काठमाडौं - रूसबाट तेल खरिद गर्ने मुलुकहरूमाथि १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल (ट्यारिफ) लगाउने अमेरिकी विधेयकप्रति भारतले कडा आपत्ति जनाएको छ। 

अमेरिकी तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रजेन्टेटिभ्स) मा बिहीबार यस विधेयकमाथि मतदान हुँदै छ। सिनेटबाट ८६-११ को भारी बहुमतले पारित भइसकेको यो विधेयक तल्लो सदनबाट स्वीकृत भएमा अन्तिम हस्ताक्षरका लागि राष्ट्रपतिका टेबलमा पुग्नेछ।  

यसैबीच भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै बाह्य दबाबका कारण भारतले आफ्नो ऊर्जा नीति परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। '१४० करोड नागरिकको ऊर्जा सुरक्षा र हितलाई सर्वोपरी राखेर निर्णय लिइएको हो, यो निरन्तर जारी रहनेछ,' उनले भने। 'लिन्से ग्राहम स्याङ्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान बिल' नाम दिइएको उक्त विधेयकले रूसबाट तेल खरिद गर्ने शीर्ष पाँच राष्ट्रहरूलाई लक्षित गरेको छ। 

भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिकाले जुनसुकै कदम चाले पनि रूससँगको तेल व्यापार नरोकिने बताएकाे छ। सुरुवाती मस्यौदामा देशको नाम उल्लेख नभए पनि अमेरिकी सांसदहरूले संशोधनमार्फत भारत, चीन, टर्की, युएई, हंगेरीसहित १० देशको नाम किटान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।

विधेयक पारित भएमा भारतबाट अमेरिका निर्यात हुने सामानमा भारी कर लाग्ने जोखिम छ। यद्यपि नयाँ दिल्लीले अमेरिकी नीतिको प्रतिवाद गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हित र ऊर्जा आवश्यकता अनुसार रूसबाट तेल खरिद प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट सन्देश वासिङ्टनलाई दिएको छ।