१. विषय-प्रवेश

नयाँ सरकारले शपथग्रहण गरेको मिति २०८२ चैत्र १३ को १० दिनपश्चात् अर्थात् यही मिति २०८२ चैत्र २२ मा मन्त्रीपरिषद्ले विश्वबैँक र एसियाली विकास बैँकबाट गरी जम्मा १८.५ करोड डलर (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिने निर्णय गर्यो । त्यसको दुई दिन पछि यही मिति २०८२ चैत्र २४ मा मन्त्रीपरिषद्ले विश्वबैँकबाट अर्को ८.५ करोड डलर (करिब १२.७ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिने निर्णय गरेको छ । मिति २०८२ फागुन-मसान्तमा करिब २९ खर्ब रुपैयाँ ऋणदायित्व बोकेको नेपालले नयाँ सँसदीय समितिहरुले पूर्णता नपाउँदै यति छिट्टै देशमा ऋण थप्न उद्यत हुनुले हाम्रो निर्णय गर्ने प्रणाली निकै हचुवा र अपारदर्शी रहेको साथै त्यत्रो ठुलो रकमको औचित्य र उपादेयता के रहेको छ भनी आम नागरिकले व्यापक चर्चा परिचर्चा गरिरहेको प्रसँगमा प्रस्तुत आलेखमा सरकारी ऋणको तथ्याँकीय प्रवृत्ति तथा अन्य अन्तरसंबन्धित विषयबारे केही जानकारी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । सर्वप्रथम, ऋण संबन्धमा केही सैद्धान्तिक- व्यवस्थापकीय-व्यावहारिक विषय र अन्य देशका सान्दर्भिक जानकारी समेत समेटी छलफल अगाडि बढाऔँ ।

२. सरकारी र निजी ऋण  

सरकार र निजी क्षेत्र दुबैमा ऋणसंबन्धी कारोबार भइराखेको हुन्छ । सरकार मूलत: ऋण प्रापक हुन्छ भने निजी क्षेत्र ऋण प्रापक (व्यक्ति र सँस्था) र ऋण दाता (बैँक र वित्तीय सँस्था) दुबै हुने गर्दछ । व्यक्ति र सँस्थाले बैँक र वित्तीय सँस्थाबाट लिएको ऋणको भुक्तानी ऋण संझौता अनुसार समयमा नगरेमा ऋण असुलीको प्रयोजनको लागि ऋणीलाई कालो सूचीमा राखिन्छ र धितो लिलामी प्रकृया अगाडि बढाइन्छ । सरकारलाई ऋण दिने आन्तरिक वा वैदेशिक ऋणदाताले सरकारको सार्वभौमिक आधार र विश्वासमा ऋण प्रवाह गर्ने गर्दछन् र सार्वभौमिक ऋण भएकोले यहाँ धितो वा कालोसूचीको त्यति आवश्यकता ठानिदैन । वैदेशिक ऋण लिनुदिनुपूर्व अन्तरराष्ट्रिय साख मूल्याँकन गर्ने सँस्थाहरुले प्रकाशित गरेको देशगत साख मूल्याँकनको सूची भने ऋणदाताको लागि सान्दर्भिक रहेको हुन्छ । सरकारी ऋणसेवातर्फ, आवश्यक परेको अवस्थामा आफ्ना नागरिक र सँस्थामाथि धेरै कर थोपर्ने जस्तो अलोकप्रिय कदम चालेर भएपनि सरकारले आफ्नो ऋणदायित्व पूरा गर्दछ तापनि खासगरी देशमा विदेशी विनिमयको सँकट पैदा हुँदा सरकारले वैदेशिक ऋणको सावाँब्याज तिर्न असमर्थ भई विभिन्न देश र समयमा निम्न अनुसार सरकारी (सार्वभौमिक) ऋण सँकटको अवस्था आएको थियो, जस्तै सन् १९८० र १९९० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुमा, सन् १९९४ मा मेक्सिकोमा, सन् १९९८ मा रुसमा, सन् २००१ मा अर्जेन्टिनामा, सन् २००८ मा आइसल्याण्डमा, सन् २०१२ मा ग्रीसमा, सन् २०१६ मा भेनेजुयलामा, सन् २०२२ मा श्रीलँका, युक्रेन र घानामा ऋण सँकटहरु उत्पन्न भएका थिए । त्यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार बहुपक्षीय वित्तीय सँस्था र द्विपक्षीय श्रोतहरुबाट विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको लागि केही सहुलियतपूर्ण ऋणहरु प्रवाह गरिए तापनि यस्ता ऋणका सर्तहरु दाता राष्ट्रका हित अनुकूल र प्रापक राष्ट्रका सार्वभौमिक हित प्रतिकूल रहेको व्यापक चर्चा हुने गर्दछ । यसको दृष्टान्तमा जतिसुकै वैदेशिक ऋण लिए तापनि ती राष्ट्रहरु आर्थिक विकास र समृद्धिको मानकमा पछाडि नै परेको अवस्थालाई लिन सकिन्छ । त्यसैले, सरकारी ऋण परिचालनका विधि र विकल्पहरु, उपयोगका प्राथमिकताहरु र व्यवस्थापनका मापदण्डहरुको निरन्तर अनुगमन, मूल्याँकन र पृष्ठपोषणको आवश्यकता ऋण लिने र दिने दुबै पक्षको लागि उत्तिकै उपयोगी रहने गर्दछ ।   

३. सरकारी ऋण लिने र तिर्ने जिम्मेवारीमा बेमेल 

व्यक्ति र व्यवसायमा जस्तो जसले ऋण लियो उसैले वा उसको परिवारले वा उसको कम्पनीले त्यो ऋण तिर्नु पर्ने स्थिति सरकारी ऋणमा हुँदैन । सरकारले ऋण लिएकोले त्यो ऋण तिर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ । सरकारको तर्फबाट व्यक्तिहरुले काम गर्ने भएकोले प्रचलित कानुन र व्यवस्था अनुरुप काम नगरेमा मात्र व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । सरकारी ऋण संबन्धमा एउटा विशेषता के छ भने अधिकाँश दीर्घकालीन भुक्तानी अवधिका ऋण हुने भएकोले एउटा सत्ताधारीको समयमा लिइएको ऋण  अर्को सत्ताधारीको समयमा तिरिएको हुन्छ । यो भनेको जुन सरकारले उधारो साधन र श्रोत (ऋण) को उपभोग गर्दछ त्यसको ऋणसेवा गर्ने बेलामा अर्कै सरकार आएको हुन्छ । सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला निकाय भएकोले अगाडिका सरकारले लिएको ऋण नयाँ आउने सरकारले तिर्दिन भन्न पाउँदैन । कुनै सरकारले ऋण तिर्दिन भन्यो भने त्यस्तो देशलाई थप वैदेशिक ऋण प्राप्त हुँदैन । त्यस्तो सरकारलाई व्यक्ति र वित्तीय सँस्थाले आन्तरिक ऋण पनि दिन छोड्छन् । त्यसैले, सरकारी ऋण परिचालनका विधि र विकल्पहरु, उपयोगका प्राथमिकताहरु, पारदर्शिताका मानकहरु र व्यवस्थापनका मापदण्डहरु समेटी उपयुक्त कानुनी आधार, प्रणालीगत संरचना र प्रकृयागत व्यवस्थाको तर्जुमा र संचालन गर्नु सरकारी ऋण साधनको प्रभावकारिताको लागि अपरिहार्य रहन्छ । 

४. विगत दशकमा नेपाल सरकारको ऋण दायित्वमा अचाक्ली वृद्धि

वि. सं. २०३१ असारमा नेपाल सरकारको कुल ऋण रु. ७३ करोड थियो । त्यस मितिमा नेपालको जनसँख्या १ करोड २५ लाख रहेकोले प्रति व्यक्ति ऋण दायित्व रु. ५८ मात्र थियो । त्यसको १६ वर्ष पछि वहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहालीसँगै अर्थात् २०४७ असार-मसान्तमा कुल सरकारी ऋण रु. ५१ अर्ब ४७ करोड र जनसँख्या १ करोड ८१ लाख रही प्रति व्यक्ति ऋण दायित्व रु. २,८४२ पुज्ञो । 

त्यसको १६ वर्ष पछि २०६३ असार-मसान्तमा कुल सरकारी ऋण रु. ३२८ अर्ब ६८ करोड र जनसँख्या २ करोड ४८ लाख पुगी प्रति व्यक्ति ऋण दायित्व रु. १३,२७१ रह्यो । त्यसको १० वर्ष पछि अर्थात् २०७३ असार-मसान्तमा कुल सरकारी ऋण रु. ६२७ अर्ब ७९ करोड र जनसँख्या २ करोड ७८ लाख पुगी प्रति व्यक्ति ऋण दायित्व रु. २२,५८४ रह्यो ।

त्यसको ९ वर्ष ८ महिना पछि अर्थात् २०८२ फागुन-मसान्तमा तिर्नु पर्ने कुल ऋण रु. २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड, जनसँख्या ३ करोड ५ लाख र प्रति व्यक्ति ऋण दायित्व रु. ९४,३६७ रह्यो । यसरी, आ. व. २०१८/१९ देखि सरकारले ऋण उठाउन सुरु गरी २९ वर्षपछि २०४७ असारमा प्रति व्यक्ति ऋण दायित्व रु. २,८४२ रहेकोमा २०४७ पछिको ३५ वर्ष ८ महिनामा अर्थात् २०८२ फागुन-मसान्तमा यस्तो ऋण दायित्व रु. ९४,३६७ पुज्ञो । प्रति व्यक्ति ऋण दायित्व २०४७ असार-मसान्तको (रु. २,८४२) को तुलनामा २०८२ फागुनमा रु. ९४,३६७ पुगी ३२ गुणाले वृद्धि भएको छ ।

वैदेशिक ऋण परिचालन आयोजनामा आधारित हुने र वैदेशिक ऋणदाताको सर्त र सहमतिमा हुने भएकोले नेपाल सरकारले मात्र चाहँदैमा यसमा वृद्धि गर्न नसकिने हुन्छ । आन्तरिक ऋणतर्फ भने कहानी नितान्त फरक छ । एउटा दृष्टान्तबाट आन्तरिक ऋणतर्फको किस्सा स्पष्ट पारौँ । मिठाइँ पसलेले मिठाइँ बनाउँदा अन्तिममा बाँकी रहेका सामग्री नफालिकन सबै मिसमास पारेर बनाउने मिठाइँको नाम हो “बंबैसन” । ठिक त्यस्तै राजस्व, वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणका अनुमानित अँकको प्रक्षेपण पछि बाँकी खर्च परिपूर्ति गर्ने तथा रहलपहल खर्च बेहोर्ने श्रोतको रुपमा अन्त्यमा आन्तरिक ऋणको अनुमान राखिने गरिन्छ । कुनै वास्तविक प्रयोजन र आयोजनाविहीन रुपमा यस्तो ऋण दायित्वको अत्यधिक विस्तारले प्रतिफल र उत्पादनशीलतामा योगदान गर्ने भन्दा अन्तत: यसको प्रयोग सालबसाली खर्च (चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्था) धान्नेतर्फ नै केन्द्रित हुने गर्दछ । वैदेशिक ऋणतर्फको प्रयोजन, प्राथमिकता र क्षेत्र तथा उत्पादनशीलता, उपयोग र उपादेयता पनि अपेक्षित बन्न सकेको छैन । 

५. विगत दशकमा सरकारी ऋण र संबन्धित परिसूचकहरुको प्रवृत्ति

२०७२ असार-मसान्तमा रु. ५४० अर्ब रहेको सरकारको ऋणदायित्व २०८२ असार-मसान्तमा रु. २६७० अर्ब पुगी एक दशकमा वार्षिक औसत १७.३ प्रतिशतले बढ्यो । यस्तो वृद्धि आन्तरिक ऋणतर्फ २०.५ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणतर्फ १५.१ प्रतिशत रह्यो । यस अवधिमा प्रचलित मूल्यमा जीडीपी वार्षिक औसत ९.७ प्रतिशतले मात्र बढेको तर ऋणदायित्व १७.३ प्रतिशतले बढेको यथार्थले ऋणसाधनमा व्यापक चुहावट भएको स्थिति छ । यस अवधिमा सरकारी राजस्वको वार्षिक औसत वृद्धि दर ११.३ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदानको वार्षिक औसत ऋणात्मक दर ४.७ प्रतिशत रहेकोले सरकारी गैर-ऋण साधनमा चाप परेको अवस्था छ । वस्तु तथा सेवा निर्यातको औसत वृद्धि दर  यस अवधिमा ८.० प्रतिशत मात्र रहनुले पनि बढ्दो ऋणसाधनको कुशल उपयोग हुन नसकेको देखिन्छ । अत: मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारको अत्यधिक चालु खर्च र भावी दायित्व घटाउनु नै यसको एकमात्र उपचार हो ।

२०७२ असार-मसान्तमा कुल ऋणदायित्वमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको अनुपात क्रमश: ३६.४ प्रतिशत र ६३.६ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ असार-मसान्तमा यस्तो अनुपात क्रमश: ४७.५ प्रतिशत र ५२.५ प्रतिशत रही आन्तरिक ऋणतर्फ ११.१ प्रतिशतबिन्दुले बढ्न गएको छ भने वैदेशिक ऋणतर्फको अँश सोही प्रतिशतबिन्दुले घट्न गएको छ । रकमगत प्रवृत्ति हेर्दा २०७२ असार-मसान्तमा रु. २ खर्ब आन्तरिक ऋणदायित्व र रु. ३.४ खर्ब वैदेशिक ऋणदायित्व (कुल ऋणदायित्व रु. ५.४ खर्ब) रहेकोमा २०८२ असार-मसान्तमा रु. १२.७ खर्ब आन्तरिक ऋणदायित्व र रु. १४.० खर्ब वैदेशिक ऋणदायित्व (कुल ऋणदायित्व रु. २६.७ खर्ब) पुगी यो एक दशकको अवधिमा आन्तरिकतर्फ रु. १०.७ अर्ब र वैदेशिकतर्फ रु. १०.६ खर्ब (कुल ऋणदायित्व रु. २१.३ खर्ब) ले बढ्न गएको छ । त्यस्तै, २०७२ असार-मसान्तमा आन्तरिक ऋणदायित्वको तुलनामा वैदेशिक ऋणदायित्व ७४.४ प्रतिशतले अधिक थियो भने २०८२ असार-मसान्तमा १०.५ प्रतिशतले मात्र अधिक थियो । आन्तरिक ऋणको विस्तार बढी हुनुमा यो वैदेशिक ऋणजस्तो वाह्य निकाय वा देशको सर्त र निर्णय अनुरुप हुनु पर्ने नभई बजेटमा जति अनुमान गरे पनि आन्तरिक श्रोतबाट तोकिएको ब्याजदर वा ब्याजदर प्रणालीको आधारमा उठ्ने निश्चित भएकोले खर्च धान्ने एउटा भरपर्दो माध्यमको रुपमा विकसित भएको कारणले नै हो ।

वैदेशिक ऋणमा अवमूल्यनको लागत पनि रहने जसअनुसार विगत दशकमा डलरको तुलनामा रुपैयाँको विनिमय दर वार्षिक औसत ३.० प्रतिशतले अवमूल्याँकित भएको छ । वार्षिक औसत ३.० प्रतिशतको अवमूल्यन भनेको १० वर्षमा ३४.४ प्रतिशतको अवमूल्यन हो । यसको अर्थ हो १० वर्ष अगाडि रु. ३.४ खर्ब रहेको वैदेशिक ऋणदायित्व अवमूल्यनको कारण मात्रले रु. १.१७ खर्ब वृद्धि भई १० औँ वर्षको अन्त्यसम्म ऋणदायित्व रु. ४.५७ खर्ब पुग्नेछ । आ. व. २०८२/८३ को सुरुदेखि चैत्र २३ गतेसम्म मात्रै डलरको तुलनामा रुपैयाँ ७.७ प्रतिशतले अवमूल्याँकित भएको छ । अथवा, यसको अर्थ चालु वर्षको हालसम्म ब्याजदर ७.७ प्रतिशतले बढेको बराबर हो ।

६. निष्कर्ष

विगत एक दशकको अवधिमा प्रचलित मूल्यमा जीडीपी वार्षिक औसत ९.७ प्रतिशतले मात्र बढेको तर सरकारको ऋणदायित्व १७.३ प्रतिशतले बढेको यथार्थले ऋणसाधनमा व्यापक चुहावट भएको स्थिति छ । यस अवधिमा सरकारी राजस्वको वार्षिक औसत वृद्धि दर ११.३ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदानको वार्षिक औसत ऋणात्मक दर ४.७ प्रतिशत रहेकोले सरकारी गैर-ऋण साधनमा चाप परेको अवस्था छ । यस अवधिमा वस्तु तथा सेवा निर्यातको औसत वृद्धि दर ८.० प्रतिशत मात्र रहनुले पनि बढ्दो ऋणसाधनको कुशल उपयोग हुन नसकेको हो । मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारको अत्यधिक चालु खर्च र भावी ऋणदायित्व घटाउनु नै यो समस्याको एकमात्र दिगो उपचार हो । आन्तरिक ऋणलाई राजस्वको विकल्पको रुपमा लिइने गरेको तथा कुनै निश्चित आयोजनासँग प्रत्यक्षत: आबद्ध नगरी आन्तरिक ऋणदायित्वको हचुवारुपले अत्यधिक विस्तार गर्दा अन्तत: यसको प्रयोग सालबसाली खर्च (चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्था) धान्नेतर्फ नै केन्द्रित हुने तथा यसको प्रतिफल र उत्पादनशीलतामा कमी आउने छ ।  यस बाहेक, वैदेशिक ऋण दायित्व र यसको ऋण सेवामा अवमूल्यनले पार्ने प्रतिकूल परिणाम र प्रभावबारे बिरलै आँकलन, चर्चा र मूल्याँकन गरिएको पाइन्छ तथा यसबाट सिर्जित भएका समस्याहरुको संबोधनतर्फ पनि कुनै ध्यान दिइएको छैन । वैदेशिक ऋणमा ब्याजदर सस्तो हुने भनेर त्यसको महिमामण्डित गर्ने र अवमूल्यनले ऋणसेवामा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई गौण देखाउने हरकतले कालान्तरमा देशलाई ऋणको पासोमा फसाउने र अन्तत्वगत्वा जनता र राष्ट्रलाई ठुलो धोका प्राप्त हुन्छ । यसरी, जनताको थाप्लोमा अत्यधिक ऋणभार मात्रै थपिने तर त्यसबाट खोजेजस्तो परिणाम र प्रतिफल प्राप्त नहुँदा देशमा बेरोजगारी, जनजीविकामा सकस, गरिबी, असमानता, परनिर्भरता, कहालीलाग्दो व्यापार घाटा, पुँजी पलायनमा तीव्रता, गार्हस्थ्य उत्पादनको शिथिल अवस्था आदि जस्ता विकृति, विसँगति, विश्रिँखलता, विडंबना र विसँगतिहरु व्याप्त रहेका छन् । सरकारी ऋण परिचालनका विधि र विकल्पहरु, उपयोगका प्राथमिकताहरु, पारदर्शिताका मानकहरु र व्यवस्थापनका मापदण्डहरु समेटी उपयुक्त कानुनी आधार, प्रणालीगत संरचना र प्रकृयागत व्यवस्थाको तर्जुमा र संचालन गर्नु नै सरकारी ऋण साधनको प्रभावकारिताको लागि अपरिहार्य तत्व हो ।  

(लेखक वरिष्ठ अर्थविज्ञ हुनुहुन्छ ।)