नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केही घटनाहरू यस्ता छन्, जसले समय बित्दै जाँदा पनि जनमानसमा अनेकौं प्रश्न जीवित राखेका छन्। २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड त्यस्तै एउटा घटना हो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारका अधिकांश सदस्यको ज्यान गएको उक्त घटनाबारे आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि आजसम्म धेरै नेपाली नागरिक पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

यही पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई पुनः अघि बढाउने संकेत दिएपछि राजनीतिक वृत्त र आम नागरिकबीच नयाँ बहस सुरु भएको छ। यो निर्णय केवल भावनात्मक लहरमा आएको हो कि गम्भीर अध्ययन र तयारीपछि गरिएको सुविचारित कदम हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

दरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासकै संवेदनशील र जटिल विषय हो। यससँग राष्ट्रिय भावना, राजनीतिक परिवर्तन, राजसंस्थाको अन्त्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत जोडिएको छ। त्यसैले अनुसन्धान पुनः सुरु गर्ने घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई विश्वसनीय, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ। अन्यथा सत्य खोज्ने प्रयासभन्दा पनि राजनीतिक विवाद सिर्जना गर्ने माध्यम बन्न सक्ने खतरा रहन्छ।

प्रश्न केवल दरबार हत्याकाण्डको मात्र होइन। नेपाली समाजले अझै उत्तर खोजिरहेका अन्य घटनाहरू पनि छन्। जननेता मदन भण्डारीको रहस्यमय जीप दुर्घटना, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या तथा विभिन्न समयमा भएका चर्चित अपराधका घटनाहरू आज पनि जनचासोका विषय बनेका छन्। राज्यले यी घटनाहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्य सार्वजनिक गर्न सकेको छैन भन्ने गुनासो निरन्तर सुनिन्छ।

यदि सरकारले वास्तवमै सत्यको खोजी गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोजेको हो भने त्यसको दायरा व्यापक हुनुपर्छ। कुनै एउटा घटनामा मात्र केन्द्रित भएर अन्य चर्चित र अनसुल्झिएका घटनालाई बेवास्ता गरियो भने निष्पक्षताको प्रश्न उठ्न सक्छ। सत्यको खोजी चयनात्मक होइन, समान र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ।

तर यथार्थवादी प्रश्न पनि छ—के यति धेरै वर्षपछि सत्यको पूर्ण उत्खनन सम्भव छ? प्रमाणहरू नष्ट भइसकेका हुन सक्छन्, प्रत्यक्षदर्शीहरू उपलब्ध नहुन सक्छन् र घटनासँग सम्बन्धित धेरै पक्ष समयसँगै कमजोर भइसकेका हुन सक्छन्। त्यसैले अनुसन्धानको सफलता केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिमा होइन, उपलब्ध प्रमाण, अनुसन्धानको गुणस्तर र संस्थागत स्वतन्त्रतामा निर्भर रहनेछ।

सत्यको खोजी कुनै गलपासो बन्नु हुँदैन, न त लोकप्रियता कमाउने राजनीतिक अभियान। यो राज्यको दायित्व हो। यदि अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित भयो भने यसले जनविश्वास बढाउनेछ। तर यदि यो केवल राजनीतिक नारामा सीमित रह्यो भने फेरि एकपटक जनताका अपेक्षामाथि निराशा थपिनेछ।

आज नेपाली जनताको अपेक्षा सरल छ—घटनाको आकार जे भए पनि सत्य बाहिर आओस्। दोषी कोही भए कानुनी कठघरामा उभ्याइयोस् र निर्दोषमाथि लागेका शंकाहरू हटाइयोस्। दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी प्रकरण वा निर्मला पन्त हत्या—सबै घटनामा न्याय र सत्यको खोजी राज्यको प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

गृहमन्त्रीको यो कदम इतिहासको धुलोभित्र दबिएको सत्य उत्खनन गर्ने प्रयास साबित हुन्छ कि राजनीतिक जोखिमले भरिएको अर्को अधुरो अध्याय बन्छ, यसको उत्तर समयले दिनेछ। तर एउटा कुरा निश्चित छ—सत्यप्रति इमानदार अनुसन्धान भएमा नेपाली जनता त्यसको साथमा रहनेछन्।