बालेन सत्ताको सामु सुकुमबासी दलित निरिह बन्नु परेको छ । सुकुमवासीका नाममा वस्तीबाट लखेटिएका दलितहरुको अवस्था झन नाजुक छ । जातीय विभेदको चोटमा परेका दलित समुदाय बालेन सत्ताले लखेटेपछि विचल्लीमा परेका छन । जातीय विभेदको सवालमा माफी मागेको बालेन सत्ताले दलितको पीडालाई झनै वेवास्ता गरेको व्यवहारबाट पुष्टी भएको छ । 

बालेन सत्ताले वास्तविक सुकुमवासीलाई व्यवस्थित राख्ने संरचना निमार्ण गरेर उनीहरुको वस्ने स्थान ग्यारेन्टी गरेर मात्र वस्तीमा डोजर चलाउछ भन्ने धेरैको अनुमान थियो । वास्तविक सुमवासीलाई बस्ने संरचनाको व्यवस्था नगरी डोजर चलाउदा वास्तविक सुकुमवासीको विचल्ली हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै डोजर आतंक मच्चाउनुले भारी जनमत पाएको वालेनसत्ता माथी नै प्रश्नहरु उठन थालेका छन । सरकारी जग्गा व्यक्तीले हडप्नु हुँदैन । गाउमा जग्गा जमिन भएको परिवार शहरमा सुकुमवासी हुन सक्दैन । खोला किनारामा बस्ने वित्तिकै सुकुमवासी पनि बनिदैन । तर अहिले बालेन सत्ताले चलाएको डोजरले धेरै हुकुमवासीहरुको पनि पहिचान भयो । 

तर वास्ताविक सुकुमवासी त्यसमा पनि दलित सुकुमवासीहरुको त झनै वेहाल हुनु वालेन सत्ताको निर्देहीपन देखिन्छ । अहिले सुकुमवासी वस्तीबाट लखेटिएका दलितहरु वाहिर कोठा नपाएका घटना वाहिर आइरहेका छन । सामान्य अवस्थामा त राजधानीमा दलितले कोठा पाउन निकै हम्मे पर्छ । कोठा पाउन कि त जात थर छल्नु पर्छ कि कुनै पहुँचवालाको सिफारिस आवश्यक हुन्छ । करिब २०५८÷५९ सालतिर काठमाडौंमा आफ्नो जात सही बताउदा कोठा नपाएको पीडा म आफैले विर्सेको छैन । दलित भनेपछि त घरवेटीको आगनसमेत छोइन्थ्यो यही राजधानीभित्र । कटुवाल खडका केसी बनेर धेरै वर्ष राजधानीमा विताएको तितो यार्थाथ अझै जिवित छ । भुमिहिन पनि दलित नै छन । 

निरक्षर पनि दलित नै छन । विभेदको चपेटामा दलित नै छन । अवसरको अभावमा पनि दलित नै छन । चरम गरिवीमा पनि दलित नै छन । अपहेलना र तिरस्कारको सिकार पनि दलित नै हुन्छन । मैला र धैला पनि दलितलाई भनिन्छ । कुजात र चमेरे पनि दलितलाई भनिन्छ । सुकुमवासीबाट लखेटिएर विचल्ली हुने पनि दलित नै छन । कोठा नपाएर सडकमा जिउनु पर्ने पनि दलितलाई नै आइलाग्छ । तर खोइ नागरिक सत्ताको ध्यान । समावेसी आरक्षणको करिब १३ वर्ष भन्दा वढी अभ्यास हुँदा पनि आज निरक्षर प्रतिशत ५७ बाट ओरालो लाग्न सकेको छैन । करिब ४२ प्रतिशत दलित चरम गरिविमा छदैछन । नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ अनुसार पहाडमा १५.३२ प्रतिशत र तराइमा ४४ प्रतिशत दलित भुमिहिन छन । कृर्षि भुमिहिनको परिभाषालाई हेर्ने हो भने पनि पहाडमा ७७ प्रतिशत र तराइमा ९० प्रतिशत दलितसँग कुनै पनि किसिमको जग्गा जमिन छैन । उनीहरु पूरै भुमिहिन भएको देखिन्छ । 

संविधानको धारा ४० ले भुमिहिन दलितलाई एक पटक जग्गा आवास राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिने मध्ये करिब ९८ हजार भन्दा वढी भुमिहिन दलित समुदायबाट नै छन । वालेन सत्ताले शासकीय सुधारको १०० वटा कार्यक्रममा दलित समुदायसँग क्षमायाचनासहित सुधारका कार्यक्रम गर्ने भन्यो ।

 ऐतिहासिक रुपमा वहिस्करणमा परेका पारिएका दलित सुमदायमाथी राज्य समाज र नीतिगत संरचनाबाट गरेका गराइएका अन्यायबाट विभेद र अवसरबाट बञ्चितको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरी सामाजिक न्यायका साथै समावेसी राज्य चरित्र निमार्णको आधारस्तम्भ तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना माग्दै बालेन सत्ताले सुधारमुखी कार्यक्रम ल्याउने भनेको छ । तर यो भनाई ओठे जवाफमा नै सिमित हुने छाट देखियो । सुकुमवासीबाट लखेटिएका दलितलाई कोठा नपाउने विचल्ली किन बनाइयो ? सुकुमवासी वस्तीबाट धपाइएका दलितलाई किन खोज्ने परिस्थिती कसरी बन्दैछ ?