वर्तमान वालेन सरकारप्रति विश्वास भन्दा पनि वढी जनताका प्रश्न छन । हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँछ । नयाँ योजना घोषणा हुन्छन्, विकासका ठूला सपना देखाइन्छन्, रोजगारी बढाउने, अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र जनताको जीवन सहज बनाउने प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ । तर प्रश्न एउटै उठ्छ—यी योजना कति अध्ययन गरेर बनाइएका हुन्छन् ? जनताको वास्तविक आवश्यकता बुझेर ल्याइएका हुन्छन् कि केवल स्टन्टबाजी, सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गरिएका हुन्छन् ?

आज धेरै नेपालीको मनमा सरकारप्रति विश्वासभन्दा प्रश्न बढी छन् । कारण स्पष्ट छ । पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिना ल्याइएका नीतिले जनताको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् दुःख थप्ने काम गरिरहेका छन्। कहिले सडक विस्तारको योजना आउँछ तर वर्षौँसम्म अधुरै रहन्छ । कहिले करसम्बन्धी नयाँ नियम ल्याइन्छ, तर

त्यसको असर व्यवसायी र सर्वसाधारणले पछि मात्र बुझ्छन् । कतिपय निर्णय यस्ता हुन्छन्, जसले जनताको दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ ।
सरकारको नीति भनेको केवल कागजमा लेखिएको योजना होइन, त्यो जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, रोजगारी र व्यापारसँग सम्बन्धित प्रत्येक निर्णयले लाखौँ नागरिकलाई असर गर्छ । त्यसैले नीति निर्माण गर्दा गहिरो अध्ययन, विज्ञको सुझाव र जनतासँगको छलफल अनिवार्य हुनुपर्छ । तर नेपालमा धेरैजसो निर्णय दीर्घकालीन सोचभन्दा पनि तत्काल चर्चा कमाउने उद्देश्यले गरिने प्रवृत्ति छ । स्टन्टबाजी, सस्तो लोकप्रियता र आफूलाई ठूलो समाजसेवी देखाउने होडले केही समय चर्चा त दिलाउन सक्छ, तर यसले देशलाई दिगो विकास दिन सक्दैन ।

दुःखको कुरा, नेपालमा धेरै निर्णय हचुवाको भरमा गरिने गरेको अनुभूति जनताले बारम्बार गरेका छन् । यो समस्या केवल केन्द्र सरकारमा सीमित छैन । स्थानीय तहसम्म पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूले जनतासँग परामर्श नगरी सडक बन्द गर्ने, वा नयाँ कर लगाउने निर्णय गर्छन् । निर्णय गर्ने बेला जनताको आवाज सुन्ने बानी अझै बलियो बन्न सकेको छैन ।

विश्वका सफल देशहरूले भने विकासको आधार अध्ययन र योजना बनाएका छन् । उदाहरणका लागि, फिनल्याण्डले आफ्नो शिक्षा प्रणाली सुधार गर्दा हतारमा निर्णय गरेन । वर्षौँसम्म अनुसन्धान गरियो, शिक्षक र अभिभावकसँग छलफल गरियो । त्यसपछि लागू गरिएको नीतिले आज फिनल्याण्डलाई विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएको देश बनाएको छ ।

त्यस्तै सिंगापुर एक समय सानो र साधन कम भएको देश थियो । तर त्यहाँका नेतृत्वले दीर्घकालीन योजना बनाए । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कसरी रोजगारी बढाउने र कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाइयो । परिणामस्वरूप आज सिंगापुर विश्वकै व्यवस्थित र समृद्ध राष्ट्रमध्ये गनिन्छ ।

अर्कोतर्फ गलत नीति र कमजोर निर्णयले देशलाई कति ठूलो संकटमा पु¥याउन सक्छ भन्ने उदाहरण पनि विश्वमा छन् । श्रीलंकामा केही वर्षअघि गलत आर्थिक नीति र कमजोर व्यवस्थापनका कारण ठूलो आर्थिक संकट आयो । विदेशी ऋण बढ्दै गयो, मूल्यवृद्धि आकासियो र जनताले दैनिक उपभोगका सामानसमेत सहज रूपमा पाउन सकेनन् । अन्ततः जनआन्दोलन चर्कियो र राजनीतिक नेतृत्व नै परिवर्तन भयो ।

नेपालले यी उदाहरणबाट सिक्न जरुरी छ । हाम्रो देशमा समस्या स्रोतको अभावभन्दा पनि योजना र कार्यान्वयनको कमजोरीमा बढी देखिन्छ । विकासका नाममा धेरै योजना सुरु हुन्छन्, तर पूरा हुँदैनन् । कतिपय योजना सुरु हुनुअघि नै विवादमा पर्छन् । यसले सरकारी खर्च बढाउँछ तर जनताले अपेक्षित सेवा पाउँदैनन् ।
यसमा अर्को ठूलो समस्या नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो । नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको केही सीमित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नियम र नीति बनाइनु हो ।

यस्तो भ्रष्टाचार कागजमा कानुनी देखिए पनि यसको असर देश र जनतामाथि गम्भीर हुन्छ । जब नीति जनताको हितभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको स्वार्थका लागि बन्न थाल्छ, तब जनताले राज्यप्रति विश्वास गुमाउन थाल्छन् ।

नेपालको इतिहासले पनि यही कुरा देखाएको छ । जब जनताले राज्यबाट न्याय, सुशासन र पारदर्शिता पाएनन्, तब आन्दोलन भएका छन्। जनताले धेरै समयसम्म अन्याय सहेर बस्दैनन् । त्यसैले अहिलेका नेता र सरकार समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।

अब देशलाई भाषण गर्ने होइन, सोचेर काम गर्ने सरकार चाहिएको छ । नीति बनाउँदा विज्ञ, किसान, समाजसेवी, शिक्षक, व्यवसायी, युवा र स्थानीय समुदाय सबैको सुझाव समेटिनुपर्छ । निर्णय लोकप्रिय देखिने होइन, व्यवहारमा सफल हुने हुनुपर्छ ।

अन्ततः राम्रो शासन भनेको जनताको विश्वास जित्ने शासन हो । अध्ययन, अनुसन्धान, पारदर्शिता र जनसहभागितामा आधारित नीति निर्माणले मात्र देशलाई सही दिशामा लैजान सक्छ । नेपालले अब हचुवाको राजनीति, स्टन्टबाजी, सस्तो लोकप्रियता र समाजसेवी देखिने प्रतिस्पर्धाको बाटो होइन, जिम्मेवार, इमानदार र दूरदर्शी शासनको बाटो रोज्नैपर्छ ।