नेपालले गणतन्त्र घोषणा गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ। इतिहासको त्यो मोडलाई नेपाली जनताले ठूलो आशा र बलिदानसँग जोडेर हेरेका थिए। शताब्दीयौँ पुरानो राजतन्त्र अन्त्य भएर जनताको सर्वोच्चता स्थापित भएको घोषणा हुँदा धेरैले अब देशमा समान अवसर, सुशासन र समृद्धिको ढोका खुल्ने विश्वास गरेका थिए। तर समयसँगै एउटा गम्भीर बहस उठ्न थालेको छ— के गणतन्त्र केवल व्यवस्था परिवर्तनमा सीमित भयो, कि यसले जनताको जीवन पनि बदल्न सक्यो ?

गणतन्त्रको आधार जनताको अधिकार र सहभागिता हो। जहाँ शासन कुनै वंश वा परिवारको विशेषाधिकार हुँदैन, जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ चयन गर्छन्। नेपालमा यो व्यवस्था सहज रूपमा आएको थिएन। राजनीतिक आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, सडक संघर्ष, जनदबाब र हजारौँ नागरिकको बलिदानपछि मात्रै देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो। त्यसैले यो व्यवस्था कुनै एक दल वा नेताको उपलब्धिभन्दा पनि नेपाली जनताको साझा संघर्षको परिणाम हो।

विशेषतः २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा निर्णायक मोड ल्यायो। राजतन्त्रप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, राजनीतिक अस्थिरता र परिवर्तनको चाहनाले जनतालाई सडकमा ल्यायो। आन्दोलनमा युवादेखि वृद्धसम्म, विद्यार्थीदेखि मजदुरसम्म, शहरदेखि गाउँसम्मको सहभागिता थियो। अन्ततः जनचाहनालाई अस्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था बनेपछि गणतन्त्रको बाटो खुल्यो।

गणतन्त्रपछि नेपालमा धेरै संरचनात्मक परिवर्तन भएका छन्। संघीयता लागू भयो, स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु भयो, महिलादेखि दलित र सीमान्तकृत समुदायसम्मको प्रतिनिधित्व बढ्यो। संविधानले नागरिक अधिकारलाई थप सुनिश्चित गरेको छ। विगतमा राज्यको केन्द्रबाट टाढा राखिएका समुदाय आज निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन थालेका छन्। यो परिवर्तन सामान्य उपलब्धि होइन।

तर यथार्थको अर्को पाटो पनि छ। जनताको दैनिक जीवनमा अपेक्षित सुधार अझै स्पष्ट देखिएको छैन। बेरोजगारी बढ्दो छ, शिक्षित युवा विदेशिन बाध्य छन्, महँगीले सर्वसाधारणलाई थिचिरहेको छ। भ्रष्टाचार र सत्ता केन्द्रित राजनीति प्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढिरहेको छ। विकासका नाराभन्दा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप बढी सुनिन थालेका छन्। यही कारण कतिपय नागरिकले व्यवस्था परिवर्तनको उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

वास्तवमा समस्या गणतन्त्रको अवधारणामा भन्दा त्यसको अभ्यासमा देखिन्छ। यदि राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति जिम्मेवार बन्न सकेन भने कुनै पनि व्यवस्था कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता चुनावमा मात्र होइन, सुशासनमा देखिनुपर्छ। जनताले अधिकारसँगै न्याय, अवसर र सुरक्षित भविष्य पनि खोजिरहेका हुन्छन्।

नेपालको परराष्ट्र नीति पनि गणतन्त्रपछि नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो। दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन बीच रहेको नेपालका लागि सन्तुलित कूटनीति अत्यन्त संवेदनशील विषय बनेको छ। शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संक्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गरे पनि अन्ततः नेपालको स्थायित्व नेपाली नेतृत्वको परिपक्वतामै निर्भर रहन्छ।

आज गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा व्यवस्था बचाउने भन्दा पनि जनविश्वास जोगाउने बनेको छ। जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् भने व्यवस्था प्रति निराशा बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले अब राजनीतिक दलहरूले इतिहासको श्रेयमा होइन, वर्तमानको जिम्मेवारीमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक छ।

गणतन्त्र दिवस केवल उत्सवको दिन होइन, आत्मसमीक्षाको अवसर पनि हो। जनताको बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्था जनताकै जीवन सुधार्न प्रयोग हुन सकेन भने त्यो उपलब्धि अधुरो रहन्छ। देशलाई अब नाराभन्दा परिणाम चाहिएको छ, भाषणभन्दा व्यवहार चाहिएको छ, र सत्ताभन्दा सुशासन आवश्यक भएको छ।