काठमाडौं - अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रजेन्टेटिभ्स’ रुसविरुद्धको एक कडा प्रतिबन्ध विधेयकमा मतदान गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ।
प्रस्तावित कानुनले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई रुसबाट कच्चा तेल तथा प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने मुलुकहरूमाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने विशेषाधिकार प्रदान गर्नेछ। यसरी शतप्रतिशत शुल्कको जोखिममा पर्ने देशहरूको सूचीमा भारत प्रमुखताका साथ समावेश छ।
‘लिन्डसे ओ ग्राहम स्याङ्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट २०२६’ नाम दिइएको उक्त विधेयक यसअघि नै अमेरिकी माथिल्लो सदन (सिनेट) बाट दुई-तिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित भइसकेको छ।
विधेयकको संशोधन प्रस्तावमा रुससँग व्यापार जारी राख्ने भारत लगायतका चार मुख्य मुलुकहरूको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यो कदमबाट भारतसहित रुसबाट इन्धन आयात गर्ने अन्य राष्ट्रहरू प्रभावित हुनेछन्। माथिल्लो सदनबाट सहजै पारित भइसकेकाले तल्लो सदनबाट पनि यो विधेयक बिहीबार बहुमतले पारित हुने बलियो सम्भावना रहेको छ।तल्लो सदनबाट पारित भएपछि यसलाई अन्तिम हस्ताक्षरका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ।
0 comment