काठमाडौं - भारतको सर्वोच्च अदालतले सुनाएको एउटा फैसलामा सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीलाई ‘विदेशी’ भनेपछि विरोध स्वरुप आज सिक्किम बन्द भएको छ।

जोईन्ट एक्सन काउन्सिल (संयुक्त कारबाही समिति)ले बन्द आह्वान गरेपछि सिक्किम पूर्ण रुपले ठप्प भएको हो। सिक्किमको राजधानी गान्तोकसहित नाम्ची, ग्याल्सिङ, पाक्योङ र सोरेङ जिल्लाका पसल तथा बजार, यातायात, विद्यालय, कलकारखाना, बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द रहेका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले सुनाएको एउटा फैसलामा सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनिएको छ। त्यसैको विरोध गर्दै सिक्कम बन्द आह्वान भएको हो। काउन्सिलको बन्द आह्वानलाई स्थानीयले पनि समर्थन गरेका छन्। 
 
सोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किम (एओएसएस)ले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले उक्त संगठनको पक्षमा गत जनवरी १३ मा फैसला गर्‍यो। त्यसमा बहुसङ्ख्यक नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरिएपछि अहिले सिङ्गो सिक्किम आन्दोलित छ।

यसअघि सत्ता विपक्षी दल एसडीएफ पार्टीका अध्यक्ष र पूर्व मुख्यमन्त्री पवनकुमार चामिलङले फ्रेबुअरी ४ र ५ आह्वान गरेको बन्दको प्रभाव आंशिक मात्रै परेको थियो। सिक्किमका नागरिकलाई विदेशी भनिएको विरोधमा दार्जिलिङका नेपालीभाषीहरु पनि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

सिक्किमका नेपालीमाथि विदेशी मूलको भनेर लागेको दाग मेटाएरै छाड्ने प्रतिबद्धताको साथ नयाँ दिल्लीमा रहेका राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ (पीएस गोले)ले मंगलबार केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेटेका थिए। भेटमा सिक्किमका विधान सभा अध्यक्ष अरुण उप्रेती, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्री बीएस पन्तको उपस्थिति थियो।

गृह मन्त्रालयद्वारा सिक्किमका नेपाली समुदायलाई विदेशी मूलको भनेर उल्लेख गरेको सर्वोच्च न्यायालयको आदेश पत्रबारे पुनर्विचार याचिका दर्ता गरेकोमा मुख्यमन्त्री तामाङले गृहमन्त्री अमित शाहप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका थिए। मुख्यमन्त्री तामाङले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत यसबारे जानकारी गराएका थिए।
 
‘सर्वोच्च अदालतले भर्खरै सुनाएको फैसलामा गरिएको अवलोकनको सम्बन्धमा केन्द्रीय गृहमन्त्री, गृह मन्त्रालयले देखाएको चासोको हामी सम्मान गर्छौँ र राज्य सरकारलाई प्रदान गरिएको सहयोगको लागि पनि आभारी छौँ,’  मुख्यमन्त्री तामाङले लेखेका छन्।