलाई दुईवर्षसम्म कालोसूचीमा नराख्ने, लिलामी नगर्ने, पुरानो धितोमै १५–२५ प्रतिशतसम्म पुनकर्जाको व्यवस्था गर्ने, लघुकर्जा पीडितलाई राज्यले बजेट मार्फत राहत दिनुपर्ने तात्कालिन प्रथामिकताका विषयहरु रहेको राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीले सविस्तार जानकारी गराएको छ । सीमाको सुरक्षा, सिमान्तकृत, कमजोर एवं पिछडिएका वर्ग÷क्षेत्रलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने र भ्रस्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई नागरिक आयोग छानविन गरी कारहीमा ल्याउने विषय पनि सो पार्टीले तत्कालिन प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टीका अध्यक्ष रामशरण पाण्डे र महासचिब गोविन्द गिरीद्वारा हस्ताक्षरीत प्रेस विज्ञप्तिमा पार्टीको सिद्धान्त, दुरदृष्टि र उद्देश्यबारे यसरी प्रस्ट पारिएको छ ।
विद्युतीय एवं छापा संचारकर्मीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको सो पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य मिन्थिरा लामाले स्वागत गर्नु भएको थियो । एन्टिक्रप्सन नेटवर्कका रमेश खरेलले पार्टीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नु भयो । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोमलाल गिरी, सचिव तोप बहादुर गुरुङ, उपाध्यक्षद्वय टुलराज वस्याल र आरके ढकालले पार्टी गठनको औचित्यता र बर्तमान राजनीतिक विसंगति बारे चर्चा गर्नु भयो । पार्टी अध्यक्ष रामशरण पाण्डेले पार्टीको तर्फबाट उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकारहरुलाई धन्यबाद दिदै कार्यक्रमको विट मार्नु भएको थियो । कार्यक्रमको संचालन भने उपसहासचिब लक्ष्मीदत्त भट्टले गर्नु भएको थियो ।
0 comment